भदौ १० को हिमाली सुनामीः जलवायु न्याय माग्ने बलियो प्रमाण

गत भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङ हिमालमा खसेको चट्टानी पहिरोले भोटेकोसी, ल्हेन्दे खोला र त्रिशूली नदीमा ल्याएको आकस्मिक बाढी; जसलाई अहिले हिमाली सुनामीका रूपमा परिभाषित गरिँदै छ, जम्मा ७ देखि १० मिनेटको छोटो समयमै अकल्पनीय विनाश मच्चाएर गयो। यो घटना अचानक आइपरेको जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा यो वर्षौंदेखि वैज्ञानिकहरूले दिँदै आएको चेतावनीकै परिणति हो।

हिमाली क्षेत्रमा निरन्तर बढिरहेको तापक्रमले हिउँ र बरफले थामेको चट्टानलाई क्रमशः अस्थिर बनाउँदै लगेको र यसले पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढाउँदै लगेको तथ्य यसबाट पुष्टि भएको छ।

यस विपद्ले नेपाललाई करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको समग्र वित्तीय क्षति, करिब ७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण लागत र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बैङ्किङ क्षेत्रीय लगानी जोखिम थोपरेको प्रारम्भिक आँकलन आइरहेका छन्। त्यसभन्दा बढी यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने दूरगामी क्षतिको आँकलन झनै कहालीलाग्दो देखिन्छ; जुन घटनालाई विश्व समुदायले नै नजिकबाट अनुसन्धान र विश्लेषण गरिरहेको छ।

यहीँ आएर यो घटनाले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई तीखो रूपमा उठाउँछ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान जम्मा ०.०२ देखि ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ- यो अंश यति सानो छ कि विश्वको जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ‘दोष’ व्यावहारिक रूपमा शून्यकै हाराहारीमा मान्न सकिन्छ। तर विडम्बना यसैमा छ कि उत्सर्जन नगर्ने यही देश जलवायु परिवर्तनका असरहरू सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा पहिले भोग्नुपर्ने अवस्थामा छ।

यस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको र नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले यत्रो ठूलो वित्तीय क्षति, पुनर्निर्माण लागत र बैङ्किङ जोखिम आफैं धान्नुपर्ने बाध्यता जलवायु न्यायको मूल तर्कलाई नै प्रत्यक्ष चुनौती दिन्छ- जुन तर्कअनुसार बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले नै जलवायु अनुकूलन र क्षतिपूर्तिको बढी भार बोक्नुपर्ने हो।

भोटेकोसी बाढी त्यसैले नेपालका लागि केवल राष्ट्रिय विपद् मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको दाबीलाई थप बलियो बनाउने ठोस र ताजा प्रमाणका रूपमा उभिएको छ।

प्रत्यक्ष प्रभाव र चुनौती व्यवस्थापनका सकस

१. हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिम

नेपालमा हिमताल विस्फोट (ग्लोफ) जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सबैभन्दा प्रत्यक्ष र विनाशकारी खतराहरूमध्ये एक बन्दै गएको छ। हामीले १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्य हासिल गरे पनि हिमालय क्षेत्र अझ छिटो तात्नेछ- कम्तीमा ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियसले बढी न्यानो हुनेछ। हालको उत्सर्जन प्रवृत्ति यसैगरी जारी रहेमा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले शताब्दीको अन्त्यसम्म आफ्नो हालको आयतनको ८० प्रतिशतसम्मै गुमाउन सक्छन् भन्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ।

यसैबीच विभिन्न अध्ययनले नेपालका ४७ वटा हिमतालहरू फुट्न सक्ने उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लने दर बढ्दै जाँदा जोखिमयुक्त हिमतालहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने अवस्थामा छ। साथै ट्रान्स–बाउन्ड्री (सीमापार) पूर्वसूचना प्रणालीको अपर्याप्तताले हिमताल विस्फोटबाट हुने उच्च जोखिम अझ बढाइरहेको देखिन्छ।

२. पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव

हाल नेपालमा भएका हिमताल विस्फोटसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीहरू सीमित सङ्ख्यामा र केही तालहरूमा मात्र स्थापित छन्। धेरै जोखिमयुक्त तालहरूमा अझै वास्तविक-समयको अनुगमन प्रणाली पुगेको छैन, जसले स्थानीय बासिन्दालाई समयमै सूचना पाउन कठिन बनाउँछ।

भोटेकोसी बाढीका बेला १३ मिनेटमै जलमापन केन्द्र बगेका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै सूचना दिन सकिएन। यसले हाम्रो पूर्वसूचना संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। छिमेकी देशहरू (नेपाल, चीन र भारत) बीच सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र निर्माण नभएकाले पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव रहेको छ। यसका लागि कूटनीतिक पहलमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्छ।

३. भौगोलिक संवेदनशीलता

नेपालको भौगोलिक बनावट आफैंमा प्राकृतिक विपद्प्रति अत्यन्त संवेदनशील छ। यो संवेदनशीलता बुझ्नु जलवायु परिवर्तनको असर र विपद् व्यवस्थापन दुवैका लागि आधारभूत हो। अत्यधिक भिरालो र अस्थिर भूभाग, भूगर्भीय हिसाबले ‘युवा’ मानिने हिमालय पर्वतशृङ्खला, मनसुनी वर्षाको चरम केन्द्रीकरण, घना नदी प्रणाली र साँघुरा उपत्यका, उच्च भूकम्पीय जोखिम र बसोबासको विस्तार जोखिमयुक्त क्षेत्रमै हुँदै गएकाले नेपाल बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता बहुविपद्को जोखिममा छ।

ठूला नदी प्रणालीहरू हिमालबाट सीधै तराईसम्म ठाडो ढलानमा बग्छन्। साँघुरा पहाडी उपत्यकाहरूमा बग्ने यी नदीहरूले माथिबाट आउने पहिरो वा हिमताल विस्फोटको पानी र भेलबाढी छिनभरमै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुर्‍याउँछन्- जस्तै भर्खरै भोटेकोसी बाढीले तिब्बततर्फबाट सुरु भएको जलप्रवाहलाई केही घण्टाभित्रै रसुवा, नुवाकोट हुँदै चितवनसम्म पुर्‍यायो।

४. वित्तीय सीमितता र सङ्कुचन

नेपालको कुल वार्षिक बजेट नै करिब १८–१९ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। यस्तोमा एउटै विपद्बाट ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति र ठूलो पुनर्निर्माण लागत बेहोर्नुपर्दा राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा एकैचोटि विपद् व्यवस्थापनतर्फ मोड्नुपर्ने बाध्यता आउँछ; जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास बजेटमा प्रत्यक्ष कटौतीको दबाब सिर्जना गर्छ।

साँघुरो राजस्व आधार, विपद् पूर्वतयारी लगानीको अभाव, बैङ्किङ तथा बिमा क्षेत्रमा सीमित सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय तहमा वित्तीय र प्राविधिक क्षमताको कमी एवं ढिलो र सर्तसहितको अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका कारण नेपालको वित्तीय सीमितता रहेको देखिन्छ।

जलवायु न्याय र नेपालको कूटनीतिक दाबी

जलवायु न्याय र नेपालको विपद् व्यवस्थापन एकआपसमा गहिरो गरी जोडिएका छन्। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा जम्मा ०.०२–०.०२७ प्रतिशत मात्र योगदान गर्ने नेपाल जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिमयुक्त मुलुकहरूको अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। यसैले नेपालले आन्तरिक विपद् व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘प्रदुषकले तिर्ने सिद्धान्त’ (जसले बढी प्रदूषण गर्छ, उसैले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ) मा आधारित दाबी बलियो रूपमा राख्नुपर्छ।

