भदौ २४ : घटना होइन, इतिहासकै अनुपम रहस्य

सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन गत वर्ष भदौ २० देखि २२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को महाधिवेशनमा पनि सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बनाउन बाटो खोल्दै सत्तरी वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने साविक विधानलाई संशोधन गर्‍यो।

विधान संशोधनको प्रस्तावसहित मुलुकको समग्र अवस्था बिल्कुल ठिकठाक भएको र अब विकास र निर्माणले तीव्रता पाउने भन्ने प्रस्ताव करतल ध्वनि र गडगडाहटका साथ पास भयो । तर १२ घण्टापछिदेखि मुलुकभर सल्किएको आगोले २४ घण्टा नबित्दै मुलुक खरानीमा परिणत मात्र भएन; गोदावरीका प्रतिनिधिहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्कन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको ज्यान जोगाउन हेलिकोप्टरले उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो।

सत्तारूढ दल र त्यसको सरकार कसरी चलेको रहेछ ? सूचना, स्रोत–साधन र सुरक्षा निकाय अनि कर्मचारीतन्त्रको समग्र नेतृत्वले त्यो रहस्यमय घटनाको तयारीबारे पूरै बेखबर रहेर मुलुक कसको भरमा चलेको रहेछ ? भन्ने पत्तो विचरा गोदावरीका प्रतिनिधिलाई होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि नभएको कुरा उहाँ स्वयंले पटक-पटक सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ।

यो लेखको शीर्षकमा भनिएझैं यो विषय इतिहासकै रहस्यमय र त्यो पनि संसारकै अनुपम घटनाका रूपमा रहिरहेको छ। इतिहासका दुर्लभ र रहस्यमय राजनीतिक घटनाको शृङ्खलामा यो पनि अर्को शृङ्खला थपिएको छ।

किन रहस्यमय ?

एक- भदौ २४ को आयोजक को थियो ? यसको जवाफ आजसम्म कसैले दिन सकेको छैन र त्यसको स्वामित्व पनि कसैले लिएको छैन।

दुई-  त्यो आन्दोलन, क्रान्ति वा विद्रोह के थियो ? अझै अपरिभाषित छ।

मेरो विचारमा त्यो क्रान्ति थिएन; किनकि क्रान्तिको निश्चित उद्देश्य, चरित्र, माग र नारा अनि नेता घोषित हुन्छन्।

तर भदौ २४ को विध्वंसका नेता, माग, नारा र आयोजक आजसम्म घोषित छैनन्, न त सङ्गठन र शक्ति नै दृश्यमा छन्।

त्यस्तै यदि क्रान्ति हो भने त्यसले व्यवस्था वा संविधान परिवर्तनको विषय उठान गर्दछ र सत्तारूढ शक्तिसँग या त सम्झौताद्वारा या त सत्तारूढ शक्तिलाई पूर्ण निषेध गरेर आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्दछ। यी कुनै पनि चरित्र र गुण नभएकाले त्यो क्रान्ति थिएन।

यसलाई आन्दोलन भनेर परिभाषित गर्ने हो भने पनि उही कुरा दोहोरिन्छ- कसको नेतृत्वको, के उद्देश्यको, के माग पूरा गर्न यो विध्वंस गरियो र यी माग पूरा नभए हामी आन्दोलन गर्छौं भनेर कहाँ, कहिले र कोसमक्ष आफ्ना माग प्रस्तुत गरियो ? यी सबै प्रश्नहरू पनि रहस्यकै गर्भमा छन्।

हो, क्रान्तिमा व्यवस्था र संविधानविरुद्धको विद्रोहको ज्वाला दन्काइन्छ; तर आन्दोलनमा व्यवस्था वा संविधानभित्रैबाट परिवर्तनको चाहना पूरा हुने विश्वासका साथ आन्दोलनलाई अघि बढाइन्छ।

यदि यसलाई आन्दोलन मान्ने हो भने यसको उद्देश्य, लक्ष्य र आयोजक परिभाषित हुन्छन्। ती सबै विषयहरू अनुत्तरित राखेर यसलाई आन्दोलन भनिहाल्न पनि निकै कठिन यस अर्थमा छ कि आजसम्म कुनै आन्दोलन यस्तो रहस्यमय ढङ्गले भएकै छैनन्।

