उत्तरी नाकामा विपद्, आपूर्ति प्रणाली ब्रेक

११ भदौ, काठमाडौं । नेपालीहरूका ठूला चाड तिज, दसैं, तिहार र छठ मुखैमा छन् । यी चाडलगत्तै जाडोयाम सुरु हुन्छ । सहरदेखि गाउँसम्म चाडपर्वको उल्लास सुरु हुनुपर्ने बेला देशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र काठमाडौंको न्युरोड, भोटाहिटी र रञ्जना गल्ली लगायत ठाउँका व्यापारीका अनुहारमा भने गहिरो सन्नाटा र निराशा छाएको छ ।

कारण हो– चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीमा हिजो बुधबार अप्रत्याशित आएको अकल्पनीय प्राकृतिक विपद् ।

चाडपर्व लक्षित व्यापारका लागि ऋणधन गरेर मगाइएका अर्बौं रुपैयाँका लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री, लसुन, प्याज, अदुवा र फलफूल बोकेका सयौँ कन्टेनर भोटेकोशीको बाढीले बगाएर लग्यो ।

यो विनाशकारी बाढीले रसुवागढी भन्सार यार्ड पूर्णरूपमा बगरमा परिणत गरिदिएको छ भने सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाको सडकखण्ड पहिरोले प्रभावित पार्दा एक महिनादेखि पारवहन ठप्प छ ।

रसुवागढी नाकाबाट सामान ल्याउन गएका भन्सार कर्मचारी, एजेन्ट र चालकहरू बेपत्ता हुँदा यो विपद् आर्थिक नोक्सानीमा मात्र सीमित रहेन, यसले गम्भीर मानवीय त्रासदीको रूप लिएको छ ।

बाढीले रसुवागढी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार मात्रै ध्वस्त पारेको छैन, देशलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी मानवीय क्षति गराएको छ । अर्बौंको संरचना रहेको रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह र भन्सार यार्ड अहिले बगरमा परिणत भएको छ । त्यहाँ पार्किङ गरेर राखिएका सयौँ मालवाहक कन्टेनर र भर्खरै आयात गरिएका महँगा विद्युतीय सवारीसाधन बाढीको भेलमा मिसिएका छन् ।

अर्बौं लगानी गरेर व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरू यतिबेला गहिरो मानसिक र आर्थिक तनावमा छन् ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ महासचिव जयन्तकुमार अग्रवाल सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधारको नामोनिसान नभएको र मानवीय अवस्था अत्यन्तै हृदयविदारक रहेको बताउँछन् ।

‘रसुवा र तातोपानी खुल्ने अहिले कुनै सम्भावना नै छैन, त्यहाँ पूर्वाधार नै बाँकी छैनन्, सबै बगर भएको छ,’ महासचिव अग्रवालले भने, ‘भन्सारका १४ जना कर्मचारीहरूको अझै अत्तोपत्तो छैन, धेरै भन्सार एजेन्ट, बैंकका कर्मचारी र चालकहरू सम्पर्कविहीन छन्, कति कन्टेनर र खाली ट्रकहरू त बाढीले बगाइसकेको छ ।’

यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा व्यवसायीहरूले तार्किक रूपमा सोच्न सक्ने स्थिति नै गुमाइसकेको अग्रवाल बताउँछन् । राज्यले तत्काल उद्धार र राहतमा ध्यान नदिए अवस्था अझ भयावह हुने उनको चेतावनी छ ।

न्युरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्स व्यवसायी संघ अध्यक्ष परशुराम दाहालको गुनासो पनि उस्तै छ । चाडबाडको बजार धान्ने मुख्य केन्द्रका व्यापारी र चीन पुगेका चालकहरूबीचको सञ्चार सम्पर्क पूर्णरूपमा विच्छेद भएको छ ।

‘धेरैजसो चालक र सहयोगीहरूको फोन अफ छ, उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने सामान्य जानकारीसम्म पाउन कठिन भइरहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘कतिपय व्यापारीका चाडपर्व लक्षित सामान भन्सारमा आइसकेका थिए, तर बाढीपहिरोले ती सबै नोक्सान भएको अवस्था छ, सीसीटीभी फुटेज हेर्दा गोदाम र वरपरको क्षेत्र ध्वस्त भएको देखिन्छ, जसले गर्दा ठूलो आर्थिक क्षति हुने निश्चित छ ।’

