‘हरेक संकटभित्र सम्भावनाको एउटा किरण लुकेको हुन्छ’

१० भदौ गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवन जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । यो वेदना शब्दले भन्न नसकिने खालको छ ।

आज ती परिवारहरू पीडामा छन्, अबका दिनमा के गर्ने अलमलमा छन् । तर, उनीहरूको आँखामा अझै एउटा सपना छ –फेरि घर बनाउने, फेरि बस्ने, तर सुरक्षित ठाउँमा । आशा र सपना सबै कुरा योजनाबाट होइन, बरू सम्बन्धबाट जन्मिन्छ । आफ्नो परिवार, समुदाय र माटोसँगको सम्बन्धबाट ।

योजनाकारहरूको काम यहीँबाट सुरु हुन्छ, त्यो आशालाई सम्मानका साथ साकार गर्नु । अब घर बनाउँदा, त्यो घर फेरि बग्ने डर नबनोस् । बरू त्यो सपना यस्तो होस् जसमा परिवारले भन्न सकुन कि यो ठाउँ हामी आफैँले छानेका हौँ र हामी यही ठाउँबाट फेरि ऊठ्न सफल भयौं ।

त्यही सपना नै संकटको किरण हो: राहतबाट उठेर सहनशील बस्तीसम्मको यात्रा जोखिम नदोहोरिने ठाउँमा, सेवा–सुविधासहित, जीविकोपार्जनसँग जोडिएको र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सम्मानजनक बस्ती ।

तसर्थ भोटेकोशी–त्रिशुली करिडोरको पुनर्वास र पुनर्निर्माणका निर्णयहरूमा प्रभावित समुदायको आवश्यकता, जीविकोपार्जन, सहभागिता र सामाजिक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखी स्थानीय समुदायलाई योजना, स्थान छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउन आवश्यक छ ।

प्राविधिक रूपमा सुरक्षित तर सामाजिक रूपमा एक्लो ठाउँमा सारिएका परिवारहरू बिस्तारै त्यहाँबाट फेरि पलायन हुन्छन्, किनभने त्यहाँ न स्कुल हुन्छ, न बजार, न आफन्त ।

सुरक्षित बस्ती भनेको जोखिमबाट टाढा मात्र होइन जीविकोपार्जन, सेवा–सुविधा र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको ठाउँ पनि हो । त्यसैले पुनर्वास र पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा योजनाकारहरूले एउटा कुरा सधैं सम्झनुपर्छ– हामी घडेरी छनोट गर्दैनौं, हामी मानिसको भविष्य छनोट गर्दैछौं र त्यो भविष्य तिनीहरूकै हातमा हुनुपर्छ, हाम्रो होइन ।

हामी वर्षौंदेखि जलवायु परिवर्तनको कुरा सुन्दै आएका छौं । बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय र तातो लहरहरू तपाईंहामीलाई हरेक वर्ष दुखाइरहने घाउ बनेका छन् । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको नाजुक भूबनोट, तीव्र बहाव भएका नदीहरू र कमजोर भौगर्भिक संरचना रहेको नेपालमा यस्तो विपद्को जोखिम सधैं रहन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो ।

जोखिम आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसअनुरूप बस्ती, पूर्वाधार र सुरक्षित क्षेत्रको योजना बनाउन हामी कति तयार भयौँ भन्ने प्रश्न भने आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रा शहरमा विभिन्न प्रकारका योजनाहरू बन्दै आएका छन् । संवेदनशील क्षेत्र, जोखिम भएका क्षेत्र, नदी र जलाधार, वन र कृषि क्षेत्रहरू पहिचान पनि हुँदै आएको छ । यी नक्साले ‘कहाँ संरचना मिल्छ, कहाँ मिल्दैन’ भन्छन् तर एउटा प्रश्न अझै छ– आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने सुरक्षित खुला क्षेत्र, अस्थायी आश्रयस्थल र सुरक्षित पहुँच मार्गलाई के हामीले त्यही योजनाको अभिन्न अंग बनाएको छौं ?

विपद् आएपछि मानिसलाई कहाँ लैजाने ? बाढी आएपछि कहाँ राख्ने ? पहिरोपीडित परिवार कहाँ बस्ने ? भूकम्प आयो भने खुला सुरक्षित स्थान कहाँ ? राहत कहाँबाट परिचालन गर्ने ? मुख्य सडक अवरुद्ध भए वैकल्पिक बाटो कहाँ ? यी कुराको खासै सोचिएको छैन ।

त्यसैले विपद् आएपछि सुरक्षित क्षेत्र खोज्न समय लगाउने कि, विपद् आउनुअघि नै पहिचान गरी छुट्याएर राख्ने ? अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

सुरक्षित क्षेत्र भनेको विपद्पछि खोजिने कुनै खाली जग्गा होइन, यो योजनाबद्ध शहर निर्माणको महत्वपूर्ण भाग हुनुपर्छ ।