इतिहासको पानाबाट यसलाई परिभाषित गर्न सकिँदैन र हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिका मौलिक चरित्र र विशेषता हुन्छन्। तसर्थ यो अनुपम प्रकृतिको आन्दोलन हो भनेर जबर्जस्त परिभाषित गर्ने हो भने कम्तीमा एउटा प्रश्नको जवाफ मुलुकले पाउनैपर्छ। त्यसो भए यो आन्दोलनको स्वामित्व कसले लिएको छ र त्यसको नेता को हो ?

आन्दोलन वा क्रान्ति केही पनि होइन भने के विद्रोहचाहिँ हो त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा विचार गर्नुपर्ने तथ्य के छन् भने अङ्ग्रेजीमा आन्दोलनलाई ‘मुभमेन्ट’ र विद्रोहलाई ‘रेबेलियन’ भनिनु उचित होला।

नेपाली र अङ्ग्रेजीमा दुई छुट्टाछुट्टै शब्द प्रयोग गरिएकाले दुवैको अर्थ फरक-फरक छ भनेर नै हो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ।

तर यी दुई शब्दमा रहेको समानताचाहिँ के हो भने आन्दोलन वा विद्रोह दुवै सत्ताविरुद्धका असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति हुन्।

आन्दोलन घोषित र शान्तिपूर्ण हुने विश्वास र योजनाका साथ गरिन्छ भने विद्रोह शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भन्न सकिन्न।

कहिलेकाहीँ आन्दोलनले विद्रोहको रूप पनि लिन सक्छ। तर विद्रोह पनि घोषित उद्देश्य र घोषित वा परिभाषित सङ्गठित शक्तिकै नियन्त्रण र सञ्चालनमा अघि बढेको हुन्छ। तर गत भदौ २४ मा विद्रोहका यी कुनै लक्षणहरू देखापरेनन्।

केवल त्यस बखतको एमाले–कांग्रेसको सरकार सत्ताच्युत भयो, तर संविधान, व्यवस्था र अन्य सबै संरचनाहरू यथावत् रहे। अर्कोतर्फ विद्रोह, क्रान्ति वा आन्दोलन जे भए पनि त्यो राजनीतिक चरित्रको हुन्छ र राजनीतिप्रधान हुन्छ। हो, विद्रोह, क्रान्ति वा आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ राज्य वा विद्रोही पक्षबाट अत्यधिक बलको प्रयोग भएर धनजनको क्षति हुन सक्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सीमारेखाहरू भत्कन सक्छन्, तर मूल चरित्र भने राजनीतिक नै हुन्छ।

हामीले हेर्‍यौं, देख्यौं र अनुभूति,अनुभव दुवै गर्‍यौं-  भदौ २४ बिल्कुल अराजक, असहिष्णु, उद्दण्ड र गैरराजनीतिक चरित्रको थियो । अझ भनौं, त्यो पूर्ण रूपमा आपराधिक प्रकृतिको थियो।

तसर्थ भदौ २४ राजनीतिक कम आपराधिक घटना थियो भन्नलाई कसैले मुख चपाउँछ भने मेरो विचारमा उसले या त आफ्नो निष्ठा र विवेकलाई बन्धकमा राखेको छ, या त ऊ त्यो विचार व्यक्त गरेबापत आउने गाली, धम्की वा सामाजिक सञ्जालको आक्रमणबाट डराइरहेको छ। या त भदौ २४ को आपराधिक घटनाबाट सिर्जित परिस्थितिको ऊ हितकारी हिस्साको लाभग्राही हो।

अब अर्को रहस्यमय प्रश्नतर्फ लागौं। के त्यो विध्वंस ‘नेपाल मेड’ मात्र थियो ?

