बागमती प्रदेश सरकार मातहतमा अब १८० कार्यालय, कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती

१ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि अन्योल बनेको ओएन्डएम स्वीकृत गर्दै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको संख्या १८० कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयबाट जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कायम भएका कार्यालयका लागि कर्मचारी दरबन्दी ४ हजार ८१४ रहेकोमा ओएन्डएम स्वीकृतिपछि ४ हजार ६८० दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो निर्णयले प्रदेश सरकारअन्तर्गत कर्मचारीको कुल दरबन्दी १३४ ले घट्ने भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको बागमती प्रदेशका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि सदस्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्री केसीका अनुसार समितिको कामकाज सकिएसँगै उक्त अस्थायी दरबन्दी स्वत: खारेज हुनेछ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका लागि पनि ९० जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत र केही मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी टुंगो लगाए पनि अन्य मन्त्रालयको बाँकी रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सबै मन्त्रालयको ओएण्डमले पूर्णता पाउने उनको भनाई छ ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेको प्रदेश वन सेवा केन्द्रका प्रमुख ११औँ तहका निरञ्जन श्रेष्ठको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।