संसद्को भूमिकाप्रति सांसदहरूकै प्रश्न

३० भदौ, काठमाडौं । ‘जनप्रतिनिधिले उठाएका विषय यो सदनको चार दिवार बाहिर गएर सरकारसम्म पुग्न सकेको महसुस हामीले गर्न सकेका छैनौं,’ ३१ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले भनेका थिए ।

त्यस दिन सभामा उनले भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकले दुई–चार हजारको सामान ल्याउँदा बरामद गर्ने तर तस्करलाई भने राज्यकै निकायले नदेखेझैं गरिरहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

सांसद पन्त संसद्मा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रकृतिक विपद्मा सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको गतिविधि र सुशासनसँग सम्बन्धित विषय उठाइरहेका हुन्छन् । यसबाहेक निर्वाचन क्षेत्रका विषय पनि उठाइरहेका हुन्छन् ।

‘नागरिकले अनुभूत गरेका विषयहरू सम्बोधन होस् भनेरै सांसदले संसद्मा विषय उठाउने हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद्मा उठाएका विषयहरू जो सम्बोधन हुन सक्छन् तिनलाई सरकारले सुन्न ढिलो गर्दा हामी सांसदले घचघच्याउनु सामान्य हो ।’

उनका नजरमा अझ सत्तारुढ दलका लागि जनताको कुरा राख्ने महन्वपूर्ण थलो नै संसद हो ।

‘सरकार भएको पार्टीको सांसदले बाहिर गएर विरोध गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । नाराजुलुस/धर्ना गर्ने कुरा भएन । यसकारण हामीले सदनमै कुरा उठाएर जनताको जायज समस्यारू सम्बोधन गराउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण कहिलेकाहीँ बाध्यताबस कतिपय शब्दहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै अनुदार

४ असार २०८३ को बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले संसद्मा उठेका विषयहरूप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । त्यस दिन उनले राष्ट्रियताको विषय, सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रियताको विषय भनेर सांसद नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको स्पष्टीकरण खोजेका हुन् । १७ जेठ २०८३ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको तर्फबाट समेत भारतीय भूमि मिचिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्नोत्तरमा बालेन, विवादमा प्रक्रिया र अभिव्यक्ति

यो अभिव्यक्ति उपर संसद्मा स्पष्टीकरण मागिए पनि प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई सम्बोधन गरेका छैनन् ।

सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन भनेर सांसद केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिन प्रतिवेदन भनेका हुन् । यो विषय उनले मंगलबार अर्थात् ३० भदौ २०८२ को बैठकमा पनि उठाए ।

‘गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबारे होइन, सरकारको पारदर्शिताको विषय हो । यदि त्यो ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन फेरि देशको गृहमन्त्री बनाउन पर्याप्त आधार थियो भने प्रतिवेदन संसद् र जनतालाई नदेखाई बिरालोले आँखा लुकाए जस्तै किन लुकाउनपर्‍यो ?,’ केरुङको प्रश्न छ, ‘प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उहाँमाथि सुनपानी छर्केर चोख्याएको देखिने, तर नागरिकले त्यो निष्कर्ष कुन प्रमाण, कुन बयान र कुन आधारमा आयो भनेर हेर्न नपाउने यो कस्तो बहुरटित पारदर्शिता र सुशासन हो ?’

सम्पत्ति, सेयर लगानी र विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर ९ वैशाख २०८३ मा गते गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो ।

समितिले गुरुङको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, सेयर लगानी, बैंक मौज्दातदेखि उठेका अन्य प्रश्नहरूसम्म अध्ययन गरेर ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझायो ।

२६ जेठ २०८२ को मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्‍यो । सुधन फेरि गृहमन्त्री बने । तर उनीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । यो विषय संसद्मा निरन्तर उठिरहे पनि न गृहमन्त्रीले सम्बोधन गरेका छन् न सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रश्न भने उठिनै रहेको छ ।

सांसद केरुङ भन्छन्, ‘यदि त्यो ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन फेरि देशको गृहमन्त्री बनाउन पर्याप्त आधार थियो भने प्रतिवेदन संसद् र जनतालाई नदेखाई बिरालोले आँखा लुकाए जस्तै किन लुकाउनपर्‍यो ?’