केही चरित्र र पात्रहरू हेर्दा यो घटनामा केवल नेपालीहरू मात्र सामेल थिए। उनीहरू विशुद्ध सुशासन र परिवर्तनका लागि लागेका इमानदार तर तत्कालीन शक्तिमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग असन्तुष्ट भएर त्यो घटनामा सामेल भएको जस्तो देखिन्थे।

जस्तो कि केही प्रसिद्ध कलाकार, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र बेरोजगार युवायुवतीहरू थिए र उनीहरू केवल परिवर्तनको चाहनाले त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूलाई त्यो आन्दोलनको उद्देश्य, पात्र र तयारीबारे सायद केही थाहा थिएन। यसरी मात्र हेर्दा यो घटनाको उत्पत्ति मेड इन नेपाल नै थियो।

तर प्रश्न त्यति सहज छैन। त्यो विध्वंसमा सामेल अगुवाहरूले हाम्रो इतिहासका धरोहरहरू, संरचनाहरू र प्रमाणहरू नष्ट गर्न उद्देश्यमूलक ढङ्गले लागेका देखिन्थे।

त्यो नेपाली कसरी हुन सक्ला, जसले हजारौं वर्षको नेपाल र नेपालीको इतिहास र संरचना बोकेको सिंहदरबारमा आगोको पुल्ठो सल्काउन सक्छ ? त्यो कुन नेपाली होला, जसले सर्वोच्च अदालतको अभिलेख र प्रमाण रहेको न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउन अगुवाइ गर्‍यो ? अनि त्यो कसरी नेपाली हुन सक्ला, जसले गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आगो झोस्ने हिम्मत गरोस् ! अनि ती कस्ता नेपाली होलान्, जसले देशभक्त र राष्ट्रिय पुँजीपतिका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी, लुटपाट र जिउँदै मान्छे जलाउने प्रयत्न गरे ?

यी त भए घटनाका चरित्रहरू; त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने त्यति ठूलो विध्वंस र आगजनीको तयारी कहाँ र कसरी अनि कसले गरेको थियो ? टीओबी को ब्यानरमा देखिएको सङ्गठित शक्ति के थियो ? आगजनी, हत्या र तोडफोडमा प्रयोग भएका पेट्रोल बम, मोटरसाइकल, पेट्रोल वितरण र अनुभवी हतियारधारी र बन्दुक बोकेका मानिसहरू कोबाट परिचालित थिए र त्यसको तयारी कति अगाडिदेखि गरिएको थियो ? यी सबै प्रश्नहरू रहस्यको घेरामा नै छन्।

रहस्यको अर्को पाटो पनि छ। भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएका जेनजी आन्दोलनका परिभाषित र देखिने पात्रहरू अहिले कहाँ छन् ?

उनीहरूको बलिदानीको कदर सरकारले गरेको छ/छैन ? त्यो आन्दोलनमा परिवर्तनको उत्कट चाहना र सुशासनको पवित्र उद्देश्यले सहभागी भएकाहरूको अवस्था अहिले के छ ?

तिनका चाहना र सपनाको सम्बोधन भएको छ/छैन ? सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम वा बजेटमा तिनको रायपरामर्श लिइयो कि लिइएन?

तीमध्ये कतिले सांसद, मन्त्री, राजदूत, भीसी वा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार वा निजी सचिवालयको जागिर पाए ?

यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ सायद ‘तिनले केही पाएनन्’ भन्ने नै आउँछ। त्यसो हो भने तिनको बलिदानीको मूल्यको प्रतिफल कसले र किन खाइरहेको छ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भएन र ?

भदौ २३ को मध्यदिनपछि नवयुवाहरूको त्यो आन्दोलन रहस्यमय पात्रहरूले ‘हाइज्याक’ गरेको तथ्य जगजाहेर छ। ती हाइज्याकरहरू अहिले कुन–कुन ओहोदा र पदमा आसीन छन् र तिनका अभिव्यक्ति, आचरण, व्यवहारले कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गरिरहेको छ ?

