बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

१३ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो महिनामै केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भयो । त्यसको एउटा उदाहरण हो–राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सबै दलका चुनावी घोषणापत्रका सकारात्मक पक्ष समेट्ने प्रतिबद्धता ।

सरकार बनेकै दिन १३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत एक सय बुँदे शासकीय सुधारको तेस्रो बुँदामा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रहरू समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने र त्यसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसै, अनुसार सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । यसले मूर्त रुप लिन्छ लिँदैन अहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिँदैन । तर, के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो अवश्य राम्रो शुरुआत हो । प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले भनेका थिए, राम्ररी शुरुआत गर्नु भनेको आधा काम पुरा हुनु हो ।

एउटै गठबन्धन सरकारमा बस्दा समेत वैचारिक भिन्नताको नाममा सत्ता साझेदार अर्को दलले ल्याएको राम्रै नीति–कार्यक्रमको पनि आलोचना गर्ने विगत सम्झिँदा बालेन सरकारको यो अभ्यासलाई ‘वाह’ भन्न करै लाग्छ ।

यो निर्णयबाट सरकारले कम्तिमा विरोधका लागि विरोध गर्ने गलत प्रवृत्तिबाट मुक्त हुने संकेत देखाएको छ । चिन्तनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण हो । भविष्यमा आउने सरकारहरूले विरोधी पार्टीकै भए पनि सकारात्मक पक्ष स्विकार्नै पर्ने संस्कारको शुरुआत गरेको छ ।

झण्डै दुई तिहाई मत पाएको रास्वपा सरकारले शुरुआती लक्षण राम्रो देखाएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको विश्लेषण छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले गठन भएको पहिलो महिनामा जे गरेको छ, त्यो विगतमा कुनै पनि सरकारले गरेको भन्दा फरक छ । विगतका सरकारहरूका धेरै समय भेटघाट र खादामालामा व्यतित हुन्थे, यो सरकारले आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ ।’

सरकारको प्रतिबद्धता र वाचापत्र अनुसार शासकीय सुधार, सुशासन, सेवाप्रवाह जस्ता कुरामा सरकारले राम्रो संकेत देखाएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाटै शासन सञ्चालन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सक्रिय बनाएका उनले जानै पर्ने औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक नजाने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले पनि विगतमा जस्तो अनावश्यक भेटघाट, उद्घाटन र पुरिने गरी माला लगाएको दृश्य सार्वजनिक भएका छैनन् । अकर्मण्य, वेथिति र विसंगति भोग्दै आएका सेवाग्राहीले नराम्रो नगर्नुलाई मात्र पनि राम्रो मान्ने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग गरेको सामूहिक छलफललाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिए ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकार फेरिए पिच्छे विदेशनीति नफेरिने सन्देश दिएका छन् । सरकारले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको ‘बफर स्टेट’ को विषय भने निकै आलोचित भयो ।

मेयर भएका बेला प्रधानमन्त्री शाहले विद्यालयहरूले दिनैपर्ने छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउँदा वाह्वाही पाएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले झण्डै त्यस्तै निर्णय गरेका छन् । सरकारी तथा निजी अस्पतालका १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णयको प्रशंसा भएको छ ।

हुँदा खानेले उपचार गर्नै नसक्ने स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशमा यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन हुनै पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. रिता थापा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शैयालाई पारदर्शी बनाउँदै सरकारी अस्पतालमा विपन्नका लागि १०० प्रतिशत निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने बताउँछिन् । स्वास्थ्य विमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

अक्सफाम इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत व्यक्तिसँग सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत मानिसको भन्दा ५१९ गुणा बढी सम्पत्ति छ ।

उच्च सार्वजनिक ओहोदामा बसेका अधिकांश व्यक्तिहरू सर्वाधिक धनी मध्येमा पर्छन् । सरकारले २०६२/०६३ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

एक वर्षे समयावधी पाएको यो आयोगले निष्पक्ष र प्रभावकारी तरिकाले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने हो भने सुशासनमा एउटा कोशेढुंगा बन्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । गठन आदेशमा सीमित नराखी ऐनमार्फत बलियो बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

