बाढीपछि देखिन सक्ने अर्को संकट : रोगको प्रकोप रोक्ने जिम्मेवारी कसको ?

प्राकृतिक विपद् सूचना दिएर आउँदैन, तर यसले छोडेर जाने स्वास्थ्य संकटको श्रृंखला भने लामो र कठोर हुन्छ । केही दिनअघि रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको अतुलनीय क्षति पुर्‍याएको छ । सडक, पुल, विद्युत् संरचना र घरहरूसँगै धेरै स्थानमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू समेत क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

विपद्पछिको यस्तो परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा उद्धार र राहतमै केन्द्रित हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ । तर एक चिकित्सक र विपद् व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष काम गरेको अनुभवका आधारमा म भन्छु- उद्धारसँगै अब सूक्ष्म स्वास्थ्य सतर्कता तर्फ पनि काम अगाडि बढाइहाल्नुपर्छ ।

किनभने बाढी लगत्तै अर्को स्वास्थ्य संकट निम्तिनबाट रोक्न अहिले नै काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ । विपद्को समयमा गरिने उद्धारले आजको जीवन बचाउँछ भने सूक्ष्म स्वास्थ्य सतर्कताले भोलिको सम्भावित अर्को ठूलो महामारी रोक्न सक्छ । त्यसैले उद्धारसँगै अब अर्को प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने बेला आएको छ- बाढीपछि अर्को स्वास्थ्य संकट त आउँदै छैन ?

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प जाँदा घाइतेहरूको उद्धारदेखि उपचार र त्यसपछि आउने स्वास्थ्य संकटको व्यवस्थापनमा खटिएको थिएँ । त्यसपछिको कोभिड महामारीका बेला नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षका रूपमा सिंगो देशको चिकित्सक टोलीलाई परिचालन गर्ने र नीतिगत तहमा सरकारसँग जुध्ने अवसर पाएँ ।

यी दुवै भीषण संकटहरूले मलाई एउटा अकाट्य पाठ सिकाएका छन्- विपद्का बेला तत्काल गरिने उद्धार जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विपद् साम्य भएपछिका दिनमा फैलिन सक्ने संक्रमण रोक्न गरिने ‘स्वास्थ्य रणनीति’ त्योभन्दा कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन ।

अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पानी र सरसफाइको अवस्था हेर्दा ‘उद्धारपछि के ?’ भन्ने प्रश्न मुख्य रूपमा उठ्न थालेको छ । विपद्पछिको अवस्था लामो समयसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेमा दूषित पानी, फोहोरमैला, असुरक्षित खाद्य पदार्थ, भीडभाड र स्वास्थ्य सेवामा आएको अवरोधले विभिन्न रोग फैलिने वातावरण बनाउन सक्छ । नेपालमा विगतका बाढी तथा पहिरोका अनुभव र हालका स्वास्थ्य क्षेत्रका आकलनले पनि पानीजन्य, कीटजन्य, श्वासप्रश्वास तथा छालासम्बन्धी संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने देखाएका छन् ।

त्यसैले अबको स्वास्थ्य रणनीति प्रभावित क्षेत्र र विपद्पछि अस्थायी बसोबास रहेका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि एक चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको पूर्व अध्यक्षका रुपमा आफ्ना तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न तयार छु ।

बाढीपछि पानी नै संक्रमण

बाढीपछि सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीमध्ये एक सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धता हो । बाढीले खानेपानीका मूल, पाइपलाइन र ट्यांकीरूलाई दूषित बनाएको छ । मलमूत्र, पशुजन्य फोहोर र मृत जनावर पानीमा मिसिँदा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड र हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ को जोखिम अत्यधिक बढेको छ । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा ‘पानी छ कि छैन ?’ भन्दा पनि ‘पिउनयोग्य सुरक्षित पानी छ कि छैन?’ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । त्यसैले, अब बाँडिने हरेक राहत प्याकेजमा खाद्यान्नसँगै सुरक्षित पानी, पानी शुद्धीकरण गर्ने सामग्री र व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्रीलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।

कीटजन्य रोग र भिडभाडको दोहोरो जोखिम

बाढीपछि ठाउँ-ठाउँमा जमेको धमिलो पानी र लेदो लामखुट्टेको प्रजननका लागि अनुकूल वातावरण बन्छ । यसले डेंगु र मलेरियाको जोखिम बढाउँछ । अर्कोतिर, विस्थापित भई खुला ठाउँ वा झाडीको नजिक अस्थायी शिविरमा बस्नुपर्दा स्क्रब टाइफसजस्ता किटजन्य रोगको प्रकोप देखिने सम्भावना रहन्छ । २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका बाढीहरूमा पनि हामीले यो अनुभव भोगिसकेका छौँ ।

यसैगरी, अस्थायी शिविरहरूमा हुने अत्यधिक भीडभाडले रुघाखोकी, इन्फ्लुएन्जाजस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमण तीव्र गतिमा फैलाउन सक्छ । विशेषगरी यस्तो समयमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरू अझ बढी जोखिममा हुन्छन् । त्यसैले शिविरहरूमा पाल र खाद्यान्न मात्र दिएर पुग्दैन । त्यहाँ हावा आउजाउ हुने ठाउँ, सफा शौचालय, हात धुने साबुन, सरसफाइका सामग्री र बिरामीलाई अलग राख्ने न्यूनतम व्यवस्था मिलाउनैपर्छ ।

यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीले यो समयमा झाडापखालाका बिरामी मात्र खोजेर पुग्दैन । ज्वरो आएका बिरामीको रोगको ढाँचा के छ, कुन क्षेत्रमा बढी छन् र कस्तो संक्रमणको सम्भावना छ भन्ने विश्लेषण पनि अनिवार्य रूपमा गर्न आवश्यक छ ।

शव व्यवस्थापन : त्रास होइन, वैज्ञानिक संवेदनशीलता

यस्ता ठूला विपदमा शव व्यवस्थापन निकै संवेदनशील विषय हो । हाल केही स्थानमा शवहरू लामो समयसम्म राख्न कठिन भएपछि पहिचानका लागि डिएनए नमुना लिएर व्यवस्थापन गर्न थालिएको समाचार आएको छ । तर यहाँ एउटा वैज्ञानिक सत्य बुझ्न जरुरी छ- हरेक शव आफैँमा महामारीको स्रोत हुँदैन । शवका कारण अनावश्यक सामाजिक त्रास सिर्जना गरिनु हुँदैन ।

सम्भव भएसम्म डिएनए नमुना संकलन र अभिलेखीकरण गरेर सम्मानजनक अन्त्येष्टि गर्नु प्राथमिक कार्य हो । तर सड्न थालेका शव, दूषित वातावरण र विशेष संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित मृत्युका अवस्थामा उचित सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री र वैज्ञानिक व्यवस्थापन अनिवार्य हुन्छ । यो कार्यका लागि स्वास्थ्यकर्मी र उद्धारकर्ताले व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री र वैज्ञानिक मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।

तीन तहका सरकारको भूमिका

विपद् व्यवस्थापनमा सबैले सबै काम गर्न खोज्दा अन्ततः कसैले पनि जिम्मेवारी नलिने अवस्था आउँछ । त्यसैले सबैको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहले सुरक्षित पानी, अस्थायी शौचालय, फोहोर एवं मृत जनावरको व्यवस्थापन, र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत घरदैलोमा बिरामीको खोजी गर्ने जस्ता कामको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले द्रुत प्रतिक्रिया टोली, प्रयोगशाला विशेषज्ञ र औषधि तथा एम्बुलेन्सको परिचालन गर्नुपर्छ । संघीय सरकार राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, संकटकालीन बजेट र केन्द्रीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

यसका साथै, अहिले प्रभावित क्षेत्रमा दैनिक रुपमा स्वास्थ्य जाँच र निगरानीको काम अगाडि बढाउनुपर्छ । सामूहिक रुपमा अस्थायी वासस्थानमा रहेकाहरू वा प्रभावित क्षेत्र वरपर रहेकामध्ये कहाँ कति जनालाई ज्वरो आयो ? कहाँ झाडापखालाका बिरामी देखिए? भन्ने तथ्यांक दैनिक संकलन गरी विश्लेषण गरिनुपर्छ । रोग फैलिसकेपछि उपचारमा धाउनुभन्दा, रोगको संकेत पाउनासाथ नियन्त्रणतर्फ कदम चाल्नु नै वास्तविक स्वास्थ्य व्यवस्थापन हो ।

मनोरोग र दीर्घरोगीको उपेक्षा नगरौं

विपद्को समयमा शरीरमा लागेको चोट त देखिन्छ, तर आफन्त गुमाउनु र सर्वस्व गुम्नुको मानसिक चोट देखिँदैन । राहत शिविरहरूमा खाना र औषधिसँगै मनोसामाजिक परामर्शको उत्तिकै खाँचो हुन्छ । साथै, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला रोग वा दमका बिरामीहरूले नियमित पाउने औषधि विपद्का कारण छुट्न गएमा त्यसले अझ ठूलो ज्यानको जोखिम निम्त्याउँछ । त्यसैले यो समयमा मनोरोग र दीर्घरोगीहरूका लागि लक्षित कदम पनि चाल्नु उत्तम हुन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरू नै क्षतिग्रस्त भए भने ?

विपद्का बेला नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आश र भरोसा स्वास्थ्य संस्थाकै हुन्छ । तर, बिरामीको जीवन बचाउने तिनै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू नै बाढी-पहिरोको चपेटामा परे भने अवस्था कति भयावह होला ?

हालैको बाढीमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका केही स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका र कतिपय अस्पतालहरूसम्म पुग्ने बाटो नै थुनिएको जानकारी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । एक चिकित्सकका रूपमा मलाई के लाग्छ भने- यसले हाम्रा लागि ठूलो चेतावनी र पाठ छोडेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा र संरक्षणबिना बनाइने कुनै पनि विपद् व्यवस्थापन योजना अधुरो र कागजी मात्र हुन्छ ।

२०७२ को भूकम्प र कोभिड महामारीमा नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा रहँदा मैले नजिकैबाट देखेको छु- जब अस्पतालका भवनहरू चर्किन्छन् वा अक्सिजन र बिजुलीको आपूर्ति बन्द हुन्छ तब सिंगो उपचार प्रणाली नै ‘प्यारालाइज्ड’ बन्छ । त्यसैले, विपद्पछि पछुताउनुभन्दा विपद् आउनुअघि नै हाम्रा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई ‘विपद् प्रतिरोधी’ बनाउनु अनिवार्य छ ।

अब हरेक जोखिमयुक्त जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा र पानीको व्याकअप प्रणाली हुनुपर्छ । विपद्का बेला आपूर्ति ठप्प हुन सक्ने भएकाले आपत्कालीन औषधि र अक्सिजनको पूर्वभण्डारण अनिवार्य गरिनुपर्छ । टेलिफोन टावर ढल्दा पनि काम गर्ने स्याटेलाइट फोन तथा रेडियो सञ्चार र रेडक्रस एवं सुरक्षा निकायसँग जोडिएको द्रुत रेफरल (एम्बुलेन्स/हेलिकप्टर) प्रणाली हुनुपर्छ ।

यदि हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई नै सुरक्षित राख्न सकेनौँ भने, विपद्का बेला घाइते र बिरामीको उपचार कहाँ गर्ने ? त्यसैले अबको पुनर्निर्माण पुरानै ढाँचामा होइन, बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद् सहनसक्ने गरी निर्माण र व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङको बाढीले हामीलाई पुनःचेतावनी दिएको छ कि विपद् व्यवस्थापन भनेको केवल त्रिपाल, चिउरा र चाउचाउ बाँड्नु मात्र होइन । विपद् व्यवस्थापनको मेरुदण्ड स्वास्थ्य व्यवस्थापन हो । विगतका अनुभव र नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले विपद लक्षित स्वास्थ्य व्यवस्थापनका कामलाई उद्धारसँगै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

पहिलो चरणमा उद्धार गरेर जीवन बचाइसकेपछि लगत्तै दोस्रो चरणमा सतर्कता अपनाएर सम्भावित प्रकोप र रोग तथा महामारीको खतरा रोक्न सकिन्छ । प्राकृतिक विपद् आउनु हाम्रो बसमा नहोला, तर विपद्पछिको महामारी रोक्नु पूर्णरूपमा हाम्रो पूर्वतयारी, दक्षता र निर्णयमा निर्भर हुन्छ ।

तीनै तहका सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, चिकित्सक संघ, स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै हामी यो सम्भावित स्वास्थ्य संकटलाई परास्त गर्न सक्छौँ ।

(लेखक नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ चिकित्सक हुन् ।)