सेजबाट बाहिरिने उद्योगले बनेका संरचना बेच्न नपाउने, कवाड बनाउनुपर्ने बाध्यता

५ भदौ, बुटवल । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को जग्गा बहाल सम्बन्धी प्रावधानले सेजबाट बाहिरिने उद्योगीले उद्योगको संरचना सेज अन्य उद्योगीलाई बिक्री गर्न नमिल्दा-नपाउँदा करोडौँ लागतमा निर्मित संरचना आफै भत्काएर  कवाडको मूल्यमा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

भैरहवा सेजमा सञ्चालनमा आएर वहिगर्मित पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टले उद्योगका सेड तथा भौतिक संरचना बिक्री गर्न नपाएपछि यो समस्या बाहिर आएको हो ।

भारतमा स्टिल ट्यांक निर्यातमा भारत सरकारबाट विभिन्न नीतिगत अवरोध भएको र सेज ऐन पनि तत्कालीन अवस्थामा प्रतिकूल हुँदा पञ्चकन्याले सेजबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योग बाहिरिएपछि आफैले झण्डै चार करोड लागतमा बनाएको संरचना त्यही रुपमा बिक्री गर्न नपाएको उद्योगले जनाएको छ । सेजभित्रकै अर्को उद्योग त्यो संरचना खरिद गर्न तयार भएपनि सेजको ऐनअनुसार सो बिक्री गर्न नमिलेपछि करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्मित संरचना आफै भत्काएर कवाडको मूल्यमा बेच्नुपर्ने वाध्यता आइलागेको उद्योगको गुनासो छ ।

 सेज ऐनको यस्तो प्रावधान अव्यवहारिक भन्दै पञ्चकन्या समूहले संरचना बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ । पञ्चकन्या समूहले शुक्रबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेजबाट उद्योग बाहिरिएपछि आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेका संरचना अर्को उद्योगले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि भत्काउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था परिमार्जन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

समूहका अनुसार सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरी कम्पाउन्ड वाल, उद्योग सेड, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय, क्यान्टिनलगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ । ती संरचना उपयोगी हुँदाहुँदै सेजकै अन्य उद्योगलाई विक्रि गर्न नपाउँदा ठूलो लगानी खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको समूहको भनाइ छ ।

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले सेजबाट बाहिरिँदा उद्योगले निर्माण गरेका संरचना भत्काएर कवाडीको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था उद्योगीका लागि अन्यायपूर्ण भएको बताए ।

‘हामीले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको संरचना अर्को उद्योगले प्रयोग गर्न सक्छ, तर बिक्री गर्न नपाउँदा आफै भत्काएर कबाडीको मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो’, साहूले भने, ‘यो नियम व्यवहारिक छैन, सरकारले संरचना बिक्री गर्न वा अर्को उद्योगलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

पञ्चकन्याले सेज व्यवस्थापनसमक्ष आफूले निर्माण गरेका संरचना बिक्रीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव समेत राखेको तर प्रस्तावमाथि स्पष्ट निर्णय नभएको साहूले बताए । भदौ १८ गतेसम्म सरकारले उद्योगका पक्षमा निर्णय नगरे ४ करोड लगानी भएको  संरचना भत्काएर कवाडमा बेच्न बाध्य हुनुपर्ने उद्योगको भनाइ छ ।

पञ्चकन्या समूहले २०७५ सालमा सेजमा चारवटा प्लटको सम्झौता गरी स्टेनलेस स्टिल ट्यांयाक उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेको थियो । २०७६ असोजमा उद्योग सेडलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरी २०७७ चैतदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिएको थियो ।

समूहले २०७९ फागुनमा दुईवटा प्लटको सम्झौता अन्त्य गरिसकेको थियो । समूहका प्रबन्ध निर्देशक उज्ज्वल श्रेष्ठले संरचना बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था भए सेजमा आउने नयाँ उद्योगलाई समेत तयार पूर्वाधार उपलब्ध हुने र राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैको लगानी जोगिने बताए ।

भारत सरकारले स्टिलजन्य वस्तुको आयातमा लगाएको नीतिगत प्रतिबन्धपछि पञ्चकन्याका उत्पादन भारतीय बजारमा निर्यात गर्न कठिन भएको थियो । सेजमा उत्पादन गरी निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण बजार विस्तार गर्न नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको उनले बताए ।

‘निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा सेजको नियमअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भयो, उद्योग बन्द गरेर बस्नुभन्दा स्वदेशी बजारमा बिक्री र निर्यात दुवै गर्न सकिने ठाउँबाट सञ्चालन गर्न सेजबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेका हौं’–श्रेष्ठले भने ।

सेजको आकर्षणमाथि नयाँ प्रश्न

पञ्चकन्या समूहको बहिर्गमनले भैरहवा सेजमा लगानी गरेका उद्योगीले भोग्दै आएका पूर्वाधार, नीतिगत र प्रशासनिक समस्यामाथि पुनः बहस सुरु भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भैरहवा सेजबाट ६६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात र ४९ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक बिक्री भएको थियो ।

सेजमा उत्पादन र निर्यात बढिरहेको सरकारी दाबीका बीच लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको पञ्चकन्याले उद्योग छाड्ने निर्णय गर्नु र त्यसक्रममा आफ्नै लगानीका संरचना बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सार्नुले सेजको नीति उद्योगमैत्री भए–नभएको प्रश्नलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ ।

पञ्चकन्याले सरकारसँग तत्काल संरचना व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाउन, उद्योगीले निर्माण गरेका सेड तथा अन्य पूर्वाधार बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र उद्योगीको लगानी संरक्षण हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाउन माग गरेको छ ।

भैरहवा सेज व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सबुत डुम्रेले सेजका लागि यो नौलो विषय भएको र जग्गा बहालमा दिने र रद्द गर्ने निर्णय सेज सञ्चालक समितिले गर्ने भएकाले उद्योगका संरचना के गर्ने भन्ने निर्णय पनि सोही समितिले गर्ने बताए । ‘भैरहवा सेजबाट  पञ्चकन्या समूह वहिगर्मन भएको नौलो इस्यु हो, उद्योगले राखेका माग व्यवस्थापन कार्यालयबाट पूरा गर्न मिल्ने विषय होइन, सेज प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ’– डुम्रेले भने–‘हामीले प्राधिकरणमा समस्या जानकारी गराइसकेका छौं,भविष्यमा अरु उद्योग पनि वहिगर्मन हुंदा पनि समस्या नआउने गरी निकास दिनुपर्छ ।’

सेज सञ्चालक समितिमा उद्योग मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष र कानुन, श्रम लगायतका मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । भैरहवा सेज व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर डुम्रेले सेजबाट वहिर्गमन हुने उद्योग र उसका संरचना खरिद गर्न तयार उद्योगीबीच सेजको रोहबरमा लिखित सहमति गरेर समाधान निकाल्न सकिने औंल्याए ।

यो विषय उद्योग मन्त्रीसम्म पुगिसकेकाले सम्भवतः भदौ १८ गते अगावै कुनै निकास आउने डुम्रेले बताए ।

सेज ऐन परिमार्जन गर्न माग

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल कसजू, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्य, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले सेज ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरे । उद्योगीको करोडौं लगानी गरेको संरचना खरिद गर्न तयार अर्को उद्योगीलाई सहजै विक्रि गर्न पाउने गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अव्यवहारिक ऐनका कारण करोडौंका संरचना भत्काएर कवाडमा विक्रि गर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योगीहरुको मनोबल खस्कने र लगानीमैत्री वातावरण बिग्रने उनीहरुको भनाइ छ ।