भोटेकोशी बाढी : उद्धार तथा विपद् प्रतिकार्यमा लैगिंक दृष्टि

भदौ १० गते बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍यायो । बाढीले घर, सडक, पुल, व्यापारिक संरचना र जीविकोपार्जनका आधार मात्र बगाएन, कैयौँ परिवारलाई विस्थापित र आफन्तविहीन पनि बनायो । धेरै जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । थुप्रै परिवारले आफ्ना प्रियजन, घर, सम्पत्ति र आयआर्जनका आधार गुमाएका छन् । यसले प्रभावित समुदायमा विस्थापन, असुरक्षा, शोक, मानसिक तनाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढाएको छ ।

बाढीपछि प्रभावित तथा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखेर खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू भइरहेका छन् । भोटेकोशी बाढीको प्रभावलाई लैङ्गिक र संरक्षणको दृष्टिले हेर्दा अवस्था अझ गम्भीर देखिन्छ ।

युएन वुमेनका अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा अनुमानित १ लाख ५७ हजार ५० महिला तथा बालिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यसमध्ये करिब ४३ हजार महिला तथा बालिकालाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको अनुमान छ । युनिसेफको ३१ अगस्ट २०२६ को प्रारम्भिक मानवीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँमा गरी करिब ६५ हजार मानिस प्रभावित भएका छन्।

यी तथ्यांकले विपद्पछिको अवस्था केवल भौतिक क्षतिको विषय मात्र नभएको देखाउँछन् । यससँगै बाल संरक्षण, परिवार खोज तथा पुनर्मिलन, हिंसा, शोषण तथा बेचबिखनबाट सुरक्षा र मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता पनि उत्तिकै गम्भीर छ । विपद्‍पश्चात स्वास्थ्य तथा पोषणतर्फ पनि जोखिम उच्च छ । युनिसेफका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब १० हजार ५०० गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिलालाई पोषण सहयोग, विशेषगरी आइरन तथा फोलिक एसिड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

रसुवाका ४ स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध छ । यसो हुँदा मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । युएनएफपिएले पनि मातृत्व सामग्री, महिनावारी तथा सरसफाइ सामग्री, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट पार्छ– राहतको अर्थ खाना, पानी र अस्थायी बसोबासमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । महिला, किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, गोपनीयता, मनोसामाजिक सहयोग, परिवारसँग पुनर्मिलन तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि विपद् प्रतिकार्यकै आधारभूत हिस्सा हुन् ।

हामीले अर्को प्रश्न पनि गम्भीरतापूर्वक सोध्न आवश्यक छ– विपद्ले महिला र किशोरीको जीवनमा कस्तो असर पार्‍यो ? उद्धार र राहतको योजनामा उनीहरूको शरीर, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गोपनीयता र मर्यादालाई कति प्राथमिकता दिइयो ?

विपद् सबैका लागि हुन्छ, तर विपद्को जोखिम सबैका लागि समान हुँदैन ।

बाढी, पहिरो वा भूकम्प प्राकृतिक घटना हुन सक्छन्, तर त्यसले सिर्जना गर्ने जोखिम समाजमा पहिलेदेखि रहेका आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक असमानतासँग जोडिएको हुन्छ । महिलासँग आर्थिक स्रोतमा सीमित पहुँच हुन सक्छ, आफ्नो नाममा घर वा जग्गा नहुन सक्छ, सुरक्षित स्थानमा जाने निर्णयमा उनको भूमिका कमजोर हुन सक्छ ।

परिवारका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा बिरामी सदस्यको हेरचाहको जिम्मेवारी पनि उनीहरूमाथि बढी हुन सक्छ । सूचना, यातायात, स्वास्थ्य तथा राहत सेवामा पहुँचको असमानताले जोखिम अझ बढाउन सक्छ ।

त्यसैले विपद् प्रतिकार्यलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक हुन्छ । उद्दारको अर्थ मानिसलाई बाढीबाट निकालेर सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याउनु मात्र होइन । गर्भवती महिला कहाँ छन् ? सुत्केरी महिलाको अवस्था कस्तो छ ? किशोरीहरू कहाँ छन् ? अपाङ्गता भएका महिलालाई कसरी सुरक्षित रूपमा सार्ने ? नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने व्यक्तिको अवस्था के छ ? परिवारका सदस्य बेपत्ता हुँदा महिला र बालबालिकाको तत्काल आवश्यकता के हो ? यी प्रश्नको जवाफ पनि उद्धारकै हिस्सा हुन् ।

होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा खाना, पानी, कपडा, कम्बल र बस्ने ठाउँको व्यवस्था भइरहेको छ । यी अत्यन्त आवश्यक छन् । तर राहत पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँगै कसलाई कस्तो राहत आवश्यक छ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विपद्को समयमा एउटा कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन– महिनावारी बाढीका कारण रोकिन्न । गर्भावस्था रोकिन्न । सुत्केरी अवस्था र स्तनपानको आवश्यकता रोकिन्न । महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता विपद्का कारण स्थगित हुँदैनन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकी महिला वा किशोरीलाई पर्याप्त सेनेटरी प्याड, भित्री वस्त्र, सफा पानी, साबुन, सुरक्षित शौचालय र शरीरको सरसफाइका लागि गोपनीयता आवश्यक हुन्छ । यी विलासिताका सामग्री होइनन्; स्वास्थ्य, मर्यादा र मानव अधिकारसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।

एउटा प्याडको प्याकेट हातमा थमाइदिएर महिनावारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । पर्याप्त प्याड, भित्री वस्त्र, सफा पानी, साबुन, सुरक्षित शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन र गोपनीयता सबै आवश्यक हुन्छन् ।

गर्भवती महिलाका लागि नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधि, प्रसूति सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता हुन्छ । प्रसूतिको समय नजिकिएको अवस्थामा सडक अवरुद्ध हुनु, यातायात नहुनु वा स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्नु जीवनकै जोखिम बन्न सक्छ । त्यसैले गर्भवती महिलालाई प्राथमिकतामा उद्धार गर्नु दया होइन, अधिकारको सम्मान हो । सुरक्षित मातृत्व उनको अधिकार हो।

सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको अवस्था पनि विशेष संवेदनशील हुन्छ । बच्चालाई स्तनपान गराउन सुरक्षित र गोप्ष ठाउँ चाहिन्छ । आमालाई पर्याप्त पोषण र आराम आवश्यक हुन्छ । नवजात शिशुको सरसफाइ, तापक्रम र पोषणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एक सुत्केरी महिलाले सुनाइन्, ‘खाना र बस्न त पाएकै छ । तर सबैजना एकै ठाउँमा बस्नु पर्दा हल्ला धेरै हुन्छ । तीन महिनाकी छोरी सुत्न सकेकी छैन । चिसो भुइँमा सुताउनुपरेको छ । मलाई पनि निद्रा लाग्दैन । खाना नपुग्दा दूध पनि पर्याप्त आउँदैन । प्याकेटको दूध कसैले ल्याएर दिनुभएको छ, तर दूध खुवाउने र मात्रा नाप्ने साधन नहुँदा बच्चाले राम्रोसँग पचाउन सकेको छैन । हामीलाई अलि सुरक्षित तरिकाले बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो ।’

यो भनाइले राहत र वास्तविक आवश्यकता बीचको अन्तर देखाउँछ । खाना पाउनु महत्वपूर्ण छ, तर सुत्केरी आमालाई आराम गर्ने ठाउँ, पर्याप्त पोषण, स्तनपानका लागि सुरक्षित स्थान र नवजात शिशुको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य तथा पोषण सेवा पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । आश्रय भनेको केवल त्रिपाल वा छानो होइन; सुरक्षा, गोपनीयता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण र मर्यादा पनि आश्रयकै हिस्सा हुन् ।

विपद्‍मा भएका होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा अर्का गम्भीर प्रश्न हो । प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा महिला प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सयौँ मानिस एउटै स्थानमा बस्दा महिलाको गोपनीयता कसरी कायम भइरहेको छ ? राति शौचालय जाँदा उनीहरू सुरक्षित छन् ? कपडा फेर्न वा महिनावारी व्यवस्थापन गर्न निजी स्थान छ ? हिंसा भएमा कहाँ र कसरी उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी छ ? गर्भवती महिलाले आकस्मिक अवस्थामा कहाँ जाने ? सुत्केरी महिलाले स्तनपानका लागि सुरक्षित स्थान पाएकी छन् ? यी प्रश्नको उत्तर नहुँदा राहत केन्द्रलाई सुरक्षित आश्रयस्थल भन्न कठिन हुन्छ ।

राहत वितरणको अभ्यास पनि लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नुपर्छ । परिवारको मुख्य व्यक्ति अर्थात पुरुषलाई मात्र केन्द्रमा राखेर राहत वितरण गर्दा महिलाको वास्तविक आवश्यकता र आवाज ओझेलमा पर्न सक्छ । एकल महिला, महिला घरमुली भएका परिवार, किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका महिला तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समूहका विशेष आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ ।

