बिजनेस हुँदाहुँदै कर्णाली सरकारले किन अन्त्य गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन ?

३० भदौ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन निर्धारित समयभन्दा एक दिनअघि नै अन्त्य गरिएको छ । सभामुख नन्दा गुरुङले २२ भदौको बैठकमा प्रदेशसभा बैठक ३० भदौमा बस्ने गरी अधिवेशन स्थगित गरेकी थिइन् ।

तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २९ भदौ राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सरकारको सिफारिसपछि प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको स्वीकृतिअनुसार प्रदेशसभाले २९ भदौमै सूचना प्रकाशित गरी आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराइयो ।

सरकारले भने प्रदेशसभामा तत्कालको ‘बिजनेस’ नभएको दाबी गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरेको जनाएको छ । तर प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सदनमा छलफल र प्रक्रियामा लैजान सकिने विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेशसभाका विभिन्न समितिमा तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन् भने प्रदेशसभामा टेबुल भएर प्रक्रियामा रहेको अर्को एउटा विधेयकसमेत छ ।

यसले प्रदेशसभामा बिजनेस नै नभएका कारण अधिवेशन अन्त्य गरिएको सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ । विपक्षी दलहरूले पनि विधेयकहरू प्रक्रियामा हुँदाहुँदै सदन अन्त्य गरेर सरकारले संसद्को भूमिका कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

राजकुमार शर्माको विधेयकबाट सुरु भयो विवाद

कर्णाली प्रदेशसभामा अहिले देखिएको गतिरोधको पृष्ठभूमि १२ साउनदेखि जोडिन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ‘कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा पेस भएको उक्त विधेयक सात दिनमा परिपक्व हुने संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासअनुसार कार्यसूचीमा राखेर छलफल अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

तर, विधेयक परिपक्व भइसक्दा पनि प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशसभामै विरोध जनाएका थिए । विधेयकलाई छलफलको प्रक्रियामा नलगेको विषयलाई लिएर उनले आपत्ति जनाएपछि सदनमा राजनीतिक विवाद चर्किएको थियो ।

त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । सभामुखले ३० भदौमा पुन: बैठक बस्ने मिति तोकेकी थिइन् । तर निर्धारित बैठक बस्नुअघि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना समाप्त भएको छ ।

तीन विधेयक समितिमा, एउटा सदनमै

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाका समितिमा अहिले तीन वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभामा टेबुल भइसकेको अर्को एउटा विधेयकसमेत प्रक्रियामै रहेको छ ।

संसदीय प्रक्रियामा विधेयकहरू समितिमा पठाएर दफावार छलफल गर्ने, आवश्यक संशोधन गर्ने र पुन: सदनमा पेस गर्ने अभ्यास हुन्छ । त्यसैले समितिमा रहेका विधेयकलाई पनि प्रदेशसभाको ‘बिजनेस’कै रूपमा लिइन्छ ।

यही अवस्थामा सरकारले सदनमा बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठेको हो ।

प्रदेशसभामा छलफलका लागि विधेयकहरू बाँकी रहेको अवस्थामा पनि अधिवेशन अन्त्य गरिनुले सरकार विधेयक निर्माण र संसदीय प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएको विपक्षीको आरोप छ ।

‘बिजनेस नभएर होइन, प्रतिपक्षको आवाज रोक्न सदन बन्द’

सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्नुको कारण बिजनेसको अभावलाई देखाए पनि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरूले सरकारले सदनमा पर्याप्त बिजनेस हुँदाहुँदै अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रतिपक्षको आवाज रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेशसभामा सरकारका निर्णय, बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा प्रदेश सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने प्रमुख थलो संसद् हो । विपक्षी दलहरूले सदनमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेका बेला अधिवेशन अन्त्य गरिनुलाई उनीहरूले राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानेका छन् ।

विशेषगरी पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गैरसरकारी विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएको विषयमा सदनमै प्रश्न उठाएपछि उत्पन्न विवाद समाधान नगरी अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको विपक्षीको बुझाइ छ ।

सरकारको निर्णयमाथि उठेको प्रश्न

प्रदेशसभामा विधेयकहरू प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय किन गर्‍यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट राजनीतिक र संसदीय जवाफ भने आएको छैन ।

सरकारले आवश्यकताअनुसार आगामी अधिवेशन बोलाउन सक्ने भए पनि अधिवेशन अन्त्य गर्नु र बैठक स्थगित गर्नु संसदीय अभ्यासका हिसाबले फरक विषय हुन् ।

सभामुखले ३० भदौमा बैठक बस्ने गरी मिति निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा त्यसको एक दिनअघि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुले राजनीतिक विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

सरकारले सदनमा तत्काल पर्याप्त कार्यसूची नभएको ठहर गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेको हो भने समितिमा रहेका तीन विधेयक र सदनमा टेबुल भएको अर्को विधेयकलाई किन अघि बढाइएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ, विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानुभन्दा अधिवेशन अन्त्य गर्नुको राजनीतिक उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नसमेत विपक्षीले उठाइरहेका छन् ।

सदन खुल्नेभन्दा बन्द गर्ने बाटो रोज्यो सरकार

कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्यसँगै अहिले प्रदेशसभाको संसदीय कामकारबाही तत्कालका लागि रोकिएको छ । प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयकहरू अब अर्को अधिवेशनबाट मात्रै अघि बढ्ने छन् ।

यसले कर्णालीमा कानुन निर्माणको गति, सरकारको जवाफदेहिता र विपक्षीको संसदीय भूमिकामाथि बहस सिर्जना गरेको छ । प्रदेशसभामा बिजनेस नभएको हो वा बिजनेस हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक कारणले सदन बन्द गरिएको हो भन्ने विषयको जवाफ भने सरकारले दिनु पर्नेछ ।