महाधिवेशनअघि कांग्रेसको मेलमिलाप कति सम्भव ?

८ भदौ, काठमाडौं । १५ औं महाधिवेशनका लागि निर्धारित मिति नजिकिँदै गए पनि कांग्रेसभित्रको राजनीतिक र कानूनी विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

पार्टीको एउटा पक्ष अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा रहँदा अर्को पक्ष त्यसअघि नै राजनीतिक सहमतिमार्फत विवाद टुंग्याएर महाधिवेशनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।

१५ औं महाधिवेशनअन्तर्गत कांग्रेसले २४ भदौमा वडा अधिवेशनको मिति तय गरेको छ । तर, संस्थापन इतर समूह भने अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्नु पर्ने अडानमा छ ।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा भएको अघिल्लो फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दिएपछि इतर समूह मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन रोक्नु पर्ने माग गरिरहेको छ ।

पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पार्टीको सम्पूर्ण एकताको आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन गर्ने आदेशविपरीत रहेको बताउँछन् ।

‘निस्सासमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको नामबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी हालै गरेको निर्णय पार्टीको सम्पूर्ण एकताको अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन गर्ने आदेश दुवैको सरासर विपरीत छ भन्ने हाम्रो ठम्याइँ छ,’ उनले भने ।

संस्थापन इतर समूहका प्रचार-प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया एकपक्षीय ढंगले अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै एक पक्षले त्यो विषयलाई एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाउन स्वाभाविक रूपमा मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर, प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाम्रो पक्षबाट अदालतमा त्यस विषयमा निवेदन पर्छ ।’

पार्टीमा चुलिएको विवाद समाधानका लागि संवादको प्रयास भइरहेको भनिए पनि विशेष महाधिवेशनबाट बहिर्गमनमा परेको र चुनिएको नेतृत्वबीच घनिभूत संवाद हुन सकेको छैन ।

सभापति गगनकुमार थापाले संवादका लागि समय मागे पनि उपलब्ध नभएको बताइरहेका छन् भने पूर्वसभापति देउवा अदालतले अन्तिम फैसला पछिमात्रै छलफल गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

आइतबारमात्रै आफूलाई भेट्न चुनदेवीस्थित निवास पुगेका नेताहरूसँग सभापति थापासँगको संवादबारे गरेको कुराकानीले पूर्वसभापति देउवाको मनस्थिति पुष्टि गर्दछ । पछिल्लो समय मध्यमार्गी भूमिकामा देखिएका नेता नैनसिंह महरले आइतबार यही आशयको स्टाटस फेसबुकमा लेखेका छन् ।

‘सभापति गगनकुमार थापा र उहाँबीच भेटघाट तथा संवादको आवश्यकता पनि औँल्याएँ,’ उनले लेखेका छन्, ‘उहाँले आफूले मिलाउन पहल गरिरहेको बताउँदै अदालतको निर्णय आएपछि अघि बढौंला भन्नुभयो ।’

सभापतिको नेतृत्वमा आयोजक समिति बनाउन तयार छौं : महामन्त्री पौडेल

उता, संस्थापन पक्ष भने पूर्वसभापति देउवाले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षामा बसिरहेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेल देउवासँग संवादको प्रयास भइरहेको र समन्वयको अपेक्षा गरिएको बताउँछन् ।

‘निवर्तमान सभापतिज्यूसँग भेटेर संवाद गर्न खोजिरहेका छौं । उहाँसँग अलि बढी आशावादी छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भेटी सकेपछि उहाँले समन्वयका लागि केही गर्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अरूसँग पनि संवाद भइरहेको छ ।’

महामन्त्री पौडेलले विवादको समाधान अदालतबाट नभएर राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अदालती प्रक्रियाबाट होइन, आपसी सहमतिबाट पार्टी मिलाएर तोकिएकै समयमा अधिवेशन गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको १४ दिनको बीचमा हामी संवाद गरेर सहमति खोज्ने कोसिस गर्छौं ।’

