सेनापतिले जेनजीलाई सोधेका थिए– तपाईंका माग कसले पूरा गर्ने ? मैले ? राष्ट्रपतिले कि मेयर बालेनले ?

२४ भदौ, काठमाडौं । पोहोर भदौ २४ गते मुलुकभर आगो दनदनी बलिरहेका बेला जेनजी अगुवा तनुजा पाण्डेको फोन तारन्तार बजिरहेको थियो। चिनजानका कतिपय नम्बर उठाए पनि अन्जान कल उठाउने ‘साहस’ उनमा थिएन।

साँझ करिब साढे सात बजे उनको मोबाइलको घण्टी पुन: एकपटक बज्यो। स्क्रिन हेर्दा, फोन भावना राउतको थियो, नयाँ दिल्लीबाट।

भावनाले धेरै भूमिका नबाँधिकिन तनुजालाई भनिन्, ‘मलाई सेनाको सम्पर्कमा रहेका एक जनाको फोन आएको थियो। सेनाले जेनजीसँग वार्ता गर्ने रे ! जानु पर्ने होला।’

एकछिन त तनुजा अक्क न बक्क भइन्। कहाँ र कसरी जाने भन्ने प्रश्न उनको दिमागमा चल्न थाल्यो, सेना र वार्ताजस्ता शब्दले मनमा संशय पनि पैदा गरिदियो। तर वार्तामा जाने निस्कर्षमा पुगिन्।

भावनाले नै दरबारमार्गस्थित राइड सेयरिङ तथा डेलिभरी एप पठाओको कार्यालयमा वार्ताको तयारी चलिरहेको बताएपछि तनुजा राति साढे आठ बजेतिर त्यहाँ पुगिन्।

वार्ताबारे भावनाले तनुजालाई मात्रै जानकारी गराएकी थिइनन्। उनीसँगै रक्षा बम, युजन राजभण्डारी, अमित खनाल, पुरूषोत्तम यादव, निमेश श्रेष्ठ र बर्षा श्रेष्ठलाई समेत सूचना ‘पास’ गरेकी थिइन्।

सूचनापछि यी जेनजीहरू अबेर राती दरबारमार्ग पुगे, जहाँ पठाओको कार्यालयमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असिममान सिंह बस्न्यातसँगै चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेत र ‘इन्फ्लुएन्सर’ संजोग कोइराला पहिल्यै उपस्थित थिए।

वार्तामा को जानु पर्छ भन्नेमा भावना आफैं स्पष्ट थिइनन्। ‘म त्यो बेला नेपालमा थिइनँ। आन्दोलनको आह्वानकर्ता हामीले नै हौं भन्ने ठानेर मलाई फोन आएको थियो होला। म आव्हानकर्ता होइन, मेरो समर्थन मात्रै छ भनेपछि कोको हुन् उनीहरूलाई जानकारी गराइदिनुस् भन्ने प्रस्ताव आयो,’ भावनाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘वास्तविक स्टेकहोल्डर को हो, मलाई पनि थाहा थिएन त्यसैले आन्दोलनमा रहेका र आफूले चिनेका साथीलाई नै जान भनें।’

यसअघिको रिपोर्टिङमा अनलाइनखबरले लेखेको थियो– पोहोर भदौको जेनजी आन्दोलनमा कुनै ठोस नेतृत्व थिएन । अर्थात् नोवन् स्टार्टेड जेनजी मुभमेन्ट ।

यस स्टोरीमा हामी बताउँदैछौं– सडकदेखि वार्तासम्म कसरी अनुहारहरु फेरिँदै गए ? किन भने जुन गतिमा पात्रहरु फेरिँदै गए, त्यति नै मात्रामा यसका एजेन्डा पनि बदलिने संकेत देखा परिरहेका थिए ।

एक वर्षअघि आजकै साँझको त्यो परिदृश्य सम्झँदा जेनजी अगुवाहरु आफैं अचम्बित हुन्छन् ।

पठाओ अफिसमा जे भयो…

त्यही सूचनामार्फत पठाओ अफिस पुगेका जेनजी धीरज जोशी त्यहाँको माहोल सम्झिंदा अहिले पनि झस्किन्छन्। त्योबेला आफू र अन्य दुई/तीनजना जेनजीले हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको भए त्यसबेलाको राजनीतिक कोर्स अर्कै हुनसक्ने उनी दाबी गर्छन्।

