रास्वपाले एकलौटी पास गरेका संविधान संशोधनबारेका नियम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

३१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यो आदेशसँगै संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै रुपमा दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बहुमतबाट नियमावली पारित गर्दा कांग्रेस–एमाले लगायतका विपक्षी नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीका केही प्रावधानले दुई सदनात्मक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको र राष्ट्रिय सभाकै मानमर्दन भएको दावी सहित नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त लगायतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

विवादको विषय के हो ?

नेपालको संविधानको धारा २७४ मा ‘संविधान संशोधन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको उक्त धारा २७४ (८) मा ‘(संविधान संशोधन सम्बन्धी) विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।’

संवैधानिक परिकल्पना अनुसार, संविधान संशोधनको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको प्रत्येक सदनले छुट्टाछुट्टै रुपमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ पारित गरेमा मात्रै प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

तर रास्वपाका सांसदहरूले संविधानको धारा २७४ कै प्रावधानलाई संघीय संसद्को संयुक्त सदनको परिकल्पना भएको अर्थ लगाउँदै प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ मा नियम १४०को व्यवस्था गरेका थिए, जसमा संविधान संशोधनको कार्यविधिका विवरणहरू समावेश छन् ।

नियम १४० (११) मा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको विधेयकमा प्रस्तावको पक्षमा व्यक्त भएको मत दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ पुगेमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।

विपक्षी दलहरूको भनाइमा, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको त्यो व्यवस्था संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्को दुई सदनमा छुट्टाछुट्टै रुपमा दुई तिहाइ सांसदहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने खालको थियो । यही कारण देखाउँदै विपक्षी सांसदहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

अन्तरिम आदेशमा के छ ?

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले केही संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियमहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पहिलो, नेपालको संविधानको धारा एकमा नै ‘नेपालको संविधान नेपालको मूल कानून हुने भई संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने’ व्यवस्था छ । तर नियम २५९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ लाई संघीय कानूनको रुपमा विशेष कानून सरह लागू हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

नियम २५९ मा भएको ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रुपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई अन्तरिम आदेशले रोक लगाएको हो ।

दोस्रो, नेपालको संविधानको धारा ८३ र १०४ को व्यवस्थालाई समेत सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको आधार बनाएको छ । उक्त धाराहरूमा दुई सदनात्मक संघीय संसद्, प्रत्येक सदन सञ्चालन गर्ने कार्यविधि र संयुक्त सदन सञ्चालनको परिकल्पना छ ।

तेस्रो, संविधानको धारा १११ (९) मा संघीय संसद्को संयुक्त सभा सञ्चालन हुने अवस्थाहरूको परिकल्पना छ, जसमा संयुक्त सदनमा संविधान संशोधनको विधेयक छलफल हुनसक्ने परिकल्पना छैन । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाले जारी गरेको २०७५ को नियम १२९ सँग समेत बाझिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली जारी भएको भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाद्वारा मिति १७ जेठ, २०८३ मा पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’

के प्रभाव पर्छ ?

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता शक्तिको दुरुपयोग र आर्थिक आर्जनको आरोपमा मुछिएमा समेत सांसदहरू निलम्बन नहुने प्रावधान राखेर सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ पारित गरेका थिए ।

सदन सञ्चालनको लागि सहजिकरण गर्ने कार्यविधिगत नियमावलीलाई उनीहरूले संघीय कानून सरह लागू हुने भनी नियमावलीमा व्यवस्था थपेका थिए । जसले फौजदारी कानून नै निरर्थक हुने प्रभाव पार्थ्यो ।

त्यसबाहेक संघीय संसद्को एकमुष्ट मत गणना गरेर कुनै विधेयक पारित हुने वा नहुने भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था थपेका थिए, जुन कुरा संविधानमा परिकल्पना थिए । सांसद कमला पन्त लगायतले मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधान(धारा–१), संघीय संसद्को प्रत्येक सदन सञ्चालन कार्यविधि(धारा १०४(१) र संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था (धारा २७४)को प्रतिकुल नियमावली जारी भएको दाबी गरेका थिए, जसलाई संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक रुपमा स्वीकार गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।