विपद्‌मा प्रधानमन्त्रीको बोली र प्रविधिमाथिको हाम्रो भ्रम

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार कार्यमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिले बहस जन्माएको छ। सुरुङभित्र ठूलो मात्रामा लेदो, माटो र गेग्रान भरिएकाले तत्काल उद्धार गर्न सक्ने प्रविधि विश्वमै उपलब्ध नभएको आशय उनको अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको थियो।

तर यस विषयलाई केवल प्रधानमन्त्री सही वा गलत भन्ने राजनीतिक आँखाबाट हेर्नु उचित हुँदैन। यस घटनाले नेपालको प्राविधिक क्षमता, सङ्कट व्यवस्थापन र नेतृत्वको शैलीबारे अझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ- रसुवाको उद्धार कार्य असाधारण रूपमा जटिल छ। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा ठूलो मात्रामा लेदो, माटो, ढुङ्गा र गेग्रान पसेको छ। कतिपय ठाउँमा पहुँचमार्ग समेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।

यस्तो अवस्थामा सामान्य रूपमा प्रयोग हुने एस्काभेटर, पम्प वा ड्रिलिङ उपकरण मात्र प्रयोग गरेर सुरुङभित्र पुग्नु सहज हुँदैन। सुरुङको संरचनात्मक अवस्था, पानीको बहाव, थप पहिरो वा भासिने जोखिम तथा फसेका व्यक्तिहरूको सम्भावित स्थान जस्ता अनेक पक्षलाई एकसाथ विचार गर्नुपर्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ‘यो अत्यन्त जटिल प्राविधिक समस्या हो’ भन्नुभएको भए त्यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ कम हुन्थ्यो। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब ‘अहिले उपलब्ध साधनबाट तत्काल समाधान निकाल्न अत्यन्त कठिन छ’ भन्ने यथार्थलाई ‘विश्वमै यसको प्रविधि छैन’ भन्ने निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यी दुई कुरा एउटै होइनन्।

प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियर हुनुको अर्थ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन्। त्यसैले विपद्को प्राविधिक पक्षबारे उनको धारणा सामान्य राजनीतिज्ञको भन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ। तर इन्जिनियर हुनुको अर्थ सबै समस्याको समाधान आफैंसँग हुनु होइन। बरु इन्जिनियरिङको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण नै समस्याको जटिलता र आफ्नो ज्ञानको सीमालाई पहिचान गर्नु हो।

कुनै पनि असाधारण प्राविधिक समस्यामा पहिलो प्रश्न ‘यसको समाधान छ कि छैन ?’ मात्र होइन। प्रश्न हुन्छ- ‘कुन विकल्प उपलब्ध छन्, तिनको जोखिम कति छ, संसारमा यस्ता समस्या कसरी समाधान गरिएका छन् र अहिलेको परिस्थितिमा कुन उपाय सुरक्षित हुन सक्छ ?’

यही कारणले नेपालले अहिले भारत, चीन, कोरिया र अस्ट्रेलिया लगायत देशका विज्ञ तथा प्राविधिक टोलीको सहयोग खोजिरहेको छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ- नेपालसँग आफ्नो क्षमता भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र अनुभव आवश्यक पर्ने अवस्था आएको छ।

त्यसैले ‘विश्वमै यस्तो समस्या समाधान गर्ने विशेषज्ञता छैन’ भन्ने पूर्ण दाबी गर्नुभन्दा ‘यो अत्यन्त असामान्य र जटिल अवस्था हो, जसको समाधानका लागि नेपालले उपलब्ध सबै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता परिचालन गरिरहेको छ’ भन्नु बढी वैज्ञानिक र जिम्मेवार देखिन्छ।

संसारमा यस्ता उदाहरण छैनन् त ?

सुरुङ दुर्घटना संसारका लागि नयाँ विषय होइन। सन् २०२३ मा भारतको सिल्क्यारा सुरुङमा ४१ जना श्रमिक १७ दिनसम्म फसेका थिए। उनीहरूको उद्धारका क्रममा विभिन्न ड्रिलिङ प्रविधि, पाइप राख्ने विधि, म्यानुअल उत्खनन र वैकल्पिक पहुँचमार्ग जस्ता उपाय प्रयोग गरिएका थिए। उक्त घटनाले अत्यन्त जटिल सुरुङ उद्धारमा पनि एउटै प्रविधिले होइन, परिस्थिति हेरेर विभिन्न प्रविधि र विशेषज्ञताको संयोजनले काम गर्नुपर्ने देखाएको थियो।

तर सिल्क्यारा र रसुवाको घटना समान हुन् भन्नु पनि सही हुँदैन। भूगर्भ, सुरुङको डिजाइन, पानीको मात्रा, गेग्रानको प्रकृति, पहुँचमार्ग र संरचनात्मक जोखिम फरक हुन सक्छन्। त्यसैले सिल्क्यारामा सफल भएको विधि रसुवामा पनि त्यही रूपमा सफल हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिंदैन।

यही कारणले अहिलेको बहसलाई ‘सिल्क्यारामा भयो, रसुवामा किन भएन ?’ भन्ने सरल राजनीतिक प्रश्नमा सीमित गर्नुहुँदैन। सही प्रश्न के हुन्छ भने संसारमा उपलब्ध सबै अनुभवबाट रसुवाको विशिष्ट परिस्थितिका लागि के सिक्न सकिन्छ ?

