मौलिक हक : संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन

२ असोज, काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान बनेको ११ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा संविधानअनुसार देश संघीयतामा गयो, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आए । काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित अधिकारहरू वडा तहसम्म पुगे ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार संविधानपछि नागरिकले विकास निर्माण र राज्यप्रतिको नजिकपना थोरै भए पनि अनुभूत गर्न पाएका छन् । तर मौलिक हकमा उल्लेख भएका धेरै हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक भनेको राज्यद्वारा आफ्ना नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएका आधारभूत तथा कानुनी संरक्षण प्राप्त अधिकारहरू हुन् ।

संघीयताविद् देवकोटा भन्छन्, ‘संविधानमा मौलिक हकहरू राखियो । यससम्बन्धी कानुनहरू बनेका छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । यसमा सरकारसँग जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार संविधानले आत्मसात् गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित हकहरू सजिलै प्राप्त भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति अधिकारसम्बन्धी हकहरू लागु हुन नसकेका हुन् ।

‘संविधानको राम्रो पक्ष भनेकै मौलिक हक हो । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने भनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय मौलिक हकका विषयमा कानुन बने । तर ती कानुन कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।’

उदाहरणका रूपमा पैसा नभएकै कारण राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी बबिता पासवानले सडकमै बच्चा जन्माउन बाध्य भएको घटनालाई श्रेष्ठले देखाए ।

उनी भन्छन्, ‘संविधानमा नि:शुल्क शिक्षाको हक छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन छ । ऐन लागु गर्न कार्यक्रम र बजेट पनि छ । तर बबिताले पैसा नहुँदा प्रसूति सेवासमेत पाइनन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था देखाउने यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।’

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।’

यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली २०७७ बनेर कार्यान्वयनमा छ । नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्न भनेर आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ बनेर लागु भएको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी वार्षिक रूपमा छुट्याउने गरेको छ । संविधान, कानुन, नियमावली र आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमअनुसार सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यरी नीति बनेर त्यसमा अधिकार लेखिँदैमा नागरिकले मौलिक हक प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने बबिताले सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटना बलियो उदाहरण हो ।

उनी थप्छन्, ‘आवश्यक सबै नीति र बजेट विनियोजन भएको सन्दर्भमा त यस्तो अवस्था छ भने ऐन नै नबनेका र ऐन बनेर पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, निर्देशिका बन्न बाँकी रहेका र कार्याक्रम तय भएर बजेट विनियोजन नभएका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो होला ?’

के गर्दैछ सरकार ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरू बनेका छन् । तीमध्ये कतिपय ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यक्रम तय गर्नुका साथै बजेट विनियोजनको काम बाँकी छ ।

ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने गरी बाँकी संरचना बनाउने र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको रहेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जवाफ छ ।

लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारलाई व्यापक बनाउँदै संविधानमा नागरिकका कर्तव्यसहित ३१ वटा मौलिक हक राखिएको छ । वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, शिक्षाको हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, बालबालिकाको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराधपीडितको हक, आवासको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक समेटिएको छ ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हक, महिलाको हक, समानताको हकलगायत कतिपय हकको प्रचलन २०७४ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध र देवानीबाट कार्यान्वयन (संहिता) मा समेटिएको छ ।

श्रमसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन श्रम ऐन २०७४ छ । सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि मुलुकी देवानी संहिता, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मै संशोधन गरेर सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यी बाहेक कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि मौजुदा कानुनमा सुधार गरिएको छ ।

स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, शिक्षासम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यान्नसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, अपराधपीडितको हक कार्यान्वयनका लागि भने २०७५ सालमै ऐन बनेका हुन् । आवासको हक बाहेक अन्य मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली बनाइसकिएको छ ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार ३१ मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमै २१ वटा कानुन बनाइएका हुन् । संसदीय अभिलेखअनुसार ३१ मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि २१ वटा कानुन बनाइएकोमा १५ वटा नयाँ विधेयक ल्याइएको थियो भने अरू संशोधन विधेयकबाट बनाइएको थियो ।

कानुन र नियमावली बनिसकेपछि पनि मौलिक हक प्राप्त गर्न नसके कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ४६ मा छ । जसले मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएमा वा मौलिक हक प्राप्त हुन नसकेमा संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ ।

संविधानको धारा १३३ र १४४ बमोजिम मौलिक हक प्रचलन गराउने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई प्रदान गरी नागरिकका मौलिक हकलाई अहरणीय बनाइएको छ ।

धारा १३३ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि …संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’

यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । यस्तोमा कुनै कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

धारा १४४ मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि भएको माग र विवादमा समावेश भएको कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था छ ।

बनाइँदै स्रोतको बहाना

पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार संविधान बन्दाको अवस्था र पृष्ठभूमि तथा सोच संविधान जारी भइसकेपछि राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरूमा के कति रह्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।