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खुलाउनेमा पनि सरकाको ध्यान त छ । तर, त्यहाँको अवस्था पनि निराशाजनक छ । नेपालतर्फको सडकमा गएको पहिरो पन्छाएर अस्थायी मार्ग निर्माण गरिसकिए पनि चिनियाँ पक्षबाट कन्टेनर छाड्ने अनुमति दिइएको छैन ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दीपेन्द्रप्रकाश गिरीका अनुसार चिनियाँ पक्षले पूर्वसहमति अनुसार कन्टेनर छाड्न मानेको छैन ।

‘उता (चीन) बाट सामान आउँछ कि भन्ने थियो, तर कन्टेनर छाडेनन्, माथिको आदेश छैन भन्दै उनीहरूले आलटाल गरिरहेका छन्,’ भन्सार प्रमुख गिरीले भने, ‘बाटो बनाउँदै गरेको र अझै दुई–चार दिन लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ, नेपालतर्फ गाडी जान सक्ने अवस्था भए पनि उताबाट नछाड्दा नाका ठप्प प्राय: छ ।’

पहिलेजस्तो कार्यालयमै आएर वा सीमामा प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी हुने अवस्था अहिले दुवै पक्षबीच छैन । ‘अहिले उनीहरूसँग मेसेजमा मात्र कुराकानी हुन्छ, एउटा नोडल अफिसर तोकिएको छ, उनैमार्फत सन्देश आदानप्रदान हुन्छ,’ गिरीले भने ।

चीनतर्फको लिपिङ र आसपास क्षेत्रमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि भन्सारका चिनियाँ कर्मचारीहरू अन्यत्रै सरेका छन् ।

मुस्ताङ कोरला नाकामा बढ्दै चाप

तातोपानी र रसुवागढी नाकाको सम्भावना नदेखिएपछि भन्सार विभागले व्यवसायीलाई मुस्ताङको कोरला नाकालाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समथर भूभागमा रहेको कोरला नाकामा बाढीपहिरोको जोखिम कम छ । तर, व्यवसायीहरू यो विकल्पलाई बाध्यतामात्र मान्छन् । भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट रहेको कोरला नाकामा रसुवा वा तातोपानीको जस्तो भन्सार पूर्वाधार, ठूला मालवाहक ट्रक गुड्ने फराकिलो सडक र गोदामको व्यवस्था छैन ।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विदुर चुडालका अनुसार हाल यो नाकाबाट नियमित रूपमा मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गरिरहेका छन् । कोरला नाकाको वर्तमान अवस्था र सम्भावनाबारे जानकारी दिँदै चुडालले चीनतर्फको जस्तो अत्याधुनिक पूर्वाधार नेपालतर्फ नभए पनि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरी काम भइरहेको बताए ।

‘हामी सीमाभन्दा १४ किलोमिटर तल सामान्य पूर्वाधारमा बसेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चीनतर्फ जस्तो सुविधा सम्पन्न संरचना हामीसँग छैन, तर पनि नाका सञ्चालनमा छ र गाडीहरू आइरहेका छन् ।’

विद्युतीय गाडी आयातमा आकर्षण भने देखिएको छ । भन्सार अधिकृत चुडालका अनुसार केही समयअघि मात्रै १ सय युनिट बीवाईडी र ६३ वटा फोटोन कम्पनीका विद्युतीय गाडी यही नाका हुँदै भित्रिएका थिए । अन्य कम्पनीका गाडी पनि आउने क्रममा रहेको उनले बताए ।

गाडीका अतिरिक्त यस नाकाबाट मुख्यतया रेडिमेड कपडा, जुत्ता, ब्याग र कपडाका रोलहरू आयात भइरहेका छन् । रसुवा नाकामा चाप बढ्दा व्यापारीहरूले कोरलालाई प्राथमिकता दिन थालेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो एक–दुई वटा कन्टेनर आउने गरेकोमा अहिले दैनिक ८–१० वटासम्म कन्टेनर आउन थालेका छन्,’ चुडालले थपे ।

यद्यपि, व्यापारिक चहलपहल बढे पनि कोरला नाकामा खाद्यवस्तु र सड्ने–गल्ने वस्तु आयातमा भने समस्या छ । नाकामा क्वारेन्टिन सुविधा र आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण अहिले फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न आयात गर्न सम्भव नभएको चुडालले बताए ।