एआईको प्रसङ्ग

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा आफ्नो अभिव्यक्तिका क्रममा मानिसहरूले गुगल र एआई प्रयोग गरेर उद्धार सम्बन्धी जानकारी खोजिरहेको प्रसङ्ग समेत उठाएका थिए। यो प्रसङ्ग आफैंमा रोचक छ।

आजको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले संसारभर भएका हजारौं प्राविधिक घटना, अनुसन्धान र अनुभवबाट सम्भावित विकल्पहरू पहिचान गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

कसैले एआईलाई सोध्यो भने- ‘पानी, लेदो र गेग्रानले भरिएको जलविद्युत् सुरुङमा मानिस फसेका छन् भने विश्वमा के–कस्ता उद्धार विधि प्रयोग भएका छन् ?’ एआईले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण, सम्भावित प्रविधि, जोखिम र विशेषज्ञताको क्षेत्रबारे तत्काल जानकारी दिन सक्छ।

तर एआई इन्जिनियर वा उद्धार टोलीको विकल्प होइन। उसले सम्भावित विकल्प देखाउन सक्छ; सुरुङभित्रको वास्तविक चट्टान, पानीको दबाब वा संरचनाको अवस्था आफैं परीक्षण गर्न सक्दैन। अन्तिम निर्णय फिल्डमा रहेका भूगर्भविद्, टनेल इन्जिनियर, संरचनाविज्ञ, उद्धार विशेषज्ञ र अन्य प्राविधिकले गर्नुपर्छ।

त्यसैले एआईको सबैभन्दा उपयोगी भूमिका ‘उत्तर दिने’ भन्दा ‘सही प्रश्न र सम्भावित विकल्प पहिचान गर्न सहयोग गर्ने’ हुन सक्छ।

सङ्कटमा नेतृत्वको भाषा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ

विपद्को समयमा प्रधानमन्त्रीले सबै प्रश्नको उत्तर आफैं दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन। जनताले खोजेको कुरा ‘सरकारसँग चमत्कारी समाधान छ कि छैन’ भन्ने मात्र होइन; ‘सरकारले सम्भव भएका सबै उपाय प्रयोग गरिरहेको छ कि छैन’ भन्ने हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा यस्तो भन्नुभएको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो :

‘यो अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण उद्धार कार्य हो। नेपालसँग उपलब्ध सबै स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरिरहेका छौं। आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता र प्रविधिको समेत सहयोग लिइरहेका छौं। सबै सम्भावित विकल्पको अध्ययन गर्दै सामूहिक रूपमा उद्धार प्रयास गरिरहेका छौं।’

यस्तो अभिव्यक्तिले सरकारको कमजोरी देखाउँदैन। बरु जिम्मेवार नेतृत्व र प्राविधिक विनम्रता देखाउँछ। सङ्कटको समयमा नागरिकलाई झुटो आश्वासन पनि दिनुहुँदैन र निराश बनाउने गरी असम्भवताको घोषणा पनि गर्नुहुँदैन। आशा र यथार्थ बीच सन्तुलन कायम गर्नु नेतृत्वको परीक्षा हो।

अबको प्रश्न उद्धारपछि पनि बाँकी रहन्छ

रसुवाको घटनाले तत्काल फसेका मानिसको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न मात्र उठाएको छैन। यसले नेपालको जलविद्युत् सुरक्षा र राष्ट्रिय विपद् तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपालमा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना सुरुङमा आधारित छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, पहिरो, आकस्मिक बाढी र भूगर्भीय जोखिम भविष्यमा पनि रहिरहनेछन्। त्यसैले यस्तो घटना फेरि नहोस् भनेर मात्र होइन, फेरि भयो भने नेपालसँग त्यसको सामना गर्ने विशेषज्ञता र उपकरण तयार रहुन् भन्ने सोच आवश्यक छ।

नेपालले विशेषीकृत टनेल रेस्क्यु क्षमता विकास गर्नुपर्छ। अत्याधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित उद्धार टोली, सुरुङको आपत्कालीन नक्शाङ्कन, नियमित अभ्यास, वैकल्पिक पहुँचमार्गको पूर्वयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञसँग स्थायी सहकार्य अब विलासिता होइनन्।

अन्ततः कुरा बालेनको मात्र होइन

प्रधानमन्त्रीको एउटा वाक्यलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न सजिलो छ। तर रसुवाको विपद्ले उठाएको प्रश्न त्योभन्दा ठूलो छ। प्रविधिको सीमा हुन सक्छ; तर खोजको सीमा हुनुहुँदैन।

प्रधानमन्त्री इन्जिनियर भएकाले हामीले उहाँबाट चमत्कारी समाधानको अपेक्षा गर्नु आवश्यक छैन। तर हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौं- उहाँले समस्यालाई वैज्ञानिक ढङ्गले परिभाषित गर्नुहोस्, अनिश्चिततालाई स्वीकार गर्नुहोस्, आफ्नो सीमाभन्दा बाहिरको ज्ञान खोज्नुहोस् र संसारभर उपलब्ध विशेषज्ञता तथा प्रविधिलाई एउटै उद्देश्यका लागि परिचालन गर्नुहोस्।

आजको संसारमा कुनै पनि देश सबै ज्ञानको मालिक छैन। राष्ट्रको नेतृत्व भनेको सबै कुरा आफैं जान्नु होइन; सही समयमा सही ज्ञान भएको मानिस र संस्थालाई खोजेर एउटै उद्देश्यका लागि परिचालन गर्नु हो।

रसुवाको उद्धार अभियानले नेपाललाई यही पाठ सिकाइरहेको छ। सङ्कटको घडीमा सबैभन्दा बलियो वाक्य शायद ‘हामीसँग यसको कुनै उपाय छैन’ होइन, बरु ‘हामीलाई यसको जटिलता थाहा छ, हामी सबै सम्भावित उपाय खोजिरहेका छौं र हामी एक्लै छैनौं।’