‘सैन्य शासन लागू गर्ने प्रस्ताव आयो भने तिमीहरूले स्वीकार्नुपर्छ भन्नेजस्ता कुरा हुँदै थियो,’ जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सैन्य कू गलत हो तर सैन्य शासन स्वीकार्न सकिन्छ भनेर पढाइँदैथियो। शुरूमै त्यो कुरालाई दिस ईज ननसेन्स् भनेर हामीले खारेज गरिदिँदा माहोल उत्तेजित बन्न गएको थियो।’

धीरजका अनुसार उनी त्यहाँ पुग्नुअघि नै जंगीअड्डासँग वार्ताका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव तयार हुँदै थियो। त्यसमा तत्कालका लागि सैन्य शासन लागु गर्ने र सेनाले नै चुनाव गर्ने बुँदा उल्लेख थिए। उनी भन्छन्, ‘म त्यो दिन अलिक आवेगमा थिएँ। मैले त्यो कागज हेर्नेबित्तिकै च्यातिदिएँ। लोकतन्त्रबाहिर जान मिल्दैन भनें। यही कारण पछि वार्ताका लागि सेनाको भ्यानमा बसिसके पनि मलाई ओरालिएको थियो।’

धीरजका अनुसार सैनिक शासन र संविधानको विषयमा धेरैबेर मत बाझिएपछि १ बुँदे प्रस्ताव तयार भएको थियो । जसमा तत्कालका लागि सेनाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषय लेखिएको थियो।

तनुजा पनि पठाओको कार्यालयमा पुग्दा सेनासँगको वार्तामा के के माग राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको सम्झिन्छिन्। ‘त्यहाँ संघीयता र धर्म निरपेक्षता हटाउनेसम्मका प्रस्ताव आएका थिए,’ उनी भन्छिन्, ‘तर ती सबै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत थिए। त्यही भएर मैले त्यहीबेला खुलेर विरोध गरें।’

सेनासँगको वार्तामा को जाने भन्ने विषयमा पनि भनाभन भइरहेको थियो। रक्षा बमकाअनुसार उनी पठाओ अफिस पुग्दा सेनासँग वार्ता गर्ने टोलीमा उनको नाम थिएन। आफू पुग्नुअघि नै सेनासँग वार्ता गर्न जाने १० जनाको नाम लेखिइसकिएको उनी सुनाउँछिन्।

‘मैले प्रश्न गरेँ, को हुन् यी मान्छेहरू? तर कसैले जवाफ दिएनन्। त्यसपछि हामीले दाबी गर्यौं सडकमा एउटा मान्छे हुने अनि वार्तामा अर्कै?,’ रक्षा त्यस बेलाको स्थिति वर्णन गर्दै सुनाउँछिन्, ‘अनि म आफैंले पाँचजनाको लिष्ट बनाएँ जो सडकमा थिए– जसमा युजन राजभण्डारी, धीरज जोशी, तनुजा पाण्डे, अमित खनाल र प्रदीप ज्ञवाली । सडकमै भएका पुरूषोत्तम यादव र शिव यादव पनि थपिए।’

असिममानसिंह बस्न्यात भने तनुजा, धीरज र रक्षाले भनेका कुनै कुरामा सत्य नभएको जिकिर गर्छन्। आफूले जंगीअड्डासँग जेनजीलाई सम्पर्क गराइदिने मात्रै काम गरेको उनको तर्क छ। बाँकी उनीहरू आफैंमा केके कुरा गरे र केके विषय लिएर छलफलमा गए भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बस्न्यातको दाबी छ।

‘सैनिकको छोरा भएकाले मसँग सम्पर्क गर्न सजिलो भएरै होला, जंगीअड्डाबाट समन्वयका लागि फोन आयो । बाहिरको अवस्था ठीक नभएकाले मेरै अफिसमा सबै जेनजीलाई बोलाएँ र छलफलका लागि एउटा छुट्टै कोठा दिएँ,’ बस्न्यातले अनलाइनखबरसँग भने, ‘छलफल भयो पनि । केके गरे उनीहरूलाई थाहा होला। तर प्रदेश खारेजी र सैनिक शासनसँग मेरो नाम बिनाकाममा जोडिरहेका छन् उनीहरुले । मैले समन्वय गर्नुबाहेक थप कुनै भुमिका खेलिनँ। मेरो नियत त्यस्तै भएको भए, मै जान्थें नि सेनासँगको वार्तामा।’

तर अन्य सहभागीहरुको साझा दाबी छ– संविधानसँग प्रतिकुल हुनेगरी बस्न्यातले नै पठाओ अफिसमा त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए ।

सोही जमघटमा उपस्थित टेकपाना डटकमका पत्रकार बिजय तिमल्सिना पनि ‘प्रदेश र धर्म निरपेक्षता खारेजी तथा सैनिक शासन’ जस्ता प्रसंग आएकोमा सहमति जनाउँछन् । यद्यपि, ती माग कसले राख्न लगाएको हो र कसकसको समर्थन थियो भनेर सोध्दा उनी भन्छन्, ‘म अलिक ढिला पुगेको थिएँ। ठ्याक्कै कसले कसरी लेखेको भन्ने थाहा भएन।’

आह्वान गर्ने को थिए, जंगीअड्डा को पुगे ?

