विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा हाम्रै वनको काठ किन प्रयोग नगर्ने ?

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हिमाली सुनामीसँगै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्।

यो आलेख तयार पार्दासम्म १ हजार ३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्, करिब ५ हजार बेपत्ता छन्, ६ हजारभन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् र सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा सार्वजनिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब ८ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जुन रकम सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको झन्डै दुई गुणा हो।

उद्धार र राहतसँगै अब राज्यसामु अर्को विशाल चुनौती उभिएको छ- पुनर्निर्माण।

विपद्‌पछि वन क्षेत्रको चर्चा हुँदा वृक्षारोपण, भूसंरक्षण, पहिरो नियन्त्रण र जलाधार व्यवस्थापनमा जोड दिइन्छ। ती सबै महत्त्वपूर्ण छन्, तर अहिलेको आवश्यकता त्योभन्दा फराकिलो छ।

नेपालका वन हरियाली, जैविक विविधता र कार्बनका भण्डार मात्र होइनन्; ती घर बनाउने काठका स्रोत हुन्, जाडो कटाउने र खानेकुरा पकाउने दाउराका स्रोत हुन्, स्थानीय उद्योगका कच्चापदार्थ हुन् र हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक पूँजी पनि हुन्।

२५ हजारभन्दा बढी समुदायमा आधारित वनसँग आफ्नै समिति, कोष र वनस्रोत छन्। देशभर ८४ डिभिजन वन कार्यालय, ५५ जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति र नेपाल वन निगम लिमिटेडका १४ डिपो छन्। स–मिल, काष्ठ उद्योग र दक्ष सिकर्मी छन्।

यी सबैलाई एउटै संयन्त्रमा जोड्न सकियो भने वन क्षेत्र आवास पुनर्निर्माण, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवनको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

कटानयोग्य वन छ, तर काठ सर्वसुलभ छैन

नेपालको करिब आधा भूभाग वनले ढाकेको छ र बसाइँसराइका कारण वन विस्तारको क्रम झनै बढ्दो छ। धेरै वन अहिले परिपक्व र कटानयोग्य अवस्थामा पुगिसकेका छन्। वार्षिक ६ करोड घनफिटभन्दा बढी काठ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसको करिब आधामै सीमित छ र त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशत हिस्सा निजी आवादीबाट आउँछ।

प्रश्न उठ्छ- सरकारद्वारा व्यवस्थित र समुदायमा आधारित वनको उत्पादन क्षमता किन उपयोग हुन सकेको छैन ?

समस्या काठको अभाव होइन, व्यवस्थापन प्रक्रिया हो। नीतिगत अस्थिरता, परिभाषाका विवाद, पारदर्शिताको कमी, अविश्वास र वन मुद्दासम्बन्धी सामाजिक हाउगुजीका कारण परिपक्व वनको समयमै सदुपयोग हुन सकेको छैन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बीचमै नरोकिएको भए आज नेपालले काठ व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो। पछिल्लो समय वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित मोडेलमार्फत यसलाई पुनर्जीवन दिइए पनि सबै सम्भाव्य वनमा लागू भइसकेको छैन।

कटान–मुछान, उच्च राजस्व, छोडपुर्जी, ढुवानी र जिल्लाबाहिर लैजाने प्रक्रियाको हरेक चरणमा कानुनी र व्यावहारिक जटिलता छन्। परिणामतः स्वदेशी काठ महँगो छ र बजारमा पर्याप्त पाइँदैन; जबकि आयातित काठ, तयारी फर्निचर, फलाम, आल्मुनियम र यूपीभीसी जस्ता गैर–पर्यावरणमैत्री सामग्री सजिलै उपलब्ध छन्।

सन् २०२३ को जाजरकोट भूकम्पपछिका २६ हजारभन्दा बढी घर अझै निर्माणाधीन रहेको अवस्थामा बाढीप्रभावित क्षेत्रमा काठको अभाव हुने निश्चितप्रायः छ। करिब ७ हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बेला यही संरचना कायम रह्यो भने हामी आयातित झ्याल, ढोका, खापा र फर्निचर किन्नेछौं र देशकै उत्पादनशील वनको परिपक्व काठ उपयोगविहीन रहनेछ। यो स्रोतको अभाव होइन, नीतिगत र व्यवस्थापकीय अपर्याप्तता हो।

पीडितलाई कति चाहिन्छ, कति महँगो पर्छ ?

‘वन नियमावली, २०७९’ ले विपद्‌पीडित परिवारलाई घर–गोठ निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम र अन्य व्यवस्थापकीय खर्च जोडेर सहुलियतमा काठ दिने व्यवस्था गरेको छ। तर काठ उपलब्ध गराउनु र घर बन्नु एउटै कुरा होइन। घर गुमाएको परिवारलाई कच्चा गोलिया वा चिरान काठले मात्र काम गर्दैन। उसलाई झ्याल–ढोकाको चौकोस, खापा, संरचनात्मक काठ र आवश्यक फर्निचर चाहिन्छ।

राज्य अब काठ मात्र दिने सोचबाट प्रयोगयोग्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्था मिलाउने सोचमा जानुपर्छ र अत्यन्त विपन्न परिवारलाई तोकिएको परिमाण निःशुल्क दिनुपर्छ। यसबीच, सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति नै छैन।

आवश्यकताको आकार सानो छैन। नियमावलीले तोकेको प्रतिपरिवार ४० घनफिटका दरले ७ हजार घरधुरीका लागि मात्रै न्यूनतम २ लाख ८० हजार घनफिट काठ चाहिन्छ; बजार क्षेत्रका बहुतले घरका लागि यसभन्दा कैयौं गुणा बढी।

७ फिट लामो र ३ फिट चौडा ढोकाको सालको चौकोसका लागि करिब डेढ घनफिट काठ आवश्यक पर्छ, जसको बजार मूल्य कम्तीमा ९ हजार रुपैयाँ हुन्छ। प्लाइउडको खापा थप ६ हजार रुपैयाँ गरी एउटा ढोकाका लागि न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ लाग्छ। साढे ४ फिट लामो र ५ फिट अग्लो तीनखापे झ्यालको चौकोसलाई २.५ घनफिट काठ (१५ हजार रुपैयाँ) र खापालाई ४ घनफिट काठ (२५ हजार रुपैयाँ) गरी न्यूनतम ४० हजार रुपैयाँ चाहिन्छ।

अर्थात्, एउटा ढोका र एउटा झ्यालका लागि मात्रै न्यूनतम ५५ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ। १० प्रतिशत रोयल्टीमै उपलब्ध गराउँदा पनि यसको अन्तिम मूल्य ४० हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ र ४० घनफिट सालको गोलिया काठको अन्तिम मूल्य त्यही सहुलियतमा पनि न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ हुन्छ।

हाल सालको ‘ए’ ग्रेड गोलिया काठको प्रतिघनफिट रोयल्टी १ हजार २५० रुपैयाँ र चिरानको १ हजार ७५० रुपैयाँ पर्छ। बजार मूल्य ५ हजार रुपैयाँ नाघेको छ भने वन निगमले करिब ४ हजार रुपैयाँमा दिइरहेको छ। वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेशकुमार राईका अनुसार सामान्य अवस्थामा यूपीभीसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिघनफिट रोयल्टी ३५० रुपैयाँभन्दा कम र आल्मुनियमसँग गर्न ७८० रुपैयाँभन्दा कम हुनुपर्छ।

अर्थात्, १० प्रतिशत रोयल्टीमै काठ दिँदा पनि स्वदेशी काठ गैर–पर्यावरणमैत्री सामग्रीभन्दा महँगो पर्छ। त्यसैले यही अवसरमा नवीकरणीय स्रोतका रूपमा रहेको काठको रोयल्टी समग्रमै घटाउनुपर्छ। राज्यले रोयल्टी उच्च राखेर कारोबार खुम्च्याउनेभन्दा बढी बिक्री गरेर बढी प्रतिफल लिने अर्थशास्त्रीय मान्यता आत्मसात् गर्नुपर्छ।

विपद् केही जिल्लामा आउँछ, स्रोत देशभर छ

यस विपद्‌ले प्रभावित जिल्लाका वन क्षेत्र, वनपैदावारमा आधारित उद्योग र कार्यालयसमेत क्षतिग्रस्त बनाएको हुन सक्छ। त्यसैले प्रभावित जिल्लाले आफ्नै वनबाट सम्पूर्ण काठ जुटाउने अपेक्षा व्यावहारिक हुँदैन।

पहिले प्रभावित जिल्लाकै वनबाट काठ परिचालन गर्ने, त्यसपछि छिमेकी जिल्लाका उत्पादनशील समुदायमा आधारित र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट पठाउने र आवश्यक परे देशका अन्य उत्पादनशील वनबाट समेत निश्चित परिमाण छुट्याउने क्रमिक ढाँचा अपनाउनुपर्छ। यसका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेशसँगको समन्वयमा नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्छ। संविधानतः प्रदेशभित्रको वनको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुने भएकाले यस कार्यमा प्रदेश सरकारको भूमिका प्रधान रहन्छ।

