News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दर्ता गराएको कर्णालीको समृद्धि तथा आर्थिक विकाससम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नपरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकस्थलमै विरोध जनाएका छन् ।
- शर्माको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भई स्थगित भएको छ, र उनले विधेयक तत्काल छलफलमा ल्याउन माग गरेका छन् ।
- प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले सल्यानलगायत जिल्लाका रसुवा पुगेका ५१ नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको र सरकारले खोजी तथा उद्धारमा प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
१६ भदौ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले दर्ता गराएको महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन बेवास्ता गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्मा प्रदेशसभा बैठकस्थलमै पलेंटी कसेर विरोधमा बसेका छन् ।
कर्णालीको समृद्धि तथा आर्थिक विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शर्माले गत साउन १२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । तर लामो समय बितिसक्दा पनि विधेयक प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा समावेश नगरिएको भन्दै उनले सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विधेयक कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल अघि नबढाएसम्म आफ्नो विरोध जारी रहने शर्मा बताउँदै आएका छन् । उनको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएपछि बैठक स्थगित भएको छ ।
शर्माले प्रदेशको समृद्धि र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले विधेयक तत्काल कार्यसूचीमा राखेर छलफल अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
यसैबीच, प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले सल्यानलगायत कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट कामको सिलसिलामा रसुवा पुगेका ५१ जना नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले विपद्का बेला सम्पर्कविहीन नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउन प्रदेश सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने भए पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको बताए । नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा समेत मनोमानी गरिएको आरोप लगाए । उनले कर्मचारी सरुवामा पारदर्शिता र विधि पालना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा सदनमै विरोधमा बसेपछि विधेयक दर्ता, प्रदेश सरकारको कार्यशैली र विपद्मा नागरिकको खोजी तथा उद्धारको विषयलाई लिएर प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।
प्रतिक्रिया 4