इरानविरुद्ध ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा’ अमेरिकी प्रतिबन्ध, यी देशहरूमा पनि पर्नेछ असर

९ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउन नयाँ अभियान सुरु गरेको छ। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यसलाई ‘अभूतपूर्व’ कदम भनेका छन्। उनले विदेशमा इरानका ‘आर्थिक बाटाहरू बन्द गर्नु’ यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

यस अभियानअन्तर्गत अमेरिकाले इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धलाई अझ कडा बनाएको छ। दर्जनौँ व्यक्ति, कम्पनी र पानीजहाजहरूको नाम प्रतिबन्धको सूचीमा थपिएको छ।

अमेरिकाले इरानसँग अझै पनि काम गरिरहेका विदेशी बैंक, कम्पनी र बिचौलियाहरूमाथि दबाब बढाउने जनाएको छ। यसमा इरानको व्यापार र आम्दानीमा सहयोगी मानिने केही गतिविधिहरू रोक्नका लागि समयसीमा तोक्ने कुरा पनि समावेश छ।

अमेरिकाले यस अभियानलाई ‘अपरेसन इकोनोमिक आइसोलेसन’ अर्थात् आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने नीति भनेको छ। अमेरिकाका अनुसार, उसले इरानसँग कुनै पनि प्रकारको व्यापार गर्ने सबै देशहरूलाई एक्ल्याइदिनेछ।

यो अभियान यस्तो समयमा सुरु भएको छ, जब दुई देशबीचको युद्धविराम अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। महिनौँ लामो सैन्य सङ्घर्षले इरानको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याएको छ। तेल निर्यात र वैदेशिक व्यापारमा अवरोध आएको छ। महँगी अत्यधिक बढेको छ भने राष्ट्रिय मुद्राको अवमूल्यन भएको छ।

आफ्नो मन्तव्यमा अमेरिकी अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा यो अभियानलाई इरानमाथिको सैन्य दबाबको हिस्सा भएको बताए। उनले अमेरिकी सशस्त्र बलले यसको ‘जग तयार पारिसकेको’ बताए।

अमेरिकाले धेरै वर्षदेखि सिपिङ, सुनको व्यापार र इरानी उड्डयन जस्ता क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ। अहिलेको परिवर्तनमा, नयाँ क्षेत्रहरू थप्नुका साथै पहिलेदेखि लागू प्रतिबन्धहरूलाई अझ कडा बनाइएको छ। यसबाहेक, विदेशमा इरानसँग काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूविरुद्ध थप कडाइ गर्ने घोषणा गरिएको छ।

घोषित प्रतिबन्धहरू के-के हुन्?

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन पाँच क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित छ: डिजिटल सम्पत्ति, प्रविधि, सुन, उड्डयन र सिपिङ (पानीजहाज)।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयले यी पाँच क्षेत्रहरूलाई आधिकारिक रूपमा इरानी अर्थतन्त्रका ती क्षेत्रहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ, जसमा २०२३ को कार्यकारी आदेश अन्तर्गत प्रतिबन्ध लागू हुन सक्छ।

यो आदेश डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालका दौरान जनवरी २०२० मा जारी गरेका थिए। सुरुमा यसमा इरानको निर्माण, खानी, उत्पादन र टेक्स्टाइल क्षेत्र समावेश थिए। पछि अर्थ मन्त्रालयलाई अन्य क्षेत्रहरू पनि थप्न अनुमति दिइएको थियो।

सोही वर्ष वित्तीय क्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गरिएको थियो भने २०२४ मा तेल र पेट्रोकेमिकल क्षेत्र थपिए। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पाँच नयाँ क्षेत्र थपिएपछि इरानसँग जोडिएका ती गतिविधिहरूको दायरा बढेको छ, जसमाथि ‘सेकेन्डरी प्रतिबन्ध’ लगाउन सकिन्छ।

मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयले यी क्षेत्रहरूमा इरानी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका गतिविधिका लागि जुनसुकै देशमा बस्ने जोकोही व्यक्तिमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।

अमेरिकी सरकारका अनुसार यस निर्णयले यी क्षेत्रमा काम गर्ने ती विदेशी संस्थाहरूलाई अमेरिकाको निसानामा पार्नेछ, जसले इरानसँग कुनै पनि प्रकारको व्यापार गर्छन्। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय भन्छ- इरानले पैसा पठाउन र प्रतिबन्ध छल्न डिजिटल सम्पत्तिको प्रयोग गर्छ।

