अयोध्यामा शालिग्राम लैजाने निधि तानिए धर्म र राजनीतिको बहसमा

५ भदौ, काठमाडौं । कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोह चलिरहेका बेला मञ्चमा भएको एउटा दृश्यले सम्मेलनका राजनीतिक निर्णयभन्दा बढी ध्यान तानेको छ ।

समापन समारोहका उद्घोषक नेता दीपक कुइँकेल सम्मेलनबाट पारित निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै थिए । उनले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाकै सभापतित्वमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने प्रस्ताव सुनाए ।

दर्शकदीर्घाबाट ताली बज्यो । कुइँकेलले त्यही वाक्य दोहोर्‍याउँदै करतल ध्वनिबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरे । त्यसपछि उनले देउवाकै नेतृत्वमा पार्टी एकताबद्ध भएर १५औं महाधिवेशनमा जाने विश्वास सम्मेलनले व्यक्त गरेको घोषणा गरे ।

यही क्रममा नेता डा. प्रकाशशरण महत कुइँकेलनजिक पुगे । ‘कार्यसमिति पनि भन्नुपर्‍यो’ भन्दै महतले केही थप्न खोजे । कुइँकेल ‘१५औं महाधिवेशनबाट…’ भन्दै अगाडि बढ्न खोजिरहेका बेला पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि त्यहीँ आइपुगे ।

त्यसपछि मञ्चमा केहीबेर शब्दको अर्थ र प्रयोगलाई लिएर असहज अवस्था सिर्जना भयो । कुइँकेलले निधितर्फ संकेत गर्दै भने, ‘निर्वाचित होइन, दाइ, सबै–सबै ।’

निधिले उनलाई हट्न आग्रह गरे । महतले बीचमा रोक्न खोजे ।

नेता निधिले महततर्फ फर्केर, ‘हट्नुस् न तपाईं, बुझ्छु म’ भन्दै कुइँकेलसँग आफ्नो कुरा राख्न खोजे । ‘निर्वाचित होइन के दाइ, दाइहरू मनोनीत हो नि त’ भन्ने कुइँकेलको भनाइसँगै बागमती प्रदेश महामन्त्री राजु श्रेष्ठ पनि त्यहाँ पुगे ।

त्यसपछि मञ्चमा भइरहेको कुराकानीको आवाज प्रत्यक्ष प्रसारणमा म्युट गरियो । केही क्षणपछि नेता शंकर भण्डारी पनि त्यहाँ पुगे । प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखिएको दृश्यले निधि र महतबीच विवाद भएको स्पष्ट संकेत गरेको थियो ।

केहीबेरको विवादपछि दुवै आ–आफ्नो स्थानतर्फ फर्किए । त्यसपछि उद्घोषक कुइँकेलले भाषालाई सच्याउँदै १४ औं महाधिवेशनबाट बनेको सभापति देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र आयोजनामा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने बताए ।

मञ्चमा देखिएको यो दृश्यलाई राजनीतिक वृत्तमा भने सामान्य भनाभनभन्दा पनि फरक अर्थमा हेरिएको छ ।

तर, अनलाइनखबरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेता कुइँकेलले घटनालाई सामान्य विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘पार्टीभित्र विभिन्न डाइभर्सिटी छ, अलिअलि त भइहाल्छ । ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने ।

‘निर्वाचित’ शब्द प्रयोगबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘बुझाइमा अलि फरक हो, त्यस्तो केही होइन ।’ ‘धर्मसम्बन्धी विषय हो कि कार्यसमितिको संरचनासम्बन्धी’ भन्ने पनि कुइँकेलले खुलाउन चाहेनन् ।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा फरक–फरक विचार आउनु स्वाभाविक भएको कुइँकेलको तर्क छ । तर, सम्मेलनमा सहभागी एक नेताका अनुसार मञ्चमा देखिएको विवादको अन्तर्य धर्मसम्बन्धी प्रस्तावसँग जोडिएको छ ।

महतलगायत नेताहरूले तयार गरेको पाँच बुँदे प्रस्तावमा सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने विषय समेटिएको थियो । सोही भाषाप्रति निधिको आपत्ति रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । निधिले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव लेख्नुपर्ने धारणा राखेको केही नेताहरूको भनाइ छ ।

देउवा समूहले पारित गरेको प्रस्तावमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्दै धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासहित सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

