+
+
Shares

ओली चलायमान हुँदा विष्णु पौडेल मौन

फागुनको आम चुनावमा एमालेको ठूलो पराजयपछि विष्णु पौडेलले सबैभन्दा पहिले नेतृत्व परिवर्तनको नारा दिएका थिए । त्यसबेला मौन ओली यतिबेला सक्रिय छन् । अनि परिवर्तन बोल्ने पौडेलचाहिं मौन ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०८३ भदौ ८ गते २०:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले चुनावी पराजयपछि पार्टी नेतृत्व, नीति र कार्यशैली पुनर्गठन गर्नुपर्ने भन्दै राजीनामासम्मको दबाब दिएका थिए ।
  • पौडेल सुर्खेतबाट ८ असारमा पक्राउ परी २५ दिन हिरासतमा बसेपछि साधरण तारेखमा छुटेका छन् र त्यसपछि सार्वजनिक अभिव्यक्ति कम गरेका छन् ।
  • अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा अनुशासन आयोग, जनसंगठन कार्यक्रम र प्रदेश सत्ता समीक्षामार्फत एमालेमा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् ।

८ भदौ, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गर्दा पुनर्गठन अभियानका एक महत्वपूर्ण नेता विष्णुप्रसाद पौडेल भने अर्थपूर्ण रूपले मौन बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालका पछिल्ला अपडेटहरू पनि श्रद्धाञ्जलि र शुभकामनाले भरिएका छन् । तिनमा राजनीतिक सन्देश भेट्न मुस्किल छ ।

पौडेल तिनै नेता हुन्, जसले २१ फागुनको चुनावी नतिजा आइनसक्दै पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा सार्वजनिक गरेका थिए । पौडेल बोल्न थालेपछि एमालेको दोस्रो पुस्ताले अझै ठूलो स्वरमा परिवर्तनको एजेन्डा राखेको थियो । त्यसबेला मौन बसेका थिए अध्यक्ष ओली । अहिले ओली निरन्तर आफ्ना प्रतिवादहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्, जबकि पुनर्गठन र परिवर्तनको नारा उराल्ने पौडेल भने चुप बसेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावको पूरा नतिजा नआउँदै अनलाइनखबरमार्फत् दिएको सन्देश सम्झौं । ‘अब हामी राष्ट्र र जनतको भावना अनुसार पार्टीको नेतृत्व, नीति र कार्य सम्पादनका तरिकाबारे छिट्टै उपयुक्त निर्णय गर्नेर्छौ,’ २३ फागुनमा अनलाइनखबरसँग पौडेलले भनेका थिए ।

हामीसँग कुरा भएकै दिन उनले लामो स्टाटस लेखेर आफैलाई बदल्ने, नेतृत्व फेर्ने र संगठन पुनर्गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।

‘बिगतमा हाम्रा तर्फबाट भएका गल्ती कमजोरीहरुको गम्भीर समीक्षा गर्न, जनअपेक्षा अनुसार आफैलाई रुपान्तरण गर्न र नेकपा एमालेको नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीलाई जनअपेक्षा अनुरुप पुनर्गठन गर्न अग्रसरता लिने र अविचलित भएर जनता र राष्ट्रको सेवामा समर्पित भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ पौडेलले लेखेका थिए ।

स्टाटसकै प्रतिबद्धता बमोजिम पौडेलले एमाले पुनर्गठनको नेतृत्व लिएका थिए । नेताहरुका अनुसार ओलीलाई धेरैपटक राजीनामाको दबाव दिएका थिए । पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाट बाक्लो बनाएर पुनर्गठनको योजना सुनाउने गर्थे ।

‘केपी ओलीलाई राखेर अब एमाले उठ्दैन, यो कुरा बुझेर उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ । नत्र सचिवालयबाटै निर्णय हुन सक्छ,’ पौडेलले नेताहरुलाई भन्ने गर्थे । जबकि महासचिव शंकर पोखरेल पौडेलको योजनामा सहमत थिएनन् ।

‘कमिटीको निर्णयबाट हटाइएका नेता भविष्यमा श्रद्धाको योग्य हुँदैनन्, त्यसैले सम्झाएर नेतृत्व पुनर्गठनको माहोल बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा महासचिव हुनुहुन्थ्यो,’ एक नेता भन्छन् । यद्यपि ओली हटाउने निष्कर्षमा बिमति थिएन ।

