१ सयमा आईपीओ निकाल्न प्रतिसेयर नेटवर्थ त्योभन्दा धेरै हुनुपर्ने

२ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)का लागि अनुमति कडाइ गर्ने भएको छ ।

बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको छ ।

सोही मस्यौदामा अंकित मूल्य १ सयमा आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि प्रतिसेयर नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) १ सय रुपैयाँभन्दा कम हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । ‘संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन’ मस्यौदामा भनिएको छ । त्यस्तै बोर्डले विभिन्न उद्योग वा क्षेत्रका लागि न्यूनतम नेटवर्थ सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति रोक्दै आएको छ।

गत सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना ल्याएका थिए । जसमा आईपीओ निष्कासनका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका बोर्डले तत्काल जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

बिहीबार साँझ बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो । यद्यपि सरोकारवालाको सुझावपछि संशोधनसहित निर्देशिका तयार गरिने बोर्डले जनाएको छ ।

प्रतिसेयर नेटवर्थका अलवा आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउनका लागि अन्य योग्यताहरू पनि तोकिएको छ । आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हनुपर्ने, संगठित संस्थाको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त भएको हुनुपर्ने, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको हुनुपर्ने, वेबसाइटमा कम्तीमा विगत ३ वर्षको वित्तीय विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना र चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्यहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अनुभव लगायतका विषय उल्लेख हुनुपर्ने छ ।

आईपीओमा जान चाहने कम्पनीले कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । मस्यौदा अनुसार आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाटै भएको र सञ्चालन नगद प्रवाह दिगो भएको आईपीओका लागि योग्य हुनेछ ।

त्यसैगरी कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्त अधिकृत तथा प्रमुख पदाधिकारीहरूको योग्यता, नैतिक आचरण र वित्तीय अनुशासनको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ बोर्डले गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ ।

वित्तीय ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहरिएका वा कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको ६ महिना व्यतीत नभएका व्यक्ति निष्कासन प्रक्रियाका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

व्यवसायको प्रकृति, आकार, उद्योगगत जोखिम र वित्तीय अवस्थाका आधारमा फरक–फरक नियामकीय मापदण्ड र स्कोरकार्ड प्रणाली लागु गरिने मस्यौदामा छ ।
मस्यौदा अनुसार कम्पनीमा अनिवार्य स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनुपर्ने छ भने लेखा परीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र नोमिनेसन जस्ता समिति गठन भएको हुनुपर्ने छ ।

आईपीओबाट संकलित सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्ने छ । बोर्डको स्वीकृतिविना स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक काममा खर्च गर्न पाइने छैन । संकलित रकमको उपयोग सम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष बुझाउनुपर्ने र आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।