विपद्पछिको पुनर्निर्माण : ढुंगा-माटोभन्दा परको कथा

विपद् आएपछि उद्धार र राहत तत्कालीन आवश्यकता हुन्। तर विपद्को घाउ त्यतिमै निको हुँदैन। त्यसपछि सुरु हुन्छ- घरसँगै भत्किएको जीवनलाई फेरि लयमा फर्काउने चुनौती।  धुलो टक्टकाउँदै, भग्नावशेष पन्छाउँदै र विस्थापनको पीडा बोकेर प्रभावित मानिसहरू फेरि आफ्नो जीवन सम्हाल्न खोज्छन् ।

सुरक्षित बस्ती, जीविकोपार्जन र सामाजिक जीवन कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले संकट व्यवस्थापनसँगै भविष्यको पुनर्निर्माणको बीउ पनि त्यही क्षणदेखि रोपिनुपर्छ।

हुन त उद्धार र खोजीको काम अझै पूर्ण भइसकेको छैन, त्यति चाँडै पुनःस्थापनाको कुरा किन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर विपत्तिको पीडा र उद्धारको संवेदनशीलताले हामीलाई प्रभावित मानिसहरूको भोलिबारे सोच्नबाट विमुख गराउँदैन।

ठूलो विपद्सँग जुधेपछि मानिसले फेरि उभिनैपर्छ, जीवनलाई नयाँ लयमा फर्काउनैपर्छ।  त्यसैले उद्धार र राहतसँगै प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकको सुरक्षित बसोबास, जीविकोपार्जन र सामाजिक जीवन पुनःस्थापित गर्ने तयारी पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।

आजको पीडाभित्रै भोलिको पुनर्निर्माणको तयारी गर्न सकिएन भने विपत्तिपछिको यात्रा अझ जटिल र पीडादायी बन्न सक्छ। बाँचेकाहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता गर्नु आजको हाम्रो अर्को अनिवार्य दायित्व हो।

विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो सोच अझै परम्परागत छ। हाम्रो बुझाइ छ: एउटा एउटा चरण सम्पन्न भएपछि मात्र अर्को चरण सुरु हुन्छ।

यस्तो हुँदैन उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको तयारी पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

यसो गर्न सके विस्थापित परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्य जीवनतर्फ फर्काउन सकिन्छ। विपद् व्यवस्थापनका प्रत्येक चरण एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्; एउटा चरणमा भएको ढिलाइले अर्को चरणलाई समेत प्रभावित गर्छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा नीति निर्माणमा भएको ढिलाइ र विभिन्न निकायबीचको कमजोर समन्वयले समग्र पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले हामीलाई यही महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण भत्किएका संरचना उभ्याउने काममा मात्र सीमित हुँदैन। यसले अझ सुरक्षित, व्यवस्थित, उत्थानशील र आत्मनिर्भर समाज निर्माण गर्ने अवसर पनि दिन्छ।

त्यसैले रसुवामा आएको पछिल्लो विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पनि स्पष्ट चरणमा विभाजन गरी समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

पुनःस्थापना, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनको पुनरुत्थानलाई एकीकृत दृष्टिले अघि बढाउँदै विगतका अनुभव र कमजोरीबाट सिकेर अझ सबल र सुरक्षित भविष्य निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ।

विपत्तिले दिएको पीडालाई अवसरमा बदल्दै प्रभावित नागरिकको सुरक्षित भविष्य, सम्मानजनक जीवन र बलियो समाज निर्माण गर्नु नै अबको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाट हामीले के सिक्यौँ? विगतमा बनाइएका एकीकृत बस्तीको अवस्था आज कस्तो छ? पुनर्निर्माण सफल मानिए पनि हामी किन कतिपय ठाउँमा अपेक्षित परिणामसम्म पुग्न सकेनौँ ? र, अहिलेको हिमाली विपदपछिको पुनर्निर्माणमा ती सिकाइलाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सक्छौँ ? यही प्रश्नहरूको व्यावहारिक उत्तर खोज्ने प्रयासमा यो लेख केन्द्रित छ।

छिमेकीका सफल अभ्यास

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा नेपालका लागि छिमेकी भारत र पाकिस्तानका अनुभव महत्वपूर्ण छन्। सन् २००१ को गुजरात भूकम्प र त्यसपछि सन् २००५ को पाकिस्तानको कश्मीर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले विपद्लाई केवल क्षति पूर्ति गर्ने कामका रूपमा होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित विकासतर्फ अघि बढ्ने अवसरका रूपमा लिन सकिने देखाए।

