News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि विराटनगर, धरान र बिर्तामोडका भाटभटेनी सुपरमार्केट स्टोर सञ्चालनमा आएका छन्, दमक शाखा पुनर्निर्माणमा छ ।
- विराटनगरको नेपालीरिका होटल आगजनीको तीन महिनापछि मर्मत गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ ।
- जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालतका हजारौँ मिसिल जलेर नष्ट भएका छन्, कोशी प्रदेशका संरचनामा करिब ७७ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ ।
२४ भदौ, विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट २४ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा पनि ठूलो क्षति पुग्यो । सरकारी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोडसँगै लुटपाट भयो । निजी क्षेत्रमा पनि अराजक समूहले आगजनी गर्यो ।
आन्दोलनको एक वर्षपछि जलेका निजी क्षेत्र विस्तारै उठेका छन् । अराजक समूहले आगजनी गरेको विराटनगर, धरान र बिर्तामोडस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटका स्टोर सञ्चालनमा आए ।
भाटभटेनीका विराटगर शाखा प्रमुख पर्शुराम तिम्सिनाका अनुसार विराटनगर शाखा असार २७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । उनले बिर्तामोड शाखा भदौ १४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बताए । धरान शाखा जलेकै दिन २४ भदौमा सञ्चालनमा आएको हो । अब भाटभटेनीको दमक शाखा मात्र सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । यो शाखा पुनर्निर्माणको चरणमा पुगेको भाटभटेनी प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रदर्शनकारीको निशानामा परेको विराटचोकस्थित नेपालीरिका होटल पनि सञ्चालनमा आएको छ । नेपालिरिकाका सञ्चालक आकाश दुलालका अनुसार आगजनीको तीन महिनापछि मर्मत गरेर होटललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ‘त्यसबेला २५ करोड जति क्षति भएको थियो,’ उनले भने,’ तीन महिनापछि पुरानै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्यायौं ।’
आन्दोलनकारीको समूहको निशानामा परेका सरकारी कार्यालय पनि मर्मत र स्थानान्तरणपछि सञ्चालनमा आएका छन् । तर महत्वपूर्ण कागजात भने जलेर नष्ट भए ।
जिल्ला अदालत मोरङको अभिलेख शाखामा रहेका १ लाख १ हजार ९९५ मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भए । अदालत पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा चालु अवस्थामा रहेका १ हजार ४१ मुद्दाको मिसिल पनि जलेका थिए ।
अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा चालु अवस्थाका सबै मिसिल अदालतमा आएका छन् । अभिलेख शाखाको मिसिल संकलनमा भने कठिनाइ रहेको उनले बताए । हालसम्म ४ हजार ७५ वटा मुद्दाका मिसिल प्राप्त भएका छन् ।
‘अभिलेख शाखामा २०००१ सालदेखिका मिसिलहरू थिए । ती सबै नष्ट भए,’ उनले भने, ‘जसको काम अड्किएको छ, उहाँ मिसिल लिएर आउनुभयो भने प्राप्ति गर्ने क्रम चलिरहन्छ ।’
जिल्ला अदालत मोरङको भुईं तल्लाको तीन वटा कोठामा पुराना मिसिल राखिएको थियो । ती कोठामा आगजनीको दुई दिनपछि मात्रै आगो निभाइएको थियो ।

२०४८ सालमा स्थापना भएको उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) मा करिब ७५ हजार मुद्दाका मिसिल जलेको अदालतका प्रवक्ता सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलेका मिसिलको पूर्ण मिसिल प्राप्त भएको छैन ।
‘जलेका मिसिलको पूर्ण मिसिल प्राप्त भएको छैन । केही कागजातहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘पूर्ण मिसिल नभएकालाई मिसिल प्राप्त भएको मान्न सकिएन ।’
अदालतमा चालुतर्फका दुई हजार ३०० मिसिल जलेका थिए । चालुतर्फका मिसिल भने प्राप्त भएको उनले बताए । ‘हाम्रो क्षेत्रको तत्कालीन क्षेत्रीय अदालत, अञ्चल अदालतका पुरान हुँदै आएका पुराना मिसिलहरू आएका थिए,’ उनले भने, ‘२०४८–४९ सालयताका अभिलेख जले ।’ जलेका मिसिल प्राप्तिको क्रम भने निरन्तर चलिरहने उनले बताए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा रहेका कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएको थियो । प्रदेशसभा भवन भने पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि अहिले कटहरीमा रहेको तरकारी बजारमा सारिएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले १३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७१० रुपैयाँमा निर्माण गरेको कटहरीस्थित फलफूल तथा तरकारी थोक बजारको संरचनालाई मर्मत गरी प्रदेशसभाको संरचना तयार गर्न ३ करोड २६ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तरकारी बजारमा सार्नुअघि प्रदेशसभा बैठक वीरेन्द्र सभागृहमा बसेको थियो ।
प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेको तरकारी बजार सञ्चालनमा थिएन । बजार उद्घाटनपछि २०७५ चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । तर प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि कटहरी गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि भने प्रदेशसभा भवन र सञ्चालनका लागि कटहरी गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई नै संरचना हस्तान्तरण गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति अध्ययन तथा मूल्यांकन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालय र संरचनामा करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । त्यसमा भवन, फर्निचर, उपकरण, कागजात तथा अन्य सरकारी सामग्रीसँगै सवारी साधन छन् ।
आगजनी र लुटपाटबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका कार्यालयमा क्षति भएको थियो । स्थानीय सरकारका कार्यालय र संघीय सरकारका अन्य कार्यालयमा पनि तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4