यी लगायतका विषयमा संसद्मा सरकारसँग गुनासो र खबरदारी गर्ने सांसदहरूको संख्या बढ्दो छ । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू संसद्मा उठेका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

एकातिर लामो–लामो बैठक चलाउने र सांसदहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न दिने अभ्यास अवलम्बन गरिएको छ । अर्कोतिर संसद्मा उठेका विषय सरकारले नसुन्ने प्रवृत्ति छ । यस्तोमा संसद्कै औचित्य के हो भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।

प्रश्नबाट पन्छिने प्रवृत्तिमा प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै अगाडि छन् । यसकारण एउटै प्रश्न सांसदहरू निरन्तर उठाइरहेको छ ।

भएन मूल्यांकनको माग पूरा

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग जोडिएर खोजेका जवाफ मात्रै होइन, दिनानुदिन नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएर संसद्मा उठाइएका विषयमा समेत सरकारले जुन हदसम्म सुन्नुपर्ने हो त्यो हदसम्म नसुनेको भनेर सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरू बताउँछन् ।

रास्वपाका महामन्त्री समेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्य सरकारको मात्रै नभएर संसद्को समग्र गतिविधिकै समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

३१ असार २०८२ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘… सरकारको समीक्षा गर्ने अभ्यास छ । संसद्को हकमा चाहिँ हनिमुन पिरियड भनेर सुने जस्तो लाग्दैन । खैर जे होस्, संसद्ले पनि आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला भयो कि जस्तो लाग्छ ।’

संसद्को समीक्षा गर्दा यसका मापदण्ड के कस्ता हुन सक्छन् भनेर उनले विभिन्न बुँदा नै राखेका थिए ।

‘संसद् सुरु भएदेखि अहिलेसम्म सांसदहरूको उपस्थिति कति रह्यो ? सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधनका कारण विधेयकहरू कति समृद्ध भए ? संसदीय समितिहरूले कति काम गरे ? संसद्मा उठेका शून्य, विशेष र आकस्मिक समयका कुराहरू कति सम्बोधन भए ? सांसदहरूको प्रस्तुति कस्तो रह्यो ? प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उल्लंघन सत्तापक्ष, सरकार र प्रतिपक्षले कति पटक गरे ? नियमावलीको उल्लंघनलाई संसद्ले कसरी लियो ? भनेर जवाफ खोज्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

यी मापदण्डका आधारमा संसद्को समीक्षा गरेर ‘संसद्को गरिमा बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भन्दै उनले भनेका थिए, ‘हामी सही दिशामा छौँ वा छैनौँ ? यी सबै विषयको समीक्षा गर्न म सभामुखज्यूसँग आग्रह गर्दछु ।’

तर, रास्वपाका महामन्त्री आचार्यको यस्तो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

रास्वपाकै सांसद सांसद गणेश कार्की सरकारबाट के आउँछ र त्यसलाई समर्थन वा विरोधमा ढ्यापढ्याप पारेर मात्रै सांसद नबनिने बताउँछन् । यसका निम्ति संसद् र सांसद आफैँले पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

३० भदौ २०८२ को बैठकमा सांसद कार्कीले भनेका छन्, ‘सरकारबाट के आउँछ र समर्थन वा विरोधमा ढ्यापढ्याप पारौं भनेर मात्रै कोही सांसद हुँदैन । आफ्नो विवेक, ऊर्जा र समय यो समयभित्र देश र नागरिकका लागि प्रयोग गरौं भन्नेमा ध्याउन्न हुन्छ । यसका लागि हामीले स्रोत, साधन पनि विभिन्न किसिमले प्रयोग गर्छौं ।’