पौडेल र पोखरेल एक हुँदा पार्टीकै निर्णयहरू पनि ओलीको चाहना बिपरीत हुन थालेका थिए । २० चैतको सचिवालय बैठकले ओलीको योजना बिपरीतका निर्णयहरू गरेको थियो ।

१९ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपाध्यक्ष थापाले ओलीकै मन्तव्य पढेका थिए । उपाध्यक्ष पौडेलले भने तत्काल स्टाटस लेखेरै उक्त मन्तव्य खण्डन गरेका थिए । ‘प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका दल नेताका हैसियतले मा.रामबहादुर थापाले ब्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता बिपरीत छन्,’ पौडेलले लेखेका थिए, ‘यस सम्बन्धमा भोलि आयोजना गरिएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने र उचित निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु ।’

नभन्दै, सचिवालय बैठकले थापाको अभिव्यक्ति सच्याउनेगरीका निर्णय गर्‍यो । निर्वाचनको नतिजा स्वीकार्ने र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेनलाई बधाई दिने निर्णय भयो । ‘निर्वाचनमा सहभागी सम्पूर्ण मतदाता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निर्वाचन प्रहरी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ,’ बैठकपछि महासचिव पोखरेलले जारी गरेको बक्तव्यमा भनिएको थियो । उपाध्यक्ष थापाले निर्वाचनको नतिजाप्रति प्रश्न उठाउँदै सेना, कर्मचारी, अन्तरिम सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

सचिवालयको बैठकले निर्वाचनकै समीक्षा शुरु भएको सन्देश पनि दिएको थियो । ‘बैठकले गत २०८२ फागुन २१ ग्ते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संक्षिप्त समीक्षा गरेको छ,’ एमाले निर्णय थियो ।

यो बैठकपछि उपाध्यक्ष पौडेलले पुनर्गठनको पक्षमा लगातार खबरदारी गरेका थिए । कतिसम्म भने वाम एकताको चर्चालाई समेत सामाजिक सञ्जालबाटै खण्डन गरेका थिए । ‘नेकपा एमालेका लागि निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन आजको प्राथमिक कार्यसूची हो । यस यथार्थबाट अन्यत्र ध्यान मोड्नेगरी पर्दाभित्रबाट वामपन्थी एकताको असान्दर्भिक चर्चा कस्ले, किन चलाइरहेका हुन् ?’, पौडेलले प्रश्न गरेका थिए ।

नयाँ वर्ष, गणतन्त्र दिवस, मदन–आश्रित स्मृति, पार्टी स्थापना दिवस जस्ता हरेक सन्दर्भमा पौडेलले एमाले पुनर्गठनको प्रतिबद्धता सामाजिक सञ्जालबाटै गर्थे । ‘यतिबेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन इतिहासकै सबैभन्दा ज्यादा अप्ठ्यारो मोड र रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको छ,’ गत ३ जेठमा पौडेलले लेखेका थिए, ‘हामीले राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहुदलीय जनवादबाट ठिक ढंगले निर्देशित हुन सक्यौ वा सकेनौं भनेर वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।’

पार्टी पुनर्गठन सुझाव संकलन कार्यदल गठनपछि पौडेल अझ आक्रामक देखिएका थिए । हरेक दिन सुझाव संकलनका क्रममा पुनर्गठनको पक्षमा उभिन अपिल हुनेगरी स्टाटस लेख्ने गरेका थिए । तर बागमतीबाट शुरु भएको सुझाव संकलन अभियान कर्णाली पुग्दा पौडेल गिरफ्तार भए ।

८ असारमा सुर्खेतबाट उनलाई गिरफतार गरेर काठमाडौं ल्याइयो । पाँचौपटक म्याद थप गरेर २५ दिन हिरासतमा राखिएपछि विशेष अदालतले पौडेललाई साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दियो ।

नेताहरुका अनुसार पौडेल गिरफतार भएपछि एमालेमा ओली फेरि हाबी हुन पुगे । विशेषगरी मधेशको सुझाव संकलन कार्यक्रममा पुनर्गठनको विरोधी स्वर बलियो सुनिएको थियो । यद्यपि उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव पोखरेल लगायत पदाधिकारीले पुनर्गठनको पक्षमा माहोल बनाउने काम गरे ।

