रसुवा बाढी वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन

३१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले रसुवा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न ७ सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा. मेघराज धिताल,  जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन् ।

समितिले बाढी उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भूजोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागेको हो ।

प्रवक्ता शाक्यका अनुसार रसुवा विनाशकारी बाढीलाई केवल सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिका रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य जोखिम एकपछि अर्को रूपमा जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘शृङ्लाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालयले वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

यसअघि आयोग सचिवालय अन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा हालसम्म रसुवा बाढी घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त रूपमा प्रमाणीकरण भएको वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको छैन ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु अघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव केन्द्रले दिएको थियो ।

अब समष्टिगत भूगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन हुन लागेको हो । भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भए जस्तै यस्तो विपद् अरू नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयको विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि मन्त्रालयले यो अग्रसरता लिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए ।

उनका अनुसार रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन रूपमा कसरी पूर्वतयारी गर्ने, जलविद्युत् उत्थनशीलता (जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न र संकटापन्न अवस्थामा पनि निरन्तर बिजुली उत्पादन गरिरहन सक्ने जलविद्युत् क्षमता) कसरी कायम गर्ने भन्ने पनि अध्ययन हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार तीन चरणमा अध्ययन हुनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी/ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिने छ । यस क्रममा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरिने छ ।

दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिने छ । तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिम सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारी अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा मूल्यांकन गरिने छ ।