उसले आफ्नो हतियार कार्यक्रमका लागि उन्नत प्रविधि हासिल गर्ने प्रयास गर्छ। इरानी रियालको मूल्य घट्दा आफ्नो सम्पत्ति बचाउन सुनको सहारा लिन्छ भने उड्डयन र सिपिङ नेटवर्कको प्रयोग उपकरण, पैसा र तेल निर्यात गर्न गर्छ।

अमेरिकाले आफ्नो यस अभियानअन्तर्गत करिब ६० जना व्यक्ति, कम्पनी र पानीजहाजमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। ओएफएसीका अनुसार, यीमध्ये केही इरानको मिसाइल र आणविक कार्यक्रमका लागि उपकरण उपलब्ध गराउन संलग्न थिए।

केही साइबर अपरेसनमा संलग्न थिए भने अरू तेल निर्यात र त्यसबाट हुने आम्दानी ट्रान्सफर गर्न संलग्न थिए। अमेरिकाको निसानामा परेका यी व्यक्ति र संस्थाहरू फरक-फरक देशका हुन् र सबैमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आधार पनि फरक-फरक छ।

पहिले दिइएका केही छुटहरूमा रोक

नयाँ प्याकेजमा अर्को ठूलो परिवर्तन भनेको ती धेरै गतिविधिहरूमाथिको रोक हो, जुन इरानमाथि व्यापक प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि पहिले ओएफएसीको जनरल लाइसेन्सअन्तर्गत सम्भव थिए।

पहिले विदेशमा पढ्ने इरानी छात्र-छात्राहरूलाई विभिन्न प्रकारका छुटहरू दिइएको थियो। अमेरिकाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले इरानी विश्वविद्यालयहरूसँग स्नातक र स्नातकोत्तर तहका लागि ‘स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज’ सम्झौता गर्न सक्थे। यसमा इरानी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकामा पढ्न छात्रवृत्ति दिनु पनि समावेश थियो।

केही भर्ना र ट्युसनसँग सम्बन्धित सेवाहरू, केही अनलाइन कोर्स, केही गैर-व्यावसायिक शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधिहरूका साथै केही सर्तहरूसहित प्राज्ञिक र व्यावसायिक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न पनि अनुमति थियो।

तर यो लाइसेन्स निलम्बन गरिएपछि अब यी गतिविधिहरूले जनरल लाइसेन्सको लाभ पाउनेछैनन्। अमेरिकाले अब यीमध्ये कुनै पनि गतिविधिका लागि छुट्टै आवेदन दिनुपर्ने बताएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा पनि सन् २०१३ देखि लागू एउटा लाइसेन्सलाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिएको छ।

यसअन्तर्गत इरान र अमेरिकाबीच व्यावसायिक र एमेच्योर खेलकुद प्रतियोगिता तथा एक्सचेन्ज प्रोग्रामको अनुमति थियो। यसमा प्रतियोगिता र प्रदर्शनी, खेलाडीको प्रायोजन, कोचिङ, रेफ्री र खेलकुद शिक्षा समावेश थिए।

यी देशहरूमा पर्नेछ असर

पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूका भनाइले यो आर्थिक दबाबको केन्द्रमा चीन रहेको सङ्केत गर्छ। हालैका वर्षहरूमा चीन इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता रहँदै आएको छ। अमेरिकाले यी नयाँ प्रतिबन्धहरूमार्फत इरान र चीनको व्यापार रोक्ने वा कम गर्ने प्रयास गरेको छ।

रोयटर्सका अनुसार, इरानको समुद्री मार्गबाट हुने तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीन जान्छ। यसको ठूलो हिस्सा साना र स्वतन्त्र रिफाइनरीहरूले खरिद गर्छन्, विशेष गरी सान्डोङ प्रान्तका रिफाइनरीहरूले।

अमेरिकाको प्रतिबन्ध पुनः लागू भएपछि चीनका ठूला सरकारी कम्पनीहरूले सीधै इरानी तेल खरिद गर्न धेरै हदसम्म बन्द गरेका छन्, तर स्वतन्त्र रिफाइनरीहरूले सस्तो इरानी तेल खरिद गरिरहेका छन्।

नयाँ प्रतिबन्धको प्याकेज आउनुअघि पनि यो व्यापारमा दबाब थियो। अमेरिकाले धेरै पटक ती सिपिङ कम्पनी, रिफाइनरी र बिचौलियाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसलाई वासिङ्टनले चीनलाई इरानी तेल बेच्न संलग्न भएको बताउँदै आएको छ।