प्रभावित जिल्लाका सामुदायिक वनको वार्षिक स्वीकार्य कटानले तत्कालको माग धान्दैन। त्यसैले मौज्दात र पुनरुत्पादनको अवस्थाले अनुमति दिएका वनमा आगामी तीन वर्षको स्वीकृत कटान परिमाण अग्रिम रूपमा चालु वर्षमै उपयोग गर्न सकिने गरी कार्ययोजना संशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सन् २०१५ को भूकम्पपछि सफलतापूर्वक प्रयोग भइसकेको व्यवस्था हो यो। यसको अर्थ थप काठ काट्ने होइन; तीन वर्षको परिमाण अहिले निकालेपछि आगामी वर्षको कटान त्यसैअनुसार घटाइनुपर्छ। यसले तत्काल बजारमा काठ दिन्छ र दीर्घकालीन दिगोपन पनि जोगाउँछ।

यससँगै छिमेकी जिल्लाका ढलापडा र सुकेका खडा रूख समयमै निकाल्ने, पुराना घरको काठ सरलीकृत रूपमा स्थानान्तरण गर्न दिने र यतिले नपुगे मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनबाट काठ सङ्कलन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। विपद् पुनर्निर्माणको काठका लागि सामान्य अवस्थाको जटिल ढुवानी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ र स्रोत, प्रजाति, परिमाण, सवारीसाधन, गन्तव्य र लाभग्राही एउटै अनलाइन अभिलेखमा राखी विशेष विपद् काठ अनुमति लागू गर्न सकिन्छ। यसले सरलीकरण र पारदर्शिता एकसाथ सुनिश्चित गर्छ।

काठ मात्र होइन, चौकोस र खापासम्म

नेपाल वन निगम लिमिटेडसँग प्रभावित जिल्लानजिकै हेटौंडा, चितवन, पोखरा र काठमाडौंमा डिपो छन्। तर निगमको भूमिका चिरान काठ र दाउरा बेच्नेमै सीमित हुनुहुँदैन; यसलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्ने काष्ठ उद्योगको नेतृत्वकर्ता बनाइनुपर्छ। उसले तत्कालका लागि झ्याल–ढोकाको चौकोसको व्यवस्था मात्र मिलाए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा गुणस्तरीय काठ पाउँछन्। बजारमा सालको नाममा मसला र अन्य प्रजातिको काठ बिक्री भएको गुनासो बेलाबेला सुनिन्छ।

७२ वर्षको इतिहास र करिब दुई सयबढी दरबन्दी बोकेको यो संरचना अहिले नाम मात्रको छ। यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, वा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई त्यही स्तरको स्रोत र अख्तियारीसहित कम्तीमा रेडिमेड चौकोस र खापाको व्यवस्था मिलाउन सक्ने बनाइनुपर्छ।

अर्को समस्या मानक नापको अभाव हो। हरेक ढोका र झ्याल छुट्टाछुट्टै नापिन्छ र चौकोस–खापा व्यक्तिगत रूपमा बनाइन्छ; जसले खर्च र समय दुवै बढाउँछ। आल्मुनियम र यूपीभीसीका तयारी उत्पादन भने किनेर तुरुन्तै जडान गर्न सकिन्छ।

समाधान नेपालमै सम्भव छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सर्वसाधारण आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक भवनका लागि चौकोस र खापाको स्पष्ट साइज निर्धारण गर्नुपर्छ। यसको अर्थ सबै घरमा एउटै आकारको ढोका राख्ने होइन। आवश्यकताअनुसार विभिन्न साइज तोक्न सकिन्छ। मानक साइजका चौकोस र खापा ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएपश्चात् ती हार्डवेयर पसल, सहकारी र सुपरमार्केटबाटै बिक्री गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्छ। ठूलो उत्पादनले लागत घटाउँछ र लागत घटेपछि नेपाली काठ प्रतिस्पर्धी बन्छ। भोटेकोशी पुनर्निर्माणलाई यस्तो प्रणालीको पाइलट परियोजना बनाउन सकिन्छ।

क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी कार्यालयलाई फेरि खाट, टेबल, कुर्सी, दराज र डेस्क–बेन्च चाहिन्छ। सरकारी बजेटबाट पुनर्निर्माण हुने संरचनामा नेपाली काठबाट नेपालमै बनेको फर्निचर र काष्ठ सामग्रीलाई अनिवार्य वा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले आयात प्रतिस्थापन गर्छ र पुनर्निर्माणको रकम वन व्यवस्थापन, ढुवानी, स–मिल, सिकर्मी र फर्निचर उद्योगमार्फत देशभित्रै घुमाउँछ। पालिका तहमा प्रभावित युवालाई यससँग सम्बन्धित सीप विकासको छोटो तालिम दिन सकिन्छ।

