शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम : नयाँ राजनीतिक समस्या

सामाजिक सञ्जाल अब राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने माध्यम मात्र रहेन, यसले राजनीतिलाई आकार दिने शक्ति नै हासिल गर्न थालेको छ । आज एउटा भिडियो, एउटा अभिव्यक्ति, एउटा विवाद वा एउटा व्यक्तिको डिजिटल उपस्थितिले रातारात राजनीतिक बहसको केन्द्र बदल्न सक्छ ।

भारतीय राजनीतिमा चासो राख्नेहरूका लागि प्रशान्त किशोर अपरिचित नाम होइनन् । सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा उनी नरेन्द्र मोेदीको चुनावी रणनीतिको केन्द्रमा थिए । अहिले बिहारमा उनले आफ्नै दल, जन सुराज पार्टी स्थापना गरेका छन् ।

नोभेम्बर २०२५ को बिहार विधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले २३८ सिटमा उम्मेदवारी दिए पनि एक सिट पनि जित्न सकेन । राज्यव्यापी मत प्रतिशत करिब ३.४ मा सीमित रह्यो ।
तर २०२६ को अगस्ट ३ मा बांकीपुर उपनिर्वाचनको नतिजा आएपछि परिदृश्य बदलियो । बीजेपीको तीन दशकभन्दा लामो गढ मानिएको यो सिटमा प्रशान्त किशोरले आफनो पहिलो चुनावी जित हात पारे । उनी करिब १९ हजार मतको अन्तरले विजयी भए ।

यो जितपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको अभियान र खर्चलाई लिएर तीव्र चर्चा शुरु भयो । भाजपाको प्रतिनिधिमण्डल निर्वाचन आयोगमा पुगेर उनले करोडौं रुपैयाँ सामाजिक सञ्जाल अभियानमा खर्च गरेको आरोप लगाएको थियो ।

यो घटनाक्रमले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ– आजको राजनीतिमा के कुरा निर्णायक बन्दैछ ? दीर्घकालीन संगठन र नीति वा तत्कालको दृश्यता र भाइरल क्षमता ? यहींबाट ‘शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम’ को चर्चा सान्दर्भिक हुन्छ ।

चम्किलो वस्तुको आकर्षण

‘शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम’ को सरल अर्थ हो, नयाँ चम्किलो र तत्काल ध्यान खिच्ने घटना, व्यक्ति वा अभिव्यक्तितर्फ अत्यधिक आकर्षित हुनु । त्यस क्रममा प्रमाण, संस्थागत प्रक्रिया, मूल मुद्दा र दीर्घकालीन समाधान भने क्रमशः ओझेलमा पर्छन् ।

यो अवधारणा व्यवस्थापन र व्यावहारिक मनोविज्ञानबाट आएको हो । यसलाई औपचारिक रोग वा ध्यान अभावको पर्याय मान्नु गलत हुन्छ । समस्या त्यतिबेला गहिरो बन्छ, जब यही प्रवृत्ति सार्वजनिक बहस, राजनीतिक सञ्चार र संस्थागत उत्तरदायित्वको केन्द्रमा पुग्छ । त्यसपछि जो सबैभन्दा धेरै भाइरल हुन्छ, उसको तर्क नै सबैभन्दा बलियो मानिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले यसलाई अझ तीव्र बनाउँछन् । इन्गेजमेन्टमा आधारित यी प्रणालीले भावनात्मक, द्वन्द्वात्मक र कन्फ्रन्टेसनल सामग्रीलाई बहसहरू क्रमशः प्रतिक्रियामुखी बन्दै गएका छन् । गहिरो विश्लेषणभन्दा तात्कालिक आवेग हावी हुन्छ ।

राजनीतिमा यसको प्रवेश

राजनीतिमा यो सिन्ड्रोम आज स्पष्ट देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले हरेक दिन नयाँ शाइनी अब्जेक्ट प्रस्तुत गर्छ, नयाँ अनुहार, नयाँ नारा, नयाँ विवाद, नयाँ अभिव्यक्ति । राजनीतिक दल र नेताहरू पनि तत्काल देखिने लोकप्रियताको पछाडि दौडिन थाल्छन् । कुनै राजनीतिक परियोजनालाई स्थापित गर्न समय लाग्छ ।

विचारलाई संस्थागत शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु लामो र कठिन प्रक्रिया हो । यसको परिणाम तुरुन्त सामाजिक सञ्जालमा देखिंदैन । जब मूल यात्रामा अपेक्षित गति आउँदैन, नयाँ र चम्किलो विषयतर्फ मोडिन सजिलो हुन्छ । समस्या नयाँ विचार वा नयाँ अनुहारमा होइन, समस्या मूल लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने कठिन कामबाट ध्यान हट्नुमा हो ।

संगठन निर्माण, कार्यकर्ता विकास, जनतासँग निरन्तर सम्बन्ध, नीति निर्माण र विश्वास आर्जन यी सबै काम सामाजिक सञ्जालको तत्कालीन चमकभन्दा फरक छन् । यिनको प्रतिफल विस्तारै देखिन्छ ।

आजको राजनीतिक संस्कृतिले विस्तारै देखिने कुरालाई धैर्य गर्न चाहँदैन । बांकीपुरको घटना यसैको उदाहरण हो । एकातिर स्थापित राजनीतिक गढमा नयाँ दलको विजयले राजनीतिक सम्भावनाको ढोका खोल्छ । अर्काेतर्फ खर्च र दृश्यतालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले तत्कालको आकर्षण र दीर्घकालीन संस्थागत काम बीचको तनावलाई उजागर गर्छ ।

गहिरो जोखिम

यो सिन्ड्रोमको सबैभन्दा खतरा लोकतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक बनाउनु हो । गम्भीर नीतिगत बहस, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरू क्षणिक विवाद वा व्यक्तिगत छविले विस्थापित हुन सक्छन्् । जनता र नेता दुवै निरन्तर नयाँ चम्किलो वस्तुको खोजीमा लाग्दा मूल समस्याहरू समाधानविहीन रहन सक्छन् । सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई नकार्न सकिंदैन तर त्यसलाई मात्र आधार बनाएर राजनीति गर्नु बलियो जग विनाको भवन बनाउनु जस्तै हो ।

राजनीतिक दल, नेता र नागरिक समाजले यस प्रवृत्तिलाई चिन्नैपर्छ । नयाँ विचार र अनुहार स्वागतयोग्य छन् तर तिनीहरू मूल राजनीतिक परियोजनाको विकल्प बन्नुहुँदैन । दीर्घकालीन संगठन, नीतिगत स्पष्टता र जनतासँगको निरन्तर सम्बन्ध नै राजनीतिलाई दिगो बनाउने आधार हुन् । शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम आजको राजनीतिक यथार्थको एउटा पक्ष हो ।

यसलाई चिनेर सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने सार्वजनिक बहस र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया दुवै क्षणिक आकर्षणको शिकार बन्न सक्छन् । चम्किलो वस्तुले आँखा छल्छ, तर गहिरो दृष्टिले मात्र सही बाटो देखाउँछ ।

संसदीय समितिमा भएको संवादः केस स्टडी

सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की बीच संसदीय समितिमा भएको संवाद यही प्रवृत्तिको केस स्टडी हुन सक्छ । संसदीय समितिले प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रश्न गर्न, जवाफ माग्न र प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहिता खोज्न पूर्ण अधिकार राख्छ । यो संसदीय निगरानीको आधारभूत दायित्व हो । प्रहरी प्रमुख पनि कानूनभन्दा माथि हुँदैनन् ।

तर जवाफदेहिता र अपमान बीच स्पष्ट संस्थागत र नैतिक सीमा हुन्छ । कडा प्रश्न गर्नु र संस्थागत अपमान गर्नु एउटै कुरा होइन । संसदीय समितिको आफ्नै संसदीय मर्यादा हुन्छ । प्रहरीको आफ्नै आदेश, अनुशासन र व्यावसायिक गरिमा हुन्छ । यी दुवै संस्था संविधान, कानून र उचित प्रक्रिया अन्तर्गत चल्नुपर्छ । त्यसैले यस विषयलाई ‘कसले कसलाई के भन्यो ?’ भन्ने व्यक्तिगत वा भावनात्मक तहमा मात्र सीमित गर्नु विश्लेषणात्मक रूपमा पर्याप्त हुँदैन ।

मूल प्रश्न यो हो– संसदीय निगरानीले वास्तवमै प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिक निष्ठा बलियो बनायो कि यसले सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शन र क्षणिक राजनीतिक ध्यानलाई अझ बलियो बनायो ?