हिरासतबाट साधरण तारेखमा छुटेपछि भने पौडेल अभियान पहिलेजस्तो छैन । ठूलै संख्यामा नेताहरु पौडेललाई भेट्न उनको निवास पुग्ने गरेका छन् । तर पौडेलको बोली फुटेको छैन ।

उल्टै गत ९ साउनमा वाम एकताको आधार तयार पार्नेगरी प्रचण्डसँग ओलीले तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा पौडेल पनि साथमै देखिए । उक्त तीन बुँदे सहमतिले एमालेमा ओलीको शक्ति पुनर्स्थापित हुन पुगेको छ ।

यद्यपि पौडेलले भेट्न आउने नेताहरुसँग आफू पुनर्गठकै कित्तामा रहेको बताउने गरेका छन् । तर अदालतबाट निस्केपछि उनको अभिव्यक्ति, गतिविधि र स्टाटस कतैपनि पुनर्गठन भेटिदैन ।

उच्च स्रोतका अनुसार गत ४ भदौको गुन्डु छलफलमा अचम्मको दृष्य देखिएको थियो । ‘त्यसदिन रामबहादुरले विष्णु कमरेडलाई सम्झाउने बुझाउने गर्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘उहाँले जवाफ फर्काउनु भएन ।’

पुनर्गठन गर्ने भनेर विष्णु पौडेलले विगतमा आफूलाई स्टाटसबाटै जवाफ दिने, सदनमा बोलेको कुरा उल्ट्याउने र अपमान गर्ने काम भएको थापाले त्यसदिन सम्झिएका थिए । पौडेल भने डिफेन्सिभ बन्ने स्थिति देखिएको उक्त स्रोत बताउँछ । जबकि त्यही छलफलमा महासचिव पोखरेलले एमाले पुनर्गठनबारे तयार भएको प्रतिवेदन सच्याउन नसकिने अडान लिएका थिए ।

उता ओलीको सक्रियताका शृंखला हेरौं । भदौ पहिलो साताकै तालिका हेर्दा पनि ओलीले एमाले अध्यक्षका रुपमा थप सक्रिय बन्ने सन्देश दिइरहेको पुष्टि हुन्छ । आइतबार ओलीले केन्द्रीय मुुख्यालय च्यासलमै आयोजित अनुशासन आयोगको बैठकमा भाग लिए । त्यहीबाट कोशी प्रदेश स्तरीय अनेम संघको भेलालाई भर्चुअल सम्बोधन गरे ।

यो दुई कार्यक्रम सकेर ओली महासचिव शंकर पोखरेललाई साथमै लिएर गुन्डु फर्किए । उच्च स्रोतका अनुसार ओली र पोखरेलले एमालेको तत्कालीन कार्यक्रमबारे छलफल गरेका छन् । ‘२३–२४ भदौलाई एमालेले कसरी लिने भन्ने कुरा भयो । पार्टीका अरू गतिविधिमा पनि अध्यक्ष र महासचिव बीच छलफल चल्यो,’ गुन्डु स्रोत भन्छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले जेनजी आन्दोलन चलेको दिनलाई शहीद दिवस मनाउने तयारी गरिरहेकाले काउण्टर गर्ने योजना ओलीले बनाएका छन् । ‘सरकारले शहीद दिवस मनाउँछ भने एमालेले कालो दिवस तयारी भइरहेछ,’ स्रोत भन्छ ।

शनिबार नगरकोटमा आयोजित जनसंगठनहरुको बागमतीय स्तरीय भेलामा ओली सहभागी भएका थिए । ओलीलाई साथ दिने नेताहरूले सकेसम्म धेरै कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन् । सोमबार हेटौडामा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको भेला छ ।

धेरै कार्यक्रम राखेर सहभागी हुने बाहेक अभिव्यक्ति मार्फत पनि ओलीले सक्रिय रहेको सन्देश दिइरहेका छन् । ३० साउनमा इलामको फिक्कलबाट पुनर्गठनको गतिविधिलाई आवारा अभियानको संज्ञा दिएका थिए । जेनजी आन्दोलन पछि पहिलोपटक गृह जिल्ला झापा र राजधाननी बाहिर पुगेका ओलीले पुनर्गठनको अभियान चलाउनेलाई कार्बाहीको चेतावनी दिएका छन् ।

