राहदानी विधेयकमा १७ वटा संशोधन, बायोमेट्रिकमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र रविको मुद्दामा चासो

८ भदौ, काठमाडौं । राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा राहदानी विधेयकमा १७ वटा संशोधन परेको छ । संशोधनकर्ता सांसदहरूको चासो बायोमेट्रिक संकलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीप्रति ज्यादा रहेको छ ।

बायोमेट्रिक भनेको मानिसको औंठाछाप, अनुहार, आँखाको नानी वा आवाज मापन र विश्लेषण गरेर व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित वा सुरक्षित गर्ने प्रविधि हो ।

संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको राहदानी ऐन संशोधन विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी तथा भिसा सेवा सहज बनाउन निजी क्षेत्रमार्फत बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसमा नागरिकको संवेदनशील जैविक विवरणको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न संसद्‍मै उठेको छ ।

२ भदौमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद रिमा विश्वकर्माले संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड विधेयकमा नदेखिएको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन् ।

‘दफा १० को उपदफा सातमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक गरेको बायोमेट्रिक तथ्यांक निजी क्षेत्र वा अन्य संस्था मार्फत संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस्तो संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड विधेयकमा देखिँदैन,’ उनले भनेकी छन् ।

तथ्यांकको सुरक्षा प्रयोग र संरक्षण सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘नेपालमा हाल छुट्टै डेटा संरक्षण ऐन नरहेको सन्दर्भमा यो अलि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ त्यसैले तथ्यांकको सुरक्षा प्रयोग र संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र जवाफदेहीता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।’

यो विषयमा विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गत १४ साउनमा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् । जसको दफा ६ मा मूल ऐनको दफा १० मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य कुनै संस्थामार्फत राहदानीका लागि जैविक विवरण सहितको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’

हाल सरकारी संयन्त्रमार्फत मात्रै नागरिकको जैविक विवरण संकलनको काम हुँदै आएको छ । प्रचलित ऐनअनुसार राहदानीसम्बन्धी कामलाई राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग मात्रै जोडिन्छ ।

राहदानी नियमावली २०७७ अन्तर्गत राहदानीसम्बन्धी निवेदन तथा विवरण संकलन र राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकारी निकाय तथा नियोगको भूमिका तोकिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राहदानीका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवेदन दिनुपर्ने र बायोमेट्रिक विवरणका लागि स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राहदानी सेवासम्बन्धी विवरणमा समेत निवेदक स्वयं उपस्थित भएर जैविक विवरण दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसलाई संशोधन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार नै ऐन बने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको जैविक विवरण सहितको निवेदन संकलन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रका लागि समेत बाटो खुला हुनेछ ।

तर, कुन निजी संस्था वा कस्तो मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाले यस्तो काम पाउने भन्ने विषय विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छैन ।

यस्तो व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढेको हो । सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएसँगै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । १७ वटा समूहमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सांसदहरूको संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि यो विधेयक संसदीय विषयगत समितिमा पठाइँदै छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो विषय संसदीय विषयगत समितिमा पठाउनका लागि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यसपछि संसदीय समितिले प्रतिवेदन बनाएर सभामा पेस गर्छ र पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर लागू हुन्छ ।

यसबाहेक विधेयकमा झुटो विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको कसुरमा हाल रहेको कैदको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्तो कसुरमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र जरिवाना राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै गर्न सक्नेछन् ।

हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार झुटो विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिन नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । संशोधन विधेयकले भने कैद सजाय हटाएर जरिवानामा मात्रै सीमित गरेको छ ।

यही व्यवस्थाका कारण विधेयकको प्रत्यक्ष लाभ सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पुग्न सक्ने भनेर पनि टिप्पणी भएका छन् । अमेरिकी राहदानी कायम रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते गरेका थिए । त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएका थिए ।

तर, महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउन आदेश दिएको अवस्थामा नयाँ कानुनको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

कसुर हुँदाको समयको कानुनअनुसार मुद्दा हेर्ने भए पनि सजायका हकमा पछि बनेको खुकुलो कानुन लागू हुन सक्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । त्यसैले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर ऐन बनेर लागू भएको अवस्थामा लामिछाने दोषी ठहर भए पनि कैदको सट्टा जरिवाना मात्रै तिरे पुग्छ ।

यद्यपि, लामिछानेले नयाँ कानुनको सुविधा पाउने/नपाउने निर्क्योल सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर हुनेछ । महान्यायाधिवक्ताले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय नै सर्वोच्चले सदर गरेमा मुद्दा अघि बढ्ने छैन र नयाँ सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रश्न पनि उठ्ने छैन ।

त्यस्तै, उद्धार आवश्यक भएका वा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीका लागि अस्थायी राहदानीको व्यवस्था पहिलोपटक प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी विषयमाथि अब विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बहस हुनेछ । जहाँ सांसदहरूका संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर छलफल हुनेछ ।