हिमाली सुनामीको पाठ : सुरक्षा नीतिमा समेट्नुपर्छ अब हिमनदी विज्ञान

रसुवामा गत भदौ १० गते आएको आकस्मिक बाढीले नेपालमा ठूलो विनाश निम्त्याएको छ । बाढीले मानवीय एवं भौतिक रूपमा निकै नै क्षति पुर्‍याएको छ ।

राज्यले आफ्नो सबै शक्ति खोज तथा उद्धारमा लगाएको छ । योबीचमा बाढीको वैज्ञानिक कारणबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषहरू बाहिर आएका छन् ।

सुरुवाती समयमा कुनै हिमताल वा हिमनदीमाथिको पोखरी फुटेर बाढी आएको अनुमान गरिएको थियो । तर स्याटेलाइट तस्बिरहरूको अध्ययनले बाढीको मुख्य कारण लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भेगबाट खसेको विशाल हिमपहिरो भएको स्पष्ट भएको छ ।

उक्त हिमाश्रंखलाको करिब ५ हजार २ सय मिटरको उचाइमा वर्षौंदेखि जमेर बसेको ग्लेसियर र चट्टानको विशाल ढिस्को भत्किएर तल खोसेको थियो । उक्त स्थानको तापक्रम सधैं शून्यभन्दा धेरै तल हुन्छ ।

उक्त उचाइबाट खस्न सुरू गरेको त्यो पिण्ड ३८०० मिटरको उचाइको ग्लेसियर हुँदै करिब २९०० मिटरको ल्हेन्दे खोलामा बज्रिएको नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । यो भनेको फेदीदेखि टुप्पासम्मको काठमाडौंको चन्द्रागिरी डाँडा जत्रैको सिधा ठाडो खसाइ हो ।

यसरी खस्दा करिब ५.१९ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र उप्किएर १४ करोड २० लाख घनमिटरभन्दा बढी हिँउ चट्टान र लेदो विस्थापित भयो । ५.१९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भनेको टुँडिखेलभन्दा झन्डै २० गुणा ठूलो सतह हो । १४ करोड २० लाख घनमिटरको परमाण भनेको फेवातालमा रहेको पुरै पानीभन्दा ३ गुणाभन्दा बढीको आयतन हो । अर्थात् दशरथ रंगशालामा १४० भन्दा बढी पटक भर्न मिल्ने लेदोको आयतन हो ।

यसरी खसेको विशाल पिण्ड ल्हेन्दे खोलामा बजारिँदा नदीको बहाव केही मिनेटका लागि थुनिएर अस्थायी बाँध बन्यो । पानी र लेदोको अत्याधिक चापका कारण केही बेरमै बाँध फुट्यो । बाँध फुट्दा निस्किएको त्यो लेदो साँघुरा खोँच हुँदै ५४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा तल झरेर भोटेकोसी त्रिशुली नदीमा मिसियो ।

पहाडी खोंचमा गाडी कुद्ने रफ्तारमा बगेको यो बाढी स्याफ्रूबेंसी पुग्दा यसको बहाव प्रतिसेकेन्ड २३ हजार घनमिटरसम्म पुगेको थियो । यो नेपालको ठूला नदीहरुको औसत बहावभन्दा निकै गुणाले बढी हो । बाढीको यो वेग यति तीव्र थियो कि ३० मिनेटमै यसले गल्छीमा ३ तले घर नै डुबाउने गरी जलसतह ह्वात्तै बढ्यो ।

यो घटनालाई लिएर विभिन्न कोणहरूबाट विश्लेषण भइरहेका छन् । हालसम्म प्राप्त वैज्ञानिक तथ्य माथि उल्लेखित भइसकेका छन् । हामीले देख्दै र भन्दै आएको परम्परागत रूपको बाढी पहिरोभन्दा पनि विल्कुलै फरक किसिमले भोटेकोशी घट्ना भयो ।

वातावरण अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठले यो घटनालाई लिएर दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानामा खसालिएको आणविक बमबाट निस्कने ऊर्जासँग दाँज्दै यो विपद्मा उत्पन्‍न ऊर्जा त्योभन्दा तीन गुणा बढी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पंक्तिकार कुनै भौतिकशास्त्री त होइन तर भौतिकशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो घटना अनलाइनखबरले उल्लेख गरे जस्तै ‘हिमाली सुनामी’ नै थियो । वा भनौं नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको एक विशाल ऊर्जाको विसर्जन । उक्त भयानक ऊर्जा बोकेको पिण्ड प्रतिण्टा १८८ किलोमिटरको गतिमा तल खस्दा उत्पन्न हुने विध्वंश हाम्रो सामान्य कल्पनाभन्दा निकै बाहिरको विषय हो ।

बाढी सुरू भएको केही मिनेटको अन्तरालमै चीनसँगको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय नाका, मितेरी पुल र रसुवागढी भन्सार क्षणभरमै ध्वस्त भए ।

