परिवर्तन हुँदै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, उद्योगीका लागि के छन् नयाँ प्रस्ताव ?

१२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न र व्यवसाय सञ्चालन सहजता (इज अफ डुइङ बिजनेस) अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘औद्योगिक व्यवसाय (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसले औद्योगिकीकरण, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त मस्यौदामाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट ७ दिनभित्र सुझाव समेत माग गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मूल ऐनको दफा १७ संशोधन गर्दै मस्यौदाले लघु र घरेलु उद्योग बाहेक साना उद्योगको स्थिर पूँजीको सीमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ ।

यसैगरी २५ करोडभन्दा बढीदेखि ७५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग र ७५ करोडभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न विधेयकले दर्ता प्रक्रिया पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री र अनलाइन प्रणालीमा लैजाने स्पष्ट कानुनी आधार तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब उद्योग दर्ताका लागि निवेदन र संलग्न गर्नुपर्ने विवरण वा कागजात विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाटै पेस गर्नुपर्ने छ भने त्यसको प्रमाणीकरण पनि विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) का माध्यमबाट गरिने छ ।

साथै, दर्ताका लागि कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित निकायले आवश्यक रायसहित निर्णयका लागि बोर्डसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने फास्ट–ट्र्याक व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग सञ्चालन थप सहज बनाउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पूर्णरूपमा एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।

यस अतिरिक्त उद्योगीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका वित्तीय र संरचनागत समस्या पनि संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अब दुई वा त्यसभन्दा बढी कम्पनीहरू गाभिएर (मर्जरमा गएर) उद्योग सञ्चालन गर्न चाहे एकापसमा गाभी दर्ता गरिदिने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

त्यसैगरी पूँजी अभाव झेल्दै आएका उद्योगले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा संस्थापित पूँजीकोषबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्झौता गरी ऋण ल्याउन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।

उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन भएको अवस्थामा भने १५ दिनभित्र दर्ता गर्ने निकायलाई जानकारी दिई अभिलेख अद्यावधिक गराउनुपर्ने नियम राखिएको छ ।

स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कच्चापदार्थ आयातमा पनि सहजीकरण गरिएको छ । स्वदेशमा उपलब्ध नभएका वा पर्याप्त मात्रामा नपाइने औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात गर्न उद्योग सञ्चालन, खपत र उत्पादन परिमाणका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीबाट फिर्ता भएको साँवा र ब्याजको रकम महिला उद्यमशीलता विकास र स्टार्टअप उद्यम विकासमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

यो संशोधनले नवप्रवर्तन (इनोभेसन) र स्टार्टअपलाई कानुनी रूपमै प्रवर्द्धन गर्ने छ । दिगो विकास लक्ष्यका लक्ष्य ८ (मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि) र लक्ष्य ९ (उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार) हासिल गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ ।

यस मस्यौदाप्रति कुनै राय वा सुझाव भए सरोकारवालाले मन्त्रालयको इमेल ठेगाना ipdivision@moics.gov.np मा पठाउन सक्नेछन् ।

यो विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा लागु भएपछि प्रशासनिक पारदर्शिता बढ्ने, जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने र नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ ।