‘थुप्रै बिचौलिया छन् देशमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी सरकारको’

अहिले यहाँ हाम्रो प्रस्तुतीकरणपछि माननीय सदस्यज्यूहरूले र राज्य व्यवस्था समितिका माननीय सदस्यज्यूहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्नुभएको छ। म सकेसम्म ती जिज्ञासाको जवाफ दिने प्रयास गर्छु। कतिपय प्रश्नहरू दोहोरिएका छन्, त्यसैले एउटै विषयमा आएका प्रश्नहरूको एउटै जवाफ दिनेछु ।

सबैभन्दा पहिले एउटा पृष्ठभूमिको कुरा राख्न चाहन्छु । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले जुन संवैधानिक दायित्व सुम्पेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले जति क्षेत्राधिकार दिएको छ, हामी त्यही परिधिभित्र रहेर अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेका छौँ ।

तर अहिले जनमानसको अपेक्षा धेरै ठूलो देखिन्छ । सबै प्रकारका उजुरी अख्तियारमै हालिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । ठगी, अंशबण्डा, व्यक्तिगत विवादलगायत विभिन्न प्रकृतिका उजुरीसमेत अख्तियारमा आउने गरेका छन्। यसले आयोगको वास्तविक क्षेत्राधिकारबारे जनचेतनाको कमी रहेको देखाउँछ ।

खरिद तथा ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । कुनै ठेक्का वा खरिदसँग सम्बन्धित विषय उठ्दा सुरुमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय, त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति लगायत सम्बन्धित निकायमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट पनि भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोगको गन्ध देखिएपछि मात्रै अख्तियारमा आउनुपर्ने हो । तर अहिले सबै उजुरी सबै निकायमा एकैपटक दिने अवस्था छ ।

हामीले विभिन्न निकायमा आएका उजुरी हेर्दा एउटै विषयको उजुरी धेरै ठाउँमा परेको पाउँछौँ ।

हाम्रा जति पनि निकाय छन्– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, त्यहाँ हेरौं सबै खालको उजुरी सबै ठाउँमा हालेको हुन्छ । त्यही उजुरी अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा हालेको हुन्छ । भनेपछि त्यो उजुरी सबै ठाउँ नै हाल्ने भनेपछि यसमा हाम्रो जनचेतना नभएको होकी जस्तो देखिन्छ ।

उजुरी हेर्ने आयोगको आफ्नै प्रक्रिया

यही कारणले उजुरीहरुको संख्या बढेको हो । यहाँ हाल्दा हुन्छ कि त्यहाँ हाल्दा हुन्छ कि भनेर धेरै ठाउँमा उजुरी हालेको अवस्था रहेकोले उजुरी संख्याको भोल्युम बढेको अवस्था देखिएको हो । त्यसैले सबभन्दा हामीलाई समस्या परेको त्यसैमा हो ।

हाम्रोमा आउने उजुरीमध्ये ठूलो हिस्सा प्रारम्भिक स्क्रिनिङमै टुंगिन्छ । धेरैजसो उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा समेत जान सक्दैनन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पुगेका उजुरीमध्ये पाँच–दश प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था हुन्छ । र विस्तृत अनुसन्धानमा पुग्दा दुई/तीन प्रतिशत मात्र पुग्ने हो ।

उजुरी हेर्ने हाम्रो आयोगको आफ्नै प्रक्रिया छ । हाम्रो एउटा कमिटी छ । सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुख र सचिवहरू बसेर हेर्छन् त्यसलाई । अनि त्यसपछि यो चाहिँ के गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएर यसरी लाने भनेर आयोगमा पेस हुने अवस्था हो ।

आयोगले मुद्दा लैजाने प्रक्रियामा पनि अनुसन्धान अधिकृत (छानबिन अधिकृत) ले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्छ । सम्बन्धित कानुनी दफा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेरिन्छ । यसमा चाहिँ भ्रष्टाचारको गन्ध छ है भनेपछि त्यो विस्तृतमा पुग्ने हो । विस्तृतमा पुगिसकेपछि पनि प्रमाणहरु जम्मै जुटाइसकेपछि अब नजान पनि सक्छ मुद्दा ? विस्तृतमा उसले सबै प्रमाण ल्याइदियो भने ?

अन्तिममा मुद्दा तयार गर्ने भनेको एउटा अनुसन्धान अधिकृतले र बनाउँछ प्रतिवेदन । त्यसपछि फेरी सरकारी वकिलहरुको समूह पाँच जनाको छ । सहन्यायाधिवक्ताको टिममा पूर्णता भन्ने छ । त्यो पूर्णता भन्ने टिमले (सहन्यायाधिवक्ताको टिमले) सबै हेरेर यो मुद्दा लान सक्छकि सक्दैन भनेर निर्क्यौल गर्छ । यहाँ आयोगले हालेको जस्तो सोचाइ हुन्छ बाहिर चाहिँ । त्यसमा पनि प्रमुख आयुक्तले नै हालेको हो भन्ने सोच्छ फेरि ।

त्यो पूर्णताको टिमले ओके, यो आयोगमा पेस गर्न लायक भयो है भनेर अनुसन्धान अधिकृतलाई लेखेर दिन्छ । अनि अनुसन्धान अधिकृतले आयोगमा पेस गर्छ ।

अनि आयोगमा पनि हाम्रो बहुमतको निर्णय आउँछ । सिङ्गल डिसिजन रहँदैन । यो जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेकोले दिएको हुँ । त्यसैले यहाँ हचुवाको भरमा, कसैले कसैलाई लाने, कसैलाई हाल्ने भन्ने हिसाबले कुनै पनि मुद्दा जाँदैन । त्यो लाने पनि सरकारी वकिलहरु नै हुन् । उनीहरुले पनि हामीले डिफेन्स गर्न सक्छौं भन्नेसम्मको भएपछि मात्रै त्यो मुद्दा जान्छ ।

पाँच वर्षपछि प्रमाण आएन भनेर मुद्दा नै खारेज हुने अवस्था हुनु हुँदैन

भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्यादको विषय पनि धेरै उठेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दोस्रो संशोधनका क्रममा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर विषयमा पाँच वर्षपछि प्रमाण आएन भनेर मुद्दा नै खारेज हुने अवस्था हुनु हुँदैन भन्ने धारणा आएको थियो । त्यसैले भ्रष्टाचारका मुद्दामा सामान्य रूपमा हदम्याद नराख्ने व्यवस्था भएको छ ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा बिगो नखुलेका केही प्रकृतिका मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था अझै रहेको छ । यसले कतिपय अवस्थामा कानुनी जटिलता उत्पन्न गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबीचको यस किसिमको कानुनी अन्तरका कारण अदालतमा समेत प्रश्न उठेको अवस्था छ । केही मुद्दा अदालतबाट खारेज भएका छन् र हामीले त्यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।

हामीकहाँ लामो समयदेखि रहेका कतिपय मुद्दा प्रमाण संकलन हुन नसकेका कारण टुंगिन सकेका छैनन् । विशेषगरी भूमिसम्बन्धी उजुरीमा प्रमाण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रमाणबिना हामी न त कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्छौँ, न अनुसन्धान पूरा गर्न सक्छौँ ।

भूमिसम्बन्धी विषयमा भूमि सुधारसम्बन्धी कानुनले सम्बन्धित निकायलाई अधिकार दिएको अवस्थामा त्यस्ता विषय सम्बन्धित निकायबाटै टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पुराना केही विषय सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई नै टुंग्याउन पठाएका छौँ ।

हदबन्दीसम्बन्धी धेरै पुराना विषयहरू पनि भूमिसुधार मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । कैयौँ वर्षअघिका हदबन्दीसम्बन्धी विषय अझै समाधान भएका छैनन् । यसमा सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गरेर पुराना मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । मैले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत पटक–पटक यसका लागि छुट्टै टोली बनाएर अभियानकै रूपमा काम गर्न सुझाव दिएको छु ।

जनकपुरको गुठी जग्गासम्बन्धी विषयमा पनि मैले यसअघि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको थिएँ । त्यहाँ ठूलो परिमाणको गुठी जग्गा अतिक्रमण तथा बिक्री भएको विषयमा पुरानो प्रतिवेदनसमेत रहेको थियो । त्यसलाई अभियानकै रूपमा लिएर कानुनका कर्मचारी, प्रहरी र सरकारी वकिलसहितको विशेष टोली गठन गरेर निश्चित समयभित्र टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो । त्यसका लागि प्रस्तावसमेत अगाडि बढेको थियो, तर त्यसले अपेक्षित रूप लिन सकेन ।

अनुसन्धानका फाइल ट्रकमार्फत् ल्याइयो

अख्तियारमा पुराना फाइलहरू ठूलो परिमाणमा थुप्रिएका छन् । कतिपय फाइलहरू विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा ल्याएर राखिएका छन् । उदाहरणका रूपमा कृषि क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाका फाइलहरू, तराई–मधेश क्षेत्रका विद्यालयसम्बन्धी फाइलहरू तथा अन्य पुराना विषयका फाइलहरू ट्रकमार्फत् ठूलो संख्यामा एकैपटक आयोगमा आएका छन् । तीमध्ये धेरै फाइल अहिले क्रमश: टुंग्याउँदै आएका छौँ ।

प्रमाण नपुगेका पुराना मुद्दा टुंग्याउँदा पनि आयोगमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कारणले कतिपय फाइल लामो समयसम्म बाँकी रहने अवस्था आएको छ । तर अब हामीले पुराना फाइल सफा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मका फाइललाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याएर त्यसपछि दुई–तीन वर्षभन्दा पुराना फाइल नरहने गरी काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

जनताको अपेक्षा सबै प्रकारका उजुरी अख्तियारले नै हेरेर समाधान गरिदियोस् भन्ने छ । साना–साना व्यक्तिगत विवाददेखि सबै विषय अख्तियारमा आउने गरेका छन् । यसले पनि उजुरीको संख्या बढाएको छ र हाम्रो समय तथा जनशक्ति त्यस्ता विषयमा खर्च भइरहेको छ ।

अब माननीय डा. अमरेस कुमार सिंहले भ्रष्टाचार सर्वत्र रहेको विषय उठाउनुभएको थियो । मलाई पनि भ्रष्टाचार विभिन्न क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । सरकारमा बसेका सबै तहका व्यक्तिले ऐन, नियम, कानुन र विधिअनुसार काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको आवश्यकता नै न्यून हुन्छ ।

केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा बसेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनतालाई पनि कुन काम कानुनी हो, कुन काम गैरकानुनी हो, कुन अवस्थामा बिल लिनुपर्छ, कुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनुपर्छ ।

हामीले प्रणाली र प्रक्रिया बलियो बनाउनुपर्छ । विधि र कानुनअनुसार काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहमा समेत कुन काम भ्रष्टाचार हो र कुन काम कानुनी हो भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नभएको देखिन्छ ।

अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिले पनि ठूलो संख्यामा उजुरी तथा मुद्दा अनुसन्धानमा छन्। अनुसन्धान भइरहेको विषयमा प्रमाण नपुगी हामी कसैको नाम सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ । अनुसन्धानबाट जे तथ्य र प्रमाण देखिन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो ।

आयोगका कर्मचारी वा पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाण छ भने दिनुस्

पासपोर्टसम्बन्धी विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्‍यौँ, आवश्यक विशेषज्ञ राय लियौँ र त्यसपछि मुद्दा अगाडि बढायौँ । मुद्दा अभियोजन भइसकेपछि त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण कानुनी प्रक्रियाअनुसार सार्वजनिक रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ ।

आयोगका कर्मचारी वा पदाधिकारीले रकम मागेको, भ्रष्टाचार गरेको वा घुस लिएको प्रमाण कसैसँग छ भने हामीलाई जानकारी दिन म आग्रह गर्छु । कसले, कहाँ, कसरी रकम लिएको हो भन्ने प्रमाण उपलब्ध गराइदिनुभयो भने हामी अनुसन्धान गर्न सक्छौँ । आयोगभित्रै त्यस्तो गलत काम भएको प्रमाण भेटिएमा हामी आफ्नै कर्मचारीमाथि पनि कारबाही गर्न पछि पर्दैनौँ ।

सार्वजनिक लेखा समिति तथा राज्य व्यवस्था समितिले दिएका विभिन्न निर्देशन र विषयमा पनि हामीले काम गरेका छौँ । समितिबाट आएका धेरै विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ र कतिपयमा मुद्दासमेत दायर भइसकेका छन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी विषयमा पनि मुद्दा दायर भएका छन् । वाइडबडीसम्बन्धी विषयमा पनि मुद्दा अगाडि बढेको छ र त्यससम्बन्धी विषयमा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतसमेत गएका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले त्यसबारे म थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

सानो माछा र ठूलो माछाको कुरा पनि धेरै उठ्ने गरेको छ । मैले आयोगमा आएपछि ठूला प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पनि अनुसन्धान र अभियोजन भएको देखेको छु । मुद्दा लगाउँदा व्यक्ति सानो वा ठूलो भनेर होइन, अपराधको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा निर्णय हुन्छ ।

नीतिगत निर्णयसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आयोग ऐनको सम्बन्धित व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा सीमा तोकेको छ । त्यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट नगरेसम्म कतिपय विषयमा आयोगलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ ।

हामीले नीतिगत निर्णयका नाममा सबै निर्णयलाई अनुसन्धानबाट बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने होइन । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको निर्णय र वास्तविक नीतिगत निर्णयबीच स्पष्ट कानुनी सीमा हुनुपर्छ ।

सुशासन कायम गर्न तीनवटै निकाय सशक्त हुनुपर्छ– अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र न्याय दिने अदालत । यी तीनवटै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । हामीले आफ्नो पक्षबाट प्रमाणसहितको बलियो मुद्दा तयार गर्नुपर्छ र अदालतले आफ्नो न्यायिक अधिकारअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ ।

विदेशमा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण 

आयोगका कर्मचारीको क्षमता विकास पनि महत्वपूर्ण विषय हो । आयोगमा अनुभवी र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म स्थायित्व र संरक्षण दिन सकिने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । अनुसन्धानको प्रकृति हेरेर कर्मचारीको क्षमता र विशेषज्ञताअनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

विदेशमा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान अहिले हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो । विशेषगरी स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि खरिद, सूचना प्रविधिका उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिदमा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने भएकाले जोखिम पनि बढी हुन्छ ।

विदेशमा रकम राखिएको वा कारोबार गरिएको विषयमा सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता आवश्यक हुन्छ । नेपालले सम्बन्धित देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता नगरेसम्म विदेशमा रहेको रकम वा बैंकिङ विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सरकारले आवश्यक देशहरूसँग यस्ता सम्झौता गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने विषयमा हामी आफैँले पनि प्रयास गरिरहेका छौँ । कसैलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाउने हाम्रो उद्देश्य छैन । प्रमाण र कानुनका आधारमा मात्र मुद्दा अगाडि बढाउँछौँ ।

विकास निर्माणका काममा अख्तियारका कारण अवरोध भयो भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । तर हामीले काम नै रोक्ने उद्देश्य राखेका छैनौँ । अहिले हामीले एउटा स्पष्ट अभ्यास गरेका छौँ– कुनै टेन्डर प्रक्रियामा मूल्यांकन भएर सम्झौता वा प्राप्ति नै नभइसकेसम्म सामान्य उजुरीका आधारमा तत्काल अनुसन्धान अगाडि नबढाउने । मूल्यांकन तथा सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएपछि गम्भीर अनियमितताको प्रमाणसहित उजुरी आएमा त्यसलाई हेर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।

पुराना प्रमाणविहीन मुद्दा टुंग्याउने काम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ । प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कारणले प्रमाण तथा कागजात नष्ट भएका विषयमा अनुसन्धान गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कानुनी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुद्दाको संख्या धेरै हुनु नै अख्तियारको सफलता होइन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्रभावकारी लेखापरीक्षण भयो भने भ्रष्टाचारका धेरै विषय प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह, कार्यपालिका, न्यायपालिका र अख्तियारलगायत सबै निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेमा सुशासन बलियो हुन्छ ।

मुद्दाको संख्या धेरै हुनु नै अख्तियारको सफलता हो भन्ने हाम्रो धारणा छैन । मुद्दाको संख्या भन्दा मुद्दाको गुणस्तर र त्यसले पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हो । हामीले प्रमाण र कानुनमा आधारित गुणस्तरीय मुद्दा अदालतमा लैजानुपर्छ ।

साना प्रकृतिका भ्रष्टाचारका विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा छलफल आवश्यक छ । उदाहरणका रूपमा सानो रकम भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिबाट त्यसको कैयौँ गुणा जरिवाना असुल गर्ने र सेवाबाट हटाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर छलफल गर्न सकिन्छ। ठूलो रकम वा संगठित प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा भने कडा अभियोजन आवश्यक हुन्छ ।

गिरीबन्धु तथा अन्य भूमिसम्बन्धी विषयमा पनि हामीले कानुनी अधिकार र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । तारागाउँ रिजेन्सीसम्बन्धी विषयमा आयोगले पहिले नै अनुसन्धान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयबाट के कारबाही भयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

ओम्नीसम्बन्धी विषयको फाइल आयोगमा रहेको छ । कोरोना कालमा भएको उक्त खरिदसम्बन्धी विषय अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको छ । हालसम्म त्यससम्बन्धी रकम भुक्तानीको अवस्था र अदालतको अन्तिम निर्णयका आधारमा थप प्रक्रिया निर्धारण हुनेछ ।

एनओसीको जग्गासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि मुद्दा दायर भएको छ। अन्य केही विषय तामेलीमा राखिएका छन् ।

एनसेलसम्बन्धी विषयमा आयोगमा उजुरी परेको भए पनि अहिले त्यसबारे थप विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन । प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा रहेका विषयमा आयोगले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्मीलाई हामीले हेर्न सक्दैनौं

निजी क्षेत्रका सबै विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । बैंकिङ क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले, बीमा क्षेत्र बीमा प्राधिकरणले, धितोपत्रसम्बन्धी विषय नेपाल धितोपत्र बोर्डले र अन्य सम्बन्धित क्षेत्र सम्बन्धित नियामक निकायले हेर्नुपर्छ । सबै नियामक निकायलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

अनुचित कार्यसम्बन्धी विषय अख्तियारको वर्तमान संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । त्यसैले त्यस्ता विषयमा आउने सबै उजुरी आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्दैन ।

एउटा अर्को फस्ट ट्र्याकको छ । फास्ट ट्र्याकको जिम्मा नेपाल आर्मीलाई दिएको अवस्था हो । नेपाल आर्मीलाई हेर्नलाई हाम्रो संविधान छ । त्यसैले नेपाल आर्मीलाई हामीले हेर्न सक्दैनौं । त्यहाँ भएको विषयवस्तुलाई हामीले हेर्न नसक्ने भएकाले रक्षा मन्त्रालयमै पठाइदिन्छौं । त्यो आर्मीको आफ्नो निकायबाट हेर्न सक्ने होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

माननीय दीपक बोहोराजीले उठाउनुभयो– विदेशमा उपचार गरेको विषयमा चाहिँ पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति केकेको भन्नुभयो । त्यो हामीले कसैलाई तिर, कसैलाई नतिर भन्ने अवस्था होइन ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधाबारे दोहोरो ऐन

कसले के भन्छ, पत्रिकाले के भन्छ अथवा कसैले नाम त्यसमा पनि बेच्छन् मेरो चाहिँ फेरि । प्रेम कुमार राईले भनेको भनेर त्यत्तिकै बेचेर हिँड्छन् । कतिपय त्यस्ता बिचौलियाहरु पनि छन् ।

तपाईंलाई म स्पष्ट भन्दिन्छु, यहाँ थुप्रै बिचौलिया छन् यो देशमा । यो खालको प्रवृत्तिले कसैले भन्दियो होला सेल गर्नका लागि । तर दुईटा कुरा म यसमा भन्छु ।

अहिले यो सरकार आइकन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनको २०७५ मा आएको दफा ३० मा कुनै पनि नेपालीले विदेशमा गएर उपचार गर्नलाई रकम नदिने भनेको छ । त्यो एउटा कुरो हो ।

यता विशेष ऐन जिउँदै छ फेरि– पारिश्रमिक सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन । त्यो सेवा शर्त सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले चाहिँ विदेशमा गएर उपचार गर्न खर्च दिइने छ भन्या छ । ऐन जिउँदै छ । ऐन पहिला खारिज गर्नुस्, त्यसपछि कुरा गर्ने ।

दोस्रो, राष्ट्रपतिको पनि सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको । अझ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसबाट भन्या छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको त मेडिकल बोर्डको सिफारिस पनि चाहिँदैन के । ती दुइटा ऐन छन् र तेस्रो ऐन त्यो छ । त्यसैले विशेष ऐन हो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको, त्यो जेनेरल ऐन हो । त्यसैले उनीहरुको लागि त्यो विशेष ऐन नै प्रिभेल गर्ने हो ।

प्रदेशले आफैं कानुन बनाउने, स्थानीयले आफैं कानुन बनाउने, यसमा सुधार हुनुपर्छ

मधेश प्रदेशमा उजुरीको संख्या धेरै नै छन् । यो चापाकल भन्नुभयो । चापाकलको बारेमा अस्तिको दिनमा त्यहाँ एउटा मुद्दा त गयो । तर यस्ता चापाकल के कल बाँड्ने । अब स्थानीय तहले हामी स्वायत्त हौँ, गाउँको सिंहदरबार हौं भन्छ ।