महिलालाई ‘तपाईंलाई के चाहिन्छ ?’ भनेर सोध्नु मात्र पर्याप्त छैन । उनीहरूले दिएको जवाफ राहत तथा प्रतिकार्यको निर्णयमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । विपद् प्रतिकार्यमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई आपत्कालीन सेवाकै हिस्सा मानिनुपर्छ । गर्भावस्थाको जाँच, प्रसूति तथा प्रसूतिपछिको स्वास्थ्य सेवा, गर्भनिरोधक साधन, महिनावारी व्यवस्थापन, यौन हिंसापछिको उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र आवश्यक रेफरल सेवाहरूलाई पछि सार्न मिल्दैन । विपद्को समयमा पनि महिलाको शरीरमाथिको उनको अधिकार कायम रहन्छ ।

त्यसैगरी, विस्थापन, गोपनीयताको अभाव, असुरक्षित आश्रय, आर्थिक संकट र कमजोर संरक्षण संयन्त्रका कारण लैङ्गिक हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले राहत तथा आश्रयस्थलमा सुरक्षित उजुरी तथा गुनासो संयन्त्र, गोपनीय रेफरल प्रणाली, मनोसामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य सेवा तथा आवश्यक कानुनी र संरक्षण सेवासँग जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हिंसा भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन, जोखिम पहिचान गरी सुरुदेखि नै रोकथाम गर्नुपर्छ ।

विपद्को प्रभाव उद्धार र राहतपछि समाप्त हुँदैन । पुनर्स्थापनाको चरणमा पनि महिलालाई पछाडि पार्ने जोखिम रहन्छ । घर पुनर्निर्माण हुन्छ, सडक बन्छ, बजार खुल्छ र विद्यालय सञ्चालन हुन्छन् । तर घर गुमाएकी महिलाले पुनर्निर्माण सहायता पाउँछिन् कि पाउँदिनन् ?

जीविकोपार्जन गुमाएकी महिलाले पुनःआर्जनका अवसर पाउँछिन् कि पाउँदिनन् ? नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजात गुमाएकी महिलालाई पुनःप्राप्तिको प्रक्रियामा कति सहजता दिइन्छ ? पुनर्स्थापना भनेको घर बनाइदिनु मात्र होइन; महिलाको जीवन, आय, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा र निर्णय गर्ने क्षमता पुनर्स्थापित गर्नु पनि हो ।

हरेक राहत प्याकेजमा महिनावारी व्यवस्थापन तथा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको आवश्यकता समेटिनुपर्छ । स्वास्थ्य टोलीमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सेवाको तयारी हुनुपर्छ । बालबालिकाका लागि बाल संरक्षण, परिवार खोज तथा पुनर्मिलन र सुरक्षित स्थानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिला केवल राहत लिने व्यक्ति होइनन्; उनीहरू विपद् पहिचान, योजना, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका निर्णयमा सहभागी हुने अधिकारधारी नागरिक हुन् ।

महिला केवल विपद्का ‘पीडित’ होइनन् । उनीहरू परिवार र समुदायका नेतृत्वकर्ता, निर्णयकर्ता तथा विपद् प्रतिकार्यका सक्रिय साझेदार पनि हुन् । त्यसैले अब विपद् व्यवस्थापनको भाषा बदल्न आवश्यक छ । ‘महिलालाई के राहत दिने ? ‘ भन्ने प्रश्नबाट अघि बढेर ‘विपद्को समयमा महिलाको कुन अधिकार सुनिश्चित गर्ने ?’ भनेर सोच्न र सोध्न जरुरी छ ।

भोटेकोशीको बाढीले घर, सम्पत्ति, सडक र जीविकोपार्जनका आधार बगाएको छ । तर यसले हाम्रो पुरानो सोच बदल्ने अवसर पनि दिएको छ । अब राहत पुगेको संख्या वा वितरण गरिएको सामग्रीको परिमाणले मात्र प्रतिकार्यको सफलता मापन गर्नु हुँदैन । प्रभावित महिला, किशोरी, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू कति सुरक्षित, सम्मानित, सूचित र आवश्यक सेवासँग जोडिएका छन् भन्ने कुराले पनि प्रतिकार्यको सफलता निर्धारण गर्नुपर्छ ।

यस बाढीले पनि घर बगायो, सम्पत्ति बगायो, सडक बगायो, अफन्त बगायो–तर महिलाको अधिकार बग्न दिनु हुँदैन । विपद्‍मा महिलाको अधिकार कुनै अतिरिक्त एजेन्डा होइन; यो विपद् प्रतिकार्यकै केन्द्र हो ।