मालपोत, राहादानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता सेवाग्राहीको भिडभाड हुने निकायमा विचौलिया निषेध गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त पार्ने प्रयासले सकारात्मक प्रतिक्रिया आएका पाएका छन् । यसको निरन्तरताको भविष्यवाणी अहिले गर्नु छिटो हुन्छ । तर एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको घरायसी सामान ल्याउँदा समेत भन्सार लाग्ने व्यवस्थाको भने कडा आलोचना भइरहेको छ ।

रास्वपा सरकारले सिण्डिकेट र दलीयकरणको जरा काट्ने यत्न गरेको देखिन्छ । कुनै दलको सदस्य नलिने नागरिक बाँच्नै नसक्ने अवस्थालाई चुनौती दिने संकेत गरेको छ । अरुको हटाएर आफ्नो भर्ती नगर्ने परीक्षा भने यसको सामु छँदैछ ।

कर्मचारी युनियन, विद्यार्थी संगठन खारेज जस्ता निर्णयलाई कतिले स्वागत गरेका छन् भने कतिले विरोध । सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णयको पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । मानवीयता र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आलोच्य देखिएको यो कदम कानुन पालना र कार्यकारीको निर्णयको अधिकारको हिसाबले स्वागतयोग्य भएको धेरैको टिप्पणी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ सुकुमवासी हटाउन सरकारले जे जे गर्‍यो त्यससँग सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले उठिवास र त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्नु भनेको पहिलो दण्ड सजाय भोगाएर अनुसन्धान गर्ने भने जस्तो हो ।’

सुकुमवासी सम्बन्धी विषय नयाँ होइन । यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संविधान र कानुनी व्यवस्था छन् । संविधान र भूमि सम्बन्धी अन्य कानुनहरूले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेका छन् । अव्यवस्थित बसोवासीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि कानुनको अभाव छैन ।

तर, यो समस्या हल गर्ने क्रममा सरकारले आफूहरूमाथि मानोवचित व्यवहार नगरेको भूमिहीनहरूको गुनासो छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ थापाथाली, गैरीगाउँ र मनोहराका बस्ती हटाउँदाको प्रक्रियालाई अपूरो र त्रूटिपूर्ण भन्न रुचाउँछन् ।

अघिल्लो दिन माइकिङ गरेर भोलिपल्टै प्रहरीले घेरा हालेर उठिबास लगाउने शैली मानवीय नभएको उनको भनाइ छ ।

गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो बस्ती भत्काउनुभन्दा पहिले वास्तविक सुकुमवासीको प्रमाणीकरण गरिनुपर्थ्यो । प्रमाणीकरण गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ जानुस् भनेर उचित स्थानमा सारिएको भए त्यो कदम स्वागतयोग्य हुन्थ्यो ।’

सरकार सबैको अभिभावक हो । उसको क्रियाकलाप वैधानिक र मान्य पनि हुनुपर्दछ । यससन्दर्भमा बेलायतका एक जना प्रधानन्यायाधीश लर्ड हेवर्टले भनेका थिए, न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय दिएको पनि देखिनु पर्दछ ।

सरकारले छिटो गर्ने नाममा जे गरिरहेको छ त्यसले कहिले वैधानिकता त कहिले स्विकारोक्तिको प्रश्न जन्माएको छ ।

अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ सरकार सक्रिय तर कता जाने हो भन्ने अलमलमा देखिएको बताउँछन् ।

बुटवललाई कार्यक्षेत्र बनाएका अध्येता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकार एकदमै एक्सन ओरिन्टेड देखिन्छ । तर संवाद र संसद्बाट स्विकारोक्ति नहुँदा यसको दिशा कता हो भन्नेमा अलमल र रहस्यमयी बन्न पुगेको छ ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सुकुमवासीको सन्दर्भमा सरकारले राम्रो शुरुआत गरेको बताउँछन् । कतिपय सन्दर्भमा आलोच्य भए पनि सरकारले गर्नैपर्ने काम गरेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका सय बुँदामा दुई महिनाभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण सक्ने र एक हजार दिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले त्यसै अनुसार काम गरेको देखिएको डा. अधिकारी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेको घोषणा र पार्टीको वाचापत्र अनुसारै काम गरेको देखिन्छ ।’