भदौ २३ को नवयुवाहरूको बलिदानीलाई परिवर्तनको चाहना र तत्कालीन शासकहरूविरुद्धको ऐतिहासिक विद्रोहका रूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ र राज्यको तर्फबाट भएको अधिक बल प्रयोगका दोषीहरू सजायको भागी बन्नैपर्छ।

भदौ २३ को विद्रोहलाई ‘केही पनि होइन’ भनेर होच्याउने, दुत्कार्ने र अवमूल्यन गर्ने वा त्यसमा विदेशी षड्यन्त्रको गन्ध मात्र देख्ने तर तत्कालीन शासकहरूको अकर्मण्यता, नालायकी, हेपाहा प्रवृत्ति वा लोकतन्त्रको आवरणमा पार्टी कब्जा, राज्य कब्जा र लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई कब्जा गर्ने निरङ्कुश शासन शैलीलाई यदि कसैले समर्थन गर्दछ भने त्यो पात्र असल नागरिकको परिभाषामा पर्न सक्दैन।

पद, प्रतिष्ठा र अवसरको खोजीमा भौंतारिएर वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने कुपात्रहरूले मात्र भदौ २३ को नवयुवाहरूको आवाजलाई अवमूल्यन गर्न सक्छन्; नत्र त्यो नवयुवाहरूको आवाज वा बलिदानी परिवर्तन र सुशासनको पक्षमा नै थियो भन्ने तथ्यलाई थप प्रमाण जुटाएर पुष्टि गर्नुपर्दैन।

तर योसँगै आउने अर्को अकाट्य तथ्य के हो भने ती अबोध र परिवर्तनको लालसामा लामबद्ध नवयुवाहरूलाई महिनौं अघिदेखि प्रशिक्षित गराएर सुरक्षा घेरा तोड्न पठाएर कोठाभित्र पसेर रिमोट कसले चलाइरहेको थियो ? भन्ने प्रश्नचाहिँ आज पनि अनुत्तरित नै छ। आफ्नो अभीष्ट र शासकीय चाहना तृप्तिका लागि नवयुवाहरूलाई मर्न बाध्य बनाउने खलपात्रहरूको पहिचान अहिले पनि अनुहार देखिने गरी हुन सकेको छैन।

छायाजस्तो देख्न सकिने आकार त प्रस्ट नै छ; तर पनि समाउन सकिने अवस्थामा ती खलपात्रहरूको पहिचान गर्न सकिएन भने हाम्रो लोकतन्त्रले पटकपटक अर्को भदौ २४ बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ।

के थियो त त्यो विध्वंसको उद्देश्य ?

यो अर्को जवाफ खोज्नैपर्ने प्रश्न हो। विध्वंसको देखिने गरीको परिणाम भनेको एमाले–कांग्रेसको सरकार अपदस्थ गरियो, असंवैधानिक रूपले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन गरायो र प्रचण्ड बहुमतसहित रास्वपाको सरकार बन्यो।

भदौ २३ सम्मका शक्तिशाली नेता र दलहरू नराम्रोसँग पराजित भए।

सारमा भन्दा एउटा शक्तिलाई बलपूर्वक हटाएर अर्को शक्तिलाई सत्तासीन बनाइयो। के यही उद्देश्यका लागि मात्र भदौ २४ को त्यत्रो विध्वंस मच्चाइएको थियो ?

सायद राजनीतिमा चासो राख्ने र राजनीतिक चेतना भएको कुनै पनि नागरिकले यसो भन्न सक्दैन कि सरकार परिवर्तनको उद्देश्यले मात्र त्यत्रो विध्वंस, आगजनी र धनजनको क्षति गरिएको थियो।

संविधानसभाले बनाएको संविधानले प्रबन्ध गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राज्यको चरित्रलाई मन नपराउने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको चाहनाको संयुक्त उपक्रमबाट भदौ २४ को विध्वंस मच्चाइएको थियो भन्ने तथ्य क्रमशः स्थापित हुँदै गएको छ।

त्यो उपक्रममा नेपाललाई स्वाधीन र बलियो राष्ट्र बनेको देख्न नचाहने अनि नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने निकट र अलि परका शक्तिहरूको पनि साथ, सहयोग र समर्थन थियो भन्ने कुरा क्रमशः उजागर हुँदै गएका छन्।