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको उत्तरार्ध अनुभव गर्दै गरेको बताउँदै उनले थप भनेका छन्, ‘यो अधिवेशनको समाप्तिसँगै संसद् अधिवेशनको एउटा चक्र पूरा हुन्छ । यदि हामीले हाम्रो सोच, प्रविधि र साधन फेरेनौं भने पहिलो र दोस्रो अधिवेशन जस्तै अबका अधिवेशन पनि पूरा हुने छन् । अबका वर्षहरू सकिने छन् ।’

यस अवधिमा सांसदहरू आफैँले पनि आफ्नो समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले संसद् यति एआईमय भएको छ कि, अब संसद्मा कसैले ‘ओई म एआई हुँ रे’ भन्न मात्रै बाँकी छ । यो कुरालाई पनि हामीले रोक्नुपर्ने भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग जोडिएर खोजेका जवाफ मात्रै होइन, दिनानुदिन नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएर संसद्मा उठाइएका विषयमा समेत सरकारले जुन हदसम्म सुन्नुपर्ने हो त्यो हदसम्म नसुनेको भनेर सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरू बताउँछन् ।

रास्वपा सांसद जगदीश खरेल (दोलखा) संसद् र सरकार दुवैको गरिमा रहने गरी काम हुनुपर्ने बताउँछन् । यस निम्ति दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनलाई लाग्छ ।

२२ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले उनले भनेका छन्, ‘हामीले यस सदनलाई गरिमामय भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दा यस सदनमा रहेका सांसदहरूको गरिमा रहेन भने अनि आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो भने यो सदनको गरिमा रहँदैन ।’

यहाँनेर उनले २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि जनताको बीचमा गरेको बाचा स्मरण गरे ।

‘भोट माग्दै जाँदा हामीले नागरिकसँग भनेका थियौं, हरेक नागरिकको समस्याहरू हामी समाधान गर्न तत समस्याको समाधानको निम्ति तत् मन्त्रालय होस् कुनै पनि संस्थामा पुग्छौं भनेका थियौं,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले सरकार चलेको केही दिन त त्यही अनुसारले चल्दैछ भन्ने कल्पना गरेका थियौं । समय बित्दै जाँदा फेरि पनि ब्युरोक्रेसीहरू सल्बलाएको देखेका छौं ।’

वाचाअनुसार काम नभएको भनेर उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नागरिकको गुनासो लिएर जाँदा ‘अख्तियार र अदालत जानका लागि सचिवले सुझाएको’ गुनासो गरे । कर्णालीका पार्टीका महामन्त्रीले अख्तियारलाई फोन गरेर दसौं वर्षदेखि अड्किरहेको फाइल हेर्दिनुपर्‍यो भन्दा पल्टाइँदैन भनेर जवाफ दिएको पनि बताए ।

यी उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन्, ‘सरकारलाई म ध्यानाकर्षण गराउँछु, प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बचेर यो सरकार रहनेवाला छैन हाम्रो (संसद् र सांसदहरूको) पनि गरिमा बच्नु पर्छ ।’

सबैको गरिमा बच्न संसद् प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘यस सदनमार्फत सरकारलाई म ध्यानाकर्षण गराउँछु, आज सांसदको भूमिका यहाँ आएर ढ्यापढ्याप पार्ने मात्रै हो ?,’ सांसद् खरेल भन्छन्, ‘यतिमा हामी सन्तुष्ट हुने छैनौं र नागरिक पनि सन्तुष्ट हुनेवाला छैनन् ।’

कानुनमा के छ ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सभामा उठेको विषय सरकारले सात दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ ।’

तर, यो नियमको पालना नभएको भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले यही व्यवस्था कार्यान्वयनको माग राखेर पटकपटक प्ले कार्ड देखाएका छन् ।

तर, आकस्मिक, शून्य, विशेष समयमा उठाएका विषय सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासो सांसदहरूले संसद्मा राखिरहेका छन् ।

कतिपय विषयमा भने सभामुखले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देश गरेका छन् ।

