News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले असोज १५ पछि एक वा दुई बैठक राखेर संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ ।
- असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक राखेर अधिवेशनभर भएका गतिविधि सुनाउने विषयमा छलफल भएको र विधेयक समितिमा पठाउने कार्यसूची तय भएको छ ।
- असोज १५ सम्मको क्यालेन्डरमा बालबालिका, नागरिक लगानी कोष, भुक्तानी तथा फर्स्यौट र मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक तथा विभिन्न सम्झौतामाथि छलफल छ ।
२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्यको तयारी थालेको छ ।
असोज १५ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीसहितको संसदीय क्यालेन्डर प्रकाशित भएको छ । त्यसपछि एक वा दुई वटा बैठक राखेर संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्यको तयारी भएको हो ।
‘असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक राखेर त्यसदिन अधिवेशनभर भएका गतिविधि सुनाउनेगरी छलफल भएको छ,’ रास्वपाका एक नेताले भने, ‘असोज १५ पछि एक वा बढीमा दुई वटा बैठक बस्न सक्दछ ।’
यसबीचमा प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाउने गरी सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । यसबीचमा केही विधेयक आयो भने पनि त्यसलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएर अधिवेशन अन्तय गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यसपछि एकै पटक पुसमा अर्को अधिवेशन बोलाउने र अर्को अधिवेशन सुरु भएलगत्तै धमाधम विधेयकहरू पास गरेर अगाडि बढाउने गरी सोचिएको नेताहरू बताउँछन् ।
संघीय संसद्को चालू अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ बाट सुरु भएको हो । चालू अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनेका छन् । यसबाहेक सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत भए । स्वीकृत अध्यादेशहरूले संशोधन गरेका विषय समेटेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।
मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन र समसामयिक विषयमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने लगायतका कार्य भए । तर प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
असोज १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यसूचीसहितको संसदीय क्यालेन्डर भने प्रकाशित भइसकेको छ ।
जसअनुसार भदौ ३० गते परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन् ।
मंगलबार नै प्रतिनिधिसभाबाट एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (काउन्सिल अफ एसियन लेजिस्लेटिभ इन्स्टिच्युसन्स) क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने कार्यसूची छ ।
भदौ ३१ गते बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।
संसदीय क्यालेन्डरअनुसार असोज १ गते संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल हुनेछ ।
असोज ५ गते बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।
असोज ६ गतेनागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।
असोज ७ गते भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।
त्यसपछि असोज १३ गते अर्को बैठक बस्नेछ । जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि छलफल र अनुमोदन गरियोस् गरियोस् भन्ने भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
असोज १४ गतेको बैठकबाट मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ र कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौ संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने तयारी छ ।
असोज १५ गते नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३, नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ र भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने विषय क्यालेन्डरमा समावेश छ ।
प्रतिक्रिया 4