घरधनीको नेतृत्व, स्थानीय सहभागिता, राज्यको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र  ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को अवधारणालाई प्राथमिकता दिइयो। अझ पछिल्लो समय यो धारणामा समेत परिवर्तन आएको छ। अब विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई क्षति भएका संरचना जस्ताको तस्तै पुनःनिर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्र नहेरी ‘बिल्ड ब्याक बेटर र सेफर’ अर्थात् अझ राम्रो र सुरक्षित रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने अवधारणाका रूपमा बुझ्न थालिएको छ।

नेपालले पनि २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा यी अनुभवबाट महत्वपूर्ण सिकाइ लियो। घरधनीको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण, अनुदानसँगै प्राविधिक सहयोग, सुरक्षित निर्माण मापदण्ड, डकर्मी तथा प्राविधिकको क्षमता विकास र स्थानीय सहभागितालाई जोड दिइयो।

यसबाट ठूलो संख्यामा भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न सम्भव भयो। पुनर्निर्माण प्रक्रियाबारे सरोकारवालाबीच साझा बुझाइ बन्यो कि बनेन ? हामीले कस्ता घर बनायौँ? पुनर्निर्माण कति समयमा सम्पन्न भयो ? यस्ता प्रश्नका बाबजुद पनि छिमेकीका अनुभवलाई नेपालको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार रूपान्तरण गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव हामीसँग छ।

अबको चुनौती यही सिकाइलाई हालको विपद्मा अझ परिष्कृत र व्यवस्थित रूपमा लागू गर्नु हो। छिमेकी मुलुकका अनुभव नेपालका लागि महत्वपूर्ण सिकाइ हुन्।

विपद्लाई पुरानो अवस्था फर्काउने अभियानमा मात्र सीमित नगरी अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बस्ती विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। २०७२ सालको भूकम्पबाट हामीले सिकेको मूल पाठ यही हो-विपद् आएपछि मात्र सोच्ने होइन, विपद्को अनुभवबाट सिकेर अर्को विपद्का लागि पहिल्यै तयार हुने। यही सोच अबको पुनर्निर्माणको आधार बन्नुपर्छ।

लाप्राकले सिकाएको नयाँ पाठ

२०७२ को महाभूकम्पपछि गोरखाको धार्चे गाउँपालिका-४ स्थित गुप्सीपाखामा करिब ३२६ रोपनी क्षेत्रफलमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरिएको थियो।

६०४ घरधुरीका लागि योजना बनाइएको उक्त बस्तीमा गैरआवासीय नेपाली संघको सहयोगमा ५३३ घर निर्माण भए भने बाँकी घर नेपाल सरकारको सहयोगमा बनाइएका थिए।

तर, सन् २०२५ मा गरिएको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययनका क्रममा त्यहाँ करिब ६० परिवार मात्र बसोबास गरिरहेको र अन्य अधिकांश घर खाली रहेको भेटियो ।

यस अवस्थाले पुनर्निर्माणको सफलता घर निर्माणको संख्याले मात्र मापन गर्न नसकिने देखाउँछ।  नयाँ बस्तीमा घर त बने, तर धेरै परिवारका लागि खेतीपाती गर्ने जमिनबाट दूरी, पशुपालनका लागि पर्याप्त स्थानको अभाव, चिसो मौसम, खानेपानीको कठिनाइ तथा पुरानो सामाजिक जीवनबाट टाढिनुपर्ने अवस्थाले पुनःस्थापित बसोबासलाई सहज बनाउन सकेन।

कतिपय परिवार खेतीपातीका लागि पुरानै बस्तीमा फर्किएको भेटियो। लाप्राक मात्र होइन, अन्य जिल्लामा निर्माण गरिएका कतिपय एकीकृत बस्तीको अवस्था पनि यस्तै छ।

लाप्राकको अनुभवलाई सफल वा असफल भनेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। यसले पुनर्निर्माणको मूल प्रश्नतर्फ हाम्रो ध्यान खिच्छ- बस्ती भनेको घरहरूको समूह मात्र होइन; यो मानिसको भूमि, उत्पादन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, सेवा र समग्र दैनिक जीवनसँग जोडिएको प्रणाली हो।