सडक, पुनर्वास र समुदायमा आधारित वन स्रोत

बाढीपहिरोले कतै पुरानो सडक नै समाप्त पारेको छ र कृष्णभीरजस्ता स्थानमा वैकल्पिक रेखाङ्कन आवश्यक परेको छ। विपद्‌ले राष्ट्रिय जीवनरेखा क्षति गरेको अवस्थामा सामान्य आयोजनासरहको लामो प्रक्रिया व्यावहारिक हुँदैन।

त्यसैले वन नियमावलीमै विपद्‌जन्य सडक मर्मत तथा आकस्मिक पुनः रेखाङ्कनका लागि बाधक रूख हटाउने अधिकार सम्बन्धित डिभिजन वन अधिकृतलाई दिने छुट्टै उपनियम थपिनुपर्छ र डिभिजन वन कार्यालय, सडक कार्यालय, स्थानीय तह र प्राविधिकको संयुक्त टोलीले रूखको गणना, जिओट्याग र न्यूनतम आवश्यक कटानको अभिलेख राखी तत्काल निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।

कतिपय बस्ती पुरानै स्थानमा सुरक्षित रूपमा बस्न नसक्ने हुन सक्छन्। पुनर्वासका लागि पहिलो प्राथमिकता सुरक्षित सरकारी वा सार्वजनिक गैरवन जग्गा नै हुनुपर्छ। तर त्यस्तो जग्गा उपलब्ध नभएको र वैज्ञानिक मूल्याङ्कनबाट सीमित वन क्षेत्र नै एक मात्र विकल्प देखिएको अवस्थामा सरकारले द्रुत निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ। तर यसलाई वन अतिक्रमणको बाटो बनाउनुहुँदैन। भूगर्भीय सुरक्षा, जैविक संवेदनशीलता, न्यूनतम क्षेत्रको प्रयोग, स्पष्ट सीमाङ्कन, सघन बस्ती, विस्तार नियन्त्रण र क्षतिपूरक वन विकास अनिवार्य हुनुपर्छ।

समुदायमा आधारित वन नेपालको ठूला र स्रोतसाधनयुक्त स्थायी संस्थागत संरचनामध्ये एक हो। सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी ठूलो विपद् घोषणा भएका बेला आर्थिक रूपमा सक्षम समुदायमा आधारित वनले कानुनतः खर्च गर्न मिल्ने बचतको निश्चित हिस्सा विपद् राहत तथा पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कति प्रतिशत उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययनबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ। योगदान नगदमै सीमित हुनुपर्दैन। कुनैले काठ, कुनैले दाउरा, कुनैले तयारी झ्याल–ढोका र कुनैले नगद दिन सक्छ। यसले समुदायमा आधारित वनलाई वन व्यवस्थापन संस्था मात्र होइन, विपद्‌का बेला राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको संस्थागत आधार बनाउँछ।

अन्त्यमा,

भोटेकोशी महाप्रलय गम्भीर मानवीय त्रासदी हो। गुमेका जीवन कुनै नीतिले फर्काउन सक्दैन, तर अब हुने पुनर्निर्माणको स्वरूप भने हाम्रै हातमा छ। हामी अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर आयातित झ्याल, ढोका र फर्निचर किन्न सक्छौं, वा यही रकमलाई देशका वन, स–मिल, फर्निचर उद्योग र स्थानीय श्रमिकसँग जोड्न सक्छौं।

दोस्रो बाटोले घर मात्र बनाउँदैन; यसले वनजन्य उद्योग चलाउँछ, हरित रोजगारी दिन्छ, आयात घटाउँछ र देशलाई भविष्यका विपद्‌का लागि आत्मनिर्भर बनाउँछ। वनको संरक्षण र उपयोग एकअर्काका विरोधी होइनन्। दिगो वन व्यवस्थापनको सार नै आवश्यक संरक्षणसँगै नवीकरणीय स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हो।

हामीसँग परिपक्व अवस्थाको कटानयोग्य वन छ, काठ छ, संस्था छन्, उद्योग छन्, सीपयुक्त जनशक्ति छ र कानुनी आधार पनि धेरै हदसम्म छ। अभाव भनेको विपद्‌का बेला यी सबैलाई छिटो, पारदर्शी र दिगो रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्थाको हो। त्यो व्यवस्था अहिल्यै बनाइयो भने भोलि अर्को बाढी, पहिरो वा भूकम्पलगायतका विपद् आउँदा हरेकपटक नयाँ निर्णय खोजिरहनुपर्नेछैन। विपद्‌ले नेपालीको घर ढाल्दा नेपालको वन क्षेत्र टुलुटुलु हेरेर बस्नुहुँदैन।

(लेखक न्युजिल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ क्यान्टरबरीमा वन विज्ञानमा विद्यावारिधि अध्ययनरत छन्।)