सरकारले २.८ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको सुख्खा बन्दरगाह, राष्ट्रिय ग्रिडको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ४४० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाहरू र नुवाकोटको २५ मेगाघाटको सोला प्लानलसमेत लेदोमुनि परिएर एकै चिहान बने ।

सयौँ नागरिक, सीमामा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरहरू बेपत्ता भए । कुनै बाह्य सैन्य आक्रमण, मिसाइल वा बम प्रहारबिना नै हाम्रो देशको प्रमुख आर्थिक लाइफलाइन केही मिनेटमै ठप्प भयो । त्यसैले यो विपद्लाई अब उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनाको परम्परागत दायराबाट मात्रै नभई रणनीतिक लेन्सबाट पनि हेर्नुपर्ने भएको छ ।

यो घटनाबाट पाठ सिक्दै हामीले हिमनदी विज्ञान अर्थात ‘क्रायोस्फेयर साइन्स’लाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मूलधारमा अनिवार्य रूपमा समाहित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

हाम्रो देशको भौगर्भिक अवस्था आफैँमा अत्यन्तै जटिल, संवेदनशील र भग्नावशेषयुक्त छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति नै हिमालय क्षेत्रमा छ । विश्वको कान्छो पहाडी श्रंखलाको रूपमा हिमालयलाई लिइन्छ । यहाँ प्राकृतिक रूपमा नै नियमित बाढी पहिरो गइरहन्छन् ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले हाम्रा पहाडहरू भित्री रूपमा थिलथिलो बनाइदिएको छ । अर्कोतर्फ हामी आफैँले पनि हाम्रा पहाडहरू खोस्रिएर विपद् निम्त्याइरहेका छौं । जलवायु परिवर्तनको मारमा हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । तल तराईमा हरेक वर्ष हुने डुबान र बाढीको बितण्डा पनि उस्तै छ ।

नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा २ हजारभन्दा बढी हिमातालहरू छन् । तीमध्ये २१ वटा हिमतालहरू विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको ईसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ । सीमापारिको जोखिम हेर्ने हो तिब्बततर्फ रहेका ४६ र भारततर्फको १ गरी ४७ वटा हिमतालहरू जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने उच्च जोखिमयुक्त सूचीमा छन् ।

भूकम्पले खुकुलो बनाएको जमिन र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापमानले उच्च हिमाली क्षेत्रका पर्माफ्रोस्टहरू तीव्र गतिमा पग्लिँदैछन् । पर्माफ्रोस्टहरू वर्षौँदेखि जमेर बसेको बरफ र चट्टानको तह हो । पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा सिंगो पहाडहरू खस्ने जोखिम बढेको छ । यस्ता बहुप्रकोपीय संयोजनले हाम्रो भूगोललाई संसारकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बनाइदिएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सिमानामा सुरक्षानिकायको उपस्थिति, हतियार, बाह्य सैन्य हस्तक्षेप, कूटनीति र आन्तरिक द्वन्द्वको दायरामा मात्र सीमित राख्‍ने गरेको पाइन्छ ।

हुन त नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ ले वातावरणीय संकट र विपद्लाई गैर-परम्परागत सुरक्षा चुनौती का रूपमा सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर त्यो बुझाइ अझै पनि सुरक्षा परिषद्को रणनीतिक योजनाभन्दा बाहिर गृह मन्त्रालयको राहत-उद्धार वा वन मन्त्रालयको नियमित कार्यशालामै सीमित देखिन्छ ।

संसारको तेस्रो ध्रुवको रूपमा चिनिने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हाम्रा ऊर्जा, औद्योगिक उत्पादन, सडक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र नागरिकको जीवन यिनै संवेदनशील हिमाली गल्छीहरूमा छन् ।

तसर्थ, हिमाली क्षेत्रका भौगर्भिक अस्थिरता हाम्रो देशको सार्वभौम अस्तित्व र अर्थतन्त्रको सुरक्षासँग जोडिन्छ । र, जोडिनै पर्छ । यो विपद्ले हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सामा प्रत्यक्ष धक्का पुर्‍याएको छ । करिब २.३ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धिमा खुम्चिएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यस्ता विपद्ले एकै झट्कामा उल्टाइदिन्छन् ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि नगण्य छ । तर विकासित औद्योगिक मुलुकहरूको प्रदूषणको मूल्य हामीले चुकाउनुपरेको छ । यस्ता विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि राज्यले विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने र थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यसैले यो संकट अब वातावरणीय क्षतिको विषय मात्रै नभएर हाम्रो देशको राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षामाथिको प्रहार बनिसक्यो ।

विपद् आउनासाथ सबैभन्दा पहिले जोखिम मोलेर अग्रपंक्तिमा खटिने हाम्रा तीनवटै सुरक्षा निकायहरू हुन् । सीमित स्रोतसाधन र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद सुरक्षाकर्मीहरूले देखाउने अदम्य साहस, खोजी तथा उद्धार कार्य राष्ट्रकै लागि गौरवको विषय हो ।