यसको सीधा सिकाइ हो- हाम्रा विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आवश्यकतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन नगरी केवल घर वा भौतिक संरचना निर्माण गरेर बनाइएको एकीकृत बस्तीले समस्याको दिगो समाधान दिन सक्दैन।

सुरक्षित घरसँगै जीविकोपार्जनको आधार, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक पहिचान, सेवा–सुविधा र स्थानीय जीवनशैलीलाई पनि पुनःस्थापनाको योजनामा समेट्नुपर्छ। त्यसैले अबको पुनर्निर्माणको लक्ष्य ‘घर बनाउने’ मात्र होइन, ‘जीवन बसाउने’ हुनुपर्छ।

घरभन्दा पर : जीवनको पुनःस्थापना

विपद्पछिको पुनर्निर्माण भन्नाले भत्किएका घर वा संरचना पुनःनिर्माण गर्नु मात्र होइन। यो अझ सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी र विपद्-उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने अवसर पनि हो।

त्यसैले पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा ‘कस्तो घर बनाउने?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘त्यहाँ मानिसले कसरी जीवन बिताउनेछन्?’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

विशेषगरी बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा यो प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षित स्थानमा घर बनाइदिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

नयाँ ठाउँमा मानिसको उत्पादन प्रणाली, जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध, बजार पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सञ्चार र सांस्कृतिक जीवन कसरी जोडिन्छ भन्ने विषय सुरुदेखि नै योजनामा समेटिनुपर्छ।

बस्ती स्थानान्तरणलाई केवल भौगोलिक स्थान परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु पुनर्निर्माणको ठूलो कमजोरी हुन सक्छ।

मानिसले घरसँगै आफ्नो खेत, गोठ, छिमेकी, सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यास र जीविकोपार्जनको आधार पनि बोकेर हिँड्न सक्दैन। त्यसैले स्थानान्तरण गर्दा यी सम्बन्ध र आधारलाई सम्भव भएसम्म नयाँ स्थानमा पुनःस्थापित गर्ने योजना आवश्यक हुन्छ।

सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था गर्नु महत्वपूर्ण छ। तर सुरक्षित घरभित्र बसेर जीवन धान्न नसकिने अवस्था आयो भने त्यो बस्ती दिगो हुन सक्दैन।

रोजगारी, उत्पादन, बजार, सेवा र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको जीवन नै दिगो बस्तीको आधार हो। त्यसैले अबको पुनर्निर्माणले घरसँगै मानिसको जीवनयापनको आधार पनि पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ।

सुरक्षित स्थान र स्थानीय अपनत्व

नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा वैज्ञानिक तवरले जोखिमको अध्ययनलाई पहिलो आधार बनाउनुपर्छ। भौगर्भिक, भौगोलिक तथा वातावरणीय जोखिमको अध्ययन गरी सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गर्नु पहिलो शर्त हो। यसमा वैज्ञानिक अध्ययन मात्र पर्याप्त हुँदैन।

स्थानीय समुदायसँग आफ्नो भूगोल, पानीका स्रोत, खेतीयोग्य जमिन, जोखिमका स्थान, सामाजिक सम्बन्ध र परम्परागत जीवनपद्धतिबारे महत्वपूर्ण ज्ञान हुन्छ।

त्यसैले वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन र स्थानीय परम्परागत तथा रैथाने ज्ञानबीच समन्वय आवश्यक छ।

स्थानीय अपनत्व भन्नाले विज्ञान र प्राविधिक मापदण्डलाई अस्वीकार गर्नु होइन; वैज्ञानिक ज्ञानलाई स्थानीय अनुभव, सामाजिक संरचना, संस्कृति र समुदायका प्राथमिकतासँग जोडेर निर्णय गर्नु हो। यसले पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित मात्र होइन,

व्यवहारिक र दिगो पनि बनाउन मद्दत गर्छ।

स्थानीय समुदायलाई योजना तयार भएपछि जानकारी गराउने मात्र होइन, समस्या पहिचानदेखि विकल्प छनोट, स्थान निर्धारण, डिजाइन, निर्माण र पुनःस्थापनासम्मको प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ।

यसबाट पुनर्निर्माणप्रतिको स्वामित्व र जिम्मेवारी दुवै बढाउँछ। साथै, नयाँ बस्तीको उपयोग र संरक्षणमा प्रभावित समुदायको अपनत्व विकास गर्न पनि सहयोग पुग्छ।

अन्ततः सुरक्षित बस्ती वैज्ञानिक ज्ञानले पहिचान गर्छ, तर त्यसलाई दिगो बनाउने आधार स्थानीय अपनत्व हो।

त्यसैले अबको पुनर्निर्माणमा विज्ञको ज्ञान र समुदायको अनुभवलाई प्रतिस्पर्धी होइन, एकअर्काका पूरकका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

जीविकोपार्जन र सामाजिक जीवन

यसपालिको विपद्ले घर मात्र भत्काएन, अधिकांश स्थानमा पुरानै ठाउँमा घर बनाउने अवस्था समेत बाँकी राखेन। जसले घरसँगै आफ्नो भूमि गुमाएको छ, उसलाई घर मात्र बनाएर पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन।

त्यस्ता परिवारका लागि आवाससँगै भूमि, आधारभूत सेवा, सामाजिक संरचना र जीविकोपार्जनको आधार जोडिएको एकीकृत पुनःस्थापना आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसको जीवन खेती, पशुपालन, वन, स्थानीय उत्पादन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा आधारित हुन्छ। त्यसैले नयाँ बस्तीको स्थान छनोट गर्दा घर बनाउन मिल्ने ठाउँ मात्र होइन, खेतीयोग्य जमिन, पशुपालन,

रोजगारी, स्थानीय उत्पादन, बजार र यातायातको पहुँचलाई समेत आधार बनाउनुपर्छ।

पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनको पुनःस्थापना हो। विपद्ले घर भत्काउँछ, तर त्यससँगै समुदायको सामाजिक संरचना, सम्बन्ध, परम्परा, स्मृति र सांस्कृतिक अभ्यासमा पनि असर पार्छ।

नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा पुरानो समुदायलाई छिन्नभिन्न पार्ने होइन, सम्भव भएसम्म सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, सामुदायिक भेटघाटका ठाउँ, परम्परागत अभ्यास र सामाजिक सहकार्यका संरचनालाई पुनःस्थापनाको अभिन्न हिस्सा मान्नुपर्छ।

घर मानिसको आवश्यकता हो, तर घर आफैँमा जीविकोपार्जनको साधनहोइन। पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन सफलता प्रभावित परिवारले नयाँ स्थानमा कसरी आम्दानी गर्छ, उत्पादन गर्छ र आत्मनिर्भर जीवन बिताउँछ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले कृषि, पशुपालन, पर्यटन, व्यवसाय, रोजगारी, सीप विकास, स्थानीय उत्पादन र बजारसँगको सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण योजनामै समेट्नुपर्छ।

जीविकोपार्जनको आधारबिनाको सुरक्षित घर पनि दीर्घकालमा खाली हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको लक्ष्य सुरक्षित घर निर्माणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

घरसँगै जीविकोपार्जनको आधार, सामाजिक सम्बन्ध र सम्मानजनक जीवनको पुनःस्थापना दिगो पुनर्निर्माणका अनिवार्य शर्त हुन्।

बहुपक्षीय विज्ञता र संस्थागत नेतृत्व

२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण समग्रमा सफल मानिएको छ। तर यसले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ-

बहुआयामिक पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारीसहितको सक्षम संस्थागत नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

यति धेरै आयाम समेटिएको पुनर्निर्माणलाई एउटै विषय वा निकायको प्राविधिक दृष्टिकोणबाट मात्र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिँदैन।

बहुपक्षीय विज्ञता र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संस्थागत संरचना अपरिहार्य हुन्छ।

पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी, समन्वयात्मक र दिगो बनाउन संघीय तहमा आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरण वा सोही अनुरूपको स्वायत्त समन्वयकारी संयन्त्र गठन गर्न सकिन्छ।

यस्तो संरचनामा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय, भौगर्भिक, भौगोलिक, वास्तुकला, योजना, जीविकोपार्जन तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रका विज्ञको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

यसले भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभई सुरक्षित बस्ती, भूमि व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक

सांस्कृतिक पुनःस्थापना र स्थानीय आर्थिक पुनरुत्थानलाई एउटै प्रक्रियामा जोड्न सक्छ।

यस्तो प्राधिकरण वा संयन्त्र केन्द्रमुखी मात्र हुनुहुँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत भूमिका स्पष्ट गर्दै प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको साझेदार बनाउनुपर्छ।