२२ साउन २०८३ मा नेकपा सांसद शर्माले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विषय उठाएका थिए । त्यस दिन उनले सरकारलाई ९ दिनभित्र जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र सल्यानमा भएका कामकारबाहीबारे जवाफ दिन अल्टिमेटम दिएका थिए । तर सरकारले जवाफ दिएन ।

१ भदौ २०८३ को बैठकमा यो विषयमा सरकारको जवाफ कुर्न थप तयार नरहेको भनेर सभामुखसँग रुलिङको माग माग गरे । अन्यथा, संसद्मा विरोधको शैली अपनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएर उभिरहे ।

सत्तारुढ दल रास्वपा सांसद आशिका तामाङले उस्तै शैली अपनाएर धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल झिकाउने विषयमा सरकारको जवाफ मागिन् ।

त्यस दिन उनले भनेकी थिइन्, ‘मलाई लाग्थ्यो, सदनमा कुरा राखेपछि कार्यान्वयन हुनेछ । तर एउटा सांसदले एउटै कुरा लिएर मन्त्रीदेखि सचिवको ढोका–ढोकासम्म चाहरेर कहिलेसम्म हिँड्ने सभामुख महोदय ?’

त्यसपछि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरे, ‘माननीय सदस्य गोपाल शर्मा र माननीय सदस्य आशिका तामाङबाट उठाइएको विषयमा तीन दिनभित्र सरकारलाई जवाफ दिनको लागि निर्देश गर्छु ।’

पछि सम्बन्धित मन्त्रीले यो विषय सम्बोधन गरे । तर कैयन् विषय छन् जसमा पटकपटक रुलिङ माग हुँदा पनि रुलिङ हुँदैन ।

१९ साउन २०८२ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै साम्पाङले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिउपर रुलिङ नगरेको भनेर सभामुख डीपी अर्यालमाथि टिप्पणी गरे ।

‘थुप्रै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मागका साथ विरोध गरिरहेका छौं । त्यो रेकर्डबाट पनि हटाइएको छैन,’ साम्पाङले भनेका थिए, ‘सभामुख महोदय, तपाईंलाई पनि नेपालले भारतको भूमि मिच्छ भन्ने लागेको हो र भेटाउनु भएको छैन या के हो ? यो यहाँले पनि भनिदिँदा हुन्थ्यो हामीलाई ।’

अर्थात्, सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर आफूमाथि उठेका प्रश्न सहँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्मा उठेका प्रश्नको जवावmका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जवाफका लागि बोलाउने गरी रुलिङ गरेका छैनन् ।

ट्र्याक गर्न खोजिँदै

सांसदहरूले शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समयमा उठाएका विषयलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग जोड्न खोजिँदै छ । यस निम्ति संघीय संसद् सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार डिजिटल संसद्को अवधारणामै केन्द्रित भएर मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समतिमा छलफलसमेत भएको छ ।

नेताहरूका अनुसार यो अवधारणा लागु भएसँगै सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारले के निर्णय गर्‍यो, कति प्रगति भयो र कहिले सम्बोधन भयो भन्ने कुरा ट्र्याक गर्न सकिन्छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समति सदस्य डा. राम लामाका अनुसार सांसदहरूको अभिव्यक्ति ट्र्याक हुन थालेपछि सांसदहरूलाई आफूले उठाएका विषय कहाँ पुग्यो भनेर सिस्टमले नै थाहा दिनेछ ।

‘अहिलेसम्म जनताको मुद्दा सांसदहरूले जस्तो बुलन्द रूपमा उठाए पनि कहाँ पुग्यो भनेर जनता त परको स्वयं सांसदलाई पनि थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘ट्र्याक गर्ने सिस्टम बनेपछि स्वयं सांसद र जनतालाई के कस्ता विषय उठे/उठाइए र के कति सम्बोधन भयो, भएन भने किन भइरहेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ ।’

यसले संसद्को भूमिका र संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहितालाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास छ ।