यद्यपि सरकारको कतिपय क्रियाकलाप ‘हतारको काम लतरपतर’ जस्तो देखिएको डा. अधिकारीको निश्कर्ष छ । जस्तो पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको उनी बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु–पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री लगायतमाथि गरिएको धरपकड गैरकानुनी हो ।’

नियत गलत नहुन सक्छ तर सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुनको ख्याल गरेको नदेखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

संविधानले स्पष्ट रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको क्षेत्रमा समेत संघीय सरकारले केन्द्रितकृत शासन व्यवस्था सम्झाउने गरी फर्मान जारी गरेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाले विरोध गरे ।

संविधानको अनुसूची-८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संघीय सरकारले विद्यालय कहिले खोल्ने ? कति दिन खोल्ने मात्र होइन परिक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशन समेत आफैंले दियो ।

त्यसपछि नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकारका शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर यसको कडा विरोध मात्र जनाएन, असंवैधानिक निर्देशन दिएको भन्दै धमाधम अवज्ञा गरे ।

सरकारले वैशाख २१ गतेपछि मात्र विद्यालय खोल्नु भने पनि अधिकांश विद्यायलयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

सरकारको अपरिपक्वता संघीय संसद् अधिवेशन बोलाउने बेलामा देखियो । सरकारले वैशाख ८ गते सदनको अधिवेशन आव्हान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । वैशाख ९ गते राष्ट्रपतिले अधिवेशन आव्हान गरे । तर त्यसको भोलिपल्टै सरकारले दुबै सदनको अधिवेशन स्थगित गर्न सफारिस गरे ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरू सरकारको यस्तो निर्णयलाई अपरिपक्व वा तयारी नपुगेको मात्र भन्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकारले सदन छलेर आफूखुशी अध्यादेश ल्याउन यसरी हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेको विगतका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । सदनमा दुई तिहाई नजिक मत भएको र विगत दलभन्दा फरक हौं भन्ने पार्टीबाट यस्तो कुराको अपेक्षा गरिँदैन ।

एक महिना पुरा नहुँदै सरकारले दुई जना मन्त्रीलाई बिदा गर्नुपर्‍यो । कारण जे भए पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रममन्त्री दीपक साहको बहिर्गमनले निर्विवादित हुन दिएन । एक हिसाबले हेर्दा यसलाई सरकारको शून्य सहनशीलता नीति भन्न सकिन्छ । अर्को हिसाबले गलत व्यक्तिको चयन पनि हो ।

आफ्नो वाचा अनुसारै सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि कार्यदल गठन गर्‍यो । विगतका संवैधानिक आयोगहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सूर्यनाथ उपाध्याय, ऋषिकेश शाह, अनिरुद्रप्रसाद सिंह, लक्ष्मण अर्याल, विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता व्यक्तिहरूले गरेका थिए । यसपटक सरकारले प्रशासनिक बनाएको कतिपयको आलोचना छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने शुरुआती मस्यौदाका लागि बनेको कार्यदललाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

लामो राजनीतिक अस्थिरता बीच बनेको सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेको बताउँछन्, समाजशास्त्री अजय यादव ।

जनकपुरस्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आएका यादव दशर्कौंदेखि निराश जनताले एक जना व्यक्तिमा आशा देखेर मतदान गरेका थिए ।

‘त्यसैकारण जनतामा आकांक्षा धेरै छ । सरकारको अहिलेसम्मको काम हेर्दा राम्रै गरेको देखिन्छ,’ समाजशास्त्री यादव भन्छन्, ‘जोश बढी र होस कम देख्छु त्यसलाई सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’