तर, राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अर्को पक्ष पनि छ । हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई केवल घटना घटिसकेपछिको उद्धारमा मात्र खटाएर हामी कहिलेसम्म ढुक्क हुने ? १८८ किमी प्रतिघण्टाको वेगमा आउने र आणविक ऊर्जा बराबरको विध्वंश बोकेको हिमाली लेदोबाट बच्न खोला किनारमा बज्ने साइरनले कसैलाई पनि पर्याप्त समय दिँदैन । सुरक्षा निकायलाई कुटो, कोदालो र डोरीसँगै वैज्ञानिक दृष्टि र पूर्व अनुमान प्रविधिले सुसज्जित बनाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।

विश्वका धेरै देशहरूले क्रायोस्फेयरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा एकीकृत गरिसकेका छन् । जस्तो कि स्विट्जरल्याण्डको फेडेरल डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, सिभिल प्रोटेक्सन एन्ड स्पोर्ट (डीडीपीएस) मातहतको स्वीस आर्म फोर्स र फेडरल अफिस फर सिभिल प्रोटेक्सन (एफओसीपी)ले आल्प्स पर्वतका हिमनदी र पर्माफ्रोस्टको अध्ययनलाई रणनीतिक जोखिमको अंग बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा जोडेको छ । स्वीस सेनाको इन्जिनियरिङ कमाण्डले वैज्ञानिकहरूसँग मिलेर स्याटेलाइट राडारमार्फत उच्च हिमाली पूर्वाधारको निरन्तर निगरानी गर्छ ।

छिमेकी भारतले पनि रक्षा मन्त्रालय मातहत नयाँ निकाय स्थापना गर्नुको सट्टा आफ्ना पुराना र स्थापित प्रयोगशालाहरू ‘स्नो एण्ड एभलान्च स्टडी इस्टाब्लिसमेन्ट’ र ‘डिफेन्स टेरेन रिसर्च ल्याबोरेटरी’ लाई एकीकृत गर्दै डिफेन्स जियोइन्फर्मेटिक्स रिसर्च इस्टाब्लिसमेन्ट (डीजीआरई) को रूपमा पुनर्गठन गर्‍यो

। यस एकीकृत संस्थामार्फत भारतले अहिले सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पहिरो, भूबनोट र हिमतालको निगरानीलाई प्रत्यक्ष सैन्य रक्षा रणनीतिसँग जोडेको छ । पाकिस्तानले त्यहाँको अन्तरिक्ष हेर्ने संस्थाले गर्छ ।

मनसुनको समय लाग्ने बाक्लो बादलले सामान्य क्यामेरा भएका स्याटेलाइटले जमिन देख्न कठिनाई हुन्छ । तर राडार सेन्सरले बादल छेडेर जमिनमा हुने सामान्य विचलन पनि नाप्न सकिन्छ । यो प्रविधि खुला र वैज्ञानिक रूपमा उपलब्ध छ ।

यदि राज्यले आफ्ना सुरक्षा र अनुसन्धान निकायलाई यो प्रविधि र डाटा विश्लेषण गर्ने क्षमता दियो भने कुन पहाड वा जोखिमयुक्त हिमताल कति बेला खस्दैछ भन्ने कुरा धेरै दिन अगाडि नै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

राज्यका संयन्त्रहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा सुदृढ बनाउन र सरकारलाई नीतिगत रूपमा सहयोग पुर्‍याउन केही ठोस कदमहरू चाल्न अब जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा क्रायोस्फियर तथा बहुप्रकोपीय जोखिम सुरक्षा डेस्क स्थापना गरी जल तथा भूगर्भविद्, हिमनदी वैज्ञानिक, जियोस्पासियल र तथ्यांक विश्लेषकहरूको स्थायी रणनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रलाई इनसार, लिडार र स्याटेलाइट राडार डाटा विश्लेषण गर्ने ‘जियो-स्पेसियल इन्टेलिजेन्स’ क्षमताबाट सुसज्जित गराउनुपर्ने हुन्छ ।

जलविद्युत र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको जलसतह मात्र हेर्ने पुरानो विधि बदलेर सिंगो जलाधारको पेर्माफ्रोस्ट सुरक्षा अडिट र भूकम्पीय जोखिम आँकलन अनिवार्य गरिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र चीन दुवैतर्फ रियल टाइम स्याटेलाइट तथा हाइड्रो मेट डाटा आदनप्रदानलाई अनिवार्य रूपमा द्विपक्षीय सुरक्षा प्रोटोकल बनाउन पहल गर्न जरुरी छ ।

जोखिममा रहेका हिमताल र कमजोर भूगोलले हाम्रो अस्तित्वलाई निरन्तर रूपमा चुनौती दिइरहेका छन् । हिमनदी विज्ञान लाई विश्वविद्यालयका अनुसन्धान र कोठाबाट निकालेर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो रक्षापंक्ति बनाउन सकिए हामी विपद् उत्थानशील भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ ।