पानी प्रदूषित गर्ने उद्योगलाई कस्दै सरकार

९ भदौ, काठमाडौं । नदीनाला, तालतलैया र भूमिगत पानीका स्रोतमा उद्योग तथा अस्पतालबाट निस्कने विषालु फोहोर पानीको जथाभावी विसर्जन रोक्न सरकारले नयाँ एकीकृत मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।

मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवजन्तु र समग्र पर्यावरणमा परिरहेको गम्भीर असर मध्यनजर गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ को मस्यौदा अघि सारेको हो ।

प्रस्तावित मापदण्डले विशेषगरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कडा निगरानीमा राखेको छ ।

अब कुनै पनि अस्पतालले आफ्नो फोहोर पानी प्रशोधन नगरी भूमिगत पानीको स्रोत प्रदूषित गराउने गरी जमिनभित्र पठाउन पाउने छैनन् ।

यसका साथै, उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पानीमा पाइने मर्करी, आर्सेनिक, लिड, क्याडमियम र साइनाइड जस्ता क्यान्सरजन्य तथा स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने घातक रसायन र रेडियोएक्टिभ पदार्थहरूको विसर्जनमा सरकारले अत्यन्तै न्यून र कडा ‘सहिष्णुता सीमा’ तोकेको छ ।

नयाँ मापदण्डले प्रदूषणको प्रकृति अनुसार उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गर्दै विशिष्टीकृत नियमहरू तय गरेको छ । जसमा औषधि उत्पादन, छाला प्रशोधन (ट्यानरी), धागो तथा कपडा (डाइङ), पेन्ट्स, सतह परीष्करण (इलेक्ट्रोप्लेटिङ), साबुन, चिनी, दुग्ध, वनस्पति घिउ तथा तेल, पेपर र पल्प अनि फर्मेन्टेसन जस्ता अत्यधिक प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योगहरूले सतही पानी, सार्वजनिक ढल वा संयुक्त प्रशोधन प्लान्ट जहाँ फोहोर पानी मिसाए पनि अनिवार्य रूपमा तोकिएको सीमाभित्र रहनुपर्ने छ ।

पानीको शुद्धता मापन गर्न फोहोर पानीका गुणहरूलाई दैनिक परीक्षण गर्नुपर्ने ‘प्राइमरी’ (नियमित) र वर्षमा कम्तीमा दुई पटक परीक्षण गर्नुपर्ने ‘सेकेन्डरी’ गुण गरी दुई तहमा बाँडिएको छ ।

उद्योगहरूले परीक्षणमा कुनै पनि बहाना वा प्राविधिक छिद्र नपाउन् भन्नका लागि फोहोर पानीको नमुना संकलन र परीक्षणमा सरकारले पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागु गर्दै छ ।

अब आईएसओ र एपिएचए मान्यता प्राप्त विधिबाट मात्र पानी परीक्षण गर्नुपर्ने छ । यो नयाँ, एकीकृत र वैज्ञानिक मापदण्ड लागु भएसँगै अढाइ दशकयता (२०५८ देखि २०७६ सालसम्म) जारी भएका तर छरिएर रहेका पुराना ५ छुट्टाछुट्टै औद्योगिक फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड पूर्णरूपमा खारेज हुने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यस मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले सरोकारवाला, विज्ञ र सर्वसाधारणको राय मागेको छ । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्ना सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।

सरोकारवालाले मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा, सिंहदरबारमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर वा इमेल मार्फत आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझाव पठाउन सक्नेछन् ।