सत्ता फेरियो, तर सत्ता संस्कार ?

आज भदौ २३- जेनजी दिवस। सरकारले यस दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिएर औपचारिक रूपमा सम्झिएको छ। तर जेनजी दिवस क्यालेन्डरमा रातो अक्षरले चिह्न लगाइएको एउटा दिन मात्र होइन। यो नेपाली राजनीतिले आफैंलाई ऐनामा हेर्नुपर्ने दिन हो।

किनकि प्रश्न अझै जीवित छ- भदौ २३ मा वास्तवमा के भयो ? जेनजी आन्दोलन किन भयो ? हजारौं युवा सडकमा किन उत्रिए ? उनीहरूले खोजेको परिवर्तन आखिर के थियो ?

यी प्रश्नको उत्तर एउटा सरकार, एउटा दल वा केही नेताको विरोधमा मात्र खोजेर पुग्दैन। जेनजी आन्दोलन कुनै आकस्मिक आक्रोशको विस्फोट मात्र थिएन। त्यो लामो समयदेखि राज्य, राजनीति र शासनप्रति जम्दै आएको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो।

जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई केवल सडकबाट चुनौती दिएको होइन, सत्ताको चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। यसको गहिराइमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको निराशा, बेथिति, अवसरमाथिको पहुँचवालाको कब्जा, राजनीतिक संरक्षण, भ्रष्टाचारप्रतिको कमजोर जवाफदेहिता र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास थियो।

नयाँ पुस्ताको प्रश्न थियो- जनताले पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पनि शासन गर्ने शैली किन बदलिँदैन ? किन परिवर्तनको नारा लगाएर सत्तामा पुगेकाहरू अन्ततः त्यही पुरानो अहङ्कार, भागबन्डा, पहुँच र स्वार्थको राजनीतिक संस्कारमा फर्किन्छन् ? किन सार्वजनिक पद सेवा होइन, शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बन्छ ? किन कानुन कमजोरमाथि कडा र शक्तिशालीमाथि नरम देखिन्छ ? किन योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमताभन्दा सम्बन्ध र सार्वजनिक हितभन्दा राजनीतिक स्वार्थ निर्णायक बन्छ ?

यी प्रश्नहरू अचानक जन्मिएका थिएनन्। लामो समयदेखि नागरिकको मनमा थुप्रिँदै आएका प्रश्नले भदौ २३ मा सडकको रूप लिएका थिए। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको अर्थ केवल पुराना अनुहार हटाउनु होइन। पुराना अनुहारसँगै पुरानो राजनीतिक संस्कार हटाउनु यसको मूल सन्देश थियो।

यहीँबाट आजको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ- आन्दोलनपछि के बदलियो ? सत्ता समीकरण बदलियो भने के शासनको चरित्र पनि बदलियो ? नयाँ अनुहार सत्तामा आए भने के नागरिकले राज्यसँग व्यवहार गर्ने नयाँ संस्कार पाए ? नयाँ गठबन्धन बन्यो भने के निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्यो ? नयाँ नेतृत्वले नयाँ भाषामा भाषण गर्‍यो भने के पुरानो राजनीतिक व्यवहार पनि बदलियो ?

यदि हिजो आलोचना गरिएको सत्ता–अहङ्कार आज नयाँ शासकको व्यवहारमा देखियो भने त्यो परिवर्तन होइन। यदि हिजो विरोध गरिएको परिवारवाद र भागबन्डा नयाँ नाममा फेरि सुरु भयो भने त्यो परिवर्तन होइन। यदि नागरिकले प्रश्न गर्दा उसैलाई शत्रु ठानियो भने त्यो पनि परिवर्तन होइन। त्यो त पुरानो प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण मात्र हुनेछ।

सत्ताबाहिर हुँदा परिवर्तनको कुरा गर्न सजिलो हुन्छ। विपक्षमा हुँदा पारदर्शिता माग्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न र सरकारका कमजोरी औंल्याउन पनि सजिलो हुन्छ। तर वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब आलोचना गर्ने व्यक्ति आफैं निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्छ।

सत्ता पाउनु उपलब्धि होइन; सत्ता पाएपछि आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु उपलब्धि हो।

आफ्नै निर्णयमाथि प्रश्न स्वीकार गर्नु, आफ्नै मान्छे गलत हुँदा कारबाही गर्नु, आलोचनालाई सहनु, असहमतिलाई सम्मान गर्नु र आफूलाई प्राप्त शक्तिमाथि सीमा स्वीकार गर्नु- लोकतान्त्रिक शासनका आधारभूत गुण यिनै हुन्। तर दुर्भाग्य के हो भने सत्तामा पुगेपछि यिनै गुण सबैभन्दा पहिले कमजोर हुने गर्छन्।

