दूग्ध किसानलाई २५ दिनभित्र भुक्तानी दिनेगरी काम हुँदैछ : मन्त्री चौधरी

२ भदौ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दूग्ध किसानलाई २५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएकी छिन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भदौभित्रमा नै २५ दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बताएकी हुन् ।

दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले किसानलाई दूध खरिदबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीको अवधि भदौको अन्तिम सातासम्म २५ दिनमा झार्ने तयारी गरेको उनले बताइन् ।

‘८ महिनाको भुक्तानी अवधिलाई अहिले कुनै ठाउँमा ३ महिना र कुनै ठाउँमा २ महिना भित्र लगिएको छ । भदौको अन्तिम हप्ता भित्र भुक्तानीको अवधि २५ दिनभित्र ल्याउनेगरी संस्थानले आफ्नो काम गरिराखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘एक महिनाको हामीले जहिले पनि क्रेडिट पिरियड राखेको हुन्छ, २०८३ वैशाख २० गते देखि भाद्र १ गते सम्म संस्थानले ६० करोड बराबरको रकम किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

हाल डीडीसीले देशभरका करिब २ सय ३५ दुग्ध सहकारीलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी गराइन् । डीडीसीले विगत दुई आर्थिक वर्षमा स्वाभाविक मागभन्दा बढी दूध संकलन गरेका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताइन् ।

उनले बिक्री नभएको दूधलाई प्रशोधन गरी दुध पाउडर र नौनीमा परिणत गर्ने गरेको जानकारी दिइन् । भदौ १ गतेसम्म संस्थानसँग १५० मेट्रिक टन दुध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी मौज्दात रहेको छ ।

‘गएको ३ महिनादेखि संस्थानले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान किसानको भुक्तानीमा राखेको कारण हाल भुक्तानीमा सहज हुँदै गइराखेको छ । सहकारीहरुमा पनि संस्थान प्रति विश्वास जागृत हुँदै गइराखेको पाइन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रहेको रकमलाई ताकेता र संस्थानमा रहेको मौज्दात दुध तथा दुधजन्य पदार्थलाई बजारीकरण मार्फत खपत गरि सो बाट प्राप्त रकमलाई नियमित रुपमा भुक्तानी भइ नै राखेको छ ।’

डीडीसीमा विगतमा दूध बिक्री तथा मौज्दातको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थान लगातार १० वर्षदेखि घाटामा गएको उनले बताइन् ।

अत्यधिक प्रशोधन तथा प्रशासनिक खर्च, कमजोर नेतृत्व, पुरानो संरचना र किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिएका कारण भुक्तानी अवधि १० महिनासम्म पुगेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो तीन महिनादेखि सरकारले किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

‘अत्यधिक रुपमा दूध प्रशोधन लागत खर्च, प्रशासनिक खर्च र कमजोर नेतृत्व र पुरानो संरचना एवं किसानको भुक्तानी भन्दा प्रशासनिक खर्चमा प्राथमिकता पर्दा भुक्तानीको अवधि १० महिना सम्म पुगेको थियो । अहिले संस्थानले देशभर भुक्तानी गर्नुपर्ने दुग्ध सहकारी संस्थाहरु करिब २३५ वटा रहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाल ती सहकारी संस्थाहरुलाई भाद्र १ गते सम्मको संस्थानबाट ३५ करोड दुध खरिद बापतको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । विगतमा दुध बिक्री र मौज्दात सामानको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विगत १० वर्षदेखि निरन्तर संस्थान घाटामा गएकोले आर्थिक व्ययभार र दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ ।’

अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुली तथा मौज्दात दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणबाट प्राप्त रकम किसानलाई भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको उनले जानकारी गराइन् ।