News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन पक्षले गर्न लागेको महाधिवेशन अवैधानिक भन्दै प्रक्रिया अघि बढे आफू मुकदर्शक नबस्ने बताएका छन्।
- देउवाले विशेष महाधिवेशनको वैधता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन अघि बढाउनु विधि, विधान र कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरेका छन्।
- उनले संस्थापन पक्षले पार्टीलाई कमजोर बनाउने आरोप लगाउँदै सहमति र सहकार्यबाट विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
३० भदौ, काठमाडौं । कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन पक्षले गर्न लागेको महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढे आफू आफू मुकदर्शक भएर नबस्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले संस्थापनले गर्न लागेको महाधिवेशनमा भाग नलिन नेता कार्यकर्तालाई मंगलबार अपिल जारी गर्दै संस्थापनले गर्न लागेको महाधिवेशन पार्टी हीत विपरीतको संज्ञा दिएका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर गर्ने कार्य हुँदा म मुकदर्शक भएर बस्न सक्ने छैन,’ उनको अपिलमा उल्लेख छ।
कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो विवाद र असमझदारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले पार्टीको विधि, विधान, पद्धति, परम्परा तथा केन्द्रीय समितिका निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए।
विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम निरूपण नहुँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु विधि, विधान तथा कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने उनको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिसकेको अवस्थाले समेत यस विषयमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टीका अनुभवी नेतृत्व र बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्तालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेस निर्माण नभई पार्टीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
उनले विशेष महाधिवेशन किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत आम नेता–कार्यकर्ता र जनताले अझै नपाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफूलाई कुनै पद वा जिम्मेवारीप्रति व्यक्तिगत लोभ नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। तर पार्टी र राज्यले आफ्नो अनुभवको आवश्यकता महसुस गरे जीवनको अन्तिम क्षणसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पछि नहट्ने बताएका छन्।
देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट विधिवत् निर्वाचित १४औँ महाधिवेशनको सभापतिका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व भएको उनको दाबी छ ।
उनले सहमति र सहकार्यको बाटोबाट पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महाधिवेशन अघि बढाउने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्ने संकेत गरेका छन्।

प्रतिक्रिया 4