त्यसैले आन्दोलनपछि वास्तविक परीक्षा सडकमा होइन, सत्ताको कोठाभित्र सुरु हुन्छ। अब जेनजी पुस्ताले खोजेको परिवर्तनको मापन भाषणबाट हुनेछैन। मापन हुनेछ- निर्णय कति पारदर्शी भए ? राज्यका स्रोतमा पहुँच कति न्यायपूर्ण भयो ? भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन कति निष्पक्ष भयो ? शक्तिशाली व्यक्ति कानुनको दायरामा कति आए ? नागरिकले राज्यसँग न्याय पाएको अनुभूति कति गरे ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण- सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्नै शक्तिमाथि कति नियन्त्रण राखे ?

यी प्रश्नबाट अहिलेको नेतृत्व उम्किन सक्दैन। किनकि सत्ताले मानिसलाई मात्र बदल्दैन, उसको वास्तविक चरित्र पनि उजागर गर्छ। सत्ताबाहिर हुँदा आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउन सजिलो हुन्छ। सत्ताको केन्द्रमा पुगेपछि लोकतान्त्रिक रहिरहन कठिन हुन्छ। त्यहीँबाट राजनीतिक चरित्रको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

हिजो सत्ताको दुरुपयोग देखेर आक्रोशित भएको व्यक्ति आफैं सत्तामा पुगेपछि त्यही व्यवहार दोहोर्‍याउन सक्छ। हिजो ‘हामी फरक छौं’ भन्ने व्यक्ति भोलि आलोचना नसहने, आफ्ना समर्थकलाई संरक्षण गर्ने र विरोधीलाई दबाउने बाटोमा जान सक्छ।

यही कारण परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो खतरा सत्ताबाहिरको विरोध होइन, सत्ताभित्र जन्मिने अहङ्कार हो। जेनजी आन्दोलनले पुरानो पुस्तालाई मात्र प्रश्न गरेको छैन। यसले नयाँ पुस्तालाई पनि एउटा कठिन जिम्मेवारी दिएको छ- आन्दोलनको ऊर्जा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी।

यदि त्यो हुन सकेन भने परिवर्तन फेरि व्यक्तिको फेरबदलमै सीमित हुनेछ।

इतिहासमा सत्ता परिवर्तन धेरैपटक भएका छन्। सरकार फेरिएका छन्। गठबन्धन फेरिएका छन्। नेताका अनुहार फेरिएका छन्। तर नागरिकको जीवनमा शासनको अनुभव उस्तै रह्यो भने त्यस्तो परिवर्तनको अर्थ के ?

लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन आफैंमा उपलब्धि होइन। सरकारको व्यवहार परिवर्तन हुनु उपलब्धि हो। त्यसका लागि संस्था बलियो हुनुपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। सार्वजनिक पद व्यक्तिगत सुविधा र प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। राज्यका स्रोत र अवसरमा पहुँच होइन, योग्यता र न्यायको आधार हुनुपर्छ। सरकार नागरिकप्रति निरन्तर जवाफदेही हुनुपर्छ।

‘असल व्यक्ति’ सत्तामा आएपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने विश्वास पनि पर्याप्त छैन। व्यक्ति असल हुनु राम्रो सुरुवात हो, तर स्थायी समाधान होइन। असल प्रणाली निर्माण नगरेसम्म असल व्यक्ति पनि खराब राजनीतिक संस्कारको सिकार बन्न सक्छ। त्यसैले परिवर्तनको दिगोपन व्यक्तिमा होइन, संस्थामा खोजिनुपर्छ।

सत्ता कसैको निजी सम्पत्ति होइन। सार्वजनिक पद कुनै दल, परिवार वा समूहको स्थायी अधिकार पनि होइन। सत्ता नागरिकले दिएको अस्थायी जिम्मेवारी हो। जसले यो आधारभूत सत्य बिर्सन्छ, उसले अन्ततः आफूलाई जनताभन्दा माथि राख्न थाल्छ। त्यहीँबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र सत्ता संस्कार विकृत हुन्छ।