वातावरणीय संवेदनशीतासँगैसुरक्षित क्षेत्र पनि पहिल्यै पहिचान गरी ‘भूमि उपयोग नक्सा’ मै समावेश हुनुपर्छ । जसरी हामी आवास, व्यापार, उद्योग, सडक, विद्यालय, अस्पताल र पार्कका लागि भूमि छुट्याउँछौँ– त्यसरी नै आकस्मिक सेल्टर र सुरक्षित क्षेत्रका लागि पनि भूमि पहिल्यै छुट्याऔँ, संरक्षण गरौँ । आजको योजनाले भोलिको आँसु रोक्न सक्छ । तसर्थ व्यवस्थित शहरी योजनाले प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

बढ्दो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र हरेक वर्ष बढ्ने बाढीको खतराका साथमा विश्वका धेरै शहरहरूले आफ्नो नदी र जलनिकास प्रणालीलाई फेरि हेर्न थालेका छन् । यसै क्रममा सिंगापुरको ‘बिशान–आङ मो कियो पार्क’ मा गरिएको ‘प्रकृतिमा आधारित नदी व्यवस्थापन एउटा उदाहरण हो ।

जसमा कंक्रिटको नहरलाई प्राकृतिक नदीमा बदलिएको थियो, बाढी आउने ठाउँलाई विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न योग्य सार्वजनिक ठाउँमा परिणत गरिएको थियो । अनि नदीको किनारमा हरियाली कारिडोर बनाइएको थियो ।

यस्तै सिंगापुरका अन्य विभिन्न कार्यक्रमले ढल निकास, नहर र जलाशयलाई वरपरको भू-दृश्य तथा सार्वजनिक स्थानसँग एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको छ।

नेपालका लागि यो अझ बढी सम्बन्धित हुन सक्छ । नदीको किनारको बस्ती तथा ठूला ठूला भौतिक पूर्वाधार तथा योजनाहरूमा कतिसम्म क्षति हुन सक्छ भन्ने कुरा पछिल्लो बाढीले देखाएको छ ।

सिंगापुरको ‘प्रकृतिमा आधारित नदी व्यवस्थापन’ बाट हामीले सिक्न सक्छौं कि नदीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु भन्दा नदीको साथमा मानिसको बस्ती र संरचनालाई अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । जोखिमपूर्ण किनार क्षेत्रलाई बस्न योग्य नभएको तर बाढी सम्हाल्न सक्ने खुला वा स्पंज पार्कको रूपमा राख्नुपर्छ ।

यसले सामान्य समयमा सार्वजनिक उपयोगिता प्रदान गर्ने गर्दछ र बाढीको समयमा जीवन र सम्पत्ति जोगाउन सक्छ । रसुवा-नुवाकोटको त्रासदीले, काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालको सबै नदी करिडोरमा यस्तो प्राकृतिक आधारित र बाढी टिकाऊ योजना अपनाउनु वातावरणीय सुन्दरताको विषय मात्र नभई मानव जीवन जोगाउने आवश्यक आवश्यकता हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

त्यस्तै कोपनहेगनको एकीकृत शहरी योजना, जहाँ भूमि उपयोग, यातायात, हरित–जल पूर्वाधार र वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीको रूपमा हेरिन्छ । कोपेनहेगनको फिंगर प्लानले प्रमुख सार्वजनिक यातायात करिडोरलाई आधार बनाएर शहरी विस्तारको दिशा निर्धारण गर्ने अवधारणा अघि बढाएको छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय जोखिमलाई शहरी योजनाको अभिन्न अंगको रूपमा समेटिएको छ । हरित क्षेत्र, जलाशय, जलमार्ग तथा प्राकृतिक प्रणालीलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै ‘हरित–जल पूर्वाधार’ मार्फत वातावरणीय दिगोपन तथा जलवायु अनुकूलनलाई शहरी विकाससँग जोडिएको छ ।

त्यस्तै डेनमार्कको कोपेनहेगनले भारी वर्षाका घटनापछि ‘क्लाउडबर्स्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ मार्फत शहरको निकास प्रणाली र सडक संरचनालाई पुनर्विचार गरेको छ ।

विश्वका विभिन्न शहर र देशका अनुभवले नेपालमा शहरी विकास, नदी करिडोर, पूर्वाधार र विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने देखाउँछन् । कोपेनहेगनले विकास करिडोर, सार्वजनिक यातायात पहुँच तथा हरित–जल पूर्वाधारलाई जोडेर योजनाबद्ध र जोखिम–संवेदनशील विकासको अवधारणा अघि सारेको छ । यसबाट नदी करिडोरको विकास अनियन्त्रित रूपमा नभई दिगो र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने पाठ मिल्छ।

क्युरिटिबा, ब्राजिलको अनुभव अझ महत्त्वपूर्ण छ । त्यहाँ भूमि उपयोग, यातायात, सडक सञ्जाल, पूर्वाधार र वातावरणीय योजनालाई एउटै शहरी योजना प्रणालीमा जोडिएको छ । यसको अनुसन्धान तथा शहरी योजना संस्थानले दीर्घकालीन योजना, तथ्यमा आधारित निर्णय र प्राविधिक क्षमता कायम राख्दै आएको छ । सार्वजनिक यातायात र संरचनात्मक करिडोर वरिपरि शहरी विकास केन्द्रित गरेर अनियन्त्रित विस्तारलाई नियन्त्रण गरिएको छ । त्यहाँका पार्कलाई मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई बाढीको पानी अस्थायी रूपमा भण्डारण गर्ने जल–जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वाधारका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको छ।