जेनजी आन्दोलनका लागि पोहोर २३ भदौको मिति आफूले तोकेको दाबी गर्ने सबल गौतम भने वार्ताका लागि जंगीअड्डा पुग्नेहरूलाई सम्झिंदा आफू अच्चमित भएको बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अनुमति लिने निवेदनमा गौतम र पुरुषोत्तम यादवको नाम थियो। गौतमका अनुसार वार्तामा पुग्नेहरुलाई समेत आन्दोलन हुँदैछ भन्ने अघिल्लो दिन मात्रै जानकारी भएको थियो।

‘सेनाले त जसलाई चिनेको थियो, उसैलाई बोलायो नि। खोइ हामीलाई त बोलाएनन्। वार्तामा जानेहरू सबै अवसरवादीहरू थिए। उनीहरूलाई पदको लोभ मात्रै थियो। पद पाउने जति चुप लागेर बसे। नपाउनेहरू सडकमै छन्,’ गौतमले अनलाइनखबरसँग रोष पोखे, ‘अहिले पद पाए भने ती पनि चुप लाग्छन्। फेरि पुरूषोत्तमजी वार्तामा पुग्नु भएको रहेछ। तर उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भएन। खासमा वार्ता कोसँग गर्ने, को हुन् रियल स्टेकहोल्डर भन्ने सेनाले पहिचान नै गरेन।’

डिस्कर्डमा शुरूदेखि सक्रिय एक प्रयोगकर्ता पनि जंगीअड्डा पुगेर आफू जेनजीको अगुवा भएको दाबी गर्नेहरू कोही पनि जेनजी आन्दोलनको जानकार नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिल्यैदेखि जुनसुकै मुद्दामा पनि निरन्तरजसो माइतीघरमा देखिनेहरूलाई सेनाले ‘स्पेस’ दिँदा जेनजी आन्दोलनको वास्तविक मर्म नै ओझेलमा पर्‍यो।

‘जेनजी आन्दोलनका परिकल्पनाकार विशुद्ध रूपमा अन्तरमुखी जमात थियो। उनीहरुले सोसल मिडियामा बाहेक कहिले आफ्ना असन्तुष्टि पोखेकै थिएनन्,’ ती प्रयोगकर्ता भन्छन्, ‘उनीहरू सबै २०-२१ वर्षका नवयुवा थिए, जो पहिलोपटक पोहोर २३ भदौमा सडकमा आए। तर प्रहरी दमन र केही उच्छृखंल तत्वको गतिविधिबाट डराएर फेरि कोठामै सीमित भए।’

२४ भदौको राती ११ बजे पठाओ कार्यालयकै तल सेनाको गाडी पर्खिरहेको थियो। असिममान कार्यालयमै बसे भने चलचित्रकर्मी निश्चल बस्नेत वार्तामै गए। जंगीअड्डा पुगेकी तनुजा सुरूमै सेनाप्रमुख अशोकराज सिग्देलले आफूसँग गरेको प्रश्न सम्झिन्छिन्। तनुजाका अनुसार नाम, काम र घरबारे सोधेर सेनाप्रमुखले वातावरण सहज बनाउन खोजेका थिए।

‘एकछिन पछि उहाँले हामीलाई सोध्नुभयो–तपाईंहरूलाई यो आन्दोलनको माग सम्बोधन कसले गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? मैले, राष्ट्रपतिले वा काठमाडौंका मेयर बालेनजीले? उहाँ(बालेन)लाई त अहिलेका नयाँ पुस्ताले खुबै रूचाउँछन् रे भन्नुभयो,’ तनुजा सुनाउँछिन्, ‘तर हामी सबैले राष्ट्रपति भन्यौं किनभने हाम्रो संवैधानिक अंगमध्ये अब राष्ट्रपतिमाथि मात्र विश्वास बाँकी थियो।’

अन्तिममा सेना प्रमुखले तपाईंहरूको माग के हो भनी भनेर सोधेको तर आफूहरूसँग स्पष्ट माग तयार नभएका कारण थप समय मागेर निस्किएको तनुजा बताउँछिन्।

