भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ : डा. भट्टराई

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

डा. बाबुराम भट्टराईले भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडबारे विस्तृत छानबिनका लागि उच्चस्तरीय र विश्वसनीय आयोग गठनको माग गरे।
उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरून्त सार्वजनिक गर्न र भदौ २४ का घटनाबारे थप छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
भट्टराईले लोकतान्त्रिक राज्यका सर्वोच्च अंग र ऐतिहासिक अभिलेख नष्ट गर्ने दुष्प्रयत्न भएको भन्दै सत्तापक्षको ध्यान सत्यतथ्य उत्खननमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

२४ भदौ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत वर्ष भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यका सर्वोच्च अंगहरूको आगजनी र तोडफोडको घटनाको विस्तृत छानबिन गर्न उच्चस्तरीय र विश्वसनीय आयोग गठनको माग गरेका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. भट्टराईले भदौ २४ को विध्वंशलाई लोकतान्त्रिक राज्यका सर्वोच्च अंग र ऐतिहासिक अभिलेख नष्ट गर्ने सुनियोजित दुष्प्रयत्नको संज्ञा दिएका छन्।

विश्व इतिहासका ठूला क्रान्ति र राज्यविप्लवको क्रममा पनि यस्ता हर्कत विरलै हुने गरेको भन्दै उनले त्यस्तो कार्यको संरक्षण नगर्नु वा गर्न नदिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले २३ गतेको घटनाको विस्तृत प्रतिवेदन दिए पनि २४ गतेको घटनाबारे सामान्य चर्चा मात्रै गरेर ‘थप छानबिन गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको डा. भट्टराईले स्मरण गराएका छन्।

सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारले तत्काल कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘वर्तमान सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरून्त सार्वजनिक गरोस् र भदौ २४ का घटनाहरूको विस्तृत छानवीननिम्ति अझै उच्चस्तरीय र विश्वसनीय आयोग बनाओस्,’ उनले भनेका छन्।

उनले सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बुधबार संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिले आफूलाई केही आशा जगाएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

सभापति लामिछानेले सम्बोधनका क्रममा प्रयोग गरेको ‘संस्थागत उपादेयता’ भन्ने शब्दलाई इङ्गित गर्दै उनले सत्तासीन दल र सरकार दुवैको ध्यान भदौ २४ को सत्यतथ्य उत्खनन र लोकतान्त्रिक राज्यको संस्थागत रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

के भने डा. भट्टराईले ?

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमाथि नृसंस दमन गर्नेहरूलाई इतिहासले दण्डित गरिसकेको छ।

परन्तु भदौ २४ मा भएको अकल्पनीय विध्वंश आंशिक रूपमा आक्रोशित युवाहरूको आवेगात्मक प्रतिवाद भए पनि लोकतान्त्रिक राज्यको सर्वोच्च अंग मानिने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका मुख्यालय र राज्यका अमूल्य ऐतिहासिक अभिलेखहरू सुनियोजित ढंगले नष्ट गर्ने दुष्प्रयत्न र त्यसको सम्भव भएसम्मको संरक्षणको प्रयत्न नगर्ने वा गर्न नदिने कार्य अत्यन्त गम्भीर विषय हो।

मैले विश्व इतिहासको अध्ययनबाट बुझेसम्म ठूलाठूला क्रान्ति र राज्यविप्लवको क्रममा पनि यस्तो हर्कत विरलै भएको छ।

भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबीन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले २३ गतेको घटनावारे विस्तृत प्रतिवेदन दिएको छ तर २४ गतेका घटनाबारे सामान्य चर्चा गरेर ‘थप छानबीन गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको छ।

युवाहरूको ठूलो बलिदान र आम जनताको अपार समर्थनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त र सुशासन तथा पारदर्शितालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको वर्तमान सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरून्त सार्वजनिक गरोस् र भदौ २४ का घटनाहरूको विस्तृत छानवीननिम्ति अझै उच्चस्तरीय र विश्वसनीय आयोग बनाओस्।

सत्ताधारी दलका सभापति रवि लामिछानेको आजको संसदको सम्बोधनमा महत्त्वसाथ प्रयुक्त शब्द ‘संस्थागत उपादेयता’ ले यसबारे केहीआशा जगाएको छ।

सत्तासीन दल र सरकार दुवैको ध्यान भदौ २४ को सत्यतथ्य उत्खनन् र लोकतान्त्रिक राज्यको संस्थागत रक्षा र विकासमा केन्द्रित होस्!