नेपालमा भने भूमि उपयोग, यातायात, खानेपानी तथा ढल र विपद् व्यवस्थापन विभिन्न निकायमा विभाजित छन् । यी निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा संस्थागत विखण्डनको समस्या देखिन्छ । नेपालमा समस्या आएपछि अस्थायी समिति वा कार्यदल बनाउने, आयोजना सकिएपछि त्यसलाई विघटन गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले संस्थागत ज्ञान र अनुभवलाई निरन्तरता दिन दिँदैन ।

क्युरिटिबाको अनुभवले भने आफ्नै अनुसन्धान, तथ्याङ्क, प्राविधिक जनशक्ति र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने स्थायी प्राविधिक संस्था आवश्यक रहेको देखाउँछ । नेपालले पनि यस्तो बलियो संस्थागत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेदरल्यान्ड्सको अनुभवले अर्को आधारभूत पाठ दिन्छ– पहिले जोखिम मूल्यांकन त्यसपछि विकास । त्यहाँ पानी र भू–प्रणालीलाई शहरी विकासको आधारभूत तत्व मानिन्छ । विकास गर्ने ठाउँ छनोट गर्नुअघि बाढीको जोखिम, वातावरणीय संवेदनशीलता, भू–उपयोग, जनसंख्या र पूर्वाधार क्षमतालाई तथ्याङ्क तथा नक्साका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा विकासलाई नियन्त्रण, अनुकूलन वा उपयुक्त व्यवस्थापनका उपायसँग जोडिन्छ।

नेपालको त्रिशूली करिडोर यसको ठीक विपरीत ढंगले विकसित भएको उदाहरण हो । नेपाल–चीन व्यापार, पर्यटन र जलविद्युतका कारण महत्त्वपूर्ण बनेको यस क्षेत्रमा बस्ती, राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना र होटलहरू नदीको बाढी क्षेत्रमा समेत विस्तार भए । विकास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नभन्दा पहिले ‘यहाँ पर्यटक आउँछन्, नाका छ, बिजुली बन्छ’ भन्ने आधारमा विकास अघि बढ्यो ।

रोटरड्यामको अनुभवले पनि जल व्यवस्थापनलाई शहरी योजना र सार्वजनिक स्थानसँग जोड्न सकिने देखाउँछ । त्यहाँका पानी सङ्कलन गर्ने सार्वजनिक स्थलहरू सामान्य समयमा मनोरञ्जन र सार्वजनिक प्रयोगका लागि हुन्छन् भने भारी वर्षामा पानी अस्थायी रूपमा जम्मा गर्ने काम गर्छन्। नेपालले पनि नदी र जलाधार आसपासका खुला क्षेत्रलाई बाढी व्यवस्थापनसँग जोड्न सक्छ।

अचानक आउने बाढीका लागि इन्डोनेसियाको सुनामी पूर्वसूचना प्रणाली अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। सन् २००४ को एचे सुनामीपछि विकसित गरिएको प्रणालीले जोखिमको पूर्वानुमान र चेतावनी दिन्छ। तर यसको मुख्य पाठ प्रविधि मात्र होइन—सूचना समुदायसम्म समयमै पुग्नुपर्छ ।

त्यसैले स्थानीय तहमा तालिम, निकासी योजना र नियमित अभ्यास आवश्यक हुन्छ । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने बाढी वा हिउँपहिरोबाट आउने आकस्मिक बाढीका लागि पनि यही सोच आवश्यक छ । सूचना पाएपछि कहाँ जाने, कसरी जाने र कति समयमा सुरक्षित स्थानमा पुग्ने भन्ने कुरा समुदायलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ ।

जापानको भवन निर्माण प्रणालीले भने जोखिम व्यवस्थापनलाई निर्माणस्थलसम्म पुर्‍याउनुपर्ने पाठ दिन्छ । जापानले भवन निर्माणका मापदण्डलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्दै पुराना तथा जोखिमयुक्त भवनको मूल्याङ्कन, सुदृढीकरण र नियमित निरीक्षणमा जोड दिएको छ ।

नेपालले पनि भवन संहितालाई नक्सा पास गर्ने कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी निर्माणस्थलमै लागू गर्नुपर्छ । पुराना भवनको जोखिम मूल्याङ्कन, जोखिमयुक्त भवनको सुदृढीकरण, स्थानीय तहको भवन निर्माण अनुमति तथा स्थल निरीक्षण र निर्माणका विभिन्न चरणमा प्राविधिक अनुगमन आवश्यक छ । नदी किनारको आवश्यक दूरीसमेत नक्सा पासकै चरणमा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

नेपालका लागि यी सबै अनुभवको साझा सन्देश एउटै छ—विकास रोक्ने होइन, तर विकासको क्रम बदल्ने ।