ऊर्जा विश्लेषण कम्पनी केप्लरको अनुमानअनुसार अगस्टमा चीनलाई इरानको तेल निर्यात करिब ५ लाख ३४ हजार ब्यारेल प्रतिदिन थियो, जुन जुलाईमा करिब ८ लाख २३ हजार ब्यारेल थियो। यस वर्षको सुरुमा एक समय यो करिब १५ लाख ८० हजार ब्यारेल प्रतिदिनसम्म पुगेको थियो।

चीनसँगै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि इरानको वैदेशिक व्यापार नेटवर्कको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। दुबई धेरै वर्षदेखि इरानलाई सामान पुनः निर्यात गर्ने, पैसा ट्रान्सफर गर्ने र इरानी कम्पनी तथा व्यवसायीहरूको गतविधिका लागि प्रमुख मार्गहरूमध्ये एक रहँदै आएको छ।

यद्यपि, अहिले यो मार्गमा पनि अवरोध छ। अगस्ट १८ मा इमिरेट्सले इरानसँगका सबै व्यापारिक र वित्तीय कारोबार रोकेको थियो। उसले इरानमाथि आफ्नो क्षेत्रतर्फ मिसाइल प्रहार गरेको आरोप लगाएको थियो।

विभिन्न कारणले टर्की र इराकको नाम पनि रिपोर्टहरूमा आएका छन्। टर्की इरानको व्यापारिक साझेदार हो र सामान तथा भुक्तानीका लागि वैकल्पिक स्थल मार्गहरूमध्ये एक पनि हो।

इमिरेट्सको बाटो बन्द भएपछि केही भारतीय निर्यातकर्ताहरूले आफूहरू इरानसँगको व्यापार टर्कीको बाटो हुँदै गर्ने विचार गरिरहेको बताएका छन्।

इराक पनि धेरै वर्षदेखि इरानका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय बजारहरूमध्ये एक रहँदै आएको छ, विशेष गरी ग्यास, बिजुली र गैर-तेल सामग्रीका लागि। अमेरिकी दबाब बढ्दै जाँदा बैंक, सिपिङ कम्पनी र तेस्रो देशका बिचौलियाहरू निसानामा पर्न सक्छन्। यसले चीनबाहेक इरानको क्षेत्रीय व्यापार मार्गहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ।

नयाँ प्रतिबन्ध प्याकेजको घोषणा गर्दा अमेरिकी अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी सेनाका टोलीहरू अन्य सरकारहरूसँग सम्पर्कमा रहेको पनि बताए। उनले हरेक देशलाई वासिङ्टनले औँल्याएका गतिविधिहरू बन्द गर्न एउटा समयसीमा दिइने बताए।

यी गतिविधिहरू जारी रहेमा इरानलाई ‘पैसा लुकाउन’ मद्दत गर्ने संस्थाहरू अमेरिकाको निसानामा पर्ने चेतावनी उनले दिए।

खराब अवस्थाबाट गुज्रिँदै इरान

तथ्याङ्क र रिपोर्टहरूका अनुसार, हालैको युद्धले इरानको वित्तीय र आर्थिक प्रणालीमा अभूतपूर्व दबाब सिर्जना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जुलाईमा गरेको आफ्नो मूल्याङ्कनमा २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्रमा धेरै नराम्रो असर पर्ने अनुमान गरेको थियो।

इरानको आन्तरिक अवस्था पनि निकै कष्टकर बनेको छ, जुन तथ्याङ्क र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका रिपोर्टहरूबाट प्रस्ट हुन्छ।

स्वयम् इरानी सरकारको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको जुलाईमा वार्षिक मूल्यवृद्धि दर (महँगी) ६६ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्यवस्तुको मूल्य गत वर्ष जुलाईको तुलनामा करिब १२८ प्रतिशतले बढेको छ।

यसै समयमा, परिवारहरूको क्रयशक्तिमा आएको गिरावट तथा औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा देखिएको अवरोधले इरानी अधिकारीहरूको चिन्ता बढाएको छ। उनीहरूलाई यो अवस्था जारी रहँदा पर्न सक्ने सामाजिक असरको चिन्ता छ।

तेल निर्यातमा आएको गिरावटले इरानको विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई सीमित गरिदिएको छ। त्यस्तै, सिपिङमा अवरोध, समुद्री प्रतिबन्ध र बिचौलियाहरूको नेटवर्कमा परेको दबाबले इरानी तेल बेच्न र त्यसको ढुवानी गर्न अझ गाह्रो बनाएको छ।

(बीबीसीबाट)