निर्वाचनपछि बनेको सरकार, यसका निर्णय, कामकारबाही र सत्तासीन दलका कतिपय पात्रहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारले भदौ २४ को विध्वंसको कारण क्रमशः खुल्दै जाने देखिएको छ।

सरकार बनेको करिब ६ महिनाको यो अवधिमा संविधानसभाले बनाएको संविधानका संरचना र संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइएको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अर्ध होइन, पूर्ण छायामा परिणत भएको छ। जननिर्वाचित सांसदहरूको विवेकमा बन्धक लगाइएको छ।

सरकारका अलोकतान्त्रिक कामकारबाही र हर्कतलाई सहवरण गर्ने थलोका रूपमा संसद्को चीरहरण गरिएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई के बोल्ने/के नबोल्ने भनेर सत्तारूढ दलका निश्चित व्यक्तिको अनुमति अनिवार्य गरिएको विषय सार्वजनिक भएकै छ।

‘प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने रे !’ भन्ने विषय मूलधारका मिडियाको प्रमुख समाचार बन्ने गरेको छ। सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र संविधानको धारामा सुन्दर अक्षरमा मात्र कैद छ।

लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता र चरित्रलाई समाप्त गरेर सरकार शक्तिको उन्मादमा रमाएको छ।

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शासकको चाहनाबमोजिम मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। संविधान र कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूको इसारामा सरकारी संयन्त्र र सुरक्षा निकायहरू परिचालित हुन बाध्य भएका छन्।

संवैधानिक संरचना र आधिकारिक निकायहरूलाई बेकम्मा बनाउँदै व्यक्ति लोकप्रिय हुने र संस्था धराशायी बनाउने प्रतिस्पर्धा मन्त्री र सांसदहरूमा चलेको छ।

लोकप्रियतावादको जगमा बनेको सरकार संवैधानिक संस्थालाई होइन, व्यक्तिलाई बलियो बनाउने ध्याउन्नमा छ। यस्तो चरित्रले संवैधानिक र कानुनी संस्था र परिपाटी कमजोर भएर अन्ततः लोकतन्त्र नै धराशायी बन्ने निश्चित छ।

राज्यका दुई अङ्गका कामकारबाहीको न्यायिक परीक्षण गरेर संवैधानिक प्रबन्ध र विधिको शासनलाई बलियो बनाउँदै न्याय प्रदान गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको न्यायपालिकाको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ।

पछिल्लोपटक गरिएको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र संवैधानिक इजलासको सञ्चालनमा नेपाल बारले जनाएको असन्तुष्टि सार्वजनिक नै छ।

त्यसबाहेक पनि सरकारले अध्यादेशको भरमा शासन गरेको र मौलिक हकका रूपमा रहेको ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्धमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश गर्न नसकेका कारणले अदालतले पनि सरकारको असंवैधानिक कदमलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी सार्वजनिक रूपमा भएका टिप्पणीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा पनि प्रश्न उठेकै छ।

अर्कोतर्फ सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको नाम हेर्दा भौगोलिक, जातीय र लैङ्गिक समावेशिता शून्यप्रायः छ।

खसआर्यको वर्चस्व तोड्नका लागि संविधानमा प्रबन्ध गरिएको समावेशी राज्यको चरित्रलाई खिल्ली उडाइएको छ।

यी सबै दृष्टान्तहरूले जनक्रान्तिको बलमा स्थापित संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै संविधान नै उडाउने लक्ष्यका साथ भदौ २४ को विध्वंस मच्चाइएको थियो भन्ने तथ्य क्रमशः पुष्टि हुँदै गएको छ।

त्यति मात्र होइन, भदौ २४ को विध्वंसपछि विदेशी शक्तिको अनावश्यक चासो नेपालमा ह्वात्तै बढेको छ।

चीनविरोधी गतिविधि र स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधर शक्तिहरूले आयोजना गरेको दलाई लामाको जन्मदिनको कार्यक्रममा सरकारले सुरक्षा प्रदान गरेको विषय सार्वजनिक भएकै थियो।