उनी भन्छिन्, ‘मौलिक हक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशितालाई आधार बनाएर राखियो । तर संविधान जारी भइसके पछाडि यसको मर्मअनुसार काम हुन सकेन । संघीयताको मोडेलअनुसार, उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको यथार्थ हो ।’

यसमा ज–जसले सरकारको नेतृत्व गरे तिनीहरू बढ्दा जिम्मेवार छन् । उनी थप्छिन्, ‘संविधानमा मालिक हक राख्यौं । नागरिकमा जागरुकता आयो । तर त्यो जागरुकता अनुसारको कार्यपालिकाको व्यवहार हुन सकेन ।’

उनका नजरमा राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरू विकास के हो भन्ने विषयमै अलमलमा परे । ‘यसबीचमा अलि बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मात्रै हो भनेर गयौं । सामाजिक विकास पनि महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर कम ध्यान दियौं । यसकारण सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।’

उदाहरणका रूपमा उनी शिक्षाको हकलाई नै देखाउँछिन् । ‘संविधानमा शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य भन्यौं । तर आज पनि नि:शुल्क शिक्षा दिन सक्छौं भन्ने दृढता राज्यसँग छैन । यसरी दिन सक्छौं भन्ने विश्वास आउन सकेको छैन । कार्यकारी अधिकार लिएका व्यक्तिहरू र सांसदहरूमा पनि निशु:ल्क शिक्षा दिन सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान छ ।’

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक छ । जहाँ भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ ।’

यसबाहेक संविधानत: अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐनहरू बनेका छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ बनेर कार्यान्वयनमा छ । तर व्यवहारमा नागरिकले नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

‘एकातिर संविधानमा नि:शुल्क भनेका छौं । अर्कोतिर विद्यार्थीसँग शुल्क लिएर त्यसलाई राजस्वसँग समेत जोडिरहेका छौं । यो विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार हो,’ पूर्वमन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘शिक्षासम्बन्धी यो अवस्थाले मौलिक हक कार्यान्वयनको कस्तो अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ ।’

खै क्रान्तिकारीपन ?

संविधानले सीमान्तकृत समुदाय र युवा वर्गलाई उत्साहित बनाउने गरी विभिन्न हकहरू राख्यो ।

संविधानअनुसार रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन बनेको छ । तर कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी राज्यले उपलब्ध गराउने अर्थ राख्दैन । राज्यले तोकेको कानुनी संयन्त्र र कार्यक्रममार्फत अधिकार कार्यान्वयन हुन्छ ।

आवासको हक अर्को उदाहरण हो । संविधानले भूमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र भूमि दिने भनेको छ । यसका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुन पनि बनिसकेको छ । तर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम अझै सुरु भएको छैन ।

पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनका नजरमा मौलिक हकसहित संविधानका महत्वपूर्ण अन्य पक्षसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसका पछाडि इच्छाशक्ति नै जिम्मेवार रहेको उनलाई लाग्छ ।

उदाहरणका रूपमा उनी प्रहरी समायोजनलाई देखाउँछन् । पुन भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी, संघीय प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७६ सालतिरै बनेको हो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् ।’

संविधान दिवसका अवसरमा नेसनल लजिस्लेटिभ एकेडेमीले राजधानीमा गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक: अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संविधानको स्पिरिटअनुसार राजनीतिक अधिकारहरू तीन तहमा बाँडफाँट भएको छ । संविधानअनुसार तीन वटै तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन् । तर कानुनहरू बनाएर, संरचनाहरू बनाएर अभ्यासमा अधिकार विकेन्द्रित गर्ने काम भने अझै बाँकी छ ।

पुनका नजरमा अहिले पनि ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका, विभिन्न संरचनाहरू एकात्मक सोचका साथ चलिरहेका छन् ।

‘सबै काठमाडौं केन्द्रित छ । ती अधिकारहरू विकेन्द्रित भएर जाँदा स्वीकार नगर्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘समय लाग्दो रहेछ । अहिले विस्तारै स्वीकारिराखेको छ । अभ्यासमा, जीवन व्यवहारमा बल्ल स्वीकार्दै गएको छ ।’

यहाँनेर उनले सिद्धान्तमा क्रान्तिकारी बन्न सजिलो तर व्यवहारमा लागु गर्न धेरै गाह्रो हुने रहेछ भन्ने अनुभव पनि सुनाए । उनले भने, ‘परिवर्तन सिद्धान्तमा स्वीकार्न, कानुनमा स्वीकार्न वा सिद्धान्तमा, नीतिमा क्रान्तिकारी हुन सजिलो हुँदो रहेछ । व्यवहारमा आफैंले कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो ।’

नेता पुनले भने जस्तै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो प्रहरी समायोजन भएको छैन ।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको ११ वर्षसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको यो अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय विगतको संसद्मा सधैं चर्चामा रह्यो तर, कानुन बन्न सकेन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएन । संविधानत: प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच अघिल्ला संसद्मा निजामती विधेयक आएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण निजामती ऐन नै बन्न सकेको छैन ।