एमालेका मन्त्री राजीनामा बोकेर गएका थिए, मुख्यमन्त्रीलाई शुभकामना दिएर फर्किए

९ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार रमाइलो दृश्य देखियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अब एमालेका मन्त्रीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने बताएपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मंगलबार बिहान ८ बजेका लागि बोर्ड बैठक डाके ।

एमालेका सचिवसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी चारै जना मन्त्रीले राजीनामा दिने निर्णय लिखित रूपमै गरेका थिए ।

एमालेले संसदीय बोर्ड बनाएको छ । महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्दा बोर्डबाट पारित गरेर संसदीय दलमा लैजाने गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएर मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने योजना उनीहरूको थियो । तर राजीनामा पत्र लेखेर हिँडेका एमालेका मन्त्री मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बसे र मुख्यमन्त्रीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएर फर्किए । मंगलबार मुख्यमन्त्री पाण्डेको जन्मदिन परेको थियो ।

मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने लिखित निर्णय गरेर राजीनामासमेत बोकेर हिँडेका मन्त्रीहरूले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएकोसमेत बताउन भ्याए । तर दलका पदाधिकारीहरू भने लिखित रूपमै निर्णय भएर लिलबहादुर थापाको नेतृत्वमा जाने निष्कर्षसहित छुट्टिएको बताउँछन् ।

प्रमुख सचेतक देवका पहारी अनुसार केन्द्रमा एमाले र नेकपाको लिखित सहमति भएकाले गण्डकीको अहिलेको सहकार्य लामो जाने स्थिति नभए पनि मिलेरै जाँदासम्म राम्रैसँग सहकार्य गरौं भन्ने कुराले ढिला भएको बताउँछिन् । मंगलबार बोर्ड बैठकले राजीनामा दिने निर्णय गरेको उनले पुष्टि गरिन् । बुधबार संसदीय दलको बैठक डाकिएको र बाँकी निर्णय दलबाटै हुने पहारीको भनाइ थियो ।

बोर्ड बैठकमा सहभागी अर्का सांसदका अनुसार बुधबारको संसदीय दलको बैठकले राजीनामा अनुमोदन गर्नका लागि रोकिएको हो । ‘बकाइदा लिखित रूपमा निर्णय भएको हो । खासमा केन्द्रमा सहमति हुनेबित्तिकै यहाँबाट पनि मन्त्रीले छोडिदिँदा राम्रै हुने थियो तर केही दिन भनेर ढिला गरियो,’ एमालेकै एक सांसदले भने, ‘मन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा दलले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय नै होइन ।’

एमालेका केही नेताहरूले भने केन्द्रबाटै पनि तत्काललाई राजीनामा रोक्नु भनेका कारण रोकिएको बताएका छन् । बागमतीमा सरकार गठनले विवाद सिर्जना भएको छ । राप्रपाले समर्थन गर्दा पद रिक्त गर्न माग गर्दै अदालतमा परेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ ।

अदालतले के निर्णय गर्छ भनेर हेर्नका निम्ति पनि तत्काललाई राजीनामा रोकिएको नेताहरूको भनाइ छ । तर अदालतले जे निर्णय गरे पनि गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक छ । राप्रपाको जस्तो निर्णय आए पनि अहिले भइरहेका एमालेका मन्त्रीहरू यो सरकारमा रहिरहन नमिल्ने भएकाले राजीनामा रोक्नु नपर्ने एमालेकै सांसदहरूको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुरले बुधबार दलको बैठकले सरकारका विषयमा निर्णय गर्ने र मंगलबार भएको निर्णय अनुमोदनसमेत हुने बताए । एमालेले बुधबार बिहान ८ बजे बैठक बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पर्यटन नीतिलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

मंगलबार एमालेका मन्त्रिहरूसहित मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । ‘अहिले हामी कांग्रेस सँगसँगै छौं,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ ।’ राजीनामाको निर्णय बाहिर आएको विषयमात्र भएको नेपालीको दाबी थियो । नेपालीले मुख्यमन्त्रीको जन्मदिन पनि मनाइएको बताए ।

केन्द्रमा एमाले–नेकपाको सहमति भइसकेपछि पनि गण्डकीमा भने संख्याकै कारण सरकार बन्न पुग्ने बहुमत पुग्दैन । राप्रपाबिना कांग्रेस वा वाम घटकलाई पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन । त्यसैले एमालेबाट बनेका मन्त्रीहरूले पनि गण्डकीमा यही सरकार निरन्तर जाने बताउँदै आएका थिए ।

दलका नेता अधिकारीले समेत गण्डकीमा कांग्रेस एमालेले नै सरकार चलाउने अनलाइनखबरसँग बताएका थिए । तर अन्य प्रदेशमा सहमतिअनुसार सरकार फेरबदलको प्रक्रिया नै भइरहँदा गण्डकी त्यसबाट अलग हुने अवस्था थिएन ।

गण्डकीमा एमाले, नेकपाबिनै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत लिएका थिए । दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर खगराजलाई नै पदमुक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीमा कायम रहेका पाण्डेले केन्द्रमा सहमति भएको एक महिनापछि मात्रै एमालेका ४ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । एमालेबाट गोविन्द नेपाली भौतिक पूर्वाधार, भीम कार्की कृषि, यशोदा रिमाल पर्यटन र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थ्य मन्त्री छन् ।

कांग्रेसलाई पनि राप्रपाका २ सांसद र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का फणीन्द्र देवकोटाको आवश्यकता पर्छ । तर राप्रपाले निर्णय दिइसकेको थिएन भने समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, देवकोटा र मनाङबाट स्वतन्त्र विजयी राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । मनाङे पदमुक्त भएका छन् भने अन्यले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

पार्टीको नीति र निर्देशनविपरीत एमाले संसदीय दल बागमतीका नेता किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपछि राप्रपाले ४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित मन्त्री बनेका ३ जना सांसदलाई राप्रपाले पदमुक्त गरेपछि गण्डकीमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ । अहिले गण्डकीमा ९ मन्त्रालय छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ५ जना र एमालेका ४ जना मन्त्री छन् ।