‘विपद् पुनर्निर्माणका नाममा नेपाललाई थप ऋण नथोपर्नू’

१५ भदौ, काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी विपत्तिपछि जलवायु क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गम्भीर अपिल गरेका छन्।

उनीहरूले जलवायु संकटको अग्रमोर्चामा रहेको नेपाललाई विपद् पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋण नथोपर्न आग्रह गर्दै तत्काल भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।

जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ र पत्रकारहरू सम्मिलित समूहले सोमबार ‘जलवायु न्यायको लागि अत्यावश्यक अपिल र नेपालका लागि तत्काल, भरपर्दो जलवायु वित्त’ शीर्षकमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।

वक्तव्यमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए तापनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेकाले सहयोगको नाममा ऋण थोपर्नु थप अन्याय हुने ठहर गरिएको छ।

ऋणको भारीले ‘दोहोरो अन्याय’

अभियन्ता समूहका तर्फबाट राजन थापाले जलवायु संकटको मारमा परेको नेपाललाई विपद् पुनर्निर्माणका लागि ऋण बोकाउनु ‘दोहोरो अन्याय’ हुने बताए ।

‘नेपाल अति कम विकसित तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक हो। हामी पहिल्यै ऋणभार तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित दबाबमा छौँ,’ थापाले भने, ‘विपद् पुनर्निर्माणलाई ऋणमार्फत वित्तपोषण गर्नु भनेको जीवन र जीविका गुमाउँदा एकपटक, र फेरि ऋण तिर्नुपर्दा दोस्रोपटक अन्यायमा पर्नु हो।’

उनले ‘हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ बाट आपत्कालीन उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई तत्काल अनुदानमा आधारित वित्त प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वचेतावनी प्रणालीमा सुधारको खाँचो

संयुक्त अपिलमा नेपालको हिमाली भू–बनावट, हिमनदीबाट पोषित नदीहरू र भिरालो भूगोलका कारण हिमताल विष्फोट र आकस्मिक बाढीजस्ता जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको औंल्याइएको छ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तीव्र रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा, हालैको विपत्तिले नेपालको पूर्वचेतावनी प्रणालीको कमजोरीसमेत उजागर गरेको अभियन्ताहरूको निष्कर्ष छ।

हालको मनसुन–केन्द्रित प्रणालीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने जटिल प्रकृतिका विपत्तिको समयमै पहिचान गर्न नसकेकाले अब विशेष प्रकृतिको हिमनदी अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।