स्थानीय सहभागिता औपचारिक परामर्श वा छलफलमा मात्र सीमित नभई योजना निर्माण, स्थान छनोट, डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्म अर्थपूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।

यस्तो संरचनामा समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इन्जिनियर, भूगर्भविद्, भूगोलविद्, वास्तुविद्, वातावरणविद्, योजनाविद्, जीविकोपार्जन तथा सामाजिक विकासका विज्ञसँगै स्थानीय शासन, विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको अनुभव भएका व्यक्तिको बहुपक्षीय विज्ञता आवश्यक हुन्छ। यसले पुनर्निर्माणलाई ‘घर निर्माण परियोजना’बाट ‘समग्र जीवन पुनःस्थापना कार्यक्रम’मा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ।

अन्ततः पुनर्निर्माणको संस्थागत नेतृत्व बलियो हुनु भनेको केन्द्रबाट सबै निर्णय गर्ने होइन; विज्ञताको विविधता, तहगत सरकारको भूमिका र प्रभावित समुदायको अपनत्वलाई एउटै संरचनामा जोड्नु हो।

यही आधारले मात्र पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित, समावेशी, व्यवस्थित र दिगो बनाउन सक्छ।

सुरक्षित बस्ती, दिगो भविष्य

भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण पहिलेको अवस्थालाई जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याउने प्रक्रिया हुनुहुँदैन।

नयाँ संरचना पहिलेभन्दा सुरक्षित, जोखिमप्रतिरोधी र भविष्यमा आउन सक्ने विपद्लाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्छ। भूगोल, वातावरण, निर्माण प्रविधि, स्थानीय सामग्री, लागत र गुणस्तरका आधारमा उपयुक्त मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक छ।

एकीकृत बस्ती भन्नाले एउटै स्थानमा धेरै घर बनाउनु मात्र होइन।

आवाससँगै भूमि, सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार, सार्वजनिक स्थान, उत्पादन र रोजगारीका अवसरलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली हो। सुरक्षित घर मात्र भएको बस्ती पूर्ण बस्ती होइन; सुरक्षित जीवन जिउन आवश्यक आधार र अवसर भएको बस्ती मात्र दिगो बस्ती हो।

यस अर्थमा लाप्राकबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ यही हो—बस्ती डिजाइन गर्दा घरको नक्साभन्दा पहिले मानिसको सामाजिक र आर्थिक जीवनको नक्सा बनाउनुपर्छ।

मानिस कहाँ खेती गर्छ, कहाँ काम गर्छ, कहाँ बजार जान्छ, कहाँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुन्छ र दैनिक जीवन कसरी चलाउँछ भन्ने बुझेर मात्र बस्तीको भौतिक स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्छ।

त्यसैले अबको पुनर्निर्माणमा ‘पहिले घर, पछि जीवन’ होइन, ‘पहिले जीवनको आधार, त्यसअनुसार घर र बस्ती’ भन्ने सोच आवश्यक छ।

सहकार्य र अपनत्व

पुनर्निर्माण संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारमध्ये कुनै एक तहको मात्र जिम्मेवारी होइन। विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सरकारका तीनै तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ।

संघले नीति तर्जुमा, मापदण्ड तय, स्रोत व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय गर्ने, प्रदेशले प्राविधिक तथा अन्तरस्थानीय समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय तहले प्रभावितको पहिचानदेखि पुनःस्थापना, सुरक्षित बस्ती विकास र पुनर्निर्माणसम्मको नेतृत्व लिनुपर्छ।

यसमा प्रभावित समुदायसँगै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान संस्था र विषयगत विज्ञहरूको सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय सरकारलाई केवल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा होइन, स्थानीय पुनर्निर्माणको नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

बजेट तथा योजनाको सार्वजनिक जानकारी, सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र नियमित अनुगमनमार्फत प्रभावित समुदायलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियाको साझेदार बनाउनुपर्छ। समुदायलाई कार्यान्वयनको साधन मात्र होइन, पुनर्निर्माणको सहयात्री र साझेदार बनाउनु आवश्यक छ।

पुनर्निर्माण घर बनेपछि वा पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि समाप्त हुँदैन।

निर्माणको गुणस्तर, बजेटको उपयोग, नयाँ बस्तीमा मानिसको बसोबास, जीविकोपार्जनको अवस्था तथा सामाजिक र आर्थिक जीवनको पुनःस्थापनाको नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई दस्तावेजीकरण गरी आगामी विपद्का नीति, योजना र संस्थागत क्षमतामा समेट्नुपर्छ।

