News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको काम सन्तोषजनक नभएपछि सातवटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
- कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीहरूमा नमादेउ निर्माण सेवा, बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा रहेका छन् ।
- रमन कन्स्ट्रक्सन, सगुन निर्माण सेवा र ओम इन्फ्राटेकलाई पनि विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको छ ।
२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । जिम्मा लिएको काम सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालोसूचीमा पर्नेमा अमृता महरा मुख्य व्यक्ति रहेको नमादेउ निर्माण सेवा बझाङ रहेको छ । यस कम्पनीलाई डोटीको खत्याडी माविले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी शंकरबहादुर प्याकुरेल मुख्य व्यक्ति रहेको एम/एस बागेश्वरी मल्टिप्रपोज निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा परेको छ । यी कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी पवन पासवान मुख्य व्यक्ति रहेको रमन कन्स्ट्रक्सन धनुषा, श्याम किशोर साह मुख्य व्यक्ति रहेको सगुन निर्माण सेवा धनुषा र उद्धव भट्टराई मुख्य व्यक्ति रहेको ओम इन्फ्राटेक ललितपुरलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना तथा सन्धिखर्क, अर्घाखाँची सडक विभागले सिफारिस गरेको थियो ।
यी सबै कम्पनीहरुलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरु कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
हेर्नुहोस् सूचना :

प्रतिक्रिया 4