‘क्वारेन्टिन नभएसम्म यस्ता वस्तु ल्याउन सकिने अवस्था भने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाललाई तातोपानी वा अन्य नाका नै प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ १८ जनाको दरबन्दी रहेको मुस्ताङ भन्सारमा हाल १० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कोरला नाकाबाट सामान ल्याउनु अहिलेको अवस्थामा ‘नहुनु भन्दा हुनु’ भने जस्तै मात्रै भएको आरबी कम्प्लेक्स व्यवसायी संघ अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् ।

यो नाकाबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च र समय दुवै बढ्छ, तर अरू विकल्प नभएपछि यताबाटै भए पनि सामान ल्याउनुपर्ने स्थिति रहने उनी बताउँछन् ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ महासचिव रामचन्द्र पराजुलीका अनुसार रसुवा–केरुङ नाकातर्फको चिनियाँ भूभागमा करिब ५० देखि ६० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ ।

‘रसुवा नाकाको भौतिक अवस्था निकै क्षतविक्षत छ, त्यहाँको सडक पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रियस्तरको बजेट र चिनियाँ पक्षको विशेष सक्रियता आवश्यक देखिन्छ,’ पराजुली भन्छन् ।

रसुवा नाका अनिश्चित भएपछि कोरलातिर बाटो मोड्दा ढुवानी भाडा आकाशिने उनले बताए । ‘कोरलाबाट काठमाडौं आइपुग्न करिब दुई दिन लाग्छ, यसरी बाटो परिवर्तन गर्दा ढुवानी खर्च निकै बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पहिले नै अनुमान गरे अनुसार बजारमा सामानको मूल्य आधै बढ्न सक्छ ।’

स्थलगत नाका ठप्प भएपछि भारतको कोलकाता हुँदै समुद्री मार्गबाट सामान ल्याउने विकल्प पनि छ । तर यो निकै खर्चिलो, झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने भएकाले यसले दसैंको बजार धान्न सक्दैन ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका महासचिव जयन्त अग्रवालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको असर समेत जलमार्गमा परेको छ ।

‘कोलकाताबाट आउन धेरै समय लाग्छ, मध्यपूर्वको युद्धपछि कन्टेनरको वेटिङ समय लामो छ र शुल्क पनि निकै बढेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘चीनको कुनै पोर्टबाट कोलकाता आइपुग्न डेढ महिना र त्यहाँबाट नेपाल आउन थप २०–२५ दिन लाग्छ ।’

उनका अनुसार दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने यो रुटबाट सामान ल्याउँदा एकातिर बैंकको ब्याज बढेर व्यवसायीको ढाड भाँचिन्छ भने अर्कातिर चाडबाडदेखि जाडोसम्मको सिजन नै सकिइसक्छ ।

विपद्ले ल्याएको यो संकट अत्यावश्यक सामानको अभावमा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालको साना तथा मझौला व्यापारिक वर्गलाई नै तहसनहस बनाउँदै छ ।

बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर प्रतीतपत्र (एलसी) मार्फत सामान मगाएका हजारौं व्यवसायीको पूँजी बाटोमै डुबेको छ । ‘बाढीपहिरोले सामान र पूर्वाधार मात्र नभई व्यापारीहरूको पूँजी नै सखाप पारेको छ, धेरै व्यवसायीको पूँजी नै सकिएको छ,’ हिमालय सीमापारका महासचिव पराजुली भन्छन्, ‘कतिपय त व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

नयाँ पूँजी जुटाउन कठिन भएको र ल्याएका सामान नोक्सान भएकाले बजारमा भयानक अभाव सिर्जना हुने उनको चेतावनी छ । अड्किएका सामान जहाज वा हवाईमार्गबाट ‘रिरुट’ गरेर ल्याउन चिनियाँ सरकारले लचिलो नीति अपनाएर सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

चीनतर्फका नाकामा विपद् आउनु यो पहिलो घटना भने पक्कै होइन । सन् २०१४ को जुरे पहिरो, २०१५ को महाभूकम्प, २०२० को भोटेकोशी बाढी र हरेक वर्षको मनसुनमा नेपालले यही नियति भोग्दै आएको छ ।

सन् २०१७ अगस्ट ३० मा चीन सरकारले रसुवागढी–केरुङ नाकालाई औपचारिक रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाका’ घोषणा गरेको थियो । तर, ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ भनिएको नाका जोड्ने सडकको अवस्था भने सामान्य गाउँले गोरेटोभन्दा फरक छैन ।

हरेक वर्ष ठिक चाडपर्वकै मुखमा (भदौ–असोजमा) बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुन्छ, अर्बौंको सामान रोकिन्छ, बाढीले बगाउँछ । बर्सेनि साना तथा ठूला व्यवसायीले करोडौंको नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन्  ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ पहिलो महिना साउनमा मात्रै चीनबाट ३१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । गत आव मात्रै चीनबाट ४ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको थियो ।