‘नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान पनि हो । नेपालमा रही आएको धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र हरेक व्यक्ति र धार्मिक समुदायको आफ्नो धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितदेखि चलिआएको हिन्दू, बौद्ध, किरात र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने दायित्वलाई दृष्टिगत गरी सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचानका रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता गर्नेछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

निधिको अडान: हिन्दू धर्ममा आस्था, राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षता

राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहमा देखिएको विवादलाई नेताहरूले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, निधिनिकट स्रोतले विवादको अन्तर्य कांग्रेसले धर्मको विषयलाई कसरी हेर्ने भन्ने वैचारिक प्रश्नसँग जोडिएको दाबी गरेको छ ।

कांग्रेसले संविधानको अपनत्व लिनुपर्ने, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताबाट कांग्रेस पछि हट्नु नहुने निधिको स्पष्ट धारणा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार कांग्रेसले संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनका विषयमा बहस गर्न सक्ने भए पनि संविधानले आत्मसात् गरेका मूलभूत राजनीतिक उपलब्धिलाई छाडेर अघि बढ्न नहुने निधिको अडान छ ।

‘संविधानको अपनत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतालाई कांग्रेसले छाड्नु हुँदैन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ भन्ने उहाँको लाइन हो,’ स्रोतले भने ।

धार्मिक आस्था र व्यक्तिगत जीवनशैलीलाई लिएर पनि निकटस्थहरू नेता निधिको धारणा अझ रोचक ढंगले प्रस्तुत गर्छन् । उनी धार्मिक व्यक्ति भए पनि धर्मलाई राजनीतिको आधार बनाउने पक्षमा नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

‘उहाँ एकदमै धार्मिक हुनुहुन्छ । बारअनुसार लुगा लगाउने गर्नुहुन्छ,’ स्रोतले भने, ‘तर, धर्मको नाममा सम्मेलनमा जे गर्न खोजियो, त्यसमा उहाँको आपत्ति हो ।’

धर्मका नाममा मत माग्ने राजनीति कांग्रेसको नभएको निधिको तर्क रहिआएको छ ।

‘धर्मको नाममा मत आउने भए राप्रपाको आउने थियो नि । कांग्रेसले जात, धर्मका नाममा राजनीति गर्ने होइन भन्ने उहाँको भनाइ हो,’ निधि निकट एक नेता भन्छन् ।

निधि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहे पनि राज्य र पार्टीको राजनीतिक चरित्रलाई धर्मसँग जोड्ने गरी प्रस्ताव तयार गर्न नहुने पक्षमा छन् । निधिको यो अडान नयाँ भने होइन ।

२०७३ सालमा कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । निधिले सम्बोधन गरिरहेका बेला धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर कार्यक्रमस्थलमा होहल्ला भएको थियो ।

तर, विरोधका बीच पनि निधिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्न छाडेका थिएनन् ।

अयोध्यामा शालिग्राम पुर्‍याउने निधि

धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै आएका निधिलाई कालीगण्डकीको शिला भारत पुर्‍याउन भूमिका खेलेको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गर्ने गरेका छन् ।

देउवा समूहको धर्मसम्बन्धी प्रस्तावमा देखिएको विवादमा निधिको भूमिकालाई लिएर बहस भइरहेका बेला उनको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धसँग जोडिएको यो पुरानो प्रसंगले चर्चा पाएको छ ।

म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वरधाम क्षेत्रको कालीगण्डकी नदीबाट निकालिएका दुईवटा विशाल शिला १७ माघ २०७९ मा अयोध्यातर्फ पठाइएका थिए । १८ र १६ मेट्रिक टन तौलका ती शिला करिब सात फिट लम्बाइ, पाँच फिट चौडाइ र साढे तीन फिट मोटाइका थिए ।

गलेश्वर क्षेत्रमा धार्मिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरेपछि शोभायात्रासहित बेनीबाट पठाइएका शिला पोखरा र जनकपुर हुँदै अयोध्या पुगेका थिए ।

जनकपुरधामबाट अयोध्यासम्मको करिब पाँच सय किलोमिटर सडक यात्रा पार गर्न झन्डै २४ घण्टा लागेको थियो ।

निधि कालीगण्डकीबाट निकालिएको शिला जनकपुर हुँदै अयोध्या पुर्‍याएर निर्माणाधीन राममन्दिरमा भगवान रामको मूर्ति निर्माण गर्ने अवधारणा अघि बढाउने मध्येका एक हुन् ।

