सेजको सिमरा–डुमरवाना क्षेत्रका ६०० घर उठाउने तयारी

१६ वैशाख, बारा । सरकारले बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा पर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तयारी गरेको छ ।

सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित प्रमुख अजय चौधरीले सेजको जग्गामा बसोबास गरिरहेका ६०० घरपरिवारलाई हटाउने विषयमा कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई ९ वैशाखमा पत्राचार गर्दै जग्गा अतिक्रमण हटाउन समन्वयका लागि अनुरोध गरेको छ ।

‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घर–टहरा हटाउन, लगाइसकेका बालीनाली उठाउन तथा नयाँ बालीनाली नलगाउन स्थानीयलाई जानकारी गराई जग्गा अतिक्रमण रोकथामका लागि समन्वय गरिदिन अनुरोध छ,’ सेजले उपमहानगरपालिकालाई भनेको छ ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज रहेको उपमहानगरका तीन वटा वडा कार्यालयमार्फत अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने विषयमा स्थानीयलाई सूचित गरिएको जानकारी दिए । ‘सेजबाट प्राप्त पत्र वडा कार्यालयहरूमा पठाई आवश्यक समन्वय गरिदिन भनेका छौं,’ नगर प्रमुख पौडेलले भने ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रले बारा जिल्ला प्रशासनलाई पनि जग्गा खाली गराउने विषयमा सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ । बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले सेजको जग्गामा भएको अतिक्रमण खाली गर्ने विषयमा प्रशासनबाट आवश्यक समन्वय भइरहेको र केही दिन भित्रै घर–टहरा हटाउने कार्य सुरु हुने जानकारी दिए ।

‘कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौं, तर केही दिन भित्रै प्रक्रियामा जाने कुरा भइरहेको छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले भने ।

कसरी बस्यो सेजमा बस्ती ?

सिमरा सेजका पाँच वटा ब्लकमा करिब ६०० घर–परिवार बसोबास गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये ९३ परिवारलाई तत्कालीन वीरगञ्ज चिनी कारखाना र ३७ घर–परिवारलाई तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले अस्थायी बसोबासका लागि अनुमति दिएको थियो ।

२०५९ सालमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि उद्योगले प्रतिपरिवार ६ कठ्ठा जग्गा अस्थायी जोतभोगका लागि दिएर ९३ परिवारलाई कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बसोबास गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

त्यसअघि २०५० सालको बाढीले बस्ती बगाएपछि बालगंगा नदीका बाढी पीडितलाई तत्कालीन डुमरवाना गाउँ विकास समितिको कार्यालयले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा हाल सेजको क्षेत्राधिकारमा रहेको जग्गामा पुनर्बासको व्यवस्था मिलाएको थियो । त्यतिबेला अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल भनेर पुनर्बास गराइएका घर–परिवार अहिले सेजको स्वामित्वमा पर्ने जग्गामा बसिरहेका छन् ।

स्थानीय प्रकाश रिमालले आफूहरू सेजको जग्गामा नभई सरकारले अस्थायी पुनर्बास तोकेको क्षेत्रमा बसिरहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था विना सरकारले हटाउन नमिल्ने बताए । ‘हामी सेजको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका होइनौं, बाढीपीडितलाई सरकारले पुनर्बास गराएको ठाउँमा बसिरहेका हौं । हाम्रो व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ’ रिमालले भने ।

खरिद–बिक्रीका कारण झन् बढ्यो अतिक्रमण

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१५ भारती चोककी साइली तामाङले धादिङबाट केही समयअघि बारा आएर सेजको जग्गा किनिन् । २०७८ सालमा तीन लाख रुपैयाँ तिरेर किनेको जग्गामा घर बनाइन् । अब त्यो घर भत्किने भएपछि उनी तनावमा छिन् । उनलाई जग्गा दिने र दिलाउने दुवै जना सेजको जग्गा बेचेर काठमाडौं गए । तर साइली जस्तै सयौं घर–परिवार यहाँ जग्गा किनेर बसेका छन् ।