कूटनीतिक पहलका तीन प्रमुख आयाम

क. असहनीय मूल्य : शून्यप्रायः उत्सर्जन गर्ने नेपालका जनताले अर्काको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छन्- यो मानवीय पीडा र मानव अधिकारको सङ्कट हो, जसलाई कुनै अङ्कले पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैन।

ख. लस एन्ड ड्यामेज फन्ड : कोप सम्मेलनमार्फत स्थापित यो कोषबाट नेपालले ऋण होइन, सहुलियतपूर्ण अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। भोटेकोसी विपद्को आधारमा नेपालले यस कोषमा दाबी पहिल्यै प्रस्तुत गरिसकेको छ, जसलाई कूटनीतिक पहलमार्फत टुङ्गोमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

ग. प्रमाणमा आधारित कूटनीति : उपग्रह तस्बिर, रिमोट सेन्सिङ डेटा र वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा हिमाल पग्लने र हिमताल विस्फोटका घटनाहरू विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिकै परिणाम हुन् भन्ने कुरा नेपालले ठोस प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्छ। साथै हिमालय क्षेत्रको संरक्षण नभई विश्वको पारिस्थितिक प्रणाली नै सुरक्षित नरहने यथार्थप्रति विश्व समुदायलाई सचेत गराई एकजुट पार्नुपर्छ।

अबको बाटो र ठोस कदम

नेपालले केवल सहायताको याचना गर्ने मात्र होइन, आफ्नै रणनीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि निम्न ५ प्रमुख क्षेत्रमा ठोस कदम आवश्यक छन् :

क. अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति

• हिमाली/अतिकम विकसित मुलुकहरू (भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान आदि) सँग मिलेर साझा पैरवी गर्ने।
• ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बाट वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन श्रेय–निर्धारण अध्ययनसहित प्रत्यक्ष रकम पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
• ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तमा जोड दिने।
• हिमताल अनुगमन र जोखिम नक्साङ्कनमा वैज्ञानिक तथ्याङ्क निर्माण गर्ने।
• भारत–चीनसँग ट्रान्स–बाउन्ड्री जल व्यवस्थापनमा संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने।
• विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (Green Climate Fund) सँग दीर्घकालीन साझेदारी गर्ने।
• घरेलु सुशासन र पारदर्शी पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापनबाट अन्तर्राष्ट्रिय दाबी बलियो बनाउने।
• अनुकूलन कार्यक्रम केन्द्रबाट मात्र नभई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने।

ख. प्रविधि र पूर्वसूचना

उच्च हिमाली क्षेत्र र नदी तटहरूमा उन्नत पूर्वसूचना केन्द्र स्थापना गरी विपद् आउनुअघि नै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था मिलाउने।

ग. पूर्वाधार विकासको ढाँचामा परिवर्तन

लागत बचतको लोभमा नदी सतहकै हाराहारीमा सडक वा होचा पुल निर्माण गर्ने र ‘क्यासकेड’ प्रणालीमा नदीको बहाव क्षेत्रमै विद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्ने पुरानो प्रवृत्ति त्यागी जोखिम आँकलन गरी विपद्–प्रतिरोधी डिजाइनमा जोड दिने।

घ. जग्गा तथा सहरी विकासको आगामी मोडल

जलवायु परिवर्तन र यसको जोखिम व्यवस्थापनका लागि विज्ञहरूको राय–परामर्शमा मौजुदा कानुनहरूको परिमार्जन गर्दै जग्गा तथा सहरी विकासको व्यवस्थित मोडलको मापदण्ड तर्जुमा गरी सोही मापदण्डको परिधिभित्र रही देहायबमोजिमको कार्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ :

• जोखिमआधारित भूउपयोग योजना र नदीकिनारमा ‘नो–बिल्ड जोन’ तोक्ने।
• एकीकृत बस्ती विकास गर्ने (छरिएको बसोबासको साटो योजनाबद्ध विकास)।
• जलवायु–अनुकूल भवनसंहिता लागू गर्ने (बाढी/भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन अनिवार्य)।
• भूमि पुनर्व्यवस्थापन गर्ने।
• स्थानीय सरकारको नेतृत्वलाई विकेन्द्रीकृत बनाउने।
• विपद् बिमा र वित्तीय जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्र स्थापना गर्ने।

