जाजरकोट भूकम्प : तीन वर्षदेखि त्रिपालमा बास, पलायो घर सर्ने आश

९ भदौ, जाजरकोट । १७ कात्तिक २०८० मा गएको भूकम्पबाट प्रभावित तीन जिल्लाका १४ पालिकामध्ये जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाबाट पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।

भेरी नगरपालिका–१ बाट आइतबारदेखि भूकम्पपीडितका स्थायी घर निर्माण गर्न सुरुवात गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि अस्थायी आवासमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितका लागि स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि पीडितमा घर बन्ने आशा पलाएको छ।

भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका भूकम्पपीडित चन्द्रे कामी र कौशिला विकको घर शिलान्यास गरी पुनर्निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको वडाध्यक्ष दीपक रानाले जानकारी दिए ।

चन्द्रे कामीको परिवारले भूकम्पबाट जनधनको क्षति बेहोरेको थियो। उनका चार वर्षीय नाति विपिन विकको भूकम्पमा पुरिएर मृत्यु भएको थियो।

घर पुनर्निर्माणको काम सुरु हुँदा भूकम्पका कारण परिवारले भोगेको पीडा र लामो समयसम्मको अस्थायी बसाइपछि स्थायी आवास बन्ने आशा जागेको स्थानीयको भनाइ छ।

जाजरकोट भूकम्प प्रभावित नागरिकका लागि ‘शून्य लागत पुनर्निर्माण कार्यक्रम’को उद्घाटन गरिएसँगै कामको सुरुवात भएको छ । जाजरकोटसहित सल्यान र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडित नागरिकले पुनर्निर्माणका लागि थप राहत र सहजीकरण पाउने भएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पहलमा सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकका आवास तथा संरचना पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ।

कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा पुनर्निर्माण गर्न कठिनाइ भोगिरहेका प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।

पहिलो चरणमा भेरी नगरपालिका–१ मा १२० वटा र वडा नम्बर २ मा ६८ वटा गरी १८८ वटा घर पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गरी लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। तीमध्ये पहिलो चरणमा १८८ वटा घरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ। लाभग्राही छनोट तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका परिवारको घर निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ।

भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले निर्माण भएका घरहरूको भुक्तानी पालिकालाई दिने र पालिकाले लाभग्राहीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहबाट लाभग्राही छनोट गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्राधिकरणमा पठाइएका विवरणका आधारमा घर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनारले अन्य स्थानीय तहमा पनि भूकम्पबाट क्षति भएका घरधुरीको लाभग्राही छनोट प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी विवरण पठाउन आग्रह गरिएको बताए।

पालिकाले लाभग्राही छनोट गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवश्यक कागजातसहित प्राधिकरणमा पठाएपछि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सहज हुने उनले बताए।

‘लाभग्राही छनोट भएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका ठाउँमा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन्छ। अन्य पालिकाले पनि तत्काल लाभग्राही छनोट गरी विवरण पठाउनुपर्छ,’ उपसचिव सुनारले भने।

पुनर्निर्माणको कामलाई सहजीकरण तथा प्राविधिक रूपमा अघि बढाउन प्राधिकरणका उपसचिव सुनार र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठसहितको टोली जाजरकोटमा रहेको छ।

टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया, लाभग्राही विवरण, प्राविधिक पक्ष र निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको छ।

लामो समयपछि सुरु भयो पुनर्निर्माण

भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो। भूकम्पमा परी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा मानवीय क्षतिसँगै हजारौँ घरमा क्षति पुगेको थियो। जाजरकोटमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो।

भूकम्पपछि तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरेर पीडितलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरिएको थियो। तर भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै परिवार स्थायी घर निर्माण हुन नसक्दा अस्थायी टहरा, त्रिपाल तथा अन्य अस्थायी संरचनामै बस्न बाध्य भएका छन्।

भूकम्पले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि स्थायी आवास पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। वर्षायाम, चिसो तथा अन्य मौसमी कठिनाइका कारण अस्थायी संरचनामा बस्नुपर्ने बाध्यता पीडित परिवारका लागि थप समस्या बन्दै आएको छ ।

अहिले भएको कार्यविधि बदल्नुपर्ने भेरी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष दीपक रानाले बताए । यो कार्यविधिले काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको दाबी छ ।

भेरी नगरपालिकामा पुनर्निर्माण सुरु भएसँगै अन्य स्थानीय तहमा पनि लाभग्राही छनोट र पुनर्निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय तहले समयमै लाभग्राहीको विवरण पठाउने र प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने हो भने लामो समयदेखि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका परिवारले राहत पाउने छन्।

नलगाडका पीडित अझै अनुदानको प्रतीक्षामा

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय तह हो। भूकम्पले नलगाडका धेरै परिवारको घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो ।

सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि सबै पीडितले समयमै रकम प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

कतिपय पीडितले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआएको तथा पालिकाबाट दोस्रो किस्ताको रकमसमेत नपाएको बताएका छन्। रकम अभावका कारण अस्थायी आवास निर्माण तथा घरको पुनर्निर्माणमा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अस्थायी आवासका लागि अनुदानको प्रक्रिया पूरा नभएका पीडितले स्थायी आवास पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि आफूहरू पनि लाभग्राही सूचीमा समेटिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा लाभग्राही छनोट, प्रमाण संकलन र विवरण प्रमाणीकरणमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ।

भूकम्पपीडितको स्थायी आवास पुनर्निर्माण सुरु भए पनि सबै प्रभावित परिवारलाई समेटेर कामलाई गति दिनुपर्ने चुनौती छ। लाभग्राहीको सूचीमा छुटेका वास्तविक पीडितको पहिचान, अनुदान वितरणमा देखिएको ढिलाइ, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकेमा पुनर्निर्माण अभियान प्रभावकारी हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

तीन जिल्लाका १४ पालिका भूकम्पबाट पीडित भएका थिए । यसअघि पहिला जनशक्ति परिचालन नहुँदा काम गर्न समस्या भएकोमा अब ३० देखि ४० जना प्राविधिक खटाएर कामको सुरुवात गर्न लागिएको उपसचिव सुनारले बताए ।