वायुसेवा निगममा सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का

५ भदौ, काठमाडौं । ८० वर्षका व्यक्तिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी रहेको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

सरकारले ३० असार २०८३ मा ८० वर्षे महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले उनलाई बर्खास्त गर्दै आफूलाई त्यस पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै निगमकै सञ्चालक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटउपर बिहीवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारकै मापदण्ड एवं निगमको कार्यविधि विपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।

नेपाल सरकारको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ (घ) मा कार्यकारी प्रमुखका हकमा नियुक्तिका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको र पदाधिकारीका हकमा ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै निगम महाप्रबन्धक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ को दफा ५ (१) (ख) मा समेत महाप्रबन्धक पदका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

‘मापदण्ड र कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम विपक्षी निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त ६५ वर्ष उमेर नाघेको हुन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । नियुक्ति हुँदाका बखत यी विपक्षी महेश्वरभक्त श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगेको भन्ने देखिँदा निजलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ३० असार २०८३ को निर्णय प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी) मै त्रुटिपूर्ण देखिन आयो,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई निगम महाप्रबन्धकको काम कर्तव्य समेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

तर, श्रेष्ठको ठाउँमा आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने कार्कीको माग पनि कानुनसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

कार्कीले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्तिका लागि सिफारिस हुँदा आफूले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेकाले आफैंलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले भने निगम सञ्चालकमध्ये कसलाई महाप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहीत हुने भन्ने नेपाल वायुसेवा नियम ऐन २०१९ को दफा ४ (५) मा व्यवस्था रहेकाले अदालतले यसलाई नियुक्त गर भन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ ।

‘कार्यकारी अध्यक्ष लगायतको नियुक्ति कसले गर्ने भन्ने कानुनमा नै प्रस्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा उल्लिखित पदमा निवेदकलाई नियुक्त गर्नू भनी आदेश गर्दा न्यायिक अभ्यासका रूपमा रहेको न्यायिक आत्मसंयमता समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘अत: सञ्चालक छनोटको भिन्न प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका यी निवेदकलाई निगमको महाप्रबन्धकको कर्तव्य समेत सुम्पिई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्ति सिफारिस गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसम्मत देखिएन ।’