सरकारलाई जेनजी फ्रन्टको १२ प्रश्न: आन्दोलनका पीडित र उपलब्धिका लाभार्थी किन फरक-फरक ?

बहसपत्रमा के छ ?

जेनजी विद्रोहको पहिलो वार्षिकी विशेष बहसपत्र

२०८३ भदौ २३

सम्पूर्ण शहीदमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा घाइते साथीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित

आजकै दिन अघिल्लो वर्ष नेपालका जेनजी युवाहरू दशकौँदेखि संस्थागत रूपमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, दमन, असमानता र शासकीय अहंकारको अन्त्य गर्दै जवाफदेही, नागरिकमुखी नेतृत्व, सुशासन, संस्थागत सुधार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्वतःस्फूर्त आफ्नो आवाज र केही असहज प्रश्न लिएर सडकमा उत्रिए।

सरकारबाट केही जवाफको आश गरेर एउटा सिङ्गो पुस्ताले प्रश्न सोधिरहेको अवस्थामा तत्कालीन राज्यसत्ताले घातक गोली प्रहार गरी केही घण्टामै १९ जना युवा र हजारौँ प्रश्नको गैरन्यायिक हत्या गरिदियो। अन्य हजारौँ युवा र लाखौँ प्रश्नहरू घाइते भए, अलपत्र भए। राज्यका हरेक संस्थासँग विश्वास गुमाएर बाँकी रहेको एक त्यान्द्रो आशा पनि त्यो दिन समाप्त भएको महसुस नेपाली नागरिकले गरे।

भदौ २३ को साँझमा तत्कालीन जनसंहारकारी सरकार र सरकारको दम्भी, घमन्डी र असंवेदनशील अभिव्यक्तिले नागरिक आक्रोश विस्फोट हुने तहसम्म पुग्यो। जसका कारण भोलिपल्ट भदौ २४ मा झन् धेरै क्षति भयो। दुई दिनमा ७६ जना नागरिकले ज्यान गुमाए। तीमध्ये देश र नागरिकको रक्षा गर्ने शपथ खाएका प्रहरीसमेत निर्ममतापूर्वक मारिए। सार्वजनिक एवम् निजी भौतिक संरचना ध्वस्त भए। नागरिक तहदेखि राज्यसम्म ठूलो क्षति भयो।

त्यसपछि सिर्जित राज्यविहीनता, संवैधानिक सङ्कट र अनिश्चितताको अवस्थाले लामो तथा कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त अग्रगामी उपलब्धि नै खोसिने हो कि भन्ने संशय हरेक नागरिकले महसुस गर्नुपर्‍यो। सो अवस्था सिर्जना हुनबाट रोक्न जेनजी, नागरिक समाज एवम् सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको सामूहिक प्रयास महत्त्वपूर्ण रह्यो।

भदौ २७ मा अन्तरिम नागरिक सरकारको गठन पश्चात् नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्ता नागरिकमै फर्काउने अभ्यासस्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउने इमानदार प्रयासहरू भए। र अन्ततः नेपाली नागरिकले बालिग मताधिकार उपयोग गर्दै संविधानप्रति पूर्ण सामूहिक प्रतिबद्धता दर्शाउँदै शान्तिपूर्ण एवम् उत्साहपूर्ण मतदान सम्पन्न गरे।

अन्तरिम नागरिक सरकार निर्वाचन गराउने दायित्वमा सफल भयो तर भदौ २३ र २४ मा भएका घटनामाथि छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न इच्छुक देखिएन। अन्तरिम सरकारको त्यो अनिच्छा र उदासीनताको निरन्तरता प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमतसहित निर्वाचित वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले पनि देखाइरहेकै छ।

वि.सं. २०८२ मंसिर २४ गते नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता भोलिपल्टै राजपत्रमा प्रकाशित भयो तर त्यसको कार्यान्वयनमा अन्तरिम सरकार र जननिर्वाचित सरकार दुवै उदासीन देखिएको स्पष्ट छ। एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौँ जेनजी तथा युवा साथीहरू आज पनि जेलमा बस्न बाध्य छन्। सयौँ साथीहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाएर राज्यले आज पनि दमन गरिरहेकै छ।

गत वर्ष भदौ २३ बाट आजको भदौ २३ सम्म आइपुग्दा यो देशले तीन बिल्कुल फरक अवस्थामा बनेका र भिन्न लक्ष्य योजना बोकेका सरकारहरू देख्यो। तर सारमा शासनशैलीमा खास फरक भेट्न सकेको छैन।