एक सशक्त प्रहरी प्रशासन आधुनिक राज्यमा कानूनको शासनको महत्वपूर्ण आधार हो । प्रहरीलाई नागरिकको सुरक्षा, कानूनको कार्यान्वयन, सार्वजनिक शान्ति र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने जस्ता प्रमुख दायित्व हुन्छन् । प्रहरी प्रशासन बलियो हुनु भनेको राज्यले कानून कार्यान्वयन गर्न, नागरिकलाई सुरक्षा दिन र सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्न सक्ने क्षमता बलियो हुनु हो ।

जब यस्तो महत्वपूर्ण संस्था कमजोर, अस्थिर वा राजनीतिक प्रदर्शनको केन्द्र बन्न थाल्छ, त्यसको असर प्रहरी संगठनमा मात्र सीमित रहँदैन, त्यसको प्रभाव विस्तारै सिंगो राज्य प्रणाली, कानूनको शासन र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा पर्न थाल्छ । पहिलो कुरा, यसले राज्यको क्षमता कमजोर बनाउँछ । प्रहरीमाथि अनावश्यक राजनीतिक दबाब, हस्तक्षेप वा संस्थागत अवमूल्यन बढ्दै गयो भने अपराध अनुसन्धान, कानून कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुरक्षा र शान्ति कायम गर्ने प्रहरीको क्षमता कमजोर हुन्छ ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्था नै कमजोर भयो भने राज्यका नीति र कानून कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम बढ्छ ।

दोस्रो, यसले सार्वजनिक सुव्यवस्थामा असर गर्छ । प्रहरीको अनुशासन, आदेश र व्यावसायिक अधिकार प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनका आधार हुन । यी आधार कमजोर हुँदा प्रहरीभित्र निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवारी र आदेश संरचना प्रभावित हुन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर समाजको सुरक्षा र सार्वजनिक सुव्यवस्थामा पर्न सक्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संस्थागत विश्वास हो । नागरिकले प्रहरी, अदालत, संसद् र राज्यका अन्य संस्थामाथि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । यही विश्वासले लोकतान्त्रिक राज्यलाई स्थिर बनाउँछ । जब नागरिकले आफ्नो सुरक्षा र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत विवाद वा सामाजिक सञ्जालको प्रदर्शनको केन्द्रमा निरन्तर देख्न थाल्छन्, त्यसले संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनु र संस्थागत रूपमा सही हुनु एउटै कुरा होइन । आक्रामक हुनु र जवाफदेही हुनु एउटै कुरा होइन । ध्यान पाउनु र विश्वसनीयता हासिल गर्नु एउटै कुरा होइन । प्रहरीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । जवाफदेहिता माग्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनमा कमजोरी भए त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर यी सबै प्रक्रिया व्यावसायिक गरिमा, उचित प्रक्रिया र संस्थागत सम्मान कायम राखेर हुनुपर्छ । जवाफदेहिताले संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ न कि कमजोर ।

संसद्ले प्रहरीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनले कानून र संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर त्यसैगरी संसदीय निगरानी पनि संस्थागत गरिमा र संसदीय शिष्टाचारभित्र हुनुपर्छ । कठोर प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर अपमान आवश्यक छैन । जाँच गर्न सकिन्छ, तर अपमानजनक भाषा आवश्यक छैन । जाँच गर्न सकिन्छ तर प्रदर्शनात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक छैन । अधिकारलाई चुनौती दिन सकिन्छ तर व्यावसायिक संस्थाको वैधता कमजोर पारेर होइन ।

अन्ततः प्रहरीको संस्थागत गरिमा जोगाउनु प्रहरीको मात्र पक्ष लिनु होइन । यो कानूनको शासन, राज्यको क्षमता, सार्वजनिक सुव्यवस्था र नागरिकको संस्थागत विश्वास जोगाउने कुरा हो । व्यक्ति परिवर्तनशील हुन्छन्, पद परिवर्तन हुन्छन्, सरकार परिवर्तन हुन्छन् तर संस्था रहिरहन्छ । त्यसैले कुनै पनि क्षणिक राजनीतिक वा सामाजिक सञ्जालको ध्यानभन्दा संस्थागत स्थायित्व, व्यावसायिक निष्ठा र कानूनको शासन ठूलो हुन्छ ।