राजनीतिक दल आफ्ना विषयमा अदालत जाने कुरा आफैंमा स्वभाविक नभएको महामन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘शासकीय स्वरुपका बारेमा, विधिको शासनका बारेमा वकालत गर्ने पार्टी आफ्नै भित्रका समस्याहरू लिएर अदालत जाने कुरा त स्वाभाविक भएन,’ उनले भने ।

समस्याको समाधान महाधिवेशनबाट गरिनुपर्ने जिकिर गर्दै महामन्त्री पौडेलले अधिवेशनको निष्पक्षताको सुनिश्चितताका लागि आफूहरू जुनसुकै कार्य गर्न पनि तयार रहेको बताए ।

पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्व महाधिवेशनको निष्पक्षताको सुनिश्चितताका लागि आयोजक समिति बनाएर जान तयार देखिएको छ । महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर जान पनि तयार हो भन्ने जिज्ञासामा पौडेलले भने, ‘नेतृत्व अहिलेको सभापतिको हुनु पर्‍यो । बाँकी कुरामा हामी सबै सहमत छौं ।’

आयोजक समिति होइन, व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र बन्न सक्छ : प्रवक्ता चालिसे

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने पार्टीको परम्परामा आयोजक समितिको व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । तर, महाधिवेशन व्यवस्थापन र समन्वयका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘आयोजक समिति भन्ने हाम्रो पार्टीको परम्परामा छैन । आयोजक समिति बन्दैन,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘तर, जुनसुकै नाम पनि दिन सकिन्छ, जसमा नेताहरूको सल्लाह–सुझाव लिने, गाइडेन्स लिने कुरो न हो ।’

सहमतिका लागि गठन हुने संयन्त्रले विधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न भने नपाउने प्रवक्ता चालिसेको भनाइ छ ।

‘विधानमै भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने हो भने जुनसुकै नाम राखे पनि आखिरमा गर्ने भनेको भूमिका हो । त्यो भूमिका दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘विधानलाई तोडमोड गर्ने दायाँबायाँ जाने सुविधा त न नेतालाई छ, न कार्यकर्तालाई ।’

पार्टीको एकताका लागि सदस्यता अद्यावधिकमा छुटेका नेता–कार्यकर्तालाई वडा अधिवेशन सुरु हुनुअघि राजनीतिक सहमतिका आधारमा एकमुस्ट अद्यावधिक गर्न सकिने प्रवक्ता चालिसेले बताए ।

देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ : एनपी साउद

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह पार्टी एकताका लागि पूर्वसभापति देउवाकै नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन आयोजना गरिनुपर्ने अडानमा छ ।

उक्त समूहले साउन अन्तिम साता आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

पूर्वसभापति देउवाका विश्वासपात्र मानिने नेता एनपी साउद अहिलेको विवाद समाधानका लागि १४औं महाधिवेशनलाई नै आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले दुवै पक्ष सहभागी भएकाले १४ औं महाधिवेशनलाई नै वैधानिक आधार मानेर आगामी महाधिवेशनमा सबैलाई समाहित गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अदालतमा छ । यसको टुङ्गो लाग्नुभन्दा अगाडि, यदि सहमति हुने हो भने दुवै पक्ष संलग्न भएको हुनाले १४ औं महाधिवेशनलाई नै मान्ने गरेर सबै समाहित हुनुपर्छ,’ नेता साउदले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले आगामी महाधिवेशनमा पूर्वसभापति देउवा प्रतिष्पर्धामा नउत्रिने भएकाले उनको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्दा सबै पक्षलाई समान अवसर सिर्जना गर्ने पनि बताए ।

‘त्यसको अर्को पनि महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने १४औं महाधिवेशनका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू स्वयं पनि चुनाव लडिराख्नुभएको छैन,’ साउदले भने, ‘त्यसकारण सबैलाई ‘इक्वल लेभल फिल्ड’ प्राप्त हुन्छ । सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि बराबरको ग्राउन्ड प्राप्त हुन्छ ।’

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई स्थापित गरिए पार्टीमा एकता हुने उनले बताए । अन्यथा सर्वोच्चले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा गर्ने पुनरावलोकनको अन्तिम फैसलाअनुसार अगाडि जाने नेता साउदको भनाइ छ ।

