किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन नयाँ कोष थप्ने होइन, एकीकृत गर्ने नीति छ : कृषिमन्त्री

२९ भदौ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै नयाँ कोष बनाउने नीति सरकारको नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा उनले सरकारले नयाँ कोष थप्ने नभई भएकालाई पनि गाभ्ने नीति लिएको बताएकी हुन् ।

बैठकमा संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्न  सांसदहरूले माग गरेको थिए । तर कृषिमन्त्री चौधरीले हाल नयाँ कोष स्थापना गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्ष्पट पारेकी हुन् ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि विगतमा स्थापना गरिएका कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग समेत भएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाको सहभागितामा कोष स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित कोषको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्न सकिने उनले बताइन् ।

उनकाअनुसार सरकारले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषको परिकल्पना गरेको थियो ।

तर अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिने क्रममा प्रश्तावित व्यवस्था अन्य प्रचलित प्रावधानसँग बाझिने देखिएपछि समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘हाल एकीकृत कोष बनाएर लैजाने भन्ने कुरा उठेको छ । विगतमा विभिन्न कोषहरू खडा गर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र भएका कोषहरूमा समेत दुरुपयोग भएको थियो । त्यसकारण संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकको सन्दर्भमा पनि हामीले कोषको परिकल्पना गरेका थियौँ । सुरुमा विधेयक पठाउँदा नै कोषको व्यवस्था गरेर पठाएका थियौँ । तर पछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिँदा अन्य व्यवस्थासँग बाझिने अवस्था आयो । अहिले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाहरूबाटै कोष सिर्जना गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यसमा जान सकिन्छ ।’

बैठकमा सांसदहरूले संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।