२०७२ को भूकम्पपछि धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लाबाट आफन्तको सम्पर्कमा बारा आएर सेजको जग्गा किनेर बस्ने थुप्रै छन् । त्यसैमध्येकी हरिमाया तामाङलाई एक जना आफन्तले सस्तोमा जग्गा पाउने र पछि लालपुर्जासमेत पाइने आशा देखाएर जग्गा किनाएका थिए । २०७३ सालमा बारा आएकी उनले त्यतिबेला चार लाख रुपैयाँमा दुई कठ्ठा जग्गा किनिन् । सोही जग्गामा उनको परिवार घर बनाएर बसिरहेको छ ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि सुरुमा खेतीपातीका लागि जग्गा ओगटेका स्थानीयले पछि घर बनाउने र बेच्ने क्रम बढेको स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीय नारायण पौडेलका अनुसार सेजको जग्गामा २०७० सालपछि घर–टहरा बन्ने क्रम बढेको हो । सुरुमा सरकारले उठाउँछ भन्ने ठानेर खेती मात्रै गरिरहेका स्थानीय देशमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अतिक्रमित क्षेत्रमा पक्की संरचना निर्माणमा उत्साहित भएका हुन् ।

‘सुरुमा मानिसलाई डर थियो, खेती मात्रै गर्थे । पछि पक्की घर बनाउन सुरु भयो । पछिल्लो समय त किनबेच नै ह्वात्तै बढ्यो,’ स्थानीय भोजराज भट्टराई भन्छन् ।

स्थानीय सरकारकै लगानीमा पक्की संरचना

विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा स्थानीयवासी मात्र नभई स्थानीय सरकार समेतको संलग्नता रहेको छ । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१५ वडा कार्यालयले ३० लाख रुपैयाँ लगानीमा सेजकै जग्गामा सामुदायिक भवन बनाइदिएको छ ।

दुई वर्षअघि बनेको उक्त पक्की भवन निर्माण रोक्न सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रले उपमहानगरपालिकालाई पत्र लेखेको थियो । तर स्थानीय सरकारले अटेर गरी संरचना निर्माण गराएर उपभोक्तालाई भुक्तानी दिएको थियो ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१४ नम्बर वडा कार्यालयले पनि सेजको क्षेत्राधिकार भित्र पार्क र मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि सेजले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । पछि वडा नम्बर १४ को कार्यालयले पनि ओमशान्ति पार्कका नाममा सेजको जग्गामा तारबार गरेर उपभोक्तालाई भुक्तानी गरेको थियो ।

सिमरा सेजका निमित्त कार्यालय प्रमुख अजय चौधरी सेज अतिक्रमणमा स्थानीय सरकार समेत संलग्न रहेकाले आफूहरूलाई विगतमा अतिक्रमण हटाउन सकस परेको बताउँछन् ।

अतिक्रमित पाँच ब्लकमध्ये डुमरवाना क्षेत्रमा धेरै बस्ती

सिमरा सेजको कूल पाँच वटा ब्लकमा ८३३ बिघा जग्गा रहेको छ । जसमध्ये जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–४ मा पर्ने औराहाको ब्लक ‘ए’ ३४३ बिघामा फैलिएको छ । यस ब्लकमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भई उद्योगहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यो ब्लकमा केही घरहरू अतिक्रमण गरी बनेका छन्, जसलाई सेजले उद्योग सञ्चालनमा आइसक्दा पनि हटाउन सकेको छैन ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१४ को रजघट्टा क्षेत्रमा पर्ने ब्लक ‘बी’ मा १२८ बिघा, ब्लक ‘सी’ मा ४९.५ बिघा जग्गा रहेको छ । यी क्षेत्रमा सेजले केही वर्षअघि नै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरे पनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । केही क्षेत्रमा कम्पाउन्ड वाल बनाउन सुरु गरे पनि सम्पन्न भइनसकेको सिमरा सेजले जनाएको छ ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१५ डुमरवाना क्षेत्रमा पर्ने ब्लक ‘डी’ र ब्लक ‘ई’ मा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पाउन्ड वालको टेन्डर लागे पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि सेजले काम अघि बढाउन सकेन । ब्लक ‘डी’ र ब्लक ‘ई’ मा गाउँ बस्ती धेरै रहेकाले सेजले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि बस्ती हटाउन सकेको छैन ।