२०७९ साउनमा अयोध्या भ्रमणका क्रममा निधिले राममन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चम्पत राय तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले लगायतसँग भेट गरेका थिए ।

भेटमा उनले निर्माणाधीन राममन्दिरमा जनकपुरधामको जानकी मन्दिर तथा मिथिलावासीका तर्फबाट धातुको धनुष राख्ने र भगवान रामको प्रतिमा नेपालको कालीगण्डकी क्षेत्रबाट ल्याइएको शालिग्राम शिलाबाट निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । भारतीय पक्षबाट दुवै प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि नेपालमा शिला पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

राममन्दिर कार्यशाला रामसेवकपुरमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपालका तर्फबाट जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास र कांग्रेस नेता निधिले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायलाई चतुर्भुज शालिग्रामसहित शिला हस्तान्तरण गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा निधिले शिलालाई नेपाल–भारत सम्बन्धको धार्मिक र सांस्कृतिक सेतुका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

‘त्रेतायुगमा माता जानकी र रामको विवाहले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई कसिलो गरी जोडेको थियो, कालीगण्डकीबाट ल्याइएको यो शिलाले त्यसलाई पुन: नवीकरण गरेको आभाष भएको छ,’ निधिले भनेका थिए, ‘राम मन्दिर भारतमा बने पनि त्यसमा राखिने मूर्ति नेपालको देवशिलाबाट बन्ने कुराले दुई देशबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप अविस्मरणीय बनाएको छ ।’

धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रश्नमा निधिको भूमिका विरोधाभासपूर्ण भन्न नमिल्ने उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘विमल दाइको अहिलेको आपत्ति धर्मप्रति होइन, धर्मलाई राजनीतिको आधार बनाउने प्रयासप्रति हो ।’

धर्मबारे देउवा समूहमा दुई धार

धर्मसम्बन्धी विषयलाई लिएर देखिएको विवादको पृष्ठभूमिमा सोमबार पूर्वसभापति देउवाको निवासमा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा डा. शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, रमेश लेखक, मीन विश्वकर्मा, दीपक खड्कालगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

छलफलमा पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका प्रस्ताव तथा संविधानका मूलभूत विषयमा कांग्रेसको धारणा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेताहरू बताउँछन् ।

छलफलमा धर्मको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच समान धारणा नदेखिएको बैठकमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ ।

निधि, सिटौला, सिंह, लेखक र विश्वकर्मालगायत नेताहरू कांग्रेसले धर्मका नाममा राजनीति गर्न नहुने पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूको जोड संविधानले आत्मसात् गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताजस्ता विषयलाई कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक पहिचानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा थियो ।

निधिको अडान यस विषयमा अझ प्रस्ट रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा धार्मिक आस्था भए पनि धर्मलाई राजनीतिको आधार बनाएर कांग्रेसले मत खोज्न नहुने निधिको धारणा छ ।

‘धर्मको नाममा मत आउने हो भने त्यस्तो राजनीति गर्ने पार्टी अरू पनि छन् । कांग्रेसले जात र धर्मका आधारमा राजनीति गर्ने होइन,’ निधिनिकट ती नेताले भने ।

महत र साउद भने सम्मेलनका लागि तयार गरिएको प्रस्तावमा सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने विषय समेट्नुपर्ने पक्षमा उभिएको देखिन्छ । यस्तै सम्मेलनका संयोजक कोइराला विगतदेखि नै हिन्दू धर्ममा ‘सफ्ट’ देखिँदै आएका छन् ।

निधिको राजनीतिक आरोह–अवरोह

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन जितेर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका निधि कांग्रेसको महामन्त्री, उपसभापति हुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुभवी नेता हुन् ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा उनी सभापतिका उम्मेदवार थिए । पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुईजनामा आफू नपरेपछि निधिले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई समर्थन गरेका थिए ।

धनुषाको नगराइन नगरपालिका–२ का निधिको राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय प्रभाव रहँदै आएको छ । गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायणका पुत्र निधिको राजनीतिक यात्रा बाल्यकालदेखि नै सुरु भएको थियो । उनी १४ वर्षकै उमेरदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका थिए ।

बीपी कोइरालाले उनलाई २०३६ सालको जनकपुर अधिवेशनमा २३ वर्षको उमेरमै भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसबेला महेन्द्रनारायणका छोरालाई बीपीले अध्यक्ष बनाएको आरोप लागेको थियो ।