यसबीच जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा समग्र नेपाली समाज, जेनजी आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सङ्घसंस्था र विभिन्न सरोकारवालाले व्यापक समीक्षा गर्दै जेनजी विद्रोहका मर्महरूलाई इमानदारपूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता निर्माण भएको नेपाल जेनजी फ्रन्टको बुझाइ रहेको छ।

अभूतपूर्व मत लिएर आएको सरकार र सिङ्गो देश आज रसुवामा आएको त्रिशूली-भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको ठूलो विपद्सँग जुधिरहेको छ। विपद् प्रतिकार्यमा पनि उसको तत्परता र इमानदार प्रयास कति रह्यो भन्ने कुरा इतिहासले पक्कै समीक्षा गर्नेछ।

अहिलेको समय नेपाल सरकारलाई ढाडस दिएर उद्धार र राहत पर्खिरहेका नागरिकलाई मलमपट्टी लगाउन सहयोग गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। राज्यका संरचना, सार्वजनिक निकाय र सरकारी प्रणालीबाट गुमेको भरोसा र जनविश्वासलाई फिर्ता ल्याउनुछ। त्यसका लागि राज्यलाई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने कुरामा दुईमत नहोला।

तर विपद्मा राज्यलाई साथ दिँदैमा अन्य सबै विषयमा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवधारणा लोकतन्त्रमा स्वस्थ हुँदैन। जेनजी विद्रोहको जगमा भएको चुनावपछि सिर्जित र विकसित घटनाक्रमले विद्रोहका मूल मर्महरू सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र डिजिटल अधिकार सुनिश्चिततामा के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्?

विद्रोहको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा कतै हामीले प्रश्न गर्न त बिर्सेका छैनौँ? के हामी निम्नलिखित बुँदाहरूमा बहस गर्न आज तयार छौँ? के हामीलाई आज पनि “प्रश्न” पोहोर भदौमा भएजत्तिकै प्यारो छ?

१. जेनजी जेलमा, नेताहरू सत्ताको रेलमा?

वि.सं. २०८२ मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको बुँदा नं. २ मा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका जेनजी आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता लिने, पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने तथा राजनीतिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा थप धरपकड नगर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सयौँ जेनजी आन्दोलनकारी मुद्दा खेपिरहेका छन् र पुर्पक्षका लागि जेलमा समेत रहेका छन्।

एकातिर राज्यले आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गरेर उनीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता र रिहाइको प्रतिबद्धता गर्‍यो। अर्कोतिर त्यही आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तनको दाबी गर्दै आएका नेताहरू आज सत्तामा छन्।

जेनजी जेलमा, नेताहरू सत्ताको रेलमा? सम्झौता आन्दोलनकारीलाई जेलबाट निकाल्न गरिएको थियो कि नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन?

आन्दोलनको अपनत्व लिनु भनेको आन्दोलनको फल मात्र खानु हो कि आन्दोलनको जिम्मेवारी लिनु पनि हो? आन्दोलनका पीडित र उपलब्धिका लाभार्थी किन फरक-फरक मानिसहरू छन्?

२. भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकमाथि किन पटकपटक प्रहार भइरहेको छ?

नेपालमा दीर्घकालीन भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगहरूले काम पूरा नगर्दै राज्यका स्थानीय तथा सङ्घीय निकायले विकल्प नदिई मानवबस्तीमा बल प्रयोग गर्ने, डोजर चलाउने र भौतिक रूपमा लखेट्ने कार्य निरन्तर गर्दै आएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक र धारा ४० ले दलित तथा भूमिहीनलाई भूमि र आवासको हक मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ।

तर, राज्यले व्यवस्थापनका नाममा भन्दा विस्थापनको छोटो, अमानवीय र क्रूर बाटो रोज्दा मानवीय सङ्कट र आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुगेको छ।

संविधानले मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको आवास र भूमिको अधिकार सुकुम्बासी र भूमिहीनका हकमा केवल कागजमै सीमित किन छ?

विकल्प र पुनर्वासको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई आफ्नै देशमा घरबारविहीन बनाउनु राज्यको कस्तो सुशासन हो?

३. नागरिकले दिएको बहुमत संसद् चलाउन हो कि संसद् छल्न?

जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था सार्वभौम संसद् विधायिकी कामभन्दा बढी दलहरूको राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, नियन्त्रित ताली, होहल्ला र नियमावली उल्लङ्घनको थलो बन्दै गएको छ।

महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल नै नगरी हतारमा ताली बजाएर पारित गर्ने, संसद्को अधिवेशन नै बन्द गराएर अध्यादेशबाट शासन गर्ने र नागरिकका जल्दाबल्दा समस्यामा सांसदहरू मूकदर्शक वा दलीय ह्वीपको दास बन्ने परिपाटी बढेको छ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री बालेन लामो समयसम्म त्यस प्रक्रियामा उपस्थित भएनन् र अन्ततः सभामुखले नै उनलाई संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन ह्विप गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

ह्विप पार्टीको लिडरले हाउसको रुल नमानेपछि ह्विप पार्टीकै स्पिकरले ह्विप गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रमा कत्तिको लज्जास्पद हो?

झन्डै दुईतिहाइको जनमत पाएको सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो किन सजिलो लाग्छ?

४. किन चिप्लिन्छ प्रधानमन्त्रीको जिब्रो?

राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले सार्वजनिक मञ्चमा गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र कूटनीतिक तथा संवैधानिक मर्यादा विपरीतका टिप्पणी गर्ने र पछि जिब्रो चिप्लिएको वा गलत व्याख्या गरिएको भन्दै पन्छिने अभ्यास सामान्य बनेको छ।

कार्यकारी प्रमुखको भाषणले सिङ्गो देशको छवि र नागरिकको आत्मसम्मानमा असर पार्छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी विवादबारे नेपालले पनि भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको बताउँदा देशैभर ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना भयो र त्यस अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन समेत माग भयो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि त्यसको स्पष्टीकरण दिँदै उक्त विषय सीमा क्षेत्रमा हुने स्थानीय जमिन प्रयोगको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्‍यो।

यसरी प्रधानमन्त्रीको जिब्रो चिप्लिँदा त्यसको भार कसले बोक्छ? प्रधानमन्त्रीले कि राष्ट्रले?

५. स्वास्थ्य बीमा सुधार्ने कि सकाउने?

नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय बजेट अभाव, निजी अस्पतालहरूको बक्यौता भुक्तानी रोक्किनु र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धराशायी बनेको छ।

धेरै ठूला तथा सरकारी अस्पतालहरूले समेत स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै सेवा रोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यसले विपन्न नागरिकहरू औषधोपचारबाट वञ्चित भएका छन्।

बीमितको बहिरङ्ग सुविधाको सीमा घटाइयो र निजी अस्पतालहरूमा बीमा सेवा प्रभावित भयो। सरकारले निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य बीमा सेवा नै स्थगित गर्‍यो। यसले बीमा नवीकरणमै असर परेको रिपोर्ट मिडियामा प्रकाशित भएका छन्।

आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ राज्यले किन ध्यान दिइरहेको छैन?

यसलाई बिस्तारै निकम्मा बनाएर नागरिकको स्वास्थ्य माफियाको हातमा सुम्पिने खेल भइरहेको भनेर कसैले लेख्न काट्न पाउने कि नपाउने?

६. “सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग” कहिले?

सत्तासीन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शक्तिशाली सभापति रवि लामिछानेको सार्वजनिक छविमा उछाल ल्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चर्चित कार्यक्रमको नाम “सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग” थियो।

नेपाली नागरिकको घरघरमा रविको अनुहार र नाम चिनाउने प्रक्रिया त्यही प्रधानमन्त्रीलाई जनताका प्रश्न सोध्ने अवधारणाबाट सुरु भएको थियो।

आज उनै रवि सभापति रहेको दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को प्रश्नोत्तरमा उपस्थित गराउन सभामुखले ह्विप गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

विगतमा मिडियामा छँदा, प्रतिपक्ष वा अल्पमतमा रहँदा सिधाकुरामार्फत शासकहरूलाई प्रश्न सोधेर लोकप्रियता कमाएका, आम एवम् डिजिटल सञ्चारमाध्यममार्फत पारदर्शिताको नारा दिएका पात्रहरू सत्तामा पुगेपछि जनता, जनप्रतिनिधि र मिडियाका दबाबमूलक प्रश्नहरूबाट भाग्ने, पत्रकार सम्मेलनहरू छल्ने वा घेराबन्दीमा बस्ने, पत्रकारलाई नै प्रश्न पढाउन थाल्ने प्रवृत्ति देखियो।

“सिधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग” बाट “प्रधानमन्त्रीसँग सिधाकुरा कहिले?” सम्म हामी कसरी आइपुग्यौँ? अझै कति पछाडि जान्छौँ?

७. छानबिन कहिले गर्ने?

भदौ २३-२४ का घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन निकै ढिलो गरी “लिक” भयो। शीर्ष राजनीतिक, प्रशासनिक एवम् सुरक्षा निकायका नेतृत्वलाई कारबाही सिफारिस गरिएको विषय दुई दिनमै सेलायो।

प्रतिवेदनले भदौ २३-२४ का घटनामा सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक गैरकानुनी बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ समेत परे तर अहिलेसम्म मुद्दा दायर हुने प्रक्रियामै प्रश्न कायम छ।

सुरक्षा निकायको हकमा छुट्टै छानबिन गर्ने नाममा नयाँ समिति बनाएर कारबाहीबाट बचाइयो।

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौताको बुँदा नं. ७.२ मा उल्लिखित विगतका आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएका छैनन्।

ठूला-ठूला भ्रष्टाचार, गैरन्यायिक हत्या वा राज्यको दमनका घटनामा जनआक्रोश क्षणिक रूपमा साम्य पार्न छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्ने तर ती आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नै नगर्ने र दोषीमाथि कारबाही नगरी थन्क्याइने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ?

८. नागरिकको हत्या कहिलेसम्म गरिरहने?

नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा भएका आन्दोलनदेखि नै प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल र गोली प्रयोगका घटना दोहोरिँदै आएका छन्।

वि.सं. २०७२ सालको तराई-मधेश आन्दोलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही घटनामा सुरक्षाकर्मीले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको थियो। त्यही वर्ष कम्तीमा ४७ सर्वसाधारण र १० सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो।

त्यसपछि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूदेखि विभिन्न नागरिक आन्दोलनसम्म सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

वि.सं. २०८१ साल चैतको तीनकुने घटनामा प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा गोली चल्दा एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र अन्य घाइते भए।

गत वर्ष भदौ २३ मा केही घण्टामै १९ जनाको मृत्यु र सयौँ युवा घाइते भएर सरकार नै ढलेपछि पनि सुरक्षा निकायको तरिका सुध्रिएन।

यही वर्ष श्रावणमा सुनसरीको देवानगञ्जमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट एक युवाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो र अन्य धेरै घाइते भए। घाइतेमध्ये अर्का एक युवाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। घाइते अधिकांशको शरीरको कम्मरमाथिको भागमा गोली लागेको थियो।

त्यसपछि सिरहाको गोलबजारमा भएको घटनामा अर्का युवाको गोली लागेर मृत्यु भयो।

वि.सं. २०७२ देखि २०८३ सम्म आन्दोलन बदलियो, सरकार बदलियो, सत्ता बदलियो, तर प्रदर्शनकारीमाथि गोली चल्ने अवस्था किन बदलिन सकेन?

नागरिकको हत्या कहिलेसम्म गरिरहने? आफ्नो अधिकार माग्न सडकमा निस्किएको नागरिकलाई राज्यले जवाफ कहिलेसम्म गोलीले दिने?

सुरक्षा निकायको दीर्घकालीन सुधार र नागरिकको संरक्षण यो राज्यको प्राथमिकतामा कहिले पर्छ?

९. नयाँ पार्टीमा फिल्ट्रेसन मेकानिजम खै?

राजनीतिमा नयाँ अनुहारको आगमन मात्रै परिवर्तनको पूर्ण प्रमाण हो भनेजसरी प्रचार गरिँदैछ। मूल प्रश्न कहीँकतै कसैले सोधिरहेको छैन।

सत्ता र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिहरूको योग्यता, निष्ठा, नैतिक चरित्र, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता परीक्षण गर्ने कुनै ठोस राजनीतिक संस्कार वा प्रणाली हामीसँग छ कि छैन?

आज सत्तासीन दलभित्र नेतृत्व चयन, उम्मेदवारको छनोट, सार्वजनिक नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा कुन मापदण्ड लागू भइरहेको छ?

के केवल जुनसुकै माध्यमबाट चुनाव जित्न सक्ने क्षमतालाई नै नेतृत्वको एक मात्र योग्यता मानिने हो?

जेनजी विद्रोहले पुराना राजनीतिक दलहरूको यही स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो। अपराध गर्नेहरूले राजनीतिका आडमा दण्ड पाएनन्, झन्-झन् पुरस्कृत हुँदै गए भन्ने समस्या देखाएको थियो।

अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणका क्रममा दण्डहीनता मौलाएकोमा नागरिक आक्रोशित थिए। त्यसको विकल्प हौँ भनी दाबी गर्दै नयाँ दल आएका छन्।

त्यसो हो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि तिनै पुराना गलत अभ्यासलाई नयाँ अनुहारको आवरणमा किन दोहोर्‍याइरहेका छन्?

सत्तासीन दलका केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागका सदस्यले आफ्नो गाडी एउटा सञ्चारमाध्यमको गेटमा राखेर राज्यको आवरणमा प्रेसमाथि आतङ्क सिर्जना गरिरहँदा तिनलाई कारबाही भएको कुनै खबर छैन।

नयाँ र पुरानोमा के फरक भयो?

दलभित्रै आन्तरिक शुद्धीकरण, जवाफदेहिता र गुणस्तरको नयाँ मानक स्थापित गर्न नयाँ दलले के गरिरहेका छन्?

१०. सम्झौता गरेपछि सकियो?

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।

मृतकलाई शहीद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहतजस्ता तत्काल देखिने बुँदाहरू कार्यान्वयन भएका छन्। तर निःशुल्क उपचार, शिक्षा र रोजगारीजस्ता उपबुँदामा भने घाइते र गम्भीर घाइतेको वर्गीकरण गरी अस्पष्ट र स्वेच्छाचारी रहेको गुनासोले काम आंशिक तहमै अल्झिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्।

सुशासनका लागि स्थायी आयोग गठनको प्रतिबद्धता पूर्णतः बेवारिसे छ।

सबैभन्दा गम्भीर विरोधाभास संस्थागत सुधार र छानबिन बुँदामै रहेको छ। छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी सरकारलाई मात्र बुझाइयो र दोषीमाथि कुनै कारबाही सुरु भएको छैन।

सम्झौताले पक्राउ परेका आन्दोलनकारीलाई १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी गम्भीर अपराध नदेखिए रिहा गर्ने वाचा गरेको भए तापनि व्यवहारमा पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशका विरुद्ध कुनै स्क्रिनिङबिना मुद्दा दर्ता भयो।

राजनीतिक सहभागिताका लागि मुद्दा नचलाउने प्रतिबद्धता र सुरक्षा क्षेत्र सुधारको संयन्त्र दुवै अझै अस्तित्वमै आएका छैनन्।

नीतिगत भ्रष्टाचार र दलीय नियुक्ति अन्त्यको बुँदाको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा अपूरो छ। सार्वजनिक संस्थामा दलीय नियुक्तिको क्रम एकल बहुमतीय शक्तिशाली सरकारका कारण अझ बढेर गयो।

राजनीतिक शक्तिप्रतिष्ठानको सम्पत्ति छानबिनतर्फ कुनै कदमै चालिएको छैन।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भए तापनि मतपत्रमा कसैलाई मतदान गर्दिनँ भन्ने व्यवस्था, प्राइमरी निर्वाचन, पार्टी अध्यक्षको कार्यकाल सीमाजस्ता चुनावी सुधारका कार्य बहसमै आउन सकेनन्।

संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन भएको छैन।

पारदर्शिताको हकमा विगतका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता बेवारिसे नै छ।

डिजिटल स्वतन्त्रताको बुँदामा नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्क (डेटा) लाई राज्य वा तेस्रो पक्षको दुरुपयोगबाट जोगाउने कुनै कानुनी वा संरचनागत व्यवस्था अझै छैन।

सुशासन निगरानीको संयन्त्रका रूपमा परिकल्पित जेनजी परिषद् पनि गठन हुन सकेको छैन।

उक्त सम्झौताका १० बुँदामध्ये पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदाहरू हेर्दा ती सबै या त तत्काल देखिने खालका छन् वा जुनसुकै हालतमा गर्नैपर्ने नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता थिए।

तीबाहेक जुन बुँदाले राज्यको संरचना, जवाफदेहिता र शक्ति सन्तुलनका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो, जुन बुँदाले छानबिन, दलीय नियुक्ति अन्त्य, सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन सुधार, संविधान संशोधन आदि विषय समेटेको थियो, ती सबै शून्य वा अत्यन्तै न्यून कार्यान्वयनमै अल्झिएका छन्।

सम्झौता साक्षी राखेर पक्राउ रोक्ने वाचा गर्ने राज्यले नै फेरि पक्राउ किन गर्‍यो?

एकल बहुमतको सरकारसँग त झन् धेरै राम्रो गर्न सक्ने शक्ति थियो, तर दलीय नियुक्ति झन् किन बढ्यो?

कागजमा सही र व्यवहारमा बेवास्ता गर्ने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ हो?

सम्झौता साँच्चै आन्दोलनको उपलब्धि थियो कि आन्दोलनलाई शान्त पार्ने एउटा कागजी हतियार मात्र थियो?

हामी अब आगामी कति वर्षसम्म वा सायद जीवनभर नै यी नै प्रश्न सोध्न बाध्य पारिन्छौँ कि पारिँदैनौँ?

११. फेसबुक लाइक र जनमतमा के फरक छ?

आज सूचना प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक बहस गर्ने माध्यमको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जाल बनेको छ।

कुनै विषय केही घण्टामै व्यापक रूपमा फैलिन सक्छ भने त्यही समयमा अर्को विषय ओझेलमा पर्न सक्छ। एउटै विषयमा धेरै पेज, प्रोफाइल र प्लेटफर्मबाट एउटै सन्देश दोहोरिन सक्छ। एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताले देख्ने सामग्री पनि निर्धारण गर्छ।

शेयर भएको विषय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो?

सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिएको कुरा नै जनमत हो?

हाम्रो प्रश्न हामीले छानिरहेका छौँ कि एल्गोरिदमले?

१२. प्रश्न सोध्ने आन्दोलन आफैँलाई प्रश्न गर्न तयार छ?

सडकमा प्रश्न बोकेर उत्रिएका र आन्दोलनको अनुहार बनाइएका धेरै मानिसहरू आज सत्तामा छन्। कोही प्रधानमन्त्री, कोही गृहमन्त्री, त कोही सांसद छन्।

आन्दोलनको ठूलो हिस्सा अझै पनि सडकमै छ। आन्दोलन हाइज्याक भयो कि भएन भन्ने प्रश्नहरू छन्। सत्ता हाइज्याक भएको हो, आन्दोलन र तिनका एजेन्डा त जहाँका त्यहीँ छन् भन्ने आवाज पनि बलियो छ।

गतवर्ष भदौ २३ र २४ मा जुन प्रश्न राज्यसँग सोधियो, त्यही प्रश्न आन्दोलनको आफ्नै नेतृत्व चयन, आन्तरिक लोकतन्त्र, एकता र जवाफदेहिताका बारेमा उठाउन हामी उत्तिकै इमानदार छौँ कि छैनौँ?

आन्दोलनभित्रैको विभाजन र मतभिन्नतालाई हामीले पारदर्शी रूपमा नागरिकसामु राखेका छौँ कि ढाकछोप गरेका छौँ?

प्रश्न सोध्ने अभ्यास सत्तामा बस्नेलाई मात्र लागू हुने हो कि आफूलाई पनि उत्तिकै लागू गर्न हामी तयार छौँ?

गत वर्ष भदौ २३ गते सडकमा गोलीले रोक्न खोजेका प्रश्नहरू आज पनि जिउँदै छन्। ती प्रश्न आज अझ धेरै भएर, अझ धारिलो भएर फर्किएका छन्।

एक वर्षअघि प्रश्न सोध्नेहरूलाई राज्यले गोली दियो। आज प्रश्न सोध्नेहरूलाई राज्यले मौनता दिइरहेको छ।

गोली र मौनता यी दुई एउटै नियत बोकेका फरक हतियार हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।

प्रश्न गोली वा मौनताले सधैँका लागि मरेर जाँदैन। पुस्तौँपुस्तासम्म बाँचिरहन्छ। उत्तर नआउँदासम्म धड्किरहन्छ।

यो बहसपत्र त्यही अझै नमरेको, अझै नगलेको प्रश्नको एउटा सानो पुनरावृत्ति मात्रै हो।

यो राज्यले प्रश्न सोध्नेलाई शत्रु ठान्न छोडेर जवाफ दिन थालेको दिन सायद बल्ल भदौ २३ को सङ्घर्ष केही हदसम्म सार्थक हुनेछ।

त्यतिन्जेलसम्म, नेपाल जेनजी फ्रन्ट प्रश्न गरिरहनेछ।