बाढी प्रभावितलाई कर छुट, कुनमा के सहुलियत ?

१८ भदौ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

जस अन्तर्गत बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन- २०५२, आयकर ऐन- २०५८, अन्तःशुल्क ऐन- २०५८, एवम् आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम सम्बत् २०८३ भदौ र सम्बत् २०८३ असोज महिना भित्र पेश गर्नु पर्ने विवरण र उक्त विवरण बमोजिमको कर २०८३ कार्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सक्नेगरी म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

साथै, बाढीको कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने निर्णय समेत भएको छ । बाढीको कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

बाढीको कारण आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन,२०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीको कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत् तत् निकायले मिलाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

बाढीको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर, अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।