हामीले ऐन आफैं बनाउँछौं भनेर बनाउँदा कस्तोसम्म गरेको छ भने प्रत्येक घरघरमा ग्यास, चुलो, सिलिन्डर जनतालाई दिन्छु भनेको छ नछोडिकन । के गर्नु त अब ? दिइराखेका छन् । विकास गर्न दिएको बजेट त हुन्छ नि त । प्रमाण त्यसैलाई बनाउनुभाछ ।

हामीले भन्यौं– यस्तो खालको काम नगर्नुस् । अब हेर्दा खेरि हाम्रो ऐनले ठ्याक्कै भेट्दा नै भेट्दैन कानुनले पनि । उहाँहरुले कानुन बनाएर गर्नुभाछ । त्यसैले गर्दा अप्ठ्यारो छ के ।

प्रदेशले आफैं कानुन बनाउने, स्थानीयले आफैं कानुन बनाउने । त्यसैले यो सबैमा सुधार हुनुपर्छ । हामी मानसिक रुपमै सुधारिनलाई जानुपर्‍यो । त्यसको लागि पब्लिक अवेरनेस क्याम्पेन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

अब मन्त्री सोबिता गौतम ज्युले भन्नुभएको छ ठिक छ । उहाँले सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नुभएको छ । त्यसमा मेरो केही छैन ।

उहाँले उठाएको गोपनीयता चाहिँ राख्नु पर्छ भन्ने कुरा । हामीले अत्यन्त गोपनीय रुपमा काम गर्छौँ । तर पनि कता–कताबाट समाज, सोसियल मिडिया, पत्रकार मित्रहरु हुनुहुन्छ । हाम्रोमा ९०० जना काम गर्ने हुन् टोटल प्रदेश र यहाँसम्म गर्दाखेरि । त्यो जमातबाट कोही न कोहीसँग कनेक्सन हुन्छ कि के हुन्छ, छुस्स यसो चिया खाँदा गफ गर्छन् कि के हो, त्यसरी पनि खुस्किँदो हो ।

अर्को कुरो के हो भने जसलाई उजुरी परेको छ, जसले यहाँ आएर बयान दिन्छ उसले गएर भन्छ– मलाई त बोलायो नि । त्यो त चिनेको थियो नि, मलाई त पूर्वाग्रही हिसाबमा गर्‍यो भनेर एक कान, दुई कान, तीन कान… यसरी पनि जाने रहेछ । त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूले चाहिँ गोपनीयता भङ्ग गर्न नदिने पक्षमै छौं । त्यो हिसाबको चाहिँ कुरा हो ।

उजुरीकर्ताको संरक्षण आवश्यक 

अब यो हाम्रो माननीय इस्तियाक राय ज्यूले खास केही भन्नुभएको छैन । माननीय कविन्द्र बुर्लाकोटी ज्यूको चाहिँ अब यो १०,००० भन्दा बढी कार्यालय छन् । उहाँले कुरो ठिक गर्नुभएको छ । १०,००० भन्दा बढी कार्यालय छन् । अब ती कार्यालयमा भएका हाम्रा ऐन कानुन नियम चाहिँ सबै कर्मचारीले जस्तातस्तै पालना गर्थे भनेदेखि… । पालना गरेनन् भनेर पनि हुँदैन । पहिला हामीले ती कर्मचारीलाई त्यो अनुसारको काम पालना गर्न लगाउनु पर्छ । यदि नगर्ने मान्छे कारबाही पर्ने हो । त्यो भयो भने सहज रुपमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा उजुरीकर्ताको सुरक्षालाई पनि महत्व दिएको छ । विशेषगरी स्टिङ अपरेसन वा संवेदनशील भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा सूचना दिने व्यक्तिको परिचय सार्वजनिक हुँदा उसलाई सामाजिक दबाब वा जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले उजुरीकर्ताको संरक्षण आवश्यक छ ।