नेविसंघको अध्यक्ष भएपछि निधिले आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई देशव्यापी बनाए । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा उनले हजारौं युवा विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गर्दै बहुदलको पक्षमा माहोल सिर्जना गरेका थिए ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा धनुषा–४ बाट पहिलो पटक सांसद चुनिएका निधि २०६४ र २०७० को दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा धनुषा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

तर, २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोसँग दुई हजार ९०३ मतान्तरले पराजित भए । २०७९ को निर्वाचनमा भने उनी समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद बनेका थिए ।

बीपीले नेविसंघको अध्यक्ष बनाए पनि निधि सधैं कांग्रेसको राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कोइराला धारको विपक्षमा रहे ।

उनी २०५३ को नवौं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसादविरुद्ध सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका चिरञ्जीवी वाग्लेको पक्षामा खुलेर लागेका थिए ।

त्यही महाधिवेशनबाट उनी कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएका थिए । त्यसपछि निधि पार्टीभित्र देउवाका अत्यन्त निकट र विश्वासपात्र रहँदै आएका थिए ।

पार्टी विभाजन हुँदा पनि उनी देउवाको पक्षमा उभिए । दुई कांग्रेसको एकता भएपछि उनी २०६३ सालमा पार्टीको महामन्त्री बनेका थिए ।

२०७२ को १३औं महाधिवेशनपछि उनी कांग्रेसको उपसभापति बनेका थिए । २०७८ सालमा भएको १४औं महाधिवेसनमा भने निधि सभापतिको उम्मेदवार बने । दोस्रो चरणको महाधिवेशन हुँदा उनले देउवालाई नै समर्थन गरेका थिए ।

उनले पार्टीको ‘केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’को प्रमुख हुँदा कांग्रेसका लागि नौ वटा नवीन अवधारणा (अहिंसा र शान्तिसहितको लोकतान्त्रिक समाजवाद) अघि सारेका थिए ।

२०५२ सालमै सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका निधि २०५९ सालमा शिक्षा मन्त्री बनेका थिए । २०७० सालको चुनावपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए ।

यस्तै, २०७३ सालमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै उनी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।

२०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणमा असहमति जनाउँदै उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, पछि विभिन्न नेताहरूको प्रयासमा निधिको राजीनामा थामथुम पारिएको थियो

देउवा–निधि सम्बन्ध: सहयात्रादेखि टकरावसम्म

पछिल्लो एक दशकमा देउवा र निधिको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रह्यो । निधिले देउवालाई पार्टी सभापति बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।

तर, सत्ता सञ्चालनका क्रममा देखिएको असमझदारीले दुई नेताबीचको सम्बन्धमा दरार देखियो । तथापि, बदलिँदो राजनीतिक समीकरणसँगै उनीहरूबीचको सम्बन्ध पूर्णरूपमा भने कहिल्यै टुटेको छैन ।

पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा देउवालाई सभापति बनाउन निधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । फागुनमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट देउवा पहिलोपटक पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि निधिलाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिए ।

गेम चेन्जर निधि

२०७३ को चैततिर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार परिवर्तनबारे भित्री संवादले तीव्रता लिएको थियो । नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनमार्फत माओवादी नेताहरूले कांग्रेससँग संवाद अघि बढाइरहेका थिए ।

२७ चैतमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती बिरामी भएर सुमेरु अस्पतालमा भर्ना भएपछि देउवा अस्पताल पुगेका थिए । त्यही क्रममा वर्षमानले देउवासँग राजनीतिक छलफल गर्नुपर्ने कुरा राखे । देउवाले वर्षमानलाई निधिसँग भेटेर छलफल गर्न सुझाए ।

अस्पतालबाटै फोन गरेर वर्षमान निधिलाई भेट्न उनको बानेश्वर हाइटस्थित निवास पुगे । भेटमा वर्षमानले पनि महराले जस्तै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

वैशाखको पहिलो साता निधिसँगै कांग्रेस नेता रमेश लेखक तथा माओवादी नेताद्वय महरा र पुनबीच फेरि छलफल भयो । त्यसक्रममा वैशाख (२०७४) भित्रै सरकार परिवर्तन गर्ने मोटामोटी समझदारी बनेको थियो ।

