रसुवा विनाशले हाम्रो कर प्रणालीलाई के सिकायो ?

कुनै जिम्मेवार कम्पनीमा ठूलो दुर्घटना भयो भने त्यसलाई केवल एउटा दुर्घटना मानेर अघि बढिँदैन।  पहिलो दुर्घटनापछि अनुसन्धान हुन्छ, कारण खोजिन्छ। अनि त्यही प्रकृतिको दुर्घटना फेरि दोहोरियो भने प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ- समस्या मानिसमा थियो कि प्रणालीमै ?

बोइङ ७३७ म्याक्सको उदाहरण हेरौं। दुईवटा समान प्रकृतिका दुर्घटनापछि सो विमानको उडान विश्वभर रोकियो, विस्तृत अनुसन्धान भयो र एमसीएएस प्रणालीलगायत सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गरियो। उद्देश्य एउटा थियो- त्यही गल्ती फेरि नदोहोरियोस्।

अब रसुवालाई हेरौं।

गत वर्ष, सन् २०२५ जुलाईमा रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बगायो। २३ वटा कन्टेनर, ६ वटा मालवाहक ट्रक र ३५ वटा नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन बगेको विवरण सार्वजनिक भयो। त्यस घटनामा ११ जनाको मृत्यु र १८ जना बेपत्ता भएको स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

त्यो हाम्रा लागि एउटा ठूलो चेतावनी थियो। तर हामीले के गर्यौं ? बाटो बनायौं, संरचना पुनर्स्थापना गर्यौं र फेरि त्यही प्रणालीलाई निरन्तरता दियौं।

एक वर्षपछि प्रकृतिले अझ ठूलो प्रश्न सोध्यो। सन् २०२६ को पछिल्लो विपत्तिमा रसुवा जिल्लामै करिब ४१ किलोमिटर सडक, ६ वटा पक्की पुल, ८ वटा बेलिब्रिज र १० वटा झोलुङ्गे पुल बगेका छन्। ८ वटा जलविद्युत् आयोजना पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ।

त्यसैले मेरो प्रश्न छ- गत वर्षको विपत्तिबाट हामीले वास्तवमै के सिक्यौं ?

म ‘चीनसँगको व्यापार रोक्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा छैन। उत्तरी नाका नेपालका लागि रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। तर, हामीले आफ्नो भूगोललाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
हाम्रो उत्तरी सीमा संसारकै कठिन भूभागमध्ये एक हो- उच्च हिमाली क्षेत्र, भिरालो भूगोल, नदी, पहिरो अनि हिमताल र हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिम। त्यहाँ दूरी कम हुँदैमा यातायात सस्तो र सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुँदैन।

म अटोमोबाइल क्षेत्रबाट आएको हुनाले यो विषयलाई अर्को कोणबाट हेर्छु। चीनको धेरै ठूलो सवारीसाधन उत्पादन केन्द्र पूर्वी तथा समुद्री तटीय क्षेत्रमा छ। तर, नेपालमा आउने सवारीसाधनको ठूलो हिस्सा कठिन हिमाली सडक हुँदै ल्याउनुपर्ने आर्थिक प्रोत्साहन हाम्रो कर प्रणालीले नै सिर्जना गरेको छ।

नेपालमा भन्सार मूल्याङ्कन सामान्यतः ‘सीआईएफ’ (लागत, बिमा र ढुवानी भाडा) का आधारमा हुन्छ; जसको अर्थ ढुवानी भाडा र बिमा पनि करयोग्य मूल्यमा समावेश हुन्छ।
सरल उदाहरण लिऔं।

एउटा गाडीको मूल्य २० हजार अमेरिकी डलर छ र ढुवानी भाडा १ हजार डलर छ भने शतप्रतिशत भन्सार महसुल भएको अवस्थामा त्यो १ हजार डलर ढुवानी भाडामा पनि प्रभावकारी रूपमा थप १ हजार डलर बराबरकै महसुल भार थपिन सक्छ।

त्यसैले समुद्री बाटो ३ सय डलर महँगो भए पनि आयातकर्ताले स्वाभाविक रूपमा सस्तो देखिने स्थलमार्ग नै रोज्न सक्छ। तर, यहाँ हामीले देशको लागत हेर्नुपर्छ, केवल आयातकर्ताको लागत होइन। एउटा जोखिमपूर्ण सडकलाई रोज्दा त्यसमा चालक, यातायात व्यवसायी, भन्सार प्रतिनिधि, होटेल, बैङ्क, वर्कसप, इन्धन स्टेसन र सयौं साना व्यवसायको सम्पूर्ण व्यावसायिक चक्र पनि त्यही जोखिममा जोडिन्छ।

अनि विपत्ति आउँदा हामीले केवल एउटा गाडी वा एउटा सडक गुमाउँदैनौं। मानिस, सम्पत्ति, व्यापार र पूर्वाधार सबै एकैपटक जोखिममा पर्छन्।

त्यसैले अब सरकारले एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ- के हाम्रो कर प्रणालीले अनजानमै सुरक्षित र विविधीकृत ढुवानी प्रणालीभन्दा जोखिमपूर्ण स्थलमार्गलाई प्रोत्साहन गरिरहेको त छैन ?

म एफओबी (जहाजमा सामान लोड गर्दाको मूल्य) मा आधारित कर प्रणाली नै अन्तिम समाधान हो भनेर दाबी गरिरहेको छैन। त्यसको राजस्व प्रभाव, व्यापार र अन्य पक्षको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ। तर, यो विकल्पमाथि गम्भीर अध्ययन भने हुनैपर्छ।

किनकि कहिलेकाहीँ आज २ सय डलर बचाउने निर्णयले भोलि करोडौंको क्षति निम्त्याउन सक्छ।

हामीले समुद्री मार्ग प्रयोग गर्ने विकल्पलाई केवल ढुवानी भाडाको मूल्यले होइन, जोखिमको मूल्यले पनि हेर्नुपर्छ। केही सवारीसाधन सुरक्षित र विविधीकृत समुद्री मार्गबाट ल्याउन सकिन्छ भने उत्तरी नाकामा पर्ने दबाब घट्न सक्छ। त्यहाँको पूर्वाधारलाई अझ आवश्यक वस्तु, व्यापार तथा मानिसको आवागमनका लागि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

हामी हिमाललाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं। बाढी, पहिरो वा हिमतालसँग सम्बन्धित विपत्ति रोक्न पनि सक्दैनौं। तर कहाँ कति जोखिम लिने, कहाँ व्यापार केन्द्रित गर्ने, कसरी कर लगाउने र मानिसलाई कति जोखिममा राख्ने- यो निर्णय भने हामी गर्न सक्छौं।

त्यसैले रसुवाको अहिलेको क्षति केवल पुनर्निर्माणको विषय होइन। यो हाम्रो आपूर्ति तथा ढुवानी नीति, पूर्वाधार योजना र कर नीतिमाथि पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि हो।
बोइङले दुर्घटनापछि सोध्यो- ‘के बिग्रियो ?’ तर अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो- ‘फेरि नबिग्रियोस् भनेर के परिवर्तन गर्ने ?’

नेपालले पनि अब यही प्रश्न सोध्नुपर्छ। रसुवालाई केवल पुनर्निर्माण नगरौं। रसुवाबाट सिकौं। किनकि एउटै गल्ती दुईपटक दोहोरिँदा त्यो अब केवल दुर्घटना हुँदैन; त्यो प्रणालीको कमजोरी हुन्छ। (लेखक लक्ष्मी हुन्डाईका महाप्रबन्धक हुन्।)