‘१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसले एकता हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘होइन भने पुनरावलोकनले जे टुङ्गो लगाउँछ, त्यहीबमोजिम हुन्छ ।’

एकताका लागि तीन विकल्प

आन्तरिक विवाद समाधानका लागि देश र कांग्रेस जोड्ने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका नेता नैनसिंह महर भने अदालतको निर्णय आउनुअघि नै राजनीतिक नेतृत्वले विवाद समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले सभापति थापासँग हालै भएको भेटमा पार्टी एकताका लागि आफूले तीनवटा विकल्प सुझाएको जानकारी दिए ।

‘अस्ति ४ गते बेलुका गगनजीसँग ज्ञानेश्वरमा भेट भएको थियो । २५ मिनेट जति कुराकानी भयो,’ नेता महरले भने, ‘उहाँलाई मैले तीनवटा प्रस्ताव राखेँ ।’

जवाफमा सभापति थापाले सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अन्तिम फैसला अघि सहमतिको सम्भावनामा संशय व्यक्त गरेको महरको भनाइ छ ।

‘उहाँले अब अदालतको फैसला अगाडि त के होला र भन्नु हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मैले अदालतको फैसला अगाडि नै गर्नुपर्छ भनेको छु ।’

महरका अनुसार पहिलो विकल्प पूर्वसभापति देउवा र सभापति थापाबीच संवाद गराएर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नु हो । ‘तपाईं दुई जना बस्नु पर्‍यो । दुई जना बसेर जसले जसलाई छोडे पनि हुन्छ, पार्टी मिलाउनु पर्‍यो,’ महरले सभापति थापा समक्ष राखेको पहिलो प्रस्तावबारे जानकारी दिए ।

पूर्वसभापति देउवा र वर्तमान सभापति थापा दुई जनाबीच संवाद भए पार्टीको विवाद समाधान हुनेमा नेता महर आशावादी सुनिन्छिन् । ‘उहाँहरू दुई जना बस्नुभयो भने मिलिहाल्नु हुन्छ । विवाद मिल्छ,’ उनले भने ।

दुवै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने तेस्रो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर महाधिवेशन सम्पन्न गराउनु र अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढ्नुलाई महर दोस्रो र तेस्रो विकल्प बताउँछन् ।

‘दोस्रो विकल्प, दुवै पक्षले सहमत हुने तेस्रो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर महाधिवेशन गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो, अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता पहिल्यै जनाउँदै महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे सहमति गर्नुपर्छ । त्यसो गरे अदालतको फैसलापछि हुने सम्भावित विवादसमेत टार्न सकिन्छ ।’

नेता महरले देश र कांग्रेस जोड्ने अभियान अन्तर्गत पार्टीका विभिन्न नेताहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको पनि बताए । उनले पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालासँग समेत भेटेर पार्टी एकताका विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिए ।

कांग्रेसभित्रको संकट पार्टी विभाजनको चाहनाभन्दा नेतृत्व तहमा देखिएको अहंकार र अविश्वाससँग जोडिएको नेता महरको बुझाइ छ ।

‘पार्टी फुटोस् भन्ने आशय कसैको पनि देखिँदैन । थोरै ‘इगो प्रब्लम’ देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो ‘इगो प्रब्लम’ घटाउनका लागि कुनै मान्छे वा समूहले काम गर्‍यो भने समाधान निस्कन्छ ।’

देश र कांग्रेस जोड्ने अभियानले जिल्ला सभापतिहरूसँग समेत संवाद अघि बढाएर पार्टी मिलाउन तल्लो तहबाट दबाब सिर्जनाका लागि प्रयास गरिरहेको पनि बताए ।

महरले कांग्रेसमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेर पार्टीको संस्थागत अस्तित्व र भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘देश र जनताका लागि पार्टी मिल्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘९९.९ प्रतिशत मान्छेहरू अहिले पनि पार्टी मिलेकै हेर्न चाहन्छन् । पार्टी एकताबद्ध भएकै हेर्न चाहन्छन् ।’