रक्षा बमका अनुसार उनले सेनाप्रमुखसँग राष्ट्रपतिको अवस्थाबारे सोधखोज गरेको र आफ्ना माग तयार पार्न तीन दिनको समय मागेको बताउँछिन्। आफूहरू त्यहाँ १० जना मात्रै गएको, आफूहरू मात्रै जेनजी नभएका कारण छलफलका लागि समय माग्नु परेको उनी बताउँछिन्।

‘मलाई स्पष्ट याद छ कि हामीले सेनाप्रमुखलाई भन्यौं– हामी यो देशको संविधान मान्छौं। लोकतन्त्र मान्छौं। त्यहीअनुसारको राजनीतिक कोर्स बढ्नुपर्छ,’ रक्षा सुनाउँछिन्, ‘त्यसमा चिफले हुन्छ म सहजीकरण गर्छु भन्नुभयो। युजनजीले अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ, त्यसका लागि नागरिक सरकार गठन हुनुपर्छ भनेपछि भोलि फेरि आउनुहोला तर दुई–तीनजना मात्रै आउनुहोला भनेर बिदा गर्नुभयो।’

सेनाले जुन गाडीमा लगेको थियो, सबैलाई त्यही गाडीमा राखेर पठाओकै कार्यालय अगाडि पुर्याएर छाडिदियो। लगत्तै सुरु भयो– भोलिको वार्तामा तीन जना को को जाने? सुरुमा त तीन जनाका लागि मतदान नै भयो । जसमा रक्षा बम, युजन राजभण्डारी र तनुजा पाण्डे छानिए। तर एकैछिनमा तनुजाको नाम काटिएपछि विवाद सुरू भयो। ‌

याद गर्नुपर्ने के छ भने हालका गृहमन्त्री अनि तत्कालीन हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङ वार्ता र छलफलका चरणहरुमा त्यस बेलासम्म दृश्यमा कतै थिएनन् ।

जंगीअड्डामा आफूहरूले राखेको विषयमा पठाओ कार्यालयमा समिक्षा भयो। तनुजाका अनुसार उनीहरुले जंगीअड्डामा राखेको विषय असिममानसिंह बस्न्यात र कन्टेन्ट क्रिएटर निमेश श्रेष्ठलाई मन परेको थिएन। ’त्यसैले मेरो नाम हटाइदिएका होलान्,’ उनी भन्छिन् ।

‘असिममानले अलिक हेपाहा शैलीले सोध्नुभयो– तिम्रो हैसियत के हो ? जे कुरा गर्न हामीले पठाएका थियौं त्यो कुरा नगरी के गरेर आयौ?,’ तनुजा सम्झिंदै भन्छिन्, ‘यस्ता कुरा सहेर बस्ने बानी नभएरै होला, मैले प्रतिवाद गरें। हाम्रो आन्दोलनमा हामीले के भन्ने नभन्ने तपाईंले सिकाउनु पर्दैन। एकछिन पछि संजोग कोइरालाले पनि तिमी भोलि नजाउ भन्न थाले, त्यसपछि मलाई दिक्क लाग्यो । जान मन लागेन।’

संजोग भने सेनासँग वार्ता गर्न गएका सबैसँग आफ्नो विवाद भएको स्वीकार्छन्। सबैले मुख्य मागलाई प्राथमिकता नदिई आआफ्नो कुरा सुनाएर आए त्यसैले मैले प्रश्न उठाएको हुँ,’ उनी भन्छन्।

मुख्य माग भनेको के हो, सैनिक शासन, संघीयता खारेजी वा अरु केही ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा सन्जोग कोइराला तर्क गर्छन्, ‘सेना, संघीयता र धर्मबारे हामीले केही भनेका थिएनौं। हामीले त सेनासँग समन्वय र सहजीकरण मात्रै गरिदिएका हौं। शान्तिसुरक्षामा उनीहरुले जोड दिनुपर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

तनुजाको नाम हटाएर हामी नेपालका तर्फबाट अनिल बानियाँको नाम राखियो। भोलिपल्ट रक्षासँगै युजन र अनिल त जंगीअड्डा पुगे नै, कानूनी सहजताका लागि ओमप्रकाश अर्याल पनि थपिए। सँगै थिए धीरज जोशी। अर्याल र जोशीले काठमाडौं महानगरपालिकामा सँगै काम गरेकाले जोशीकै प्रस्तावमा अर्याललाई रोजिएको जेनजी प्रतिनिधिहरु बताउँछन्।