ङ. प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन

जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जना हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै देहायबमोजिमको कार्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ :

• नीतिगत सुधारमार्फत सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (डीआरआरएम) र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) लाई विकास र सामञ्जस्य गरी जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने (स्थानीय अनुकूलन योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको एकीकरण)।
• जलवायु जोखिम स्थानान्तरणका लागि अनुकूली सामाजिक सुरक्षा/धक्का–उत्तरदायी अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने।
• प्रमुख आर्थिक सेवा क्षेत्रहरूको जलवायु–अनुकूलित कार्यलाई सहजीकरण गर्न पूर्वचेतावनी प्रणाली र बहुप्रकोप अनुगमन प्रणालीलाई कायम राख्ने र सुदृढ बनाउने।
• घरेलु तथा औद्योगिक आगलागी नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि नियामक ढाँचा र कार्यान्वयन रणनीति विकास गर्ने र राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्ने।
• जलवायु जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना निर्देशिका र मापदण्डमार्फत सुरक्षाको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने र जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने।
• नेपालको वन क्षेत्रमा जलवायुजन्य (मुख्यतः जलजन्य) प्रकोपहरूको नियन्त्रणसम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक रणनीति तथा कार्ययोजना विकास गर्ने र वन प्राधिकरणहरूको नेतृत्वमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।

निष्कर्ष

यी सबै कदमहरूको साझा लक्ष्य भनेको नेपाललाई ‘पीडित’ को भूमिकाबाट माथि उठाई प्रमाण, कूटनीति र आन्तरिक सुशासनमा आधारित सक्षम र जलवायु–सहनशील राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नु हो। भोटेकोसी बाढीपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया नेपालका लागि पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउने अवसर होइन, बरु सुरक्षित, योजनाबद्ध र जलवायु–सहनशील सहरी भविष्य निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको चिन्ता मात्र नभई वर्तमानकै जीवनमरणको सवाल बनिसकेको छ। त्यसैले आन्तरिक रूपमा बलियो विपद् पूर्वतयारी र बाह्य रूपमा आक्रामक जलवायु कूटनीति नै नेपालको हितमा हुनेछ।

भोटेकोसी बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय क्षमता र वित्तीय संरचना दुवैको परीक्षा लिएको छ। तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌लाई पनि यो सम्झाउँछ कि जलवायु परिवर्तनको जोखिम र जिम्मेवारी असमान रूपमा वितरित छ- जसले कम उत्सर्जन गर्छ, उसैले नै बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने यस्तो असन्तुलन सुधार्न विश्व बैङ्कजस्ता निकायको आपत्कालीन सहयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन; दिगो जलवायु वित्त संयन्त्र र क्षतिपूर्ति कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको जलवायु कूटनीति अब पीडित मुलुकको परम्परागत भूमिकाबाट माथि उठेर वैज्ञानिक प्रमाण, क्षेत्रीय एकता र ठोस वित्तीय दाबीमा आधारित रणनीतिक कूटनीतितर्फ रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ। भोटेकोसीजस्ता घटनाहरू अब केवल राष्ट्रिय विपद् मात्र होइनन्, विश्वव्यापी जलवायु न्यायको प्रमाणपत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि हुन्। नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई तीव्र बनाउँदै ‘ऋण होइन, अनुदान र न्यायोचित क्षतिपूर्ति’ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अडान राख्नुपर्छ। साथै आन्तरिक रूपमा परियोजनाका ठोस प्रस्तावहरू छिटो तयार पार्न सक्ने प्राविधिक क्षमता विकास गर्नु अपरिहार्य छ। (लेखक उपाध्याय बागमती प्रदेश सरकारका उपसचिव हुन्।)