सरकारलाई दलाई लामाको बधाई आउनु र त्यसलाई सहर्ष सत्तारूढ दलका व्यक्तिहरूबाटै सार्वजनिक गरिनु अनि भदौ २४ मा टीओबी अर्थात् ‘तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड’ को ब्यानरमा विध्वंस मच्चाउने व्यक्तिका विरुद्धमा फौजदारी अभियोग दर्ता नगरिनु र छिटपुट रूपमा मुद्दा लागेका अभियुक्तहरूको पनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुले ‘भदौ २४ को विध्वंस चीन लक्षित थियो’ भन्ने तर्कलाई पनि मलजल गरेको देखिन्छ।

समग्रमा भन्दा गत वर्षको भदौ २४ पछि मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

यसरी रहस्यै–रहस्यको पोको बनेको भदौ २४ को विध्वंसले हाम्रो लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र राष्ट्रिय स्वाधीनता अनि राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएर यो करिब ६ महिनाको अवधिमा नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

अबको बाटो के ?

जनक्रान्तिको बलमा स्थापित संविधानसभाले बनाएको संविधानको मूल चरित्र सङ्घीय र समावेशी लोकतन्त्र नै आज धराशायी बन्दै गएको छ। न्यूनतम संवैधानिक साक्षरता नभएका र हाम्रो इतिहास, संस्कृति, भूगोल र लोकतन्त्रको न्यूनतम ज्ञान नभएका अधिकांश व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका छन्।

यस्तो अवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवर्द्धन र संरक्षण नै वाम–प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको आजको केन्द्रीय कार्यभार हो। त्यो केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्नका लागि वाम–प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको आन्तरिक एकता र अन्तरपार्टी जनवाद पहिलो सर्त हो।

वाम–प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूमा नेतृत्वको रूपान्तरण र पुस्तान्तरणविना जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन।

पटकपटक एउटै नेता, एउटै नेतृत्व र पार्टी कब्जा गरेर गुट चलाउने प्रवृत्तिका विरुद्धमा भदौ २३ को नवयुवाहरूको विद्रोह हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार जसले गर्न सक्दैन; त्यस्तो नेता वा नेतृत्व मुलुक र परिवर्तनको निमित्त अभिसाप हो।

परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र आफ्नो निजी सुरक्षाकवचको लागि शक्तिमा बसिरहने प्रवृत्तिले पनि भदौ २४ को विध्वंसलाई मलजल गरेको थियो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात् गरौं।

रहस्यमय भदौ २४ को विद्रोहलाई मलिलो भूमि तयार गर्ने काम वाम–प्रजातान्त्रिक शक्तिले नै गरेका हुन्। त्यो विध्वंसकारी विद्रोहलाई आधारभूमि तयार गरिदिने पात्र र प्रवृत्तिको खोजी वाम–प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले आफैंभित्र गरेर त्यस्ता पात्रहरूलाई बिदाइ गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वाम–प्रजातान्त्रिक शक्तिको बीचमा न्यूनतम सहकार्यको वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

संविधानपक्षधर शक्तिहरूले आफ्ना पूर्व–निर्णय, कामकारबाही र नेतृत्वको निर्मम समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ। भदौ २४ को रहस्यमय विध्वंसको लक्ष्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हत्या नै थियो र हो भन्ने तथ्यलाई बुझ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन।

एउटा नेपाली नागरिक भएर फेरि पनि प्रश्नको जवाफ खोजौं— मेरो सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलाउने अपराधी को हुन् र तिनलाई कसले र कहिले कारबाही गर्ने ?

अन्त्यमा फेरि पनि सुरुको प्रसङ्गमा जाऔं- भदौ २३ को १२ घण्टाअघि ‘मुलुक ठिकठाक छ र अब मिसन चौरासीमार्फत एकल नेतृत्वको सरकार बनाउने’ भन्ने तत्कालीन सत्तारूढ दलको विश्लेषण र त्यस्तो विश्लेषण निकाल्ने नेतृत्व र नेतालाई एमालेले के गर्छ होला ?