हरेक विपद् नयाँ चुनौती मात्र होइन, भविष्यको जोखिम घटाउने नयाँ ज्ञान र सिकाइ प्राप्त गर्ने अवसर पनि हो।

त्यसैले पुनर्निर्माणलाई विगतको क्षति पूर्ति गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी भविष्यका विपद्प्रति अझ सुरक्षित, सक्षम र उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

निष्कर्ष

लाप्राकको अनुभवले हामीलाई पुनर्निर्माणको वास्तविक अर्थ बुझ्ने महत्वपूर्ण आधार दिएको छ। घर निर्माण गर्न सकिन्छ, तर मानिसको जीवनलाई त्यही गतिमा पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन।

घरसँगै भूमि, जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, सेवा, उत्पादन र भविष्यको आशा जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले पुनर्निर्माणको मूल्याङ्कन गर्दा कति घर बने भन्ने प्रश्नसँगै कति परिवार सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनमा फर्किए, कति जीविकोपार्जन पुनःस्थापित भए र कति समुदायले आफ्नो भविष्यप्रति अपनत्व महसुस गरे भन्ने प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ।

आगामी दिनमा नेपालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन क्षति पूर्ति गर्ने कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, सुरक्षित र दिगो बस्ती निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

यसका लागि वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन, बहुपक्षीय विज्ञता, स्पष्ट संस्थागत नेतृत्व, तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य छन्।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्षलाई एउटै दृष्टिकोणमा जोड्ने सक्षम संस्थागत संरचना आवश्यक छ।

पुनर्निर्माणको केन्द्रमा प्रभावित समुदायलाई राख्नु यसको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो।

उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र प्राथमिकतालाई वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञानसँग जोडेर मात्र सुरक्षित, दिगो र स्वामित्वयुक्त पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ।

बाहिरबाट आउने सहयोग विपद्का बेला अत्यावश्यक हुन्छ, तर दीर्घकालमा समुदाय आफैँले जोखिम सामना गर्न, जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्न र संकटपछि पुनःउठ्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

अन्ततः पुनर्निर्माणको मूल प्रश्न ‘कति घर बनाउने ?’ मात्र होइन

‘कहाँ बस्ने, कसरी सुरक्षित बस्ने, कसरी जीविका चलाउने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध कसरी जोगाउने र समुदायलाई आफ्नो पुनर्निर्माणको मालिक कसरी बनाउने?’ भन्ने हो।

यही दृष्टिकोणबाट अघि बढ्न सके विपद्पछिको पुनर्निर्माण खर्चिलो भौतिक परियोजनामा सीमित रहने छैन; यसले सुरक्षित बस्ती, पुनःस्थापित जीवन र अझ सबल समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभियानको रूप लिन सक्छ।

विगतको सबैभन्दा ठूलो सिकाइ पनि यही हो—पुनर्निर्माण घरको मात्र होइन, जीवनको हुनुपर्छ।

स्थानीय अनुभव, रैथाने ज्ञान, परम्परागत सीप र समुदायमा प्रचलित असल अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्दै संस्थागत गर्न सके मात्र पुनर्निर्माण दिगो बन्न सक्छ।

यही आधारमा अघि बढ्दा विपद्पछि समुदायलाई अझ सुरक्षित, आत्मनिर्भर र भविष्यका जोखिम सामना गर्न सक्षम उत्थानशील समाज बनाउन सकिन्छ।

पुनर्निर्माण ढुङ्गा-

टो जोडेर भत्किएका घर र पूर्वाधारको पुनःनिर्माणमा मात्र सीमित नभई विस्थापित समुदायको सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत जीवनपद्धति, जीविकोपार्जन र सामुदायिक अपनत्वको पुनर्स्थापनासँग जोडिएको दीर्घकालीन प्रक्रिया हो।

यसका लागि तीन तहका सरकार, बहुपक्षीय विज्ञता र स्थानीय ज्ञानबीचको समन्वयसँगै प्रभावित समुदायलाई योजना, निर्णय र कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्दै सुरक्षित, समावेशी, आत्मनिर्भर र सांस्कृतिक रूपमा जीवन्त बस्ती निर्माण गर्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

(बेल्बासे समाजशास्त्री हुन् । उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा पुनर्निर्माणमा काम गरेका थिए)