बलियो प्रहरी प्रशासन लोकतन्त्रको विरोधी होइन, बरु कानूनको शासनमा आधारित लोकतन्त्रको आवश्यक आधार हो । यसै सन्दर्भमा, नेपाल प्रहरीको संस्थागत गरिमा र व्यावसायिक स्थानलाई अत्यन्त संयमपूर्वक कायम राख्नुभएकोमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई उच्च सम्मान । उहाँको प्रतिक्रिया एक अत्यन्त व्यावसायिक प्रहरी प्रमुखको संयम, संस्थागत परिपक्वता र व्यावसायिक आत्मविश्वासको स्पष्ट उदाहरण थियो । कठिन परिस्थितिमा पनि उत्तेजित नभई संस्थागत गरिमा र व्यावसायिक संयम कायम राख्न सक्नु नै जिम्मेवार नेतृत्वको पहिचान हो ।

गहिरो जोखिम र दीर्घकालीन असर

शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोमको सबैभन्दा ठूलो जोखिम लोकतन्त्रलाई प्रतिक्रियामुखी बनाउनु हो । गम्भीर नीतिगत बहस, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरू क्षणिक विवाद भाइरल अभिव्यक्ति वा व्यक्तिकेन्द्रित चर्चाले विस्थापित गर्न सक्छन् । जनता र नेता दुवै निरन्तर नयाँ चम्किलो विषयको खोजीमा लाग्दा मूल समस्याहरू समाधानविहीन रहन सक्छन् ।

यो प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कृतिलाई नै क्रमशः परिवर्तन गर्दै लगेको छ । संगठन निर्माण, नीति विकास र विश्वास आर्जन जस्ता दीर्घकालीन कामहरूको तुलनामा तत्कालको दृश्यता र भाइरल क्षमताले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसले नयाँ राजनीतिक प्रयोगहरूलाई सहज बनाउन सक्छ ।

तर अर्कातर्फ संस्थागत स्थायित्व र लोकतान्त्रिक परिपक्वतालाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । क्षणिक आकर्षणको प्रभाव जति गहिरो हुन्छ, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक प्राथमिकतामाथि त्यसको असर त्यति नै गम्भीर हुन सक्छ । त्यसैले संसदीय निगरानी, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउनु आज झन् महत्वपूर्ण भएको छ ।

निष्कर्ष
सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन तर त्यसलाई मात्र आधार बनाएर राजनीति गर्नु बलियो जग विनाको भवन निर्माण गर्नु जस्तै हो । चम्किलो वस्तुले ध्यान खिच्छ, तर स्थायित्व दिंदैन । राजनीतिक दल, नेता, सांसद र नागरिक समाजले शाइनी अब्जेक्ट प्रवृत्तिलाई चिन्न आवश्यक छ ।

नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक प्रयोग स्वागतयोग्य त छन् तर तिनलाई दीर्घकालीन राजनीतिक परियोजनाको विकल्प मान्न सकिंदैन । स्पष्ट नीति, संस्थागत क्षमता, जनतासँग निरन्तर सम्बन्ध र संस्थागत सम्मान नै दिगो राजनीतिका आधार हुन् ।

‘शाइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम’ आजको राजनीतिक यथार्थको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई बेवास्ता गर्दा सार्वजनिक बहस र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया दुवै क्षणिक आकर्षणको शिकार बन्न सक्छन् । चम्किलो वस्तुले आँखा तान्छ, तर गहिरो दृष्टिले मात्र सही बाटो देखाउँछ ।

संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर प्राप्त हुने ध्यान दीर्घकालीन रूपमा महँगो सावित हुन जान्छ । जवाफदेहिता लोकतन्त्रको अनिवार्य आधार हो । र त्यो जवाफदेहिता संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ बलियो, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । संस्थालाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ, तर तिनलाई क्षणिक राजनीतिक प्रदर्शनको सामग्री बनाउनु होइन ।