इलाम र झापाको कार्यक्रम सकेर राजधानी फर्किएपछि ओलीकै चाहना अनुसार बागमतीमा किरण थापामगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । जगन्नाथ थपलियालाई पन्छाएर किरणलाई मुख्यमन्त्री बनाउने काममा केही दिन लाग्यो । तर दलको नेता थपलिया कायमै राखेर थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सक्दा एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षमा ओली इतर समूहलाई नै क्षति पुगेको छ ।

‘एमालेभित्र खेल्न चाहनेहरुलाई जगन्नाथ थपलिया मसला बन्नुभएको थियो, त्यो च्याप्टर क्लोज भयो । अब एमाले एकताबद्ध बनेको छ,’ ओली निकट एक पदाधिकारी भन्छन् । अरु प्रदेशको सरकार बनाउने सन्दर्भमा पनि एमालेभित्रको कलह लगभग शान्त भइसकेको छ ।

कोशी र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री फेर्ने चाहना पुरा नभएपनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमतीमा ओलीले भनेजसरी सरकार बन्यो । ‘एमालेमा केपी ओलीको शासन जसरी चल्दै आएको थियो, त्यसमा थोरै परिवर्तन देखियो,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णयकै कारण केपी ओली सक्रिय हुने आधार तयार भयो ।’

२१ फागुनको निर्वाचन पश्चात केही महिना त ओली गुन्डुबाट बाहिर निस्कन समेत सकेका थिएनन् । चुनावको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै २७ फागुनमा ओली पितृशोकमा परे ।

लगत्तै गिरफतार भए । जेनजी आन्दोलना दबाउने र १९ जनाको ज्यान लिने घटनामा संलग्न भएको आरोपमा १३ चैतमा निवासबाटै गिरफतार भएका थिए । १३ दिनपछि अदालतको आदेशबाट २६ चैतमा थुनामुक्त भएका ओली शल्यक्रिया गर्न अस्पतालमै रहे ।

वैशाख पहिलो साता शल्यक्रियापछि ओली गुन्डु फर्किदा एमालेभित्र पुनर्गठनको बहस चर्को भइसकेको थियो । उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल सहित बहुमत पदाधिकारी नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा थिए । विशेषगरी उपाध्यक्ष पौडेलले यथास्थितिमा एमाले रहन नसक्ने अभियानलाई चर्को बनाएका थिए ।

पितृशोकमा किरिया बस्दा, उपचारार्थ अस्पताल भर्ना हुँदा समेत पौडेलले ओलीलाई राजीनामाको सुझाव दिन छोडेका थिएनन् । सामाजिक सञ्जाल, भेटघाट र पार्टी निर्णयहरु मार्फत पुनर्गठनको सन्देश दिएका थिए । ओलीको चाहना बिपरीत गत १५ जेठमा सचिवालय बैठकबाटै पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेर देशभर सुझाव लिने निर्णय पनि पौडेलकै अगुवाइका कारणले संभव भएको थियो ।

अवस्था कस्तो थियो भने ओलीलाई साथ दिने पदाधिकारी जम्मा दुई जना बाँकी थिए । समानुपातिक कोटाको एक नम्बरमा राखेर संसदीय दलको नेता समेत बनाइदिएका कारण उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले ओलीलाई साथ दिएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि सचिव महेश बस्नेत ओलीको पक्षमा उभिएका छन् ।

झापा–५ मै आएर बालेन्द्र शाहले ५० हजार बढी मतान्तरले पराजित गरिदिएको, एमालेले ऐतिहासिक पराजय बेहोरेको र विगतमा साथ दिदै आएका नेताहरुले समेत राजीनामा गर्न सुझाव दिएका कारण ओली गुन्डुकै चौघेरामा सीमित हुने स्थिति थियो ।

तर केही महिना नबित्दै ओलीले पुनर्गठनको अभियान चलाउनेहरूलाई ‘आवारा’को संज्ञा दिदै चेतावनीको कार्बाही सहित राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन् । मुख्यगरी गत ९ साउनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग प्रदेश सरकारहरुमा सहकार्य गर्ने ३ बुँदे सहमति गरेपछि ओलीको राजनीतिक सक्रियता बाक्लो देखिन्छ ।

लेखक
सइन्द्र राई

राई अनलाइनखबरका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?