करिब नौ बजे हाराहारी जंगीअड्डा पुग्दा आफूहरु अवाक भएको रक्षा र धीरज सुनाउँछन्। कारण- जेनजी आन्दोलनका स्टेकहोल्डरका रूपमा राजावादी आन्दोलनमा सक्रिय दुर्गा प्रसाईंको उपस्थिति।

‘त्यतिमात्रै होइन आर्मी चिफ आएर अर्का स्टेकहोल्डर रवि लामिछानेलाई पनि बोलाएका छौं, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हामी झन झस्कियौं। उहाँहरुलाई वार्तामा सहभागी गराउन मिल्दैन भनेर हामीले अडान लियौं,’ रक्षा भन्छिन् ।

यो प्रसंग सम्झौं– सहकारी ठगी अभियोगमा नक्खु कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका रवि लामिछाने २४ भदौको विध्वंशकै बीच आफ्ना समर्थकबाट छुटाइएका थिए । लगत्तै उनलाई जंगी अड्डाले राजनीतिक वार्ताका लागि खोजेको थियो ।

त्यसमाथि राजनीतिक वार्ताको तयारी सेनाले नै गरिरहेको थियो । ‘वार्ता त हामीले राष्ट्रपतिसँग गर्नुपर्ने होइन र भनेर सोध्यौं,’ रक्षा सुनाउँछिन्, ‘अनि चिफले हुन्छ सोच्दै गर्नु न भनेर जानुभयो।’

त्यतिञ्जेल सुधन गुरूङसहितको टोली पनि स्टेकहोल्डरकै रुपमा पुगिसकेको थियो। ‘तर मागमा प्रवेश गरेपछि उही धर्म निरपेक्षता, संघीयता खारेजीजस्ता कुरा उठ्न थाले, अनि म र धीरज वार्ता बहिस्कार गरेर हिंड्यौं,’ उनी भन्छिन् ।

धीरजसँगै गएका ओमप्रकाश अर्यालले भने वार्ताको मोर्चा छोडेनन्। धिरजका अनुसार उनैले हो नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेको ।

‘सुरूमा त अधिकांशले सुशीला श्रीमानलाई चिन्दै चिनेनन्। थोरै ब्रिफ गरेपछि बुझे र सहमति जुट्यो,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्यसैबीचमा आएका सुधन गुरुङ सहितका मान्छेले सुशीला त महाअभियोग लागेको प्रधान न्यायाधीश रहिछन् भन्दै प्रतिवाद गर्न खोजे, तर महाअभियोगको प्रस्ताव देउवा र प्रचण्डले दर्ता गराएका थिए भनेपछि त्यसो भए उहाँ ठीकै होला भनेर माने।’

प्रधानमन्त्रीकै लागि सोही दिन बेलुकी डिस्कर्डमा ‘भोटिङ’ पनि आयोजना गरियो। ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’को सर्भरबाट भए पनि होस्ट को थिए भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । सात हजार ७१३ जनाले भोट गरेकोमा ५० प्रतिशत अर्थात ३ हजार ८३३ भोट सुशीला कार्कीले पाएकी थिइन। त्यस्तै, दोस्रो सबैभन्दा धेरै मत २६ प्रतिशत ‘र्‍याण्डम नेपाली’को नाममा परेको थियो। त्यसैगरी सागर ढकाल र हर्क साम्पाङले क्रमश: १४ र ६ प्रतिशत मत पाएका थिए।

उक्त भोटिङमा सहभागी रहेकी भावना राउत दोस्रो सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने नामको प्रसंग रोचक भएको सुनाउँछिन्। उनकाअनुसार कतिपयले एउटा आम नेपाली(र्‍याण्डम नेपाली) लाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्थे। तर युट्युबमा ‘र्‍याण्डम नेपाली’ नामबाट राष्ट्र विमोचन तिमिल्सेनाले कन्टेन्ट बनाउँछन्। उनको नाम ‘र्‍याण्डम नेपाली’ भनेर उम्मेदवारको सूचीमा थियो।

जेहोस् समय नै त्यस्तो थियो । डिस्कर्डबाट अनुमोदित भएपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् । नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहिसकेकी उनले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि इतिहासमा नाम लेखाइन् ।

सुशीलालाई कार्यकारीको बागडोर सुम्पिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुन अर्थात छ महिनाभित्र चुनाव गरी निर्वाचित सरकारलाई पद सुम्पन कार्यादेश दिलाएका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट पाएको तिथिभित्र चुनाव गराएर उनले देशलाई फेरि संवैधानिक लिकमा राख्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नो वन स्टार्टेड जेनजी मुभमेन्ट’