२२ वैशाखमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मकवानपुर पुगेर ओली सरकार हटाउने उद्घोष गरे । त्यसको भोलिपल्ट नेता निधि अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न लाजिम्पाटस्थित निवास पुगे ।

करिब आधा घण्टा प्रतीक्षा गर्दा पनि प्रचण्डसँग भेट हुन सकेन । निधि पुगेका बेला प्रचण्ड चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा व्यस्त थिए । निधि छलफल नगरी फर्किए ।

त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच कुरा मिल्यो र ओली सरकार तत्कालका लागि जोगियो । तर, कांग्रेस र माओवादीबीचको संवाद भने रोकिएन ।

देउवा–प्रचण्ड सहमतिमा निधिको सक्रियता

२०७४ असारमा देउवा र प्रचण्डबीच सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भेटवार्ता भयो । भेटमा सरकार परिवर्तनसहित तीनबुँदे समझदारी भएको थियो ।

पहिलो चरणमा प्रचण्ड र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बने पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

कांग्रेस नेताहरूले भने सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा त्यस्तो कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसको केही समयपछि प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेटे ।

भेटमा ओलीले कांग्रेससँगको छलफललाई लिएर प्रचण्डप्रति व्यंग्यसमेत गरेका थिए । उनी दुई दलबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको तीनबुँदे सहमतिको कुरामा अनभिज्ञ थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट संसद्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसका तर्फबाट निधिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले ।

देउवा–प्रचण्डबीच सत्ता हस्तान्तरणको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा निधि देउवाका प्रमुख राजनीतिक सहयोगीमध्ये एक थिए । तर, सरकार सञ्चालनका क्रममा यही सम्बन्धमा विस्तारै चिसोपन देखिन थाल्यो ।

प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणले बढेको दूरी

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा निधिले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सभापति देउवासँग छलफल गरे । महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा देउवाले तत्कालीन समयमा खासै चासो नदिएको निधिनिकट नेताहरूको दाबी थियो ।

त्यतिबेला निधिले नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने वचन दिइसकेको बताइन्छ । तर, पछि देउवासमक्ष जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने ‘लबिइङ’ भएको थियो ।

सुदूरपश्चिमका चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने कांग्रेसकै केही नेताहरूको ‘लबिइङ’ प्रति देउवा सकारात्मक देखिए । उनले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरे ।

यही घटनालाई देउवा र निधिबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण टसल सुरु भएको घटनाका रूपमा निकटस्थ नेताहरूले लिने गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादपछि उनीहरूबीचको दूरी थप बढेको देखियो ।

भारत भ्रमणमा रहेका बेला राप्रपा नेता कमल थापालाई आफूभन्दा माथिल्लो वरियता दिँदै उपप्रधानमन्त्री बनाइएपछि निधि थप असन्तुष्ट बने ।

महाअभियोगमा फरक धार, १४औं महाधिवेशनमा फरक–फरक बाटो

१७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । तर, निधि उक्त कदमको विरोधमा उत्रिए ।

कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको विषयमा कांग्रेसभित्रै मतभेद देखिएको थियो । निधिको असहमति देउवासँगको उनको राजनीतिक दूरीको अर्को महत्वपूर्ण संकेत बन्यो । त्यसबीच २३ जेठ २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

समयसँगै देउवा–निधि सम्बन्धमा अर्को मोड आयो । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा निधिले सभापति पदमै उम्मेदवारी दिए । यसपटक उनी देउवाको प्रतिस्पर्धी बने ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा देउवा र निधि अलग–अलग समूहबाट मैदानमा थिए । तर, दोस्रो चरणमा निधिले देउवालाई समर्थन गरे । यसले उनीहरूबीच राजनीतिक मतभेद भए पनि सम्बन्ध पूर्णरूपमा विच्छेद नभएको सन्देश दियो ।

महाधिवेशनपछि देउवाले निधिलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे । यसले विगतको टसलपछि पनि दुवैबीच राजनीतिक संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको देखायो ।

देउवा र निधिको सम्बन्धलाई केवल व्यक्तिगत निकटता वा दूरीका रूपमा बुझ्न कठिन छ । यो कांग्रेसभित्रको सत्ता, नेतृत्व र राजनीतिक समीकरणसँग जोडिएको सम्बन्ध हो । देउवा–निधिको सम्बन्धमा निकटता, सहकार्य, सत्ता–साझेदारी, असहमति र प्रतिस्पर्धा सबै पक्ष देखिन्छन् ।