जलवायु क्षतिपूर्ति र जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्यको माग

३ असोज, काठमाडौं । नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा जलवायु अभियन्ताहरूले जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र ऋण नथपिने गरी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

‘जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सप्ताह’का अवसरमा उनीहरूले जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकास प्रणाली अन्त्य गरी नवीकरणीय ऊर्जातर्फ न्यायपूर्ण संक्रमण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीले घरबस्ती, कृषि भूमि, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले जलवायु संकट भविष्यको नभई वर्तमानकै चुनौती भएको बताए।

‘एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट’ (एपीएमडीडी) की संयोजक लिडी नाकपिलले कोइला, तेल र ग्यासमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ तीव्र र न्यायपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताइन्।

जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले जलवायु संकटको भार श्रमिकले व्यहोर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। ‘श्रमिकले ज्यान, जीविकोपार्जन र कार्यस्थल गुमाइरहेका छन्। आफूले सिर्जना नगरेको संकटको भार उनीहरूले व्यहोर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन,’ उनले भने।

सापेकी रेश्मा शाक्यले जलवायु विपत्तिले महिलामाथिको असमान भार थप बढाउने भन्दै पुनरुत्थान लैंगिक न्यायमा आधारित हुनुपर्ने बताइन्।

जलवायु न्याय अभियन्ता प्रयाश अधिकारीले प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने र जलवायु वित्त सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई जलवायु संकट निम्त्याउने प्रणालीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अभियानमा सहभागी संस्थाहरूले जीवाश्म इन्धनबाट बढी लाभ लिएका पक्षले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको पूर्तिमा योगदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।