News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भूमि मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
- मन्त्रालयले घुसाइएको भनिएका कित्ताबाट घुसेको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारी नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
- प्रतिवेदनमा पुरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको कित्ताहरू पनि नेपाल सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२६ भदौ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पुर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनि उल्लेख भएका कित्ताहरुबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पुरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरुको समेत एकमुष्ट रुपमा निर्णय गरी नेपाल सरकार (सरकारी तथा सार्वजनिक रुपमै) कायम गर्न निर्णय गरेको हो।
प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिमा गृहमन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
.jpg "House for Sale at Imadol")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
प्रतिक्रिया 4