आज नागरिक पहिलेको जस्तो मौन दर्शक छैनन्। सूचना र सामाजिक सञ्जालको विस्तारले नेताको एउटा बोली र अर्को व्यवहारबीचको अन्तर तत्काल सार्वजनिक गरिदिन्छ। घोषणा लुकाउन सकिँदैन। विरोध दबाएर असन्तुष्टि मेटिँदैन। भाषणले मात्र विश्वास फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले अब जनतालाई ‘हामी नयाँ हौं’ भन्ने दाबीभन्दा ‘हामीले पुरानो गल्ती दोहोर्‍याएनौं’ भन्ने प्रमाण चाहिएको छ।

यहीँबाट नयाँ नेतृत्वको नैतिक दायित्व सुरु हुन्छ। आन्दोलन गर्नुभन्दा आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनु कठिन हुन्छ। सत्ता ढाल्नुभन्दा सत्ता पाएपछि आफूलाई नियन्त्रण गर्नु कठिन हुन्छ। परिवर्तनको नारा लगाउनुभन्दा परिवर्तनको मूल्य तिर्नु कठिन हुन्छ।

त्यसैले अब सत्तामा पुगेकाहरूले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ- उनीहरू साँच्चै परिवर्तनका प्रतिनिधि हुन् कि परिवर्तनको लहरमा सत्तासम्म पुगेका नयाँ पात्र मात्र ?

यदि उनीहरू साँच्चै परिवर्तनका प्रतिनिधि हुन् भने उनीहरूको पहिलो काम आफूलाई विशेष ठान्नु होइन, आफ्नै शक्तिमाथि सीमा स्वीकार गर्नु हुनेछ। आलोचकलाई दुश्मन होइन, लोकतन्त्रको आवश्यक पक्ष ठान्नु हुनेछ। आफ्नालाई बचाउने होइन, आफ्नै मान्छे गलत हुँदा कारबाही गर्न सक्नुपर्नेछ। लोकप्रिय निर्णयभन्दा सही निर्णय रोज्नुपर्नेछ।

किनकि परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण ‘हामीले कसलाई हटायौं’ भन्ने होइन; ‘सत्ता पाएपछि हामी आफैं कस्तो भयौं’ भन्ने हो।

जेनजीले पुरानो सत्ता हटाएर नयाँ सत्ता बनाउन खोजेको मात्र हो कि पुरानो सत्ता संस्कार नै अन्त्य गर्न खोजेको हो ? यो प्रश्न अब नयाँ नेतृत्वसामु छ।

नयाँ नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। आफ्नै व्यवहारमा हेर्नुपर्छ- के हामी पनि त्यही बाटोमा त छैनौं, जसको विरोध गरेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं ?

किनकि जनताको स्मरणशक्ति कमजोर भएको भ्रम अब पाल्नुहुँदैन। आजका नागरिकले भाषण मात्र सुन्दैनन्, व्यवहार पनि हेर्छन्। वाचा मात्र सम्झिँदैनन्, वाचापछिको कर्म पनि हिसाब गर्छन्।

भोलि जनताले फेरि प्रश्न गर्नेछन्- ‘हिजो हामीले जसलाई हटायौं, आज तिमीहरू त्यही किन भयौ ?’

त्यो दिन आयो भने सत्ता परिवर्तनको सम्पूर्ण उत्सव अर्थहीन हुनेछ। नयाँ अनुहारको चमकले पुरानो संस्कार ढाक्न सक्नेछैन। नागरिकले सिंहासनमा बसेको अनुहार मात्र गन्नेछैनन्; सिंहासनमा बसेपछि त्यो अनुहार कति बदलियो भन्ने हिसाब पनि गर्नेछन्।

जेनजी आन्दोलनको असली फैसला पनि त्यही दिन हुनेछ- जब नयाँ शासकले आफूलाई पुरानो सत्ताभन्दा फरक साबित गर्नुपर्नेछ। किनकि इतिहासले ‘सरकार कतिपटक फेरियो’ भनेर मात्र लेख्दैन। ‘सत्ता पाएपछि शासक कति बदलियो’ भनेर पनि लेख्छ।

र यदि फेरि उही अहङ्कार, उही भागबन्डा, उही पहुँच, उही संरक्षण र उही जवाफदेहिताविहीनता फर्कियो भने इतिहासको निष्कर्ष कठोर हुनेछ- सत्ता फेरियो, अनुहार फेरिए; तर सत्ता संस्कार फेरिएन।

त्यसपछि भदौ २३ केवल सम्झिने दिन हुनेछैन। त्यो दिन उठेका प्रश्नहरू फेरि अझ ठूलो आवाजमा फर्किनेछन्। र त्यसबेला जेनजी आन्दोलनले नेपाली समाजसामु राखेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हुनेछ- परिवर्तन आखिर कसका लागि थियो ?

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।)