News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्मार्टसेलको धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई ८० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
- बिहीबार न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि पाण्डेलाई जेलबाहिर बसेर मुद्दा लड्न सक्ने सुविधा दिएको छ।
- स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको अनुमति बिना बिक्री गरेर कर्जा असुल गरेको आरोपमा सरकारले पाण्डेविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन् । स्मार्टसेलको धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई ८० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
बिहीबार अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै पाण्डेलाई नियमित काममा फर्कने बाटो समेत खुलेको छ । अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको भए पाण्डे काममा नफर्कने जोखिम पनि थियो ।
गत बैशाख २९ गते सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पाण्डेलाई रिहा गर्न गत जेठ ६ गते आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए । पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए । पाण्डेका तर्फबाट श्रीमती निरू दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण मार्फत रिहा भएका पाण्डेविरुद्ध सरकारले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दाको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई जेलबाहिर नै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने सुविधा दिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको थियो । सो कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको अनुमति विना मिलेमतोमा बिक्री गरेर कर्जा असुल गरेको आरोपमा उनीमाथि सरकारले ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4