व्यापार तथा वाणिज्यविद् रविशंकर सैँजु चाडपर्वको मुखमा बजारमा अत्यावश्यक सामान अभाव हुन नदिन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विपद्पछिको विकल्पका रूपमा मुस्ताङको कोरला नाकालाई हेरिए पनि यसको ढुवानी लागत साविकको भन्दा निकै महँगो पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘कोरला नाकाबाट सामान ल्याउनु एउटा विकल्प त हो, तर साविकको केरुङ वा तातोपानीको तुलनामा यसको ट्रान्स्पोर्टिङ कस्ट (ढुवानी लागत) झन्डै दोब्बर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।

सैँजुले साविकमा कोदारी (तातोपानी) बाट सामान ल्याउँदा प्रतिकन्टेनर लाग्ने खर्चको तुलनामा रसुवाबाट महँगो पर्ने गरेको र अहिले कोरलाबाट ल्याउँदा त्यो अझै बढ्ने बताए ।

‘मैले सरसर्ती विश्लेषण गर्दा कोरलाबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च निकै बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसको प्रत्यक्ष मार अन्तत: उपभोक्तामा नै पर्ने छ ।’

बाढी र पहिरोका कारण रसुवागढी क्षेत्रमा झन्डै २ देखि ३ सय कन्टेनर सामान नै बगेको वा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले गर्दा व्यापारीहरूको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको र उनीहरूको मनोबल निकै गिरेको सैँजुले बताए ।

‘कन्टेनर चालक र व्यापारीहरू नै हराएको वा सम्पर्कविहीन भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा तत्कालै अर्को नाकाबाट सामान ल्याउन व्यापारीहरूलाई आँट गर्न पनि गाह्रो छ ।’

उनका अनुसार अहिले रसुवागढी आफैं अवरुद्ध भएकाले यो प्रिमियम अझ महँगो विकल्प जस्तै कोरला वा समुद्री/हवाईमार्गतर्फ सर्ने सम्भावना छ । ठ्याक्कै चाडपर्वले आयात माग उच्च बनाउने समयमा यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् ।

वाणिज्यविद् सैँजुले यो संकटलाई ‘आपतकालीन’ रूपमा लिन र सरकारले तदारुकता साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘चाडपर्वको समयमा बजारमा कृत्रिम अभाव र महँगी हुन नदिन सरकारले युद्धस्तरमा समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीहरूलाई कोरला वा अन्य वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा लाग्ने अतिरिक्त लागतमा राज्यले कुनै न कुनै रूपमा सहुलियत दिन सके उपभोक्तालाई राहत पुग्ने छ ।’

सैँजुको भनाइमा सहमत हुँदै अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अहिलेको विपत्ति मुलुकको समग्र विकासका लागि ठूलो ‘सेटब्याक’ भएको बताउँछन् ।

‘यो मुलुकका लागि निकै ठूलो क्षति हो, मानवीय क्षतिका साथै सडक, पुल र बिजुली उत्पादनका क्षेत्रमा भएको अर्बौंको नोक्सानीले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पारेको छ,’ खनाल भन्छन् ।

व्यापारिक नाका रसुवागढीमा भोटेकोशीको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिप्रति खनालले यसले वैदेशिक व्यापार र व्यापारीहरूको मनोबलमा समेत धक्का पुगेको बताए ।

चीनबाट हुने आयात प्रभावित भएपछि भारत वा अन्य वैकल्पिक मार्गबाट हुने आपूर्तिको लागत महँगो पर्न सक्ने भन्दै उनले यस्तो बेला सरकारले विशेष सहुलियत वा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरी एउटा समयबद्ध र विस्तृत योजना बनाउनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

‘विपद् व्यवस्थापनलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले दिने भनिएको २५ अर्ब रुपैयाँ र भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकको सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।’

बजारमा सामान अभाव हुन नदिन र महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले तीव्र विपद् व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

चाडपर्वको मुखमा देशको मुख्य आपूर्ति शृङ्खला यसरी टुट्दा यसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ताको भान्सा र आङसम्म पुग्ने निश्चित छ । आकलन गर्न नसकिएको मूल्यवृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारको भान्सा खल्लोमात्र बनाउने छैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमै ‘चेन इफेक्ट’ पार्ने छ ।