बल्थली बैठकले टारेन एमाले संकट

२९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमाले पुनर्गठन कार्यदलमा देखिएको संकट बल्थलीको आवासीय बैठकले पनि हल गर्न सकेन ।

कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेलले अलग–अलग प्रतिवेदन तयार पारेपछि उत्पन्न समस्या हल गर्न काभ्रेको बल्थलीमा आवासीय बैठक बसेको थियो ।

शनिबार बल्थली पुगेका नेताहरू आइतबार बिहानदेखि (आज) सोमबार दिउँसोसम्म छलफलमा जुटेपनि सहमतिमा पुग्न सकेनन् ।

‘एउटै निष्कर्षमा पुगेर प्रतिवेदन तयार पार्ने आवासीय छलफलको उद्देश्य थियो, त्यसका निम्ति लामो र सघन छलफल भयो,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर कुन लाइन पारित गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिएन ।’

उनका अनुसार उपाध्यक्ष थापा र महासचिव पोखरेलले आ–आफ्ना प्रतिवेदनको प्रतिरक्षामा बोलेका थिए । अरु नेताहरूले पनि आफ्नो मत राखे । ‘को कता उभिने भनेर मतविभाजनकै स्थिति बनेनन्, तर झुकाव प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

तर बहुमत/अल्पमतका आधारमा नजाने सहमति जुट्यो । ‘एउटै निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन भनेपनि मतविभाजनमा नजाऔं, त्यसले पार्टी जोगाउँदैन भन्नेमा सबैको सहमति भयो,’ बैठकमा सहभागी अर्का नेता भन्छन् ।

यसपछि सबैको मतलाई समेट्नेगरी एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न तीन सदस्यीय सम्पादन समिति बनाउन नेताहरू सहमत भए । कार्यदलका संयोजक थापा, उपाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल रहेको सम्पादन समिति बनाएर आवासीय छलफल टुंगियो ।

यो समितिलाई दुई दिनको समय दिइएको छ । ‘महासचिव शंकर पोखरेलको विस्तृत प्रतिवेदन, त्यसमाथि बादलको अलग मत र आवासीय छलफलमा अरु नेताहरूले राखेका अभिमतलाई समेत समेटेर एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी यो समितिलाई दिइएको छ,’ उनी भन्छन् ।

१ असोजमा बस्ने कार्यदलको अर्को बैठकमा एकीकृत मस्यौदा प्रस्तुत हुनेछ । ‘त्यो बैठकले भने प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउनेछ, र पार्टी सचिवालयमा बुझाइनेछ,’ ती नेता भन्छन् ।

नेताहरूका अनुसार असोज पहिलो साता सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बोलाउने तयारी छ ।

एकअर्कालाई निषेधको प्रयास

आवासीय छलफलपछि बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष फेर्ने हल्ला चिर्ने काम बैठकबाट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘बैठकमा पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने विषयमा फिँजाइएको भ्रम र हल्ला चिर्दै..,’ बस्नेतले फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् ।

आवासीय छलफलबारे अर्का सचिव डा.राजन भट्टराईले पनि स्टाटस लेखेका छन् । तर उनको स्टाटसमा राजनीतिक सन्देश छैन । सम्पादन समिति बनेको र त्यसले अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने जानकारी मात्र दिएका छन् ।

बैठक स्रोतका अनुसार सचिव बस्नेतले फेसबुकमा लेखे जस्तो कुनै संकट टार्नेगरी निर्णय भएको छैन । बरू कतिपय बेला असहज स्थिति सिर्जना हुनेगरी छलफल भएको थियो ।

‘यो कार्यदलको औचित्य छैन, विघटन बराबर हो भनेर रामबहादुर थापाले भन्नुभयो । उहाँले यसो भन्दा स्थिति निकै सहज भएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘नेताहरुले संयोजक भएर यस्तो बोल्ने भनेर प्रतिवाद गर्नुभएको थियो ।’

तर थापाले आफू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उपस्थित भएको र कार्यदलको औचित्य सकिएको अडान लिइरहे । कतिसम्म भने आफूले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पनि अध्यक्ष ओलीकै भएको तर्क थापाले गरेका थिए ।

‘खासमा यो अध्यक्षकै कुरा हो, उहाँकै प्रतिवेदन हो,’ थापाले भनेका थिए । ओलीको प्रतिवेदनलाई अरु नेताहरूले संशोधन गर्न नसक्ने अडान पनि थापाले राखेका थिए । ‘अध्यक्षलाई निषेध गर्नेगरी यो छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन,’ थापाले भनेका थिए ।

उनलाई केही पदाधिकारीले साथ दिएको स्रोत बताउँछ । तर बहुमत बढी सदस्यहरूले भने महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनको पक्षमा उभिएका थिए ।

‘महासचिवको प्रतिवेदन एउटा फर्म्याट आएको छ । पार्टी जीवनको समग्र मूल्याकंन त्यही प्रतिवेदनमा छ,’ धेरैजसो सदस्यहरूको तर्क थियो ।

‘एउटा पक्षले संयोजकले लेखेकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संशोधन गरौं भन्यो भने अर्को पक्षले महासचिवको प्रतिवेदनमा अरुको मत थपेर एकीकृत मस्यौदा बनाऔं भन्यो,’ स्रोत भन्छ, ‘अन्ततः सबैको मत राखेर एकीकृत मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी मध्यमार्गी विकल्पमा नेताहरू सहमत हुनुभयो ।’

विशेषगरी महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनको १७ नम्बर बुँदा कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकने अडान थापाले राखेका थिए । पोखरेलले यो बुँदामा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए विशेष महाधिवेशनको माध्यमबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

‘विशेष महाधिवेशन एक प्रकारले नेतृत्वको चाहना विपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था हो । यस प्रकारको वैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग अपवाद बाहेकको अवस्थामा गर्नु उचित हुँदैन,’ पोखरेलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यद्यपि पार्टी विधानले गरेको व्यवस्था भएको हुँदा यी दुवै अवस्थालाई अनुशासनहीनता र अराजकताको विषयका रुपमा लिन भने मिल्दैन ।’

(हेर्नुस्, पोखरेलको प्रतिवेदन अंश)

नैतिकताको आधारमा ओलीलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिइएको, र राजीनामा नगरे विशेष महाधिवेशनबाट हटाउन सकिने प्रस्ताव राखिएको प्रतिवेदन कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने सन्देश पनि थापाले छलफलमा राखेका थिए । तर सर्वसम्मतिले पार्टीले अगाडि बढाइएको प्रक्रिया मार्फत आएका तर्क, सुझाव र निष्कर्षहरू भन्दा माथि कुनै व्यक्ति नहुने प्रतिवादत अरु नेताहरूले गरेका थिए ।

बैठक स्रोतका अनुसार आवासीय छलफल चलिरहँदा थापाले पटकपटक ओलीसँग सम्वाद गरेका थिए ।

‘नेतृत्वलाई निषेध गर्नेगरी तयार हुने प्रतिवेदन स्वीकार्नु भन्दा छलफल बहिष्कार गरेर उठ्न ओलीको सुझाव पनि सुनाउनुभएको थियो,’ स्रोत भन्छ । तर कसैलाई पनि निषेध नगर्ने र सबैको कुरा अगाडि बढाउने भन्ने मध्यमार्गी निष्कर्षमा नेताहरू पुगे ।

‘सम्पादन समितिले सबैको राय समेटेर मस्यौदा तयार पार्ने भनेपछि अध्यक्षकै तर्क पनि समेटियो, महासचिवकै निष्कर्ष पनि आयो, अरु नेताहरूको अभिमत पनि रहने भयो,’ एक पदाधिकारी भन्छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीको चाहना भने महासचिव पोखरेलको संगठनात्मक निष्कर्षलाई मात्र स्वीकार्ने र राजनीतिक निष्कर्ष भने संयोजक थापाले राखेको प्रतिवेदनबाट लिनेगरी कार्यदलमा सहमति जुटाउने थियो ।

सबै प्रतिवेदन अगाडि बढाउन आफू अप्ठ्यारोमा पर्न सकिने बुझाइका कारण पनि यस्तो विकल्पमा ओली पुगेका हुन् । किनभने कार्यदलमा नरहेका अरु पार्टी पदाधिकारीहरू ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक वक्तव्य दिएकै नेताहरू छन् ।

उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त, उपमहासचिवहरू योगेशकुमार भट्टराई र रघुवीर महासेठ, सचिव हिक्मत कार्की पुनर्गठनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छ् । अर्थात कार्यदल भन्दा सचिवालय बैठक ओलीका निम्ति प्रतिकूल देखिन्छ ।

पुनर्गठनको पक्षमा रहेका उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव पोखरेल लगायत भने सचिवालय हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद (विशेष महाधिवेशन) पुगेर निर्णय लिने योजनामा छन् ।