स्टिङ अप्रेसनमा हामीले भोगेका छौं । स्टिङ अप्रेसनमा दिन त नामै दिनुपर्छ । त्यसमा उसले चाहिँ भोलि तैले दिएको रहेछ भनेपछि उसलाई त्यो समाजबाट बहिष्कार, उसलाई लखेटेर कुट्ने…। त्यसैले उसको पनि संरक्षण हुनुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौं । त्यो संरक्षण नै हुनुपर्छ । त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्दाखेरि पहिला सानो बाट सुरु गर्ने हो । हामीले राज्यको संरचनागत रुपमै संस्थागत क्षमता डेभलप गर्नु पर्ने हो । हामी जति एउटै एउटा–दुइटा संस्थाले गरेर हुँदैन ।

अब उजुरी परेको कति समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा छ । मैले भनिहालेँ उजुरी परेको ८० प्रतिशत महिना दिनमै पनि तामेलीमा जान्छ, यदि काम नलाने उजुरी छन् भने । अब छानबिन सुरु भयो भने ६ महिना मिनिमम लाग्छ । ३ महिना हाम्रो प्रारम्भिक छानबिनमा लाग्छ । अनि विस्तृतमा गयो भने अर्को तीन महिना लाग्छ । विस्तृतमा प्रमाणहरु फेला परेर अरु धेरै त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडियो,  त्यसमा घुसरिसवत जोडियो भने त्यो एक वर्ष पनि लाग्नसक्छ ।

म्यादी प्रहरीको विषयको कुरो पनि उठेको रहेछ । म्यादी प्रहरीको लत्ता कपडाको हाम्रो अनुसन्धानकै क्रममा छ । त्यसमा के देखिन्छ थाहा छैन ।

‘सबैतिर करप्सनको नेक्सस बिल्डअप भएको छ’

अब अर्को मधेश प्रदेशको कुरा उठाउनु भाको छ । यो मधेश प्रदेश मात्रै हैन अरु तिर पनि सबै ठाउँ खोलिएको छ के अहिले मधेश प्रदेशलाई मात्रै दोष दिएर छैन । हामी कर्णाली गयौँ भने त्यस्तै छ । सुदूरपश्चिम गयौँ भने त्यस्तै छ । सबैतिर त्यो करप्सनको नेक्सस बिल्डअप भाको छ । त्यसले गर्दा त्यो एक ठाउमा मात्रै सीमित छैन तर मधेशमा बढी होला ।

त्यहाँ मुख्यमन्त्रीकोमै कलेक्सन हुन्छ भन्ने खालको कुरो छ । तर त्यो कलेक्सन गरेको टाइममा यदि हामीलाई तपाईंहरुले जानकारी दिनुहुन्छ भने त्यो बेलामा छापा हान्न सकिन्छ । यो खालको छ भन्ने सूचना पनि पाउँ ।

अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने भन्ने विषयमा अघि भन्नुभयो माननीय यज्ञमणि जीले, उहाँ वकिल पनि भएको कारणले उहाँलाई थाहा छ । कति मेहेनत गरेर लादाखेरि पनि उहाँले देख्नुहुन्छ नि उहाँको पाटो । हाम्रो अझै पनि कमजोर नै देख्नुहुन्छ । तर हामीले त्यति गर्न पनि कति प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसलाई कति मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले स्टडीबाट देख्नुभाको पनि होला ।

अब पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अरुको कालोधनको कुराहरु उठाउनु भएको छ । यो विषयमा पूर्वमन्त्री, प्रधानमन्त्री जजसको उजुरी आएको छ, हामीले हेर्छौं । जजसको पत्रिकामा आएको छ, त्यसको हेर्छौं । अब ककसको हेरेको छ भन्ने कुरो अहिले त्यहाँ भन्न मिलेन ।

अब वार्षिक प्रतिवेदनमा हामीले म्याक्सिमम सुझावहरु दिएका हुन्छौँ । तर जुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारका निकायहरु हुन्, उहाँहरुले त्यो सुझावको ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गरेको अवस्था हुँदैन । त्यसले गर्दाखेरि पल्टाउने बानी बसेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भनेदेखि बेटर हुन्थ्यो । हाम्रो त्यो पनि अपेक्षा हो ।

माननीय सुरेन्द्र चौधरी ज्युले अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा उठाउनुभयो । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो ।

कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको ऐन आयो भने त्यो ऐनले कस्ता कस्ता कुरालाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो, कस्तो होइन भन्ने कुरा राख्नुपर्ला । अहिले पनि यहाँ हाम्रो संसदीय समितिहरुमा पनि धेरै जना कोही उद्योगपति, व्यापारी, कोही ठेकेदार (कुनै समयमा) जितेर आउनु भएको हुन्छ । त्यतिखेर सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बनाउँदाखेरि उहाँहरुकै कमिटीले पनि बनेर आएको अवस्था हुन्छ । एक्सपर्ट पनि उहाँहरु हुनसक्छ । त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रुपमा लिनुपर्‍यो ।

अब उच्च नैतिक चरित्रको व्याख्या गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो हामीले होइन संविधानले व्याख्या गर्ने हो । माननीयज्यूहरुले केकेलाई राख्ने हो, केकेलाई नराख्ने हो भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

हाम्रो मूल मान्यता के हो भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति कुनै दल, समूह, लिङ्ग वा पदका आधारमा छुट पाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो । त्यसैले प्रमाण र कानुनका आधारमा निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्छ ।

आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक छ । हामीले स्वायत्तकै रुपमा काम गरिराख्या छौं अहिलेसम्म । भ्रष्टाचारको कुनै पार्टी पनि हुँदैन, कुनै लिङ्ग पनि हुँदैन । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो भनेर जानुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता रहेको अवस्था हो ।

गुणात्मक रुपमा जान हामीले कोसिस चाहिँ गरेको अवस्था हो । हामीले सफल–असफलको कुरामा बढी ध्यान दिँदैनौं ।

अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर आफूले आफ्नो हिसाबले न्याय दिने हो । तर हामीले आफूले देखेको कुरो भरसक म्याक्सिमम परिमार्जित बनाएर लाने हो ।

अदालतले के गर्यो, गरेन अदालत भन्दा पनि त्यसभन्दा माथि छ नि त हाम्रो । हामी पुनरावेदन गर्न जान्छौँ नि त सर्वोच्च अदालत  । विशेष अदालतले गरेको कुरालाई हामी केही पनि भन्दैनौं । उहाँको आफ्नो न्यायिक अधिकार हो, उहाँ आफैंले गर्नुहुन्छ । इन्डेपेन्डेन्सी उहाँको र हाम्रो एउटै हो ।

बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट सबैसँग गर्दिनुपर्यो

नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा मैले गरिसकेँ । अब ललिता निवासको कुरो छ । त्यो हामी भन्दा अगाडि आको हो । त्यसमा पनि अब नीतिगत भनेर नै छोडेको जस्तो लाग्छ मलाई ।

अब सुधार र चुनौतीको विषय के होला भन्नुभाछ । धेरै कुराहरु सुधार गर्नका लागि हामीलाई राज्यले गर्नुपर्ने विषय छ । त्यही ऐन ल्याइदिनुपर्‍यो । त्यसपछि अर्को एमएलएमा चाहिँ बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट सबैसँग गर्दिनु पर्यो । त्यसपछि लजिस्टिक सपोर्ट गर्दिनु पर्यो । समूह बनाउने होकी, पाँच वर्षसम्म नचलाइदिने होकी यहाँका कर्मचारीलाई । अब त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ । आयोगलाई सोधियोस् बरु, कुन कर्मचारी निकाल्ने, कुन कर्मचारी ननिकाल्ने हामी भन्दिन्छौँ ।

कसको क्यापासिटी कति छ भनेर अहिले त सोध्न पनि छोडिएको छ । त्यो सोधियोस् भन्ने चाहना हो हाम्रो । सोध्यो भने हामी भन्दिन्छौं । हो, तीन वर्ष बसेछ, ल जाओ । यो चाहिँ कमजोर छ, यो चाहिँ एक महिनामा अनुसन्धान सिध्याउनेवाला छ, यो सिध्याएपछि गर्नुस् एक महिनापछि भन्दिन्छौं ।

यहाँ त के भइदियो भने ठ्याक्क तान्दियो । अब मुद्दा पनि उसले स्टप गरेर बसेको छ । यस्ताखालका केसहरु भएर अर्कोलाई अनुसन्धान गर्न दिँदा खेरि दोहोरिने हो । त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

मैले जहाँसम्म लाग्छ धेरै कुराहरु क्लियर गरेँ । कोही कुराहरु हामीले भन्न पनि मिल्दैन तर कुन कुराहरु अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई मैले जवाफ दिन सक्दिनँ, त्यो कारणले पनि म क्षमा चाहन्छु ।

यी कुराहरु राख्दै मेरो भनाइ यहीँ टुंग्